लोकतन्त्रको बहसमा तथा आन्दोलनमा सहभागी भइयो । वास्तवमा भन्ने हो भने हामी पहिला प्रजातन्त्र भन्थ्यौं । प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र भन्ने शब्दमा परिवर्तन गर्ने बहसमा डा देवेन्द्रराज पाण्डेहरुको ठूलो योगदान रहेको छ तर हामी पनि त्यसमा संलग्न भएका थियौं । प्रजातन्त्र भन्नेवित्तिकै त्यहाँ राजा पनि हुने भन्ने कल्पना गरिएको हुन्छ । प्रजाको राजा, अनि प्रजाले शासन गर्ने भन्ने भयो । संवैधानिक राजतन्त्रको भूमिका सुहाउँदो शब्दावलीलाई लोकतन्त्र भनियो किनकि, प्रजातन्त्रमा राजा पनि चाहियो।
हामीले दिल्ली गएर चलाएको पत्रिकाको नाम नै लोकतन्त्र राखेका थियौं किनकि यसले लोकतन्त्र भन्ने शब्द बढी लोकप्रिय हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । त्यो बेला नेपालमा स्थिति कठिन थियो । सेनाका अफिसरहरु नै मिडिया हाउसको सम्पादकीय कक्षमा गई कम्प्युटरमा डिलिट गर्ने, एडिट गर्ने गरेर वाक्क दिक्क पारेका थिए । त्यस अवस्थामा सम्पादकहरुले अलि सिर्जनशील बनी गनाउने मोजाजस्ता विभिन्न विषयहरुमा सम्पादकीय लेख्ने गर्नुभयो । हामी दिल्लीमा भएकोले अलि बढी उन्मुक्त भयौं र लोकतन्त्र पत्रिकाका केही प्रति नेपालमा गोप्यरुपमा पठाउने गर्थ्यौं र इमेलको माध्यमबाट धेरै ठाउँमा पठाउने गर्थ्यौं ।
त्योबेलाको अपेक्षा अलि फरक थियो । माओबादी द्वन्द्व त्यसै शुरु भएको थिएन भन्नेमा चाहिँ लोकतन्त्रवादीको हैसियतले हामी पनि विश्वस्त थियौं । हामीकहाँ औपचारिक प्रजातन्त्र छ र त्यसको सीमितताको कारणले माओवादी द्वन्द्व ग्रामीण स्तरमा विद्रोहको रुपमा सुरु भएको भन्नेमा हामी विश्वस्त थियौं । माओबादी र त्यस समयमा संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेका दलहरु बीचमा लोकतन्त्रलाई परिष्कृत गर्नका लागि राजनीतिक लेनदेनको अलावा जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने नयाँ किसिमको विचारधारा तथा नीतिहरु आवश्यक छ भन्नेमा हामी योगदान दिन प्रयासरत थियौं । प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिमा संलग्नहरुले बढी योगदान दिनुभयो भन् हामी साक्षी बसेको जस्तो भूमिकामा भए पनि यसमा सहभागी भयौं । त्योबेला अपेक्षा गरेकोमा केही खट्किरहेको महसुस हुन्छ । हामीले चाहेको लोकतन्त्र के हो र अहिले कस्तो भयो ? नेपाली जनताले जे अनुभव गरिरहेका छन्, त्यहाँ वास्तविक अभ्यासमा लोकतन्त्र कहाँ छ त ? त्यसले जनताको जीवनमा कहाँ प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ त रु मलाई मूलभूत प्रश्न यो हो जस्तो लाग्छ ।
