काठमाडौं ।  सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बजार अनुगमनले उपभोक्ताको दैनिकी चौपट बनाएको छ । कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र भ्रष्टाचारले आक्रान्त मुलुकका प्रधानमन्त्रीले सुशासनको तक्मा थापेका छन्, त्यो पनि धर्म प्रचारक गैरसरकारी संस्थाबाट ।
 
वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै लेखेको कुरा कयौँ पटक बोलेको छ, ‘कुनै पनि प्रकारका सिण्डकेट, कार्टेलिङ र कालोबजारी मान्य छैन भनेर’ । प्रधानमन्त्री ओली हरेक औपचारिक कार्यक्रममा सुशासनको उर्दी लगाइरहेकै छन् । त्यसैले त उनी प्रधानमन्त्री भएको चार महिनामै युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन (युपिएफ)ले सुशासनको तक्मा दिने घोषणा गरिसकेको थियो । ओली पोहोर फागुन ३ गते प्रधानमनत्री भएका थिए । तर, त्यो संस्थाले उनलाई चार महिनापछि जेठमा सुशासन अवार्ड दिने निर्णय गरिसकेको थियो । सरकार सञ्चालनको ९ महिनामै उनले सुशासनको तक्मा थापेका हुन् ।

वर्तमान सरकारले बोलेको ठीक उल्टो भइरहेको छ । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाएको घोषणा गरेको कयौँ महिनासम्म पनि त्यसको अनुभूति उपभोक्ताले गरेका छैनन् । एनजीओ, आइएनजीओलाई कारबाही गर्ने कुरा पनि यही सरकारले गरेको थियो । तर, उल्टै राजकीय महत्व दिएर आइएनजीओको सम्मेलन गरेको भनेर सत्ताभित्रैबाट आलोचना भइरहेको छ ।

ठेकेदारलाई कारबाही, कालोबजारी नियन्त्रण, कार्टेलिङ हटाउने लगायत कयौँ घोषणाहरुको विपरीत नतिजा देखिने क्रम जारी छ । त्यसैको पृष्ठभूमिमा अहिले कुखुराको अण्डामा समेत विचौलियाको विगविगि देखियो । तरकारीको मूल्यवृद्धि र इन्धनको मूल्यवृद्धिबारे चर्चा हुनै छाडिसक्यो ।

अहिले भारतबाट बोर्डर क्षेत्रबाहेक नेपाली बजारमा अण्डा आयात हुँदैन । अण्डामा आत्मनिर्भर हुने कुराको घोषणा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका थिए । तर, अहिले किसान मर्कामा परेको र विचौलियाको विगविगि हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई किसान तथा उत्पादकका कुरा सुन्न फुर्सदै छैन ।

नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले आफुहरुले किसानको लागत नउठ्ने तर बजारमा उपभोक्ताले झण्डै दोब्बर मूल्यमा अण्डा किनिरहेको कुरा पटक–पटक सरकारलाई सुनाएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई यो समस्या पटक–पटक राखिएको छ ।

उनले भने, ‘एउटा अण्डा उत्पादनमा किसानको लागत ९ रुपैँया पर्छ । तर, उनीहरुले पाउने ८ रुपैँया हो । किसान एक रुपैँया घाटा खाएर बस्दा बजारमा अण्डा प्रतिगोटा १५–१६ रुपैँयामा विक्रि भइरहेको छ ।’अहिले अण्डाको बजार भाउ (६ दिन यता) प्रतिगोटा ११ रुपैँया छ । यो अण्डा उत्पादक संघले तोकेको मूल्य हो । त्यसबाट किसानले पाउने ८ रुपैँया हो । ९ रुपैँया किसानको लागत पर्छ भनिरहेका छन्, उत्पादक संघका अध्यक्ष कँडेल ।  
   
अण्डाको मूल्य घटेपछि देशभरका लेयर्स कुखुरा पालक कृषकले राष्ट्रिय भेला नै गरे । त्यो भेलाले, नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घले तोकेको मूल्यभन्दा कममा अण्डा बिक्री नगर्ने निर्णय गरेको छ । भेलाले मूल्य अझै घट्दै गए भएको अण्डा नष्ट गर्ने तर, बिक्री नगर्ने निर्णय गरेको सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

संघले अण्डाको वर्तमान बजार अवस्था सुधार गर्नका लागि उत्पादक र आन्तरिक व्यापारबीच आपसी सहमतिमा मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  किसानको भेलाले अण्डा उत्पादक किसान राहत कोषसमेत स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै कार्यविधि तयार गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । भेलामा देशभरका ३०० जना कृषक सहभागी भएका थिए । मूल्य एकोहोरो घटेपछि आपतकालीन भेला डाकिएको अध्यक्ष कँडेलले बताए ।

संघले अण्डा व्यापारीले ढुवानी गर्दा हुन जाने नोक्सानी व्यहोर्नका लागि विगत एक दशकदेखि अण्डा ढुवानी राहत कोष स्थापना गरी काम गर्दै आएका छन् । तर, तिनै व्यापारीले थर्काएपछि मूल्य घटाउनु परेको छ ।

