काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतिक्षित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । सरकारले यो योजना लागू गरिरहँदा सरकारसामु केही प्रश्नहरु पनि उब्जिएका छन् । जनताको बहुप्रतिक्षित योजना हुँदा हुँदै पनि यसमा राजनीतिक गिद्दे नजर लागेको खण्डमा त्यो सम्पूर्ण देशको लागि नै खतरनाक हुनसक्ने कहानी हामीलाई ग्रीसको संकटले सिकाएको छ । 

ग्रीसको संकट सामाजिक सुरक्षा योजनाको कारण मात्रै आएको भने होईन । तर, धेरै हदसम्म यो समस्याको लागि सामाजिक सुरक्षा योजनाको पनि हात रहेको छ । तर, त्यो सँगै राजनीतिक बेईमानीपनि जोडिएको छ । मात्रै सामाजिक सुरक्षाको कारण भने यस्तो भएको होईन । 

घटना २०१५ को जुन महिना तिरको हो । ग्रीसमा पनि बामपन्थी महत्वाकांक्षी सरकार बनेको थियो । अर्थतन्त्रको तथ्यमा झुट बोल्नु र जनतालाई तत्कालीन फाईदाका योजनाहरुमा सरकारको ध्यान थियो । २०१५ भन्दा धेरै पहिले नै मुलुकमा आर्थिक संकटको संकेत आईसकेको थियो । तर, त्यहाँको सरकार आफ्नो राजनीतिक भविष्यको लागि भन्दै आर्थिक सूचकहरुलाई मिथ्यारुपमा बाहिर प्रस्तुत गर्दै आयो । तर, २०१५ मा आईपुग्दा सरकारको सबै झुटको सच्चाई बाहिर आएको थियो । 

अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले ग्रीसको यो संकटको केही कारणहरु बताएका छन् । 

ग्रीस सरकारको रित्तो ढुकुटी 
ग्रीसको सरकारी ढुकुटी रित्यिँदै थियो । राज्यकोषको सुधारको साँटो सरकारले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको बेल आउट अफरको प्रयोग सुरु गरेको थियो । तर, सो अफर अन्तर्गतको कर्जा चुकाउनको लागि सरकारसामू स्रोतको अभाव भईसकेको थियो । 

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोषलाई किस्ताको रुपमा तिर्ने एक अर्ब युरो जुटाउनको लागि मे महिनामा ग्रीसको बामपन्थी सिरिजा सरकार सफल भएको थियो । तर, आईएमएफ र युरोपियन केन्द्रीय बैंक तथा छोटो अवधिको लागि चाहिने खर्चको लागि जाने किस्ता पहिले नै ग्रीसले स्थगित गरिसकेको थियो । यही आर्थिक संकटबाट मुक्त हुनको लागि भन्दै सरकारले अस्पतालहरुसमेत सबै सार्वजनिक क्षेत्रलाई विशेष कोषमा राखिएको रकम सरकारलाई दिनको लागि उर्दी जारी गरेको थियो । 

ग्रीसको शहर थिसअलोनिकीका मेयरले पहिले नै कैयौं लाख युरो सरकारलाई दिईसकेका थिए । तर, अन्य शहरहरुले सो कोषको रकम दिनको लागि इन्कार गरिदिएका थिए । सरकार यही कारण समस्याग्रस्त भएको हो कि धेरै धेरै किस्ताको लागि एकदमै कम समयमा नै कर्जा चुक्ता गर्नु थियो । तर, सरकारसँग यसको राम्रो स्रोत थिएन । कर्मचारी खर्च र पेन्सनमा नै सरकारले धेरै रकम खर्च गर्ने गरेको थियो । सरकारले विभिन्न दातृ निकायहरुलाई दिनुपर्ने किस्ता रकम जुनको अन्तिममा एकै साथ दिने घोषणा गरेको थियो । ताकी यसको लागि जरुरी १ अर्ब ५० करोड युरोको व्यवस्था गर्न सकियोस् । 

कर्मचारीको पेन्सन र सामाजिक कल्याणले समस्या 
जुनमा नै सरकारले ५ लाख कर्मचारीको तलब र २६ लाख मानिसको पेन्सन तथा अन्य सामाजिक कल्याणवाला कामको लागि मात्रै २ अर्ब २० करोड युरोको आवश्यकता थियो । यसको अलावा सिप्रास सरकारले ४ हजार सरकारी कर्मचारीलाई फेरि पनि सरकारी कर्मचारीहरुलाई बहाल गरिदियो । यो अधोगतिमा पनि ग्रीस सरकार भने आफ्नो आर्थिक स्थितीको झुटो विवरण नै दातृ निकायलाई पेश गरिरहेको थियो । 

ईयु तथा आईएमएफबाट २ खर्ब ४० अर्ब यूरोको बेलआउट प्याकेजको ७ अर्ब २० करोड यूरो अन्तिम किस्ताबापत ग्रीसका लागि बहुत महत्वपूर्ण थियो । किनकी उसले पछिल्लो किस्ता अगस्ट २०१४ मा लिएको थियो । यो तिरेपछि मात्रै उसले अर्काे किस्ताको उपभोग गर्न पाउँथ्यो ।

के थियो सम्झौताको मुख्य समस्या ? 

ग्रीस सरकारले पेन्सन र सरकारी कर्मचारीहरुको पेन्सन खर्चमा सरकारी कर्मचारीहरुको तलब कटौैती गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकी दुई तिहाई पेन्शनभोगीहरु गरीबीको रेखामुनी रहेका छन् । ऋणदिनेहरुले यो विषयलाई जोड दिईरहेका छन् कि सरकारले छिटो भन्दा छिटो रिटायरमेन्ट योजनामा जाओस् । न कि निजी पेन्सन योजना ।

ऋणदिनेहरुले पेन्शन खर्चमा जीडीपीको एक प्रतिशत कटौती गर्न चाहन्थे । जुन त्यतिबेला जीडीपीको १६ प्रतिशत थियो । ग्रीस सरकारले जीडीपीमा बहुत गिरावट आएकोले यो संख्या बढी भएको दाबी गरिरहेको छ । यूरोपेली संघका अधिकारीहरुले बजेको बचतमा पहिलो वर्ष एक प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २ प्रतिशत तथा २०१८ मा ३.५ प्रतिशतकोमा लक्ष्यमा सहमति भएको थियो । तर, ग्रीस सरकारको भनाई यो छ कि जबसम्म हरेक विषयमा सहमति हुँदैन तबसम्म यो सहमति कार्यान्वयन हुन सक्दैन । 

यसरी नेपालमा पनि पेन्सन सुविधा र अन्य सामाजिक सुरक्षाको काम गरिरहँदा यसले सरकार पनि केही भएर अघि बढ्नु पर्ने देखिएको छ । आर्थिक विवरणमा केही मिथ्या बनाउन विवरण पेश गर्न खोज्ने नेपाल सरकार र ठूलो कोषमा गिद्दे नजर राख्ने राजनीतिक चरित्र हाबी भएको नेपालमा यसको कार्यान्वयनमा भने सचेत हुनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।