दोलखा। विनासकारी भुकम्प पछि पुननिर्माण अभियान सुरु हुनु अघि दोलखाली भुकम्पपीडितहरुले पुननिर्माण प्राधिकरणसँग १२ प्रश्नको जवाफ खोजेका छन्। पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले २ साताभित्रै दोलखाबाट अभियान थालिने जनाएसँगै पुननिर्माण प्राधिकरणसँग दोलखाका पीडितले १२ प्रश्नको जवाफ खोजेका हुन्। भुकम्प पीडित परिचय पत्र नपाएका ९ हजार, अस्थायी आवास वापतको रकम नपाएका १० हजार र न्यानो कपडा वापतको रकम नपाएका १५ हजार जनाले प्राधिकरणसँग १५ प्रश्नको जवाफ खोजेका हुन्।
दोलखाली भुकम्पपीडितहरुले १ नम्बरमा सहायता पाउने व्यक्ति वा परिवारहरु को–को? २ नम्बरमा कति स्केलसम्मको भुकम्प थेग्ने घर बनाइने हो? ३ नम्बरमा सेवा केन्द्र र उपकेन्द्र कहाँ र कसरी बस्छ? ४ नम्बरमा नक्सा कस्तो र कहाँ बनाउने तथा कसरी पास हुन्छ? ५ नम्बरमा घर कहाँ र कत्रो बनाउने? ६ नम्बरमा सुरक्षित घडेरी कहाँ हो? ७ नम्बरमा काठ लगायका सामग्री प्राप्त गर्ने कहाँबाट? ८ नम्बरमा किस्ताको रकमलाई सम्पर्क गर्ने कहाँ? ९ नम्बरमा तालिमप्राप्त कर्मी सम्पर्क गर्ने को र कहाँ? १० नम्बरमा विधि, प्रविधि र आर्थिक सहायतालाई सरलिकृत गर्ने कसले? ११ नम्बरमा सम्पूर्ण प्रक्रिया बारे सूचना दिने जिम्मेवार को? १२ नम्बरमा नक्कली पीडित भनेर आरोप लगाइरहँदा सरकारले पुननिर्माण दोलखाबाट सुरु गर्ने किन? भन्ने प्रश्नहरुको जवाफ नखोजिकन दोलखामा पुननिर्माण असम्भव रहेको पिडितहरुले बताएका छन्।
बैशाख २९ को भुकम्पबाट सबैभन्दा क्षतीग्रस्त सिंगटीका स्थानीय सुकविर तामाङले सरकारले भने अनुसारको घर बनाउन सहरमा त के गाउँमा पनि सम्भव नभएको दावी गर्छन। लादुक–८, सिंगटीका स्थानीय चण्डिका कार्कीले धेरै प्रश्नको जवाफ नदिए दोलखामा पुर्ननिर्माणको अभियान सुरु हुन निकै कठिनाई हुने बताउँछिन्। सरकारले फेरी पनि पुननिर्माणको हाउगुजि देखाएर पीडितलाई ठग्ने दाउमा रहेको उनको आरोप छ।
भुकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज (एनसेट)का निर्देशक विजयकृष्ण उपाध्यायले के–के कुरा गर्ने हो भन्ने कुराको नीतिगत तय सयममै नहुँदा समस्या सिर्जना हुने बताए। सूचनाहरु माथिबाट तल नआएसम्म व्यक्तिकहाँ पुग्दैन, व्यक्तिकहाँ नपुगे पछि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने निर्देशक उपाध्यायको भनाई रहेको छ।
