काठमाडौं । सफल कार्यान्वयनको नभएसम्म टिप्पणीको लागि पनि केही हतार गरेजस्तो देखिएला । तर, गरिबी निवारणको लागि भारतमा उदाएको मोदीमन्त्रले भारतका गरिबहरुको उज्जवल भविष्यको पर्दा भने खोलेको छ । ठूलो संख्यामा गरिबीको चक्रमा रहेका जनताको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्नको लागि मोदी मन्त्रको प्रतिपादन नगरिएको होला भन्न त सकिँदैन । तरपनि लोकसभा र राज्यसभाबाट समेत पारित भईसकेपछि भारतमा १० प्रतिशत गरिबीको आरक्षण व्यवस्था भने स्थापित भईसकेको छ । गरिबहरुको लागि ल्याईएको एक योजनाले पक्कै पनि एउटा सकारात्मक सन्देश विश्वभर फैलिएको छ । दैनिक २ डलर भन्दा कम कमाउने जनसंख्या ६८ प्रतिशत रहेको भारतमा अहिले पारिवारिक आम्दानी मासिक ६६ हजारसम्म भएकाहरुले पाउने गरी गरिब आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सो प्रस्ताव मंगलबार लोकसभाले र बुधबार राष्ट्रिय सभाले समेत पारित गरिसकेको छ । 

अमेरिकी शोध संस्थान ब्रूंकिङ्ग्सको एक रिपोर्ट का अनुसार भारतमा अहिले पनि ७ करोड ३० लाख मानिस अत्यधिक गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । जुन विश्वको सबैभन्दा धेरै अत्यधिक गरिबीको सूचीमा रहेको सूचीमा पहिलो नम्बरमा छ । यद्यपि २०१८ को सुरुवाती समयमा आईपुग्दा त्यो स्थान नाईजेरियाले ओगटेको छ भने भारत धेरै गरिबीको रेखामा रहेको मुलुकमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । नाइजेरियामा ८ करोड ५० लाख भन्दा बढी जनता न्यून गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । 

गरिबीको रेखा र गरिबी 
भारतमा गरिबीको सूचक तयार पार्ने र त्यस सूत्रबाट गरिबीको संख्या यकीन गर्ने काम योजना आयोगको जिम्मामा दिईएको छ । त्यो नेपालमा पनि योजना आयोगकै कार्य क्षेत्रभित्रको कुरा हो । भारतीय योजना आयोगले पहिलो क्यालोरीको उपयोग तथा दोस्रो क्यालोरीमा खर्च हुने न्यूनतम आय । यसरी गरिब र गरिबीको रेखाबारे दुई अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ । 

गरिबीको रेखा – आयको त्यो स्तर जसबाट मानिसले आफ्नो पोषणको स्तर पूरा गर्न सकियोस् । त्यो गरिबीको रेखा हो । 
गरिबीको रेखाको मुनी– ती मानिसहरु जो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता अर्थात् गास, बास र कपासको व्यवस्था समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा होस् । त्यसलाई गरिबीको रेखामुनी रहेको भनेर भन्ने गरिएको छ । 

यसरी गरिबीको रेखामुनी दुईतिहाई जनता रहेको भारतले अहिलेको मौजुदा गतिमा गरिबी निवारणको काम गर्दै जाने हो भने २०३० सालसम्ममा भारत गरिबी मुक्त मुलुक बन्ने प्रक्षेपण ब्रूंकिङ्ग्सको एक रिपोर्टले देखाएको छ । तर, त्यसको लागि भारतले हरेक एक सेकेण्डमा सरदर १.५ जना मानिसलाई गरिबीको रेखामाथि उठाउन पर्नेछ । 

मिडिया रिपोर्टका अनुसार भारतले सो गरिब मुक्त बनाउनको लागि ७२ करोड मानिसलाई यस योजनामा प्रभावित गराउनुपर्ने तर्क डेलिहन्टको एक रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । अहिलेको स्थितीमा भारतले प्रतिसेकेण्ड १.१ जनालाई मात्रै गरिबीको रेखामाथि उठाउने काम गरेको सोही रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

यसरी गरिबीको दुश्चक्रमा झेलिँदै आएको भारतको लागि मोदी सरकारको पछिल्लो कदमले ठूलो योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ । यो सैद्धान्तिक रुपमा सफल भईसकेको भएपनि प्रयोगको हिसाबले कत्तिको प्रभावकारी बन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर, यदी त्यो योजनाको सफल कार्यान्वयन भयो भने त्यसले भारतको मिसन २०३० लाई सहज रुपमा सफल बनाउने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

नेपालमा गरिबमाथिको खेलवाड 
जसरी भारतमा दुईतिहाई जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको बताईएको छ त्यस्तो हालत नेपालमा नभएपनि नेपाल पनि गरिबीको हिसावले तनावमुक्त भने छैन । अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा अझै पनि २८ प्रतिशत नागरिकहरु गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । प्रारम्भिकरूपमा सन् २००३ मा अध्यादेशमार्फत स्थापना गरिएको गरीबी निवारण कोष सन् २००६ देखि ऐनअनुसार सञ्चालित छ । गरीबी निवारण कोष अलग्गै कानूनद्धारा सञ्चालित एक स्वशासित, स्वतन्त्र तथा व्यावसायिक संस्था हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने १२ सदस्यीय सञ्चालक समिति कोषको नीतिगत मार्गदर्शन तथा कार्यक्रम स्वीकृतिकालागि जिम्मेवार रहन्छ । गरिबी निवारणको काम प्रभावकारी होस् भन्नको लागि सीधा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा यो गठन गरिएको भएपनि यो गरिबहरुको निम्ति बोर्डमा मात्रै सीमित भएको छ ।
 
सरकारले विकास विषयका व्यावसायिक व्यक्तिहरूमध्येबाट कोषका उपाध्यक्ष र पाँच जना सदस्यहरूको नियुक्ति गर्दछ भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, जिल्ला विकास समिति महासंघका अध्यक्ष, गाउँ विकास समिति महासंघका अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष गरी अन्य पाँच जना पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

नेपालले झण्डै एक दशक अघि गरिबी निवारणको लागि भनेर एउटा कोष गठन गरेको थियो । जसमा सुरुमा नेपाल सरकार र विश्व बैंकको साझेदारी थियो भने पछि अन्तराष्ट्रिय कृषि विकास कोषको पनि सहभागिता सुरु भएको छ । यसरी विदेशी दाताको सहयोगथमा चलेको यो कोष आफैंमा थिलोथिलो बनेको छ । कहिले भ्रष्टाचारको अखडाको आरोप लाग्ने गरेको कोषका अधिकारीहरुलाई अख्तियारले समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने यो सरकारका मन्त्रीहरुको आफन्तको भर्ती केन्द्रको रुपमा समेत विकास भएको छ । अर्थात् कोष गरिबी पहिचान र उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न भन्दा पनि आफ्नै जीवनस्तर उकास्न तर्फ केन्द्रीत रहेको छ ।  

अहिले भारतले सुरु गरेको गरिब आरक्षण व्यवस्था नेपालको लागि पनि एउटा अनुशरण योग्य काम हुनसक्छ । गरिबको नाममा जतिसुकै कोष सञ्चालन गरेपनि उनीहरुको पक्षमा केही काम हुननसक्ने कुरा प्रमाणित भईसकेको अवस्थामा गरिबहरुको लागि नयाँ योजना सुरु नगर्ने हो भने नेपालमा पनि गरिबीको दुख कहिलै समाधान नहुने निश्चित छ ।