काठमाडौं । सरकारले मदिरा व्यवसायीहरुमाथि कडाई गर्नेगरी ल्याउन लागेको कार्यकारी आदेशमाथि मदिरा व्यवसायीहरुले भने आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार हाम्राकुरामा प्रकाशित समाचार पछि आफ्नो धारणा राख्दै व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याउन लागेको यो व्यवस्था घरेलु हिंशा रोक्न र अपराध न्यूनीकरणको लागि भन्दा पनि विदेशी संस्थाहरुको दबाब र प्रभावमा नेपाली मदिरा उद्योगलाई धरासायी बनाउनको लागि ल्याउन लागेको आरोप लगाएका हुन्। उनीहरुले सो आदेश ल्याउनुपूर्व आफूहरुसँग छलफल समेत नगरेको भन्दै सरकारले एकलौटी रुपमा यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको गुनासो गरे। 

नेपाल पेय पदार्थ संघका महासचिव गुरु अधिकारीले आफैंले ल्याएको वाईन सपको कन्सेप्टलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले फेरि अर्काे कडा कानून ल्याएर आफूहरुको मनोबल गिराउने र नेपाली व्यवसायीहरुलाई व्यवसायबाट हतोत्साहित गराउने काम सरकारले गरेको आरोप लगाए। सरकारको यो व्यवस्थाले कालोबजारीलाई पश्रय दिने र स्वदेशी मदिरा व्यवसाय भन्दा विदेशी मदिराको नेपालमा बजार बढ्ने बताएका छन्।

विशेषगरी घरेलु मदिराको कारण उत्पन्न हुने सामाजिक समस्या न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले ब्राण्डेड मदिरामा गर्नलागेको कडाईले सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने उनको भनाई थियो। घरेलु मदिरालाई नियन्त्रण गर्न तर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्ने सरकारले राज्यको कर राजश्वमा २० प्रतिशत हाराहारीमा योगदान दिने मदिरा उद्योगलाई हतोत्साहित गराउने सरकारको प्रयास रहेको आरोप उनले लगाएका छन्।

त्यस्तै, नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले पनि सरकारले कालोबजारीलाई पश्रय दिनेगरी कानून निर्माण गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले जतिपनि घरेलु हिंसा र अपराधका घटनाहरु छन् ती सबै घरेलु मदिराका कारण हुने भएपनि त्यसको निराकरण गर्न नसकेको सरकार मदिरा व्यवसायीलाई मात्रै जुनसुकै काममा पनि अंकुश लगाउने गरी अघि बढेको आरोप लगाए। उनले कुनैपनि कानून बनाउने बेलामा त्यससँग सम्बन्धित क्षेत्रसँग पनि राय सुझाव माग्नु पर्नेमा सरकारले आफूहरुलाई खबर नै नगरी एकलौटी रुपमा यस्तो कार्यकारी आदेश ल्याउन लागेको आरोप लगाए। उनले सरकारको यो कार्यकारी आदेशले घरेलु हिंशा र अपराध घटाउने नभई उपभोक्तामा मदिराको मूल्य बढ्ने र कालोबजारी मात्रै बढ्ने दाबी गरेका छन्। 

उता, गृह मन्त्रालयले सो प्रस्ताव बुधबार नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भईरहेको जनाएको छ। हाम्राकुरासँगको कुराकानीका क्रममा उपसचिव गोमा चेम्जोङले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्। उनले यो कार्यकारी आदेशको ड्राफ्ट गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत समेत भईसकेको भन्दै यो बुधबार नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भईरहेको जानकारी दिएकी हुन्। व्यवसायीहरुसँगको छलफलको विषयमा कुराकानी गर्दा उनले आफू आएपछि यो विषयमा व्यवसायीहरुसँग छलफल नगरेको उनले स्वीकार गरिन्। 

पटक पटक मदिरा व्यवसायलाई अंकुश लगाउने कानून, कार्यविधि र आदेशहरु बनाउँदै आएको सरकारले पछिल्लो पटक कालोबजारीलाई सहयोग पुग्ने खालको कार्यकारी आदेश ल्याउन लागेको हो। मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५ नाम दिएको सो आदेशमा नेपाली मदिरा उद्योगलाई प्रचारप्रसार गर्नको लागि पनि बन्द गरिएको छ । 

सो आदेश अनुसार गाउँपालिकामा एउटा वडामा एउटा मात्रै मदिरा विक्री केन्द्र खोल्न दिने र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा दुईवटासम्म मदिरा पसल खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, ग्रामीण भेगका एउटा वडाको केन्द्रमा जान समेत ३-४ घण्टा लाग्ने अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले कालोबजारी बढाउने विश्लेषण गरिएको छ। यही समस्या नगरपालिका र महानगरपालिकामा पनि देख्न सकिन्छ। यसले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुमा पनि मदिराजन्य सामग्रीको मूल्यमा भारी बृद्धि हुने देखिएको छ। नेपाल पेय पदार्थ संघका महासचिव गुरुप्रसाद अधिकारीले सरकारले ल्याउन लागेको यो कार्यकारी आदेशले मदिरा व्यवसायमा कालोबजारीलार्इ बढावा दिने बताए। 

प्रस्तावित सो कार्यकारी आदेशका केही प्रावधानहरु स्वागत योग्य भएपनि अधिकांश प्रावधानहरु पुराना सरकारी नीति र कानूनसँग बाझिने खालका र नेपाली मदिरा उद्योगलाई अंकुश लगाएर विदेशी मदिरालाई प्रोत्साहन हुने खालको रहेको छ। मदिरा सेवन गरी सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गरिने जस्ता व्यवस्थाहरु स्वागत योग्य रहेका छन्। तर, अन्य केही व्यवस्थाहरु मौजुदा कानूनसँग नै बाझिने खालका छन्। सरकारले एउटा वडामा एउटा र दुईवटा पसल सञ्चालनमा ल्याउने बताईरहँदा सरकारले गत वर्ष ल्याएको वाईन सप कन्सेप्ट भने कार्यान्वयनको अभावमा कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। यो प्रावधान अनुसार मदिरा मात्रै विक्रीका लागि भनेर खुलेका पसलबाट मात्रै विक्री गर्न सकिने प्रावधान राखिएको भएपनि यो अहिले कार्यान्वयन फितलो रहेको छ। 

सरकारको प्रस्तावित आदेशमा मदिरा उत्पादकहरुले मदिराको सिसीको बाहिर चेतावनी मूलक तस्वीर र सामग्री राख्नुपर्ने भनिएको छ। तर, विदेशीबाट आयात गर्ने मदिराको हकमा यो आदेशले केही पनि बोलेको छैन। सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको सरकारले नेपालमा बाहुल्यता रहेको विदेशी सञ्चार माध्यमबाट गरिने विज्ञापनको विषयमा पनि केही बोलेको छैन। साथै, विदेशी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनमाथि रोक लगाउन र सामाजिक सञ्जालमा आउने विज्ञापन रोक्नको लागि सो कार्यकारी आदेशमा केही पनि व्यवस्था गरिएको छैन। 
 

मदिरा विक्रीमा कडाई गर्ने आदेश ल्याउँदै सरकार, सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्न पनि निषेध

मदिरा व्यवसायमाथि कडाई गर्ने कार्यकारी आदेश प्रधानमन्त्री कार्यालयमा