काठमाडौं। सरकारले राजश्वमा झण्डै २० प्रतिशत हिस्सा रहेको मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणमा कडाई गर्ने आदेश ल्याउने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको कार्यकारी आदेश जारी भएमा स्वदेशी मदिरा उद्योग धरासायी हुने तथा बजारमा मदिराको कालो बजारी बढने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

पटक पटक मदिरा व्यवसायलाई अंकुश लगाउने कानून, कार्यविधि र आदेशहरु बनाउँदै आएको सरकारले पछिल्लो पटक कालोबजारीलाई सहयोग पुग्ने खालको कार्यकारी आदेश ल्याउन लागेको हो । गृह मन्त्रालयको लागु औषध नियन्त्रण शाखाका सहसचिव नारायणप्रसाद दुवाडीले यो कार्यकारी आदेश स्वीकृतिका लागि छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा जाने जानकारी दिए । तर, गृह स्रोतका अनुसार यो आदेश गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत भइसकेकोले बुधबार नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।  

अहिले गृह मन्त्रालयमा मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५को पहिलो ड्राफ्ट तयार भईसकेको छ। हाम्राकुरालाई प्राप्त सो कार्यकारी आदेशमा मदिरा विक्री वितरणमा अंकुश लगाउन खोजिएको छ। सरकारले ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको आदेश गृह मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा स्विकृतीको लागि सम्भवत बुधवार पठाइने छ । गृहले जारी गर्न लागेको यो आदेशले मदिरा व्यवसाय कालोबजारीको हातमा जाने विश्लेषण समेत शुरू गरिएको छ । 

सो आदेश अनुसार गाउँपालिकामा एउटा वडामा एउटा मात्रै मदिरा विक्री केन्द्र खोल्न दिने र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा दुईवटासम्म मदिरा पसल खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, ग्रामीण भेगका एउटा वडाको केन्द्रमा जान समेत ३-४ घण्टा लाग्ने अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले कालोबजारी बढाउने विश्लेषण गरिएको छ । यही समस्या नगरपालिका र महानगरपालिकामा पनि देख्न सकिन्छ । यसले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुमा पनि मदिराजन्य सामग्रीको मूल्यमा भारी बृद्धि हुने देखिएको छ । नेपाल पेय पदार्थ संघका महासचिव गुरुप्रसाद अधिकारीले सरकारले ल्याउन लागेको यो कार्यकारी आदेशले मदिरा व्यवसायमा कालोबजारीलार्इ बढावा दिने बताए । 

प्रस्तावित सो कार्यकारी आदेशका केही प्रावधानहरु स्वागत योग्य भएपनि अधिकांश प्रावधानहरु पुराना सरकारी नीति र कानूनसँग बाझिने खालका र नेपाली मदिरा उद्योगलाई अंकुश लगाएर विदेशी मदिरालाई प्रोत्साहन हुने खालको रहेको छ । मदिरा सेवन गरी सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गरिने जस्ता व्यवस्थाहरु स्वागत योग्य रहेका छन् । तर, अन्य केही व्यवस्थाहरु मौजुदा कानूनसँग नै बाझिने खालका छन् । सरकारले एउटा वडामा एउटा र दुईवटा पसल सञ्चालनमा ल्याउने बताईरहँदा सरकारले गत वर्ष ल्याएको वाईन सप कन्सेप्ट भने कार्यान्वयनको अभावमा कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । यो प्रावधान अनुसार मदिरा मात्रै विक्रीका लागि भनेर खुलेका पसलबाट मात्रै विक्री गर्न सकिने प्रावधान राखिएको भएपनि यो अहिले कार्यान्वयन फितलो रहेको छ। 

सरकारको प्रस्तावित आदेशमा मदिरा उत्पादकहरुले मदिराको सिसीको बाहिर चेतावनी मूलक तस्वीर र सामग्री राख्नुपर्ने भनिएको छ । तर, विदेशीबाट आयात गर्ने मदिराको हकमा यो आदेशले केही पनि बोलेको छैन । सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको सरकारले नेपालमा बाहुल्यता रहेको विदेशी सञ्चार माध्यमबाट गरिने विज्ञापनको विषयमा पनि केही बोलेको छैन । साथै, विदेशी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनमाथि रोक लगाउन र सामाजिक सञ्जालमा आउने विज्ञापन रोक्नको लागि सो कार्यकारी आदेशमा केही पनि व्यवस्था गरिएको छैन । 