लोकतन्त्रको करिब २७ सय वर्ष लामो इतिहास हो । कतिलाई यो पाश्चात्य दर्शन हो भन्ने पनि लाग्छ र उनीहरु हामीले बाहिरबाट आएको कुरालाई अस्वीकार गरी राजतन्त्रको अभ्यास गर्ने हाम्रै पुरानो चलनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मत पनि राख्छन् र म त्यता जान चाहन्न । यहाँ अमर्त्य सेनको द आर्गुमेन्टेटिभ इन्डियनमा उनको दावीलाई उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्छ । एक, बुद्ध आफैँमा लोकतान्त्रिक थिए र दुई, बौद्ध संघहरु संसदीय व्यवस्थाको लोकतन्त्रको एक किसिम थियो । पूर्वीय दर्शनमा पनि एउटै सिद्धान्तमा सबैले बिश्वास गर्छन् भन्ने थिएन र कसैले त्यस्तो अपेक्षा पनि राख्दैन थिए । दर्शनको कुरा गर्दा कोही भगवानलाई मान्ने, कोही नमान्ने र कोही पूरै भौतिकवादी, चार्वाकका अनुयायी । यो भनेको के हो भने बहुलवाद हाम्रो संस्कृतिको एक अभिन्न अंग थियो भन्ने सेनको दावी छ ।
लोकन्त्रको इतिहास त अरिस्टोटल र प्लेटोको समयभन्दा पनि अगाडिको हो । प्लेटोले करीब २३ सय वर्ष अगाडि लेखेको पुस्तभन्दा तीन चार सय वर्ष अगाडि पनि लोकतन्त्रको अभ्यास भैरहेको थियो । यसलाई विश्लेषण गर्दा के भन्न सकिन्छ भने करीब २७ सय बर्ष अगाडिदेखि नै मानिसहरुले कुनै न कुनै रुपमा लोकतन्त्र चाहिरहेका थिए । पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ लोकतन्त्रको वैचारिक पक्षहरुको धेरै विकास भएन तर ग्रीस सभ्यताको एथेन्समा अभ्यास भएको लोकतन्त्रमा चाहेर वा नचाहेर हामी फर्कन लालायित छौं । त्यो बेला केही सीमित नागरिकलाई धेरै अधिकार दिइएको हुन्थ्यो । उनीहरुको शासनमा जाने अधिकारमात्रै होइन कि उनीहरुको शासनमा जानु कर्तव्य पनि हुन्थ्यो । कुनै नागरिकले म शासनमा जान्नँ भन्न पाउँदैन थियो किनकि त्यो उनीहरुको सार्वजनिक जिम्मेवारी थियो । त्यस व्यवस्थाका केही सीमाहरु पनि थिए र त्यस प्रक्रियामा संलग्न हुनको लागि पुरुष, सम्पत्ति भएको व्यक्ति तथा ग्रीसको नागरिक हुनुपर्थ्यो । महिला, दास तथा बालबालिका त्यसबाट वञ्चित थिए । हामी नागरिक भन्छौं नि त्यो नागरिक भन्ने शब्दावली सहरसँग सम्बन्धित थियो । त्यो बेला शहरमा बस्ने मात्रै नागरिक थिए गाउँमा बस्ने नागरिक हुन पाउँदैनथे । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरु सीमित व्यक्तिहरुको समूह थियो तर ती नागरिकका अधिकारहरु असीमित थिए । आफ्नो प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाउने अधिकार थियो उनीहरुसँग । करीब २७ सय वर्षजतिमा त्यस विचारको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक विस्तार भएको छ । परिमाणात्मक भनेको ग्रीसको एउटा सहरबाट विश्वभर धेरै देशहरुमा फैलिएको छ भने गुणात्मक भनेको नागरिकको राजनीतिक अधिकारबाट वातावरणीय अधिकार, बाल अधिकार, यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार जस्ता यावत् अधिकारहरुलाई पनि समेटेको छ । यी विस्तारहरु व्यवहारिक समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा भएका संघर्षहरुको नतिजा हो । मलाई चाहिँ खुसी लाग्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्रको एउटा मात्रै परिभाषा छैन । हामीले यस्तो लोकन्त्र ल्यायौं र त्यसलाई संविधानमा दस्तावेजीकरण गर्यौं र यही हो लोकतन्त्र भनेर मान्न जरुरी छैन ।
