नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पाइलो टेक्नासाथ आफूले गरेका कामबारे भने– ‘...यो संविधानविपरीत तर, व्यवहारिक निर्णय हो ।’ यस्तो व्यवहारिक निर्णयबाट नै सबै निकायका सम्माननीयले संविधानलाई स्वाहा पारिरहेका छन् ।
संविधान छाडेर व्यवहार
समाचार अंश : ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायालयको गरिमालाई कायम राख्न वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई मुद्दाको पेशी नतोक्ने अप्रिय निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीसहितको समूहसँग भएको भेटमा उनले आफूले न्यायपालिकाको गरिमाका लागि नचाहेर पनि सो अप्रिय निर्णय लिनुपरेको बताए । न्याय परिषद्को बिहीबार (पुस १९) को बैठकले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीको स्थानमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई तोकेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले पदबहालीकै क्रममा आफूले न्यायालयको गरिमामा उच्च बनाउन आफूले जोशीलाई मुद्दामा पेशी नतोक्ने घोषणा गरेका थिए ।
यही सन्दर्भमा उनले थप भने, ‘अदालतको गरिमा बढाउन अप्रिय निर्णय लिनु पर्यो, यो संविधानविपरीत हो तर व्यवहारिक भयो ।’ यो भनाइ कसका मुखबाट बोलियो भन्नेल विशेष अर्थ राख्छ । सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने र कार्यान्वयन गराउने निकाय हो । त्यो प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्छ । यस्ता प्रधानन्यायाधीशले आफू नियुक्त भएको पहिलो दिन वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई मुद्दा हेर्नबाट बन्चित गरेर पहिलो काम देखाए । उनले जोशीलाई अब कहिल्यै पनि इजलास हेर्न नदिने सार्वजनिक घोषणा गरे । उनले यो निकै ‘कठोर निर्णय’ भएको पनि बताए ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको निकै ‘कठोर’ र ‘व्यवहारिक’ भनिएको यो ‘निर्णय’ कुनै व्यक्ति, पदाधिकारी वा संविधानका सन्दर्भमा हो भन्ने चाहिँ खुल्न सकेको छैन । यो संविधान, कानुन र विधिशास्त्रको व्याख्या होइन । कसैका पक्ष वा विपक्षामा पनि होइन । मुलुकको एउटा नागरिकको मनका उठेको कुरामात्रै हो ।
प्रधानको आफ्नै संविधान !
अघिल्लो दिनसम्म न्यायाधीश दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश थिए । संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ हुन सिफारिस भएका जोशी त्यहाँ अस्वीकृत भए यो अलग कुरा हो । तर, त्यो अस्वीकृति उनको संविधानले व्यवस्था गरेको त्यो सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन योग्य वा अयोग्य भन्ने सन्दर्भको थिएन । उनी दुईपटक प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भइसकेका थिए । यो उनको तेस्रो सिफारिस हो । संविधानमा यो अस्वीकृतिले प्रभाव पाथ्र्यो भने त्यस्तो सिफारिस नै असंवैधानिक मान्नुपर्ने हुन्छ, जो होइन भन्ने पुष्टी भइसकेको छ ।
संविधानमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा, ६५ वर्ष उमेर पूरा भएमा, महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारणले संवैधानिक परिषद÷न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा वा मृत्यु भए पद रिक्त हुन्छ । यो संवैधानिक प्रावधान हो ।
न्यायाधीश जोशीका हकमा उपयुक्त कुनै पनि अवस्था छैन । त्यसो त राजीनामा दिए हुन्छ भन्ने घुमाउरो कुरा एकठाउँमा होला । यद्यपि एउटा न्यायाधीशको वरिष्ठता खोस्नु र मुद्दा हेर्नबाट बञ्चित गर्नु संविधानको व्यवस्था नमानेको अवस्था हो । पहिले राणाकै सामुन्ने पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीशले जोशीलाई इजलास दिएका थिए । यो नजीर पनि प्रधानन्यायाधीशबाट नै उलंघन भयो ।
