काठमाडौं । पछिल्लो दिन हिन्दूराष्ट्रको वकालत तथा देशलार्इ इस्लामिक देश बनाउनको लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरिएको अपिलबारे मेघालय हाई कोर्टका जज जस्टिस सुदीप रञ्जन सेनले सफार्इ दिएका छन् । न्यायाधीस सेनले भने कि उनी कुनैपनि राजनीतिक दलसँग कुनै सम्बन्ध नभएको बताएका छन् । उनले स्पष्ट गरे कि सेवानिवृत्ति भएपछि पनि कुनै राजनीतिक दलमा जोडिने कुनै सपना छैन । उनले यो यो पनि स्पष्ट पारेका छन् कि म कुनैपनि कट्टरपन्थी होईन । 

केही समय अघि मात्रै न्यायाधीस सेनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अनुरोध गरेका छन् । उनले भारतमा काँहीबाट पनि आएर बसेका हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, समुदायका मानिसहरुलाई भारतीय घोषित गरियोस् । उनले भने 'म स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि भारतलाई इस्लामिक देश बनाउने प्रयास नगरियोस् । यदी भारत पनि इस्लामिक देश बन्यो भने विश्वमा हिन्दूहरुलाई धेरै समस्या हुनसक्छ ।'

न्यायाधीस सेनले भनेका छन् कि, 'मलार्इ यसको पूरा भरोसा छ कि मोदीजीको सरकारको मामलामा गम्भीरताका साथ लिर्इयोस् र यसबारे जरूरी कदम उठाओस् । हाम्रा मुख्यमन्त्री ममताजी राष्ट्रहितमा हर तरहले उनीहरुको समर्थन् गर्छिन् ।' न्यायमूर्तिले आफ्नो अपिलमा यो पनि भनेका छन् कि भविष्यमा यो समुदायको जो कोही पनि भारत आए भने उनीहरुलार्इ भारतीय नागरिक मान्नु पर्छ । उनले हिन्दू जोगाउने हो भने भारतलार्इ हिन्दू राष्ट्र बनाउनै पर्ने बताएका हुन् । 

न्यायमूर्ति सेनले भने, 'भारतको कानून तथा संविधानको विरोध गर्ने कोही पनि भारतीयलार्इ नागरिक मान्नु जरुरी छैन । हामीले यो भुल्नु हुन्न कि पहिले हामी भारतीय हौं । त्यसपछि हामी मनुष्य हौं।' 

सोमबार एक मुद्दामा फैसला गर्दै मेघालय उच्च अदालतका न्यायाधीस सेनले ३७ पृष्ठको फैसला गर्दै भारत हिन्दू राष्ट्र बन्नु पर्ने फैसला गरेका थिए । मेघालय हाईकोर्टले प्रधानमन्त्री, विधिमन्त्री, गृहमन्त्री तथा संसदबाट एक कानून ल्याउनको लागि अनुरोध समेत गरेको छ। ताकि पाकिस्तान, ब‌ंगलादेश अफगाानिस्तानबाट आउने हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, खासी, जयन्तिया तथा गारोहरुलार्इ बिनाकुनै सवाल या दस्तावेज नै नागरिकता दिइयोस्। 

कानून सम्बन्धी एक अनलाईन बार एण्ड बेन्चको खबर अनुसार अदालतले फैसलामा लेखिएको छ कि भारत विभाजनको समय हिन्दू राष्ट्र बन्न पर्थ्यो, धर्मनिरपेक्ष बनाएर गल्ती भयो । न्यायाधीस एसआर सेनले अमन राणा नामका एक अधिवक्ताले दायर गरेको मुद्दाको फैसला गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले यो फैसलामा ३७ पृष्ठको आदेश जारी गरेका छन् । सो आदेश मंगलबार सार्वजनिक भएको थियो। 

आदेशमा भनिएको छ कि ३ छिमेकी देशहरुमा आज पनि हिन्दू, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, खासी, जयन्तिया तथा गारोहरु प्रताडित छन् । उनीहरुको लागि कुनैपनि स्थान छैन । यिनीहरुलाई कुनै समय देशमा आउन दिएर उनीहरुलाई सरकारले पूनर्वास गरेर नागरिक घोषित गर्नसक्छ । केन्द्रको नागरिकता (संशोधन) विधेयक २०१६ मा अफगानिस्तान, बङ्ग्लादेश या पाकिस्तानका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैनहरुलाई ६ वर्ष बसेपछि भारतीय नागरिकताको हकदार हुने व्यवस्था छ, तर यो कुरा यो आदेशमा उल्लेख गरिएको छैन । 

यो पनि पढ्नुहोस् : 

मेघालय उच्च अदालतको फैसला, 'भारत हिन्दूराष्ट्र बन्नु पर्थ्यो' (पूर्ण पाठ)