अहिलेको नेपालको समाज तथा लोकतन्त्रको बारेमा चाहिँ थोरै समाजशास्त्रीय कुरा गर्न चाहन्छु । नेपालको समाजको कुरा गर्दा २००७ सालमा प्रजातन्त्र क कसलाई चाहिन्थ्यो भन्दा जो आफ्नो गाउँबाट निस्किएका थिए, जो वनारसमा पढ्नको लागि गएका थिए । दोस्रो बिश्वयुद्धमा संलग्न बेलायती सेनामा सहभागीहरुले पनि लोकतन्त्र ल्याउनको लागि ठूलो भूमिका खेलेका थिए । अहिले हामीलाई बेलायती सेनाको जागिर आकर्षक लाग्ला तर त्यसबेलामा मानिसहरु गाउँमा टिक्न नसकेर जान्थे भने कतिमय अवस्थामा त राज्यले पनि खेदेर पठाउँथ्यो । यी समूहहरुलाई चाहिएको थियो लोकतन्त्र र उनीहरु त्यसको लागि लडे र त्यसमा सहयोग गर्नको लागि बौद्धिकहरुको भूमिका त हुने नै भयो । पहिला लाहुरे भनेर विभिन्न सेनामा भर्ती हुने तथा काम गर्न जानेहरुले गाउँको सामाजिक मान्यता र सम्बन्ध बिर्सेका हुँदैनथे । उनीहरुले गाउँमै गएर साहुको ऋण तिर्थे सके खेत किन्थे र गाउँले सम्बन्ध एकदमै जीवन्त थियो, अस्थायी आप्रवासन भए पनि।
२०५० साल आसपास चाहिँ मानिसहरुले बाहिर कमाएको पैसा गाउँमा फर्काइरहेका छैनन् । एउटा कारण त माओवादी द्वन्द्व पनि थियो तर त्यो मात्रै कारण होइन किनकि अहिले पनि मानिसहरुले गाउँमा पैसा फर्काइरहेका छैनन् । उनीहरुले सकेसम्म आफ्नो परिवारलाई गाउँबाट बाहिर लगिरहेका छन्, कसैले विदेश नै लगेका छन् भने धेरैले काठमाडौँ, पोखरा लगायतका नजिकका सहरहरुमा लगेका छन् । अहिले हिमाल तथा पहाडका (तराइको गाउँको बारेमा मलाई त्यति धेरै थाहा छैन) गाउँहरु खाली छन्, खेतहरु बाँझा छन् जसमा बाली लगाउन पनि पहिला हारालुछ हुन्थ्यो । गाउँमा वृद्धवृद्धा तथा बालबालिका छन् किनकि काम गर्न सक्ने उमेरका कति महिलाहरु त विदेशमा पनि गएका छन् र बालबच्चा पढाउन भनी नजिकका सहरमा पनि बसेका छन् ।
गाउँमा मान्छेहरु रित्तिएका छन् र शहर भरिदैछन् । त्यो किन भयो रु र त्यस्को राजनीतिक असर हुन्छ कि हुँदैन रु यसको लोकतन्त्रसँग के सम्बन्ध हुन्छ ? हामीले त्यसको बारेमा सोच्न पर्छ कि पर्दैन ? त्यसको समाजशास्त्रीय असर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा कहिलेकाहीँ सोध्न मन लागिराख्छ । यसको केही सकारात्मक परिवर्तन चाहिँ छ । हामीले गाउँलाई जति राम्रो भनेर हाम्रो कल्पनामा चित्रण गरे पनि गाउँहरु भनेको परम्परागत शक्तिको श्रेणी अनुसार प्रयोग गर्ने (हाइर्यारकी अफ अथोरीटी) गढ हुन् । गाउँले संस्कृतिमा एकै किसिमको मूल्य मान्यता देख्न पाइन्छ । बाबुले भनेको छोराले मान्नै पर्ने, साहुको कुरा गरीबले, ठूला जातका कुरा सानो जातले, श्रीमानको कुरा श्रीमतीले मान्नैपर्ने । किन त भन्दा सम्पत्तिको अधिकार श्रीमानसँग मात्र हुनु ।
