- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
निक्कै लामो रस्साकसी पछि अन्तत- महासमिति बैठक २०७५ ले नेपाली कांग्रेसको मस्यौदा विधानलाई सबैले ताली पिटेर कर्तल ध्वनिको साथ पारित गर्यो । यसरी कांग्रेसीहरूले आपसी मतभेदलाई पार्टीको बृहत्तर हितमा परिणत गर्दै पार्टी एकढिक्का भएको संदेश दिन सफल भएको छ । यो दस्तावेजले पार्टी संगठनलाई अझ चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रस्तुत आलेखमा परिमार्जित विधान मस्यौदामा समावेश गरिएका केही नयाँ प्रावधानहरूको बारेमा उल्लेख गर्दै सम्भावित अवसर र चुनौतिको वारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नयाँ संविधान अनुसार मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा सोही अनुरुप विधानलाई परिमार्जन गर्नु जरुरी थियो । जसअनुसार प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिको व्यवस्था गरि उनीहरूको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । त्यस्तै वडा कार्यसमितिदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या थप गरिएको छ । जसले गर्दा नेतृत्वमा जान चाहनेहरूको लागि अवसर प्रदान गरेको छ भने संगठन पनि बलियो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारीहरूमा सभापति, उपसभापति २, महामन्त्री २, समावेशी क्लस्टरको आधारमा सहमहामन्त्री ८ (महिला, आदिबासी जनजाती, दलित, मधेशी, खस आर्य, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र), कोषाध्यक्ष र प्रबक्ता रहने र त्यसमा कोषाध्यक्ष र प्रबक्ता बाहेक सबै पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुनुपर्नेछ । यसरी मुलुकको जातीय सामाजिक विविधतालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय नेतृत्वसम्म सबैको प्रतिनिधित्वलाई विधानत- सुनिश्चित गरिएको छ । वी पी कोइरालाले २००३ सालमा नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्माण गर्दै गर्दा होस् या २०१६ सालमा सरकार बनाउँदा होस् उनले विविन्न जातजातिका तथा क्षेत्रका मानिसहरूलाई समेटेका थिए । जुनबेलामा समावेसी भन्ने मुद्दा उठेकै थिएन र यसबाट के बुझिन्छ भने वी. पी. कोइराला ज्यादै दुरदर्शी नेता थिए ।
जिल्ला सभापतिहरूको सुझाव अनुसार निम्न दुइवटा प्रावधानहरू पनि विधानमा समेट्ने सहमति भएकोछ । पहिलो, आरक्षण कोटावाट निर्वाचित वा मनोनित व्यक्तिले एकपटक मात्र यो सुबिधा पाउने । यसो गर्दा नयाँ व्यक्तिहरूले पनि अवसर पाउने हुँदा सबैको चित्त बुझ्ने र संगठन पनि झाँगिदै जाने देखिन्छ । नत्र उही व्यक्ति पटक पटक दोहोरिरहँदा एक किसिमको सिन्डिकेट बन्ने र ऊ भन्दा पछिकालाई एक किसिमको नैराश्यता आउने देखिन्छ । यो प्रावधान लागु गर्दा एउटा प्रश्न आउन सक्छ कि हाल स्थापित भएका नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यसकोलागि विभिन्न विकल्पहरू हुन सक्छन । अर्को पटक विधान परिमार्जन गर्दा खुला पदहरूकोलागि पनि यति पटक भनेर सीमा तोक्न सकिन्छ । जस्तै खुला सदस्यले तीन पटक भन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने आदि ।
दोश्रो, केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पनि तलैबाट केन्द्रीय महाधिवेशन बन्नु पर्ने । यो प्रावधानलाई झट्ट सुन्दा केही केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अप्रिय लाग्न सक्छ । तर यसो गर्दा पार्टीलाई फाइदा नै हुने देखिन्छ । किनभने यसो गर्दा केन्द्रीय नेतृत्व र स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ता वीच सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । नेताहरू आफैं स्थानीय गुटहरू वीच समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छन ।
पदाधिकारी बन्न निर्वाचनमा जानु पर्ने भएकोले नेतृत्वको आकांक्षीहरू उत्तिकै सक्षम र लोकप्रिय हुन जरुरी छ । हिजोका दिनमा हुने गरेको कुनै गुटको मूल नेतृत्वलाई समातेर सदावहार नेता बन्ने प्रवृत्तिको सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पदाधिकरीहरू सबै निर्वा्चित हुँदा एकातिर कार्यसमितिमा पदाधिकारीहरू तुरुन्त पूरा हुन्छ भने अर्र्कोितर पहिलाको जस्तो केन्द्रीय गुटबन्दी पनि कम हुने देखिन्छ । किनभने पदाधिकारी मध्येका केही पदहरू निर्वाचित सभापतिले मनोनित गर्दा मनोनितमा पर्ने आकांक्षीहरू एकजुट भइ आफ्नो सभापतिको उम्मेद्वारलाई जिताउन दिलोज्यान दिएर लाग्थे भने अब सबै जना निर्वाचित हुनु पर्दा हरेकको ध्यान आफु कसरी जित्न सकिन्छ भन्नेमा हुन्छ । गुट भित्रैबाट पनि एक आपसमा अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा भैरहेको हुन्छ ।
नयाँ विधान मस्यौदाले सभापतिको एकल नेतृत्व नभएर सामुहिक नेतृत्वको परिकल्पना गरेकोछ । तर सबै निर्वाचित पधाधिकारीहरू उत्तिकै प्रभावशाली हुने हुँदा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू स्थापना भइ गुटबन्दीको नयाँ रुप देखा पर्न सक्छ । समावेशी सहमहामंत्रिहरूको जिम्मेवारी कस्तो हुने हो त्यो वारेमा विधानमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । नत्र यसले नकारात्मक संदेश दिन सक्छ । जस्तै जातीय भर्तिकेन्द्र भएको, देखावटी मात्र भएको भन्ने आरोप लाग्न सक्छ ।
विधान भनेको पार्टी संगठनलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्नको लागि मार्गदर्शन गर्ने एउटा दस्तावेज हो । यो दस्तावेज गतिशील हुन्छ किनकि यसलाई आबस्यकता अनुसार समय समयमा परिमार्जन गर्नु पर्ने हुन्छ । पार्टीमा आबद्ध सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई न्यायसंगत ढंगले परिचालन गर्ने परिपाटीको ढाँचा विधानले तोकेको हुन्छ । असल पार्टी बनाउनको लागि विधानलाई हुबहु पालना गर्नु सबै नेता कार्यकर्ताहरूको कर्तब्य हुनेछ ।