काठमाडौं। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान खरीदमा अनियमितता भएको ठहरसहित खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई कार्वाहीको सिफारिस गरिएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई छायाँमा पार्ने गरि दोषीहरुलाई चोख्याउने उद्धेश्यले सरकारले अर्को समिति बनाएपछि यसको संसदमा चर्को विरोध भएको छ।

सरकारले संसदको अपमान गरेको सांसदहरुले चर्को विरोध गरेका छन्। उनीहरुले यसअघी संसदको समिति अन्तर्गतका उपसमितिहरुले गरेको सिफारिस पछि भएका कार्वाहीको उदाहरण दिदै यस पटक संसदलाई अपमान गर्ने गरि नेकपाको सरकारले संसदलाई वाइपास गरिएको बताएका हुन्। संसदमा दुई तीहाई रहेको नेकपा गठवन्धन संसदलाई नै वाइपास गरेर समितिको प्रतिवेदन लत्याएर हिड्नु दुर्भाग्य भएको सांसदहरुको भनाइ छ। प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभा दुबै सदनमा सांसदहरुले सरकारको चर्को विरोध गरेका छन्। 

राष्ट्रिय सभाकी सांसद विन्दा देवी आले रानाले वाइड वडी प्रकरणमा सरकारले संसदको अपमान गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरिन।  ४ अर्व ३५ करोड अनियमितता भएको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले केहि होइन भन्ने हल्का जवाफ दिएर टार्ने प्रयास गरेकोमा सांसद रानाले आपत्ती जनाइन। 

सांसद रानाले नेपाल प्रहरीको चर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा संसदको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्वाही अघी बढेको स्मरण गराईन। तत्कालिन विपक्षी दलका सांसद प्रदिप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ३ जना तत्कालिन प्रहरी महानिरिक्षकहरु जेल गएको स्मरण गराउँदै रानाले प्रश्न गरिन अहिले अर्को विपक्षी दलको सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा सत्तारुढ दलका सांसदहरु समेत भएको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई भने ढाकछोप गर्न मिल्छ? परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली स्वयं उपस्थित वैठकमा सरकारलाई सचेत गराउँदै रानाले भनिन, 'केसी नेतृत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा तत्काल कार्वाही प्रक्रिया अघी बढाइयोस। संसदको अपमान नगरियोस।'

पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी संसदीय समितिमा आएर ढाट्ने, सरकार दोषीहरुलाई बचाउन अर्को ढाकछोप समिति बनाउने यसको नियत के हो रानाले प्रश्न गरिन? यसअघी ज्ञवालीको उपसमितिले दोषी ठहर गरेकाहरुलाई जेल पठाइए झै वाइडबडी प्रकरणका दोषीहरुलाई पनि कार्वाहीको प्रक्रिया अघी बढाउन उनले माग गरिन। तर सरकार आरोपित मन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्दैन भन्छ। के यसरी संस्थागत ढंगले अनिमयितता र भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न मिल्छ उनको थप प्रश्न थियो। 
अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि पनि नैतिकताको आधारमा मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले राजीनामा दिएर छानविन र कार्वाहीलाई सहयोग गर्नु पर्नेमा सरकार नै बचाउन किन लागिपरेको आलेमगरको प्रश्न थियो। आरोपित व्यक्ति पदमा बसिरहँदा प्रमाणहरु नष्ट पारिने डर हुने भएकोले पनि मन्त्री अधिकारीले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिन पनि सांसद रानाले माग गरिन।