सुरुमा कृषिमा आधारित प्रणालीबाट ज्यालादारीमा अवसरहरु बढ्यो र गाउँले त्यो धान्न पनि सकेन । यसो हेर्दा के देखियो भन्दाखेरि परम्परागत श्रेणीगत समाजबाट सहरतिर सर्दै गए मानिसहरु । सक्नेले परिवार नै सारे तर त्यसो गर्न नसक्नेले व्यक्तिगत रुपमा नै पनि सरे । यसले व्यक्तिवाद हावी भइरहेको छ पनि भन्छन् जसलाई म एक किसिमले राम्रो पनि मान्छु । म सामुदायिकरणको पनि एकदमै समर्थक होइन । त्यसका केही दार्शनिक कारणहरु पनि छन् जसमा एउटा कारण चाहिँ समुदाय भनेको साध्य हो कि साधन हो रु समुदाय चाहिन्छ किनकि यसले मलाई बोल्न सिकायो, यसले खान दिन्छ, पाल्छ तर समुदाय चाहियो भन्दैमा व्यक्त्वि नभएको मान्छे उत्पादन गर्ने अखाडा त बनाउने होइन होला नि समुदायलाई रु हामीलाई यस्तो सामुदायिकता चाहिएको छ कि जसले व्यक्त्वि, व्यक्तिगत मान, आकांक्षा तथा क्षमतालाई प्रश्रय दिओस् । अन्त्यमा हासिल गर्ने भनेको त व्यक्ति तथा समाजको तादात्म्य नै हो ।
तर व्यक्तिवादी भएपछि उसले केही अधिकार प्रयोग गर्न खोज्छ र शक्तिमा भएकालाई नटेर्न सक्छ । तर अटेरी जमात हुनु भनेको चाहिँ लोकतन्त्रलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । यो आवश्यक अवस्था त हो तर पर्याप्त अवस्था भने होइन । त्यसैले मलाई लोकतन्त्रको बारेमा धेरै चिन्ता चाहिँ लाग्दैन किनकि २००७ सालमा गाउँका केही व्यक्ति जसले राणा शासनलाई ढाले, त्यसपछि राजाले नागरिकबाटे शासन व्यवस्थाको अधिकार खोसेर बनाएको पञ्चायत पनि ढाले । र यो समूहको आकार बढिरहेको छ, आकांक्षा बढ्दो छ, विदेशमा गएका छन्, त्यहाँ देखेका छन् । हामी तानाशाहीे ढाल्न चाहिँ सक्ने भयौं जसको लागि आवश्यक पर्ने अटेरी, अस्थिर, वेचैन जमात तयार भएको छ । अर्को रोचक कुरा के छ भने हाम्रो जनसंख्याको वितरण हेर्ने हो भने युवाहरुको संख्या बढ्दो छ र त्यो अबको दश वर्ष जति रहला । हामीले विकासकोे उडान गर्ने बेला पनि यही हो । अब त्यस्तो जमातको सही उपयोग गर्ने हो, उनीहरुलाई प्रोत्साहित तथा परिचालित गर्ने हो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौं । हामीलाई करीब २० वर्षजति समय छ किनकि त्यसपछि उत्पादनशील जनशक्ति भन्दा पाल्नु पर्ने व्यक्तिहरु बढी हुन्छन् । धेरै जस्तो देशहरुले विकासमा फड्को मारेको पनि यही चरणमा नै हो ।