प्रधानन्यायाधीशकै शब्दमा यो एक ‘कठोर निर्णय’ होे । यसले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्न बन्चित गर्नुका साथै न्याय परिषदको बैठकमा सहभागी हुनसमेत दिएन भने अर्को संवैधानिक इजलासबाट पनि हटाइए । वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतमा जोशी न्याय परिषदका सदस्य थिए । वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई यो अधिकार संविधानले दिएको थियो तर यो संविधान यथावत रहकै बेला नवनियुुुक्त प्रधानन्यायाधीशले यसलाई खोसिदिए ।
यसको अर्थ हो सर्वोच्चमा अब संविधानभन्दा व्यवहारको प्रवेश भयो । यो ‘व्यवहार’ कहाँकहाँ प्रयोग हुने हो र त्यसले कस्ता कस्तो नतिजा दिने हो भन्ने आउँदा दिनले बताउला ।
संविधानको प्रारम्भ मै प्रहार
यसअघिनै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले भने जस्तो यस्तो व्यवहारको प्रयोग देशमा भइसकेको थियो । संविधानसभाले बनाएको संविधानको व्यवस्थालाई यसको पहिलो कार्यकारी नियुक्त हुँदा नै उलंघन भयो । यसका पात्र स्वयम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली हुन् । सम्माननीयबाट संविधानलाई कसरी स्वाहा गरियो भन्ने हेर्न अहिलेका प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति पाएको २०७४ फागुन ३ तर्फ फर्कनु पर्ने हुन्छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीको योग्यता तेकेको छ । त्यो भनेको प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्ने हो । यो सभाको सदस्य नभई कोही पनि यो पदका लागि योग्य हुँदैन । प्रतिनिधिसभाको सदस्यहुन कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर मात्र हँुदैन । त्यो सभाको शपथ खानै पर्छ । उदाहरण यही सरकारले कायम गरेको छ । रेशम चौधरी त्यसका उदाहरण पात्र हुन् । उनी निर्वाचित भएको १३ महिना पछिमात्र उनी यसको सदस्य भए ०७५ पुसको १९ गते ।
तर केपीशर्मा ओली यो सभाको शपथ नखाइ अर्थात् यो सभाको सदस्य नभई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । राष्ट्रपतिबाट उनलाई यही रुप अर्थात् यो सभाको विधिवत् सदस्य नभई नियुक्त गर्ने र शपथ खुवाउने काम भयो । संविधानले यसो गर्न दिँदैन तर गरियो । त्यसबेला यसबारे सर्वसाधारणले प्रश्न उठाए । अनौपचारिक रुपमा भनियो – यो व्यवहारिक निर्णय हो । यो निर्णयको व्याख्यापनि आफ्नै खालका थिए । वैैधानिकरुपले गठन भएको सरकार बहालमै थियो तर त्यो सरकारको दलले चुनावमा संख्यागतरुपले कम सिट ल्याएको भन्दै त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न तत्कालै आवश्यक भएको भनियो । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बैठक आह्वान राष्ट्रपतिले गर्ने हो । यो पदबाट त्यस्तो आह्वान भएन । बरु सरकार गठन गर्न बोलाइयो र त्यस दिनको एकघण्टाको बीचमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ खुवाउने काम सम्पन्न भयो । यो कामले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा संविधान उल्लघन गरेको भन्ने सधैंका लागि अभिलेख कायम भयो ।
रेशम फिरीरीमा संविधान
‘स्रोतका अनुसार नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार बिहान पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । त्यहीँबाट सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई फोन लगाए र चौधरीलाई सपथ खुवाउन भने । ‘आज बिहान छलफल गर्दा उहाँले गराइदिऊँ भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सपथ खुवाएको हुँ’ सभामुख महराले भने ।
यो रेशम चौधरीको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको शपथ प्रसंगको अर्को समाचार अंश होे । यसमा एकजना जो ज्यानमुद्धामा पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका व्यक्तिलाई झिकेर सिंहदरबारमा पुर्याउने प्रधानमन्त्री र कसैको निर्देशनमा शपथ खुवाउने सभामुख दुवै सम्माननीय एकैपटक संविधानलाई स्वाहा पार्नेमा प्रकट भए ।
