काठमाडौं। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले निर्माण व्यवसायीहरुको रकम चाँडै भुक्तान गरिने जानकारी दिएका छन्। आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा सोमबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अर्थ मन्त्री डा खतिवडाले व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकमको यकिन विवरण प्राप्त नभएकाले केही समस्या आएको बताए।

सरकारसँग बजेटको समस्या नरहेको प्रष्ट पार्दै मन्त्री डाक्टर खतिवडाले ठोस विवरण प्राप्त हुने बित्तिकै रकम भुक्तान गरिने बताए। “अब केही दिनमा सबै विवरण प्राप्त भए लगत्तै व्यवसायीको रकम भुक्तान गरिनेछ” मन्त्री खतिवडाले भने।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भुक्तानी तथा करमा ब्याज र हर्जाना छुटका विषयमा अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाको ध्यानाकर्षण गर्दै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको थियो। सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा निर्माण व्यवसायीको काममा पाइलै पिच्छे समस्या आएको तर्फ पनि महासंघ प्रतिनिधिमण्डले अर्थमन्त्री खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई संचालनमा रहेका विभिन्न सडक, भवन, पुल लगायतका परियोजनाहरु हस्तान्तरण गरेको जानकारी प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री खतिवडालाई गराएको छ। तर परियोजनाहरुको निर्माणाधीन अवस्थामा हस्तान्तरण गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्माण कार्य संचालन गर्ने र निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिल समेत पेश गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी नहुने वातावरण सृजना भएको महासंघ अध्यक्ष सिंहले बताए।

ती निर्माण कार्यको भुक्तानी हुन धेरै रकम बाँकी  रहेकोले  परियोजनाहरु सम्पन्न नहुन्जेल र भुक्तानी नभए सम्म केन्द्रिय स्तरबाट नै भुक्तानी हुने गरी व्यवस्थापनका लागि सिंहले आग्रह गरे। विविध कारणले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार केन्द्रीय तहका परियोजनाहरु सम्पन्न गर्न संस्थागत रुपमा सक्षम नभइसकेको अवस्थामा हाल दोषीको भागदार भने निर्माण व्यवसायी मात्र हुने गरेको महासंघको भनाइ छ।

निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा भुक्तानी नपाएको कारणले घरखेत तथा जायजेथा समेत जाने स्थिति भएकोले यस्ता परियोजनालाई केन्द्रीय स्तरबाट नै संचालन र भुक्तानीको व्यवस्थापनको लागि महासंघले मन्त्री खतिवडा समक्ष अनुरोध गरेको हो।

यसैबीच नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दा पौष मसान्त सम्ममा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको व्याज र हर्जनामा दिने भनिएको छुटको सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व विभागको सूचना बमोजिम आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट मिनाहा सम्बन्धमा पनि महासंघले अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको छ।

सही कारोबार देखाई विवरण बुझाई तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरको बक्यौता देखाउने निर्माण व्यवसायीहरुलाई ब्याज र हर्जना मिनाहा नहुने तर विवरण नबुझाउने र बक्यौता नदेखाउनेहरुलाई ब्याज हर्जाना छुट गरिनु न्यायोचित नहुने महासंघले जनाएको छ।

यस्तो सूचनाको व्यवस्थाले इमान्दार व्यवसायीहरुलाई मर्का पर्ने र विवरण नबुझाउने तथा बक्यौता नदेखाउने प्रवृत्ति बढ्न जाने महासंघको भनाइ छ। सबै निर्माण व्यवसायीहरुले तिर्नु, बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर २०७५ साल असार मसान्त सम्म बुझाएमा व्याज हर्जना छुट दिने सुविधा दिई तिर्न बुझाउन वाँकी बक्यौता राजस्व रकम फरफारक गर्ने अवसर सबै निर्माण व्यवसायीहरुलाई २०७५ साल पौष मसान्त सम्म समय प्रदान गरी सूचना प्रकाशित भएको थियो।

तर रकम निकासा एवं संघ तथा प्रदेशका कार्यालय समेत व्यवस्थापन नभई कुनै पनि निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको कारण सो अवधि सम्म बक्यौता तिर्न नसक्ने व्यवस्था रहेकोले एक पटकको लागि २०७६ साल आषाढ मसान्तसम्म प्रदान गरिदिनका लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ।

यस अवधिमा तोकिएको रकम असुली गराउन महासंघले समेत पहल गर्ने जानकारी अध्यक्ष रवि सिंहले दिए। प्राकृतिक व्यक्ति र फर्मको लागि मात्र यो छुटको सुविधा लागु भएकोमा यसबाट मात्र समस्या समाधान नहुने भएकोले प्रा.लि.कम्पनी र जे.भी. निर्माण कम्पनीहरुमा असुली सम्बन्धि थुप्रै समस्या रहेकोले एक पटकको लागि सबै कम्पनी र जे.भी.निर्माण कम्पनीहरु समेत लाई उक्त समयसिमा सहित सुविधा प्रदान गरिदिन महासंघले अनुरोध गरेको छ।

प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलास पाण्डे, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाई, निर्माण व्यवसायीहरु कृष्णप्रसाद गौतम, रामशरण बुढाथोकी, विष्णु लामिछाने, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।