हामीले यो अवसरको उपयोग गरेका छैनौं । हामीले लोकतन्त्रलाई राम्रो पनि बनाउन सकिन्थ्यो नि त । म त भारतमा बसेर आएँ र मलाई के लाग्छ भने हाम्रो समाज आप्रवासन, बहुल साँस्कृतिक भएको कारणले धेरै नै खुल्ला छ । राजनीतिक रुपले पनि परिवर्तन चाहन्छ । कहिले माओवादीलाई आकाशमा पुर्याएको छ भने कहिले पातालमा । काँग्रेसलाई पनि माथि पुर्याउने तथा तल झार्ने काम गरिराख्छ । ती विदेशबाटे आएका व्यक्तिहरुलाई हामीले कसरी समाजमा लिइरहेका छौं, कसरी समायोजन गरिरहेका छौं त भन्दा हामीले खासै गरिरहेका छैनौं ।
अहिले कस्तो छ भने आप्रवासनले गाउँलाई रित्याएको छ जहाँ मानवीय संकट नै छ किनकि त्यहाँ बालबालिक तथा वृद्धवृद्धा मात्रै छन् । सहर आएर सहरलाई कुरुप बनाएको छ, काठमाडौँले धान्न सक्दैन र अरु सहरहरु पनि विस्तारै धान्न नसक्ने चरणमा पुग्नेछन् र त्यसको सामना गर्नको लागि योजना बनेको पनि हामीले देख्दैनौं । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा उद्यमी युवाहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन दिने हो भने उनीहरु आफैँले उद्यम गर्छन् । उद्यममैत्री वातावरण हुन्थ्यो भने उद्योग खुल्थे, रोजगारी पाउँथे । त्यो त गरेको छैन र उनीहरुलाई सहभागी गराएको पनि छैन । अहिले के भैरहेको छ भने गाउँमा भत्किएको श्रेणीगत शक्ति सहरमा राजनीतिक दलमार्फत् अभ्यास भएको छ । हामी राजनीतिक दलमा दाइ, दिदी भन्छौं नि त्यो भनेको आफ्नोपन जनाउने सम्बन्ध लगाएको हो । त्यो आफ्ना मान्छेको संगठन बनाएको हो जसमा पनि श्रेणीगत शक्तिको उपयोग भैरहेको छ । ठूलाले भनेको सानाले मान्नुपर्ने । आफ्नो मान्छेलाई प्रश्न नगर्ने, आफ्नो मान्छेले भ्रष्टाचार नै गरेको छ भने पनि त्यसलाई जोगाउनु पर्ने, आफ्नोलाई नै जागिर दिनुपर्ने । यसले समाजलाई उत्कृष्ठतामा आधारित त बनाउँदैन । पार्टीतन्त्र भनेको चाहिँ ग्रामीण समाजमा भएका दुर्गुणहरुलाई सहरी तथा राष्ट्रिय सन्दर्भमा विस्तार गरिरहेका छौं र त्यस्ता संरचनाहरु बनाइरहेका छौं । मेरो विचारमा त्यस्ता संरचनाले देशलाई धेरै अगाडि लाँदैन भन्ने लाग्छ ।
समाज भनेको उत्कृष्ठतालाई प्राथमिकता दिने हुनुपर्छ र त्यसमा पनि सामाजिक रुपमा पछाडि परेकालाई समावेश गर्नुपर्छ । तर त्यसो गर्दा पनि आफ्नै मान्छे मात्रै राख्नु भएन, संभ्रान्तहरुले कब्जा गर्ने बनाउनु त भएन नि । त्यो एउटा समस्या हो भन्ने लाग्छ मलाई । हाम्रो देशभित्रका सबै मानिसहरु बाहिर नगए पनि विदेशमा गएका युवाहरु जो यहाँ नै हुन्थे उनीहरुले राजनीतिक परिवर्तन त खोज्थे । सरकार, राजनीतिक दल तथा शक्ति केन्द्रहरुले सजिलो के गर्न खोजिरहेका छन् भने उनीहरुलाई विदेश पठाउने । त्यसो गर्दा तपाईंले यहाँ उद्योगधन्दा चलाउनु पर्दैन । बाहिरबाट आएको विप्रेषणले बैंकहरु धानिइरहेका छन् र अलि अलि चलेका उद्योगहरु त्यसैले धानिएका छन् । कति हल्का हेर्नुस्, केही पनि गर्नु पर्दैन र तिनीहरुले अर्थतन्त्र चलाइदिएका छन् । राजनीतिक रुपमा उनीहरुबाट आउने चुनौतीको सामना पनि गर्नु नपर्ने ।