पुराना कानूनसँग बाझिने व्यवस्था
'राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति २०७३’ ल्याएर सरकारले दुई वर्ष अघि पनि मदिरा व्यवसायीहरुमाथि कडाईको प्रयास गर्यो । व्यवसायीहरु कानूनबाट नै यसको शिकार भए । तर, तल्लो तहमा गर्नुपर्ने कार्यान्वयनमा सरकार असफल रह्यो । अहिले फेरि पनि व्यवसायीलाई अफ्ठेरो पर्ने कानून ल्याएको भन्ने टिप्पणी मन्त्रालय भित्रैबाट आएको छ ।

त्यही नीतिमा २१ बर्षभन्दा कम उमेरका र गर्भवतीलाई जाँडरक्सी किनबेच  र सेवन गर्न निषेध गर्ने तथा सार्वजनिक, पर्यटकीय, शैक्षिक, मनोरञ्जनात्मक तथा ऐतिहासिक ठाउँमा पनि मदिराको उत्पादन, बिक्रि र उपभोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, अहिले पनि सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको सरकारले शान्ति सुरक्षा र अमन चयनको नाममा फेरि अर्काे कडा व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

त्यस्तै, मदिरा उद्योग उत्पादन सम्बन्धी मापदण्डमा मदिरा उद्योगहरु धार्मिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्रको ५०० मिटर वरपर त्यस्ता उद्योगहरु सञ्चालन गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, सो मापदण्डलाई विस्तार गरी सरकारले पुरानो व्यवस्थालाई बढोत्तरी गरी यस्ता क्षेत्रबाट ३ किलोमिटर वरपर मदिरा विक्री केन्द्रहरु सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 

के के छन् व्यवस्था ?
सरकारले प्रस्ताव गरेको कार्यकारी आदेश अन्तर्गत् सबैभन्दा पहिलो मदिरा उत्पादनमा नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । सो अन्तर्गत् नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमती तथा दर्ता गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गर्ने, ६० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी र तयारी पूरा गरेका भन्दा बाहेक अन्य सञ्चालनमा आउन बाँकी मदिरा उद्योग सञ्चालन अनुमति अर्काे व्यवस्था नभएसम्मको लागि रोक्का गर्ने लगायत रहेका छन् । 

त्यस्तै, सो कार्यकारी आदेशमा मदिरा उत्पादकले सञ्चारमाध्यममा उत्पादनको प्रचार प्रसार गर्नको लागि पनि रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी मदिरा उत्पादकहरुले मदिराको प्रचारप्रसारको लागि होर्डिङबोर्ड पर्चा, पोस्टर टाँस्न, तथा कन्सर्ट लगायतको सार्वजनिक कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्न पनि नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

कुनैपनि मदिरा खरीदकर्ताको पहिचान खुल्नेगरी उसको नाम ठेगाना र उसको उमेर समेत स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सो कार्यकारी आदेशको बारेमा अहिलेसम्म मदिरा व्यवसायीहरुलाई पनि जानकारी नदिईएको गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब यो कार्यकारी आदेश गृहमन्त्रीले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ । यो कार्यकारी आदेश भएकोले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

इजाजत प्राप्त मदिरा विक्रेताले दिउँसो ४ बजेदेखि नौ बजेसम्म र रेष्टुरेन्टहरुले साँझ ५ बजेदेखि राती १० बजेसम्म मात्रै मदिरा विक्री गर्न पाउने, मदिरालाई कसैले पनि उपहारको रुपमा दिन नपाउने, सरकारी कार्यक्रमहरुमा मदिराको प्रयोग बन्द गराउने जस्ता प्रस्तावहरु छन् ।

अरु समाचार :

'विदेशी कम्पनीको प्रभावमा स्वदेशी मदिरा उद्योगलार्इ धरासायी बनाउने खेल'

मदिरा व्यवसायमाथि कडाई गर्ने कार्यकारी आदेश प्रधानमन्त्री कार्यालयमा