मूल्य घट्नुको कारण
मूल्य घट्नुको प्रमुख कारण उत्पादन बढी हो । उत्पादन बढी भएपनि मूल्य घट्नु स्वभाविकै हो । तर, किसानको लागत नउठ्ने गरी मूल्य तोकिँदा किसान मारमा परेका छन् । मूल्य घट्दा किसान मारमा परेको दावी संघले गरिरहेका बेला उपभोक्ता मारमा परेको कुरामा सरकार वा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । विचौलियाले किसानको मूल्य पनि मारेका छन् । उपभोक्ताको पनि ढाड सेकेका छन् ।

किसानको लागत नउठ्ने गरी मूल्य किन तोक्नु पर्‍यो ?
अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष कँडेलले आफूहरु बाध्य भएर अण्डाको मूल्य घटाउन पुगेको बताए । वितरकहरु किसानका सहयोगि हुन्, उनले भने, ‘तर, उनीहरुले अण्डा नउठाउने घुर्की लगाए । किसानलाई एक रुपैँया घाटा हुँदा–हुँदै मूल्य तोकियो । किसानलाई मर्का पर्ने गरी हामी मूल्य तोक्न बाध्य भयौँ ।’ उनीहरुले प्रतिक्रेट २३० रुपैँयामा पनि उठाउन मानेनन् । हाल ठूलो अण्डाको फार्म मूल्य प्रतिक्रेट २४० र मध्यमको २०० रुपैँया तोकिएको छ । सोझै हिसाब गर्दा ठूलो अण्डा प्रतिगोटा ८ रुपैँया र मध्यम खालको ६ रुपैँया ६६ पैँसा पर्छ । विक्रेताले ११ मा बेच्दा एक क्रेटबाट ९० रुपैँया सोझै नाफा खान्छ । अझै त्यो पुरानै १५ रुपैँयाको भाउमा बेचिरहेको भए, ठूलो अण्डाबाट किनेकै मूल्य बराबर  २४० रुपैँया नाफा गर्छ । संघका अनुसार किसानको लागत मूल्य प्रतिक्रेट २७० पर्न आउँछ । तर, प्रतिक्रेट २४० मा ठूलो र २०० मा मध्यम खालको अण्डा विक्रि भइरहेको छ ।

तर, बजारमा उही पूरानै मूल्यमा विक्रिवितरण भइरहेपनि अनुगमन नभएको उनले सुनाए । उनले नै भनिदिए, ५ जनाले नाफा खाएपछि अण्डा बल्ल उपभोक्ताकहाँ पुग्छ । यो कुरा सरकारलाई थाहा छ । अनुगमन छैन ।
 
यो त अपराध हो
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानिँयाले यो सोझै अपराध हो भने । उनले भननेका छन्, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनले यो विषय छुन्छ नै । तर, अहिलेको मुलुकी अपराध संहिताले त अपराध भनेको छ ।’ किसान र उपभोक्ता ठग्ने जो कोही कारबाहीको भागिदार हुन् ।

मन्त्रालय सुतेको छ  
अर्थशास्त्री एवं कृषि विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर केशव खड्काले कृषि मन्त्रालयले यो सबै हेर्नु पर्ने हो, भने । पहिले एउटा कृषि बजार व्यवस्था विभाग थियो । त्यो अहिले अस्तित्वमा छैन । उनले भने, ‘मन्त्रालय किन निरिह भयो ?’ यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो ।
अण्डा नष्ट गर्ने कुरा त किसानको लागन नउठेकाले आएको होला । त्यो स्वभाविक हो, उनले अगाडि भने, ‘उत्पादक वा किसानले कार्टेलिङ गरे भन्ने कुरा होइन । यहाँ विचौलियाले खाएको देखियो । यो दोष सरकारलाई नै जान्छ ।’ विभागिय मन्त्रालय जिम्मेवार हुन्छ ।

सहकारीको अवधारणा पनि सुनेनन् ओलीले   
लागत मूल्य नउठ्दा किसान मारमा पर्ने र अहिलेको तह–तहको वितरणको प्रणालीले उपभोक्ताको ढाड सेकिने भएपछि आफूहरुले किसानका लागि सहकारीको अवधारणामा जान भनेको अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष कँडेलले बताए । तर, यो कुरा कसैले सुनेनन् । प्रधानमन्त्रीलाई नाफाखोरहरुबारे जानकारी दिँदा पनि कुनै कारबाही भएन । संघले अण्डाको बजारीकरणका श्रीलंकाली मोडेलमा किसानका लागि सहकारी हुनै पर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।
 
मन्त्रालय आफै भताभुङ्ग
संघीय अवधारणा अनुरुप सांगठनिक संरचना बनाउने भनिएपछि मन्त्रालयमा बजार मूल्य हेर्ने निकाय नै रहेन । पहिले पहिले बजार र तथ्याङ्क हेर्ने चलन थियो, कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘कृषि बजार व्यवस्था विभाग उहिल्यै खारेज भयो । अहिले पछिल्लो समय संरचना भताभुङ्ग भएको छ । हामीले कृषि मूल्य बोर्ड नै चाहिन्छ भनेका थियौँ, त्यो प्रस्ताव स्वीकृत भएन । अहिले एउटा कृषि तथा पशुपञ्छी व्यवस्था प्रर्वद्धन शाखा छ ।’ संरचना केही छैन, मन्त्रालयले नै हेर्छ ।