अनि अर्को कुरा भनेको राज्यले आफ्नो राज्य संयन्त्र, सञ्चार माध्यम तथा शैक्षिक संस्थाहरुको प्रयोग गरेर एउटा संकथनको सिर्जना गर्छ । हामीले राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने सधैं इतिहासकै मात्र कुरा गरेर हुन्छ ? भविष्यको कुरा गर्नु पर्दैन? तपाईंको राजनीतिक बैधता चाहिँ सात सालमा यसरी लडेको थिएँ, वीपीले यसो गरे, पुष्पलालले त्यसो गरे भनेर मात्रै पुग्छ ? भावी योजनाका साथ नआउँदा पनि राजनीतिक बैधता सबैले मानिराखे । त्यसमा सबै सम्पादक लागेकै छन्, शतवार्षिकी मनाएकै छन् । एकचोटि गरेपछि जिन्दगीभर पनि जे गरे पनि हुने भयो । सबैले हो मा हाँ मिलाएकै छन् ।
तेस्रो कुरा भनेको त्यसले नैतिक मापदण्डमा एकदमै क्षयीकरण गराउँछ । जस्तै आजै सुनियो, साँढे चार अर्बका भ्रष्टाचारका घटना । अर्बौं, करोडौंका कुराहरु आएका आयै छन् । प्रहरीले मान्छेलाई दिनदहाडै मारेका छन् । बलात्कारीका पीडितहरुले न्याय पाएका छैनन् । अनि ओलीजी के भन्नुहुन्छ, “पहिला देउवाका पालामा पनि यस्तो गरेको थियो नि ।” होइन भन्न पनि नसकिने । आम जनतालाई तुलना गर्नको लागि पनि सबै उस्तै उस्तै छन् र त्यसलाई प्रष्ट पार्ने ऐना देखाइदिने । म भइनँ भने पनि अर्को त त्यस्तै हो भन्ने र सबै उस्तै उस्तै देखिने । अब त्यसमा पनि अलि अलि राजनीतिक प्रश्न सोध्ने प्रदीप गिरीजस्तो व्यक्तिहरु कहिल्यै सत्तामा आउनुहुन्न, आफूलाई रुचि नभएर हो कि नदिएर पो हो ?
अनि अर्को भनेको बाहुबलकै प्रयोगको कुरा गर्ने । अब अरिंगाल भनेको सुनियो । केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीले भनेको सुनियो, “धेरै कुरा गर्यो भने रगतपच्छे हुने गरी कुट्ने ।” त्यसको आधारमा हामीलाई चिन्ता लाग्नु, चासो लाग्नु त सामान्य हो नि । यसले एउटा नयाँ सामान्य अवस्था सिर्जना गरेको छ जसले हाम्रो अपेक्षाहरुलाई एकदमै तल झारेको छ । अनि हामीलाई लाग्छ राजनीति भनेको यस्तै हो, गर्नेले गरिरहन्छ, खानेले खाइरहन्छ, लुट्नेले लुटिरहन्छ । राजनीति भनेको साम, दाम, दण्ड, भेद हो, सक्नेले गर्यो । त्यस्तो बहसले हाम्रो समाजको सम्भावना तथा अपेक्षाहरुलाई एकदमै तलतिर ल्याइरहेको छ ।
राज्यले शक्तिको प्रयोग गरिरहेको छ र निगरानीहरु गरिराखेको छ । आधुनिक प्रविधि यति धेरै आइसकेको छ कि राज्यले चाहेको बेलामा तपाईंलाई जे पनि गर्न सक्छ । मोबाइलको निगरानी राख्न सक्छ तपाईंको बाइकको निगरानी गर्न सक्छ र जासुस नै पनि पठाउन सक्छ । डरको मानसिकता तथा यहाँ न्याय पाइँदैन भन्ने भएपछि दमनकारी सत्ताले जे चाहन्छ हामी त्यही गर्न थाल्छौं, त्यसको कारण खोज्न थाल्छौं । हामी पनि यदि उनीहरुलाई जित्न सक्दैनौ भने तिनीहरुसँग मिल भन्न थाल्छौं।
