काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सीजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सीजी दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट सञ्चालन अनुमतिको प्रतिक्षामा रहेको छ। सीजी आफ्नो तर्फबाट आन्तरिक तयारीमा समेत जुटेको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन पछि मोवाइल सेवा सञ्चालनका लागि सीजीले तयारी समेत थालनी गरेको छ।  

सीजीले आफ्नो आन्तरिक तयारी गरिरहँदा प्राधिकरण भने नेतृत्वको फेरवदलमा परेको छ। प्राधिकरण नेतृत्वमा उतारचढाव आइरहँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले सीजीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ।

यो आदेशसँगै लामो समयदेखि मोवाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिको लागि कुरेर बसेको सीजीले आफ्नो आन्तरिक तयारी थालेको हो। अदालतको आदेशको पालना गर्दै प्राधिकरणले सीजीलाई मोवाइल सेवा संचालनमा अनुमति दिने सीजीका प्रवक्ता मधुसुधन पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे। पौडेलले भने ‘ हामी मोवाईल सेवा संचालनका लागि तयारी अवस्थामा छौ। सर्वोच्च अदालतबाट समेत आदेश आइसकेकाले मोवाईल सेवा संचालनका लागि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउँछौ।’

के भइरहेछ प्राधिकरणमा?

भर्खर मात्रै नेतृत्व परिवर्तनको क्रमबाट गुज्रिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अदालतको आदेश पछि के गर्ने भन्नेमा निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। अदालतले प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि तालुकदार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने संकेत प्राधिकरणका लागि अर्थपूर्ण हुने देखिएको छ। सीजीलाई मोवाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने अदालतको आदेश सम्वन्धमा सरकारले आलटालको रणनीति अवलम्बन गर्दा प्राधिकरण थप दवावमा पर्ने देखिएको छ।  

सीजीलाई दुरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई प्राधिकरणले भने अध्ययन शुरु गरेको छ। अदालतको आदेशलाई प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको र त्यस सम्बन्धी के गर्ने भन्नेबारेमा आन्तरिक छलफल समेत शुरु भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले बताए। 

सर्वोच्चको आदेशले सिजीले अन्य मोवाइल कम्पनीहरु सरह आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र संचालन युनिफाइड लाइसेन्स पाउने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएसँगै बिभिन्न मोवाइल सेवा संचालक कम्पनीहरुलाई फ्रिक्वेन्सी अक्सनबाट दिने प्रकृया भने हाललाई रोकिएको छ।

ग्रामिण क्षेत्रमा मात्र टेलिकम बिस्तार गर्दै आएको सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा संचालनमा ल्याउन अन्य सेवा प्रदायक सरह कानून बमोजिम काम गर्न दिनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको ग्रिन सिग्नलको प्रतिक्षामा प्राधिकरण छ। प्राधिकरणले प्रतिक्षा गरिरहेको सो सिग्लन भने तत्काल आउने कुरामा प्राधिकरणका अधिकारीहरु पनि शंका व्यक्त गर्छन। 

अध्यक्षको अभाव

सीजी टेलिकमलाई पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदको २०७४ जेठ १५ गतेको बैठकले मोवाईल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। तत्कालिन मन्त्रिपरिषद वैठकले सीजी टेलिकमलाई मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टी समेतको बुझाउन बाँकी करिब ३६ करोड रूपैया २०७४ माघ मसान्तदेखि पाँच बराबर किस्तामा भुक्तानी गर्न भनेको थियो। उक्त निर्णयलाई पालना गर्दै सीजी टेलिकमले पहिलो किस्तास्वरूप २०७४ माघ २८ गते ८ करोड ४० लाख रूपैयाँ भुक्तान समेत गरिसकेको छ। सीजी लाइसेन्सको प्रक्रियामा अघी बढे पनि प्राधिकरणमा अध्यक्ष रिक्त रहेको कारण तत्काल बोर्ड बैठक बस्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ। यो अवस्थामा सिजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने गरी निर्णय गर्न भने समय लाग्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरु स्विकार्छन।