काठमाडौं। सरकारले मदिरा व्यवासायमाथि कडाई गर्नका लागि ल्याउन लागेको मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५ प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाईएको छ। गृहमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार दिउँसो १ बजेतिर गृहमन्त्रालयको सिस्टमबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयको सिस्टममा सो ड्राफ्ट अपलोड गरिएको छ। 

दिउँसो नै सो फाईल पठाईएको भएपनि साँझ ५ बजेसम्म पनि सो ड्राफ्ट भने दर्ता भएको जानकारी गृहमा आएको थिएन । गृहमन्त्रालयबाट मन्त्रीको हस्ताक्षर सहित पठाईएको सो फाईल सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकको लागि टेबुल हुनेछ । सो विषयलाई गाम्भीर्यताको आधारमा सम्बन्धित समितिमा पठाईने छ । मन्त्रिपरिषद्को समितिले पनि आवश्यक ठानेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग बसेर छलफल गरी यसमा आवश्यक संशोधन गरी जारी गर्न सक्छ । यदि समितिमा नै नपठाई पूर्ण बैठकले यसलाई स्वीकृत गरिदियो भने त्यो तत्काल लागू हुनेछ । 

व्यवसायीहरुले सरकारको सामाजिक मर्यादा कायम गराउने विषयमा आफूहरु पनि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै सरकारले आफूहरुसँग पनि छलफल गरी व्यवसायीहरुलाई गम्भीर समस्या पर्ने विषयहरु व्यवस्थामा नराखियोस् भन्ने माग रहेको बताए । नेपाल पेय पदार्थ संघका महासचिव गुरु अधिकारीले सरकारले व्यवसायीहरुका सुझावलाई समेत स्थान दिएर यस्तो व्यवस्था ल्याओस् भन्ने आफूहरुको माग रहेको जानकारी दिए । सरकारको अभियानलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भएपनि सरकारले पनि व्यवसायीहरुको पीडालाई समेत बुझेर अघि बढ्नु पर्ने धारणा अघि सारे । 

सो आदेश अनुसार गाउँपालिकामा एउटा वडामा एउटा मात्रै मदिरा विक्री केन्द्र खोल्न दिने र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा दुईवटासम्म मदिरा पसल खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, ग्रामीण भेगका एउटा वडाको केन्द्रमा जान समेत ३(४ घण्टा लाग्ने अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले कालोबजारी बढाउने विश्लेषण गरिएको छ। यही समस्या नगरपालिका र महानगरपालिकामा पनि देख्न सकिन्छ। यसले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुमा पनि मदिराजन्य सामग्रीको मूल्यमा भारी बृद्धि हुने देखिएको छ। नेपाल पेय पदार्थ संघका महासचिव गुरुप्रसाद अधिकारीले सरकारले ल्याउन लागेको यो कार्यकारी आदेशले मदिरा व्यवसायमा कालोबजारीलार्इ बढावा दिने बताए। 

प्रस्तावित सो कार्यकारी आदेशका केही प्रावधानहरु स्वागत योग्य भएपनि अधिकांश प्रावधानहरु पुराना सरकारी नीति र कानूनसँग बाझिने खालका र नेपाली मदिरा उद्योगलाई अंकुश लगाएर विदेशी मदिरालाई प्रोत्साहन हुने खालको रहेको छ। मदिरा सेवन गरी सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गरिने जस्ता व्यवस्थाहरु स्वागत योग्य रहेका छन्। तर, अन्य केही व्यवस्थाहरु मौजुदा कानूनसँग नै बाझिने खालका छन्। सरकारले एउटा वडामा एउटा र दुईवटा पसल सञ्चालनमा ल्याउने बताईरहँदा सरकारले गत वर्ष ल्याएको वाईन सप कन्सेप्ट भने कार्यान्वयनको अभावमा कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। यो प्रावधान अनुसार मदिरा मात्रै विक्रीका लागि भनेर खुलेका पसलबाट मात्रै विक्री गर्न सकिने प्रावधान राखिएको भएपनि यो अहिले कार्यान्वयन फितलो रहेको छ। 

सरकारको प्रस्तावित आदेशमा मदिरा उत्पादकहरुले मदिराको सिसीको बाहिर चेतावनी मूलक तस्वीर र सामग्री राख्नुपर्ने भनिएको छ। तर, विदेशीबाट आयात गर्ने मदिराको हकमा यो आदेशले केही पनि बोलेको छैन। सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको सरकारले नेपालमा बाहुल्यता रहेको विदेशी सञ्चार माध्यमबाट गरिने विज्ञापनको विषयमा पनि केही बोलेको छैन। साथै, विदेशी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनमाथि रोक लगाउन र सामाजिक सञ्जालमा आउने विज्ञापन रोक्नको लागि सो कार्यकारी आदेशमा केही पनि व्यवस्था गरिएको छैन। 

'विदेशी कम्पनीको प्रभावमा स्वदेशी मदिरा उद्योगलार्इ धरासायी बनाउने खेल'

मदिरा विक्रीमा कडाई गर्ने आदेश ल्याउँदै सरकार, सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्न पनि निषेध