सबै विद्यार्थीहरु आकांक्षा लिएर आउनु भएको छ, केही गर्छु भनेर आउनुभएको छ नि । तपाईंहरु यहाँ अखिल, नेविसंघमा लाग्नुभएको छ, विवेकशीलमा लाग्नुभएको छ, आँखामा सपना लिएर आउनुभएको छ । पाँच वर्षसम्म आदर्शवादी भएर कविताहरु लेख्नुहुन्छ होला तर त्यसपछि कविता हराएर जान्छ किनभने त्यसको अर्थ छैन भन्ने हुन्छ । त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो छ ।
अब अन्त्यमा खोजेको के त भन्दाखेरि साधारण कुरा गरेर म टुङ्ग्याउँछु । मैले खोजेको चाहिँ संवादमूलक लोकतन्त्र हो । यो गफ गर्ने थलो मात्रै भन्ने लाग्न सक्छ तर वास्तविक संवाद कसकसको बीचमा हुन्छ भने जुन व्यक्तिहरुको यात्राको गन्तव्य एउटै हो । जस्तो हामी एउटा डुङ्गामा छौं जसमा प्वाल परेको छ । म प्वाल नपरेको भागतिर छु र अर्को व्यक्ति प्वाल परेको भागतिर छ । त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ समानुभूति हुन्छ । उ पनि म जस्तै हो कि रु महिला, दलित, जनजाति, गरीब भए पनि यो देशकै नागरिक त हो नि । अझ दैनिक रुपमा जो शक्ति सम्बन्धमा तल परेको छ ऊसँग त झन् विशेष संवाद गर्नुपर्छ जसमा हामीले एउटै गन्तव्य कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारेमा । र व्यवहारिक समाधानहरु कसरी ल्याउने रु यो चाहिँ एकपटक गरेर हुँदैन र यसलाई निरन्तर गरिराख्नुपर्छ जुन इमानदारीपूर्वक तथा गहिरो रुपमा गरिएको होस् । संवादलाई कहिलेकाहीँ वर्गीय कुराले रोकेको हुन्छ । जस्तो कि कोही गरीबले राम्रोसँग पढ्न पाएको हुँदैन त राम्रोसँग बोल्न सक्दैन । मातृभाषामा पढ्न नपाएर प्रष्टसँग भन्न नसक्ने होला । महिलाहरुलाई चाहिँ राति राति जानु हुँदैन भनेकोले अनौपचारिक छलफलहरुमा भाग लिन पाउँदैनन् होला । कतिले अँग्रेजी पढेका हुँदैनन् आदि इत्यादि कारणले गर्दा संवादले एक प्रकारको समतामूलक समाज खोज्छ । छलफलको माध्यमबाट व्यवहारिक समाधानहरु निकाल्नु नै लोकतन्त्र हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ । यस्तो प्रक्रियालो एकदमै सक्रिय नागरिकको माग गर्दछ । र हरेक देशले आफ्नो हैसियतको सरकार पाउँछ भन्ने भनाइ पनि छ । र घुमिफिरी जिम्मेवारी चाहिँ हामीमा नै आउँछ जस्तो लाग्छ किनकि नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि ‘अल्छी तिघ्रे, स्वादे जिब्रे’ । आफ्नो नागरिकत्व चाहिँ कतै पनि व्यक्त नगर्ने, पार्टीको दाइले भ्रष्टाचार गरे पनि ठिकै छ अर्को चोटि भनौंला भन्ने अनि देश चाहिँ राम्रो चाहिने, त्यस्तो त हुँदैन । समाजमा निरन्तर संवाद, सम्पर्क, व्यवहारिक समाधानहरु निकाल्ने व्यवस्था नै मैले चाहेको लोकतन्त्र हो ।
(राजधानीमा बिहीबार समाजशास्त्रीय समाज नेपालले आयोजना गरेको ' हामीले चाहेको लोकतन्त्र’ संवाद श्रृंखलामा समाजशास्त्री डा. प्रसाईले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
