काठमाडौं । पुँजी बजारको समस्या पहिचान गरी सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गवर्नर एवं कार्यदलका संयोजक शिवराज श्रेष्ठले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । श्रेष्ठका अनुसार कूल ५८ बुँदामा बुझाईएको सो प्रतिवेदनमा ३६ बुँदा तत्काल गर्नुपर्ने कामको रुपमा उल्लेख गरिएको छ भने बाँकी विषयहरु १ वर्ष भित्र गरिसक्न सुझाव दिईएको छ । 

प्रतिवेदन बुझाएपछि हाम्राकुरासँग कुराकानी गर्दै संयोजक श्रेष्ठले प्रतिवेदनको ५८ बुँदामा व्याजदर स्थिरता, पुँजी बजारको स्थिरता र ऋणपत्र बजारको विकासको लागि तत्कालै गर्नुपर्ने कामदेखि एक वर्ष भित्र गरिसक्नुपर्ने काम गरी प्रतिवेदनलाई दुई भागमा बाँडिएको जानकारी दिए । 

प्रतिवेदनमा व्याजदरको स्प्रेड दर आगामी चैत महिनासम्म ४.७५ प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिईएको थियो । बेस रेटमा प्रतिफलको दर ०.७५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई हटाउन सुझाव दिईएको छ । यसले गर्दा कर्जा सस्तो हुने विश्वास कार्यदलको छ ।  

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा बेस रेटमा २ प्रतिशत भन्दा बढी नराख्न पनि सुझाव दिईएको छ । बचत निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फीतिसँग जोड्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ । सेयर बजारको हकमा मार्जिन ल्याण्डिङ कर्जा र सेयरको धितोमा जाने कर्जालाई छुट्टा छुट्टै गर्न पनि सुझाव दिईएको छ । मार्जिन ल्याण्डिङ कर्जा चाहिँ ब्रोकरले मात्रै दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयरको धितोमा कर्जा दिने दरलाई ६५ प्रतिशत राख्न पनि सुझाव दिईएको छ । कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा जोखिम भार १०० प्रतिशत रहने बताईएको छ । 

यदि संस्थाहरुले बोनस सेयर र राईट सेयर जारी गर्ने घोषणा गरेपछि शेयरको धितोमा ऋण लिएको छ भने ऋणिले जति पाउने हो त्यो पनि जोडेर समायोजन गर्न पनि सुझाव दिईएको छ । त्यसले गर्दा मार्जिन कल गर्नुपर्ने अवस्था नआउने दाबी कार्यदलको छ । 

यसबाहेक केही संस्थागत सुधारको विषयमा पनि सुझाव दिईएको छ । यसले नेप्सेको सुधार जस्ता संस्थागत सुधारहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । कार्यदलले नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने जस्ता कामहरु पनि स्पष्ट छुट्टाएर लेखिएको छ ।