प्रधानमन्त्रीकै पहलमा चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारबाट सिंहदरबार लगियो र सभामुखले पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाए । ओली स्वयंले जेलमा भएकालाई के को सपथ ? भन्ने गरेका थिए । तर यहाँ संविधानलाई आफनो स्वार्थको अग्नि कुण्डमा स्वाहा गरेर आफ्नै मान्यताको आफैंले खण्डन गरे ।
यस्तो शपथ खुवाइएको पाँचौँ दिन सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाका अभियुक्त यी रेशमलाललाई जेलबाट रिहा गर्न अस्वीकार गर्यो । आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत कैलालीको आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने उच्च अदालत दिपालयको आदेश खारेजको माग गर्दै चौधरी सर्वोच्च गएका थिए । उनी कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते थारु समुदायको आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको मृत्यु भएको घटनाका अभियुक्त हुन् ।
सर्वोच्चले चौधरीउपर प्रहरी नायब निरीक्षक मानबहादुर बोहरालगायत ८ जनाले ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा किटान गरी पोल गरेको, घटनास्थलमा उपस्थित प्रहरीले कागज गर्दा चौधरीसमेत उपर किटानी पोल गरेको, सहअभियुक्तहरुले चौधरीको निर्देशनमा घटनामा संलग्न भएको भनी बयान दिएको, चौधरीको कल डिटेल हेर्दा घटनास्थल भन्दा टाढा रहेको नदेखिएको, प्रतिवादी प्रदीप चौधरीले अदालतसमक्ष गरेको बयानमा रेशम चौधरीउपर किटानी पोल गरेकाले उनले कसुर गरेको भनी विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त आधार देखिएको ठहर गरेको छ ।
यहाँ प्रत्यक्षरुपले यो शपथको सन्दर्भ थिएन अत: अदालतले केही बोलेन । सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सभामुखले जे गरे त्यो संवैधानिक होइन भन्ने पुष्टी भयो । यी दुई पदाधिकारी मिलेर जसलाई माननीय बनाएका थिए, ती व्यक्ति खुला समाजमा हिडन पनि अयोग्य हुन् भन्ने यो फैसलाको मूल आशय हो । संविधानले अयोग्य मानेर नै उनको यस्तो शपथ १३ महिनासम्म्म रोकिएको हो । त्यसमा कुनै परिवर्तन नभई केवल सरकारलाई समर्थन गर्ने सन्दर्भमा यो काम भएको हुँदा यसलाई संविधानविरुद्ध व्यवहारिक काम भनिएको हुनुपर्छ ।
तीन सम्माननीयको सिण्डिकेट
संविधानलाई स्वाहा गर्न पछिल्लो समयमा तीन सम्माननीयको सिण्डिकेट खडा भएको देखियो । एक सम्माननीय (प्रधानमन्त्री)ले पुगनपुग एकदर्जन मान्छे मारेको घटनाका अभियोगीलाई त्यो दिनको लागि कैदमुक्त गराए र अर्का सम्माननीय सामु माननीय भनी सम्बोधन हुने संसदको सपथका लागि पेश गरे । हिजोसम्म यी व्यक्ति यस्तो पदका लागि योग्य थिएनन् । आज किन यी व्यक्ति त्यस्तो पदका लागि केके सुधार भएर योग्य भए ? भनी पश्न सोध्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले भने आफूसंग त्यस्तो रंगीचंगी प्रश्नको उत्तर दिने समय छैन भनी टारे ।
अर्का सम्माननीय (सभामुख)ले प्रधानमन्त्रीले बोकेर ल्याएको भन्दैमा आफनो सभा अर्थात् प्रतिनिधिसभाको सदस्यको पदको शपथ खुवाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनी हेरेनन् । उनले भने – (सम्माननीय) प्रधानमन्त्री आफैंले नै बोकेर ल्याएपछि यो पात्र मैले नेतृत्व गरेको सभाको सदस्य हो कि होइन भनी बुझ्नै परेन, सिधै शपथ खुवाइदिएँ । अदालतको आदेशबाट थुनामा परेका मान्छेलाई त्यहाँबाट झिक्न अदालतकै आदेश चाहिन्छ भन्ने अत्यन्त सामान्य कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले हेक्का राखेनन् ।
यहाँ अर्का सम्माननीयपात्र मौन बसे । आफूले यस्तो अपराध गरेबापत खुला छोड्न नहुने भन्दै थुनामा राखेको व्यक्तिलाई उसले गरेको अपराधको अवस्था हुबहु विद्यमान रहेकै अवस्थामा आफूलाइ सामान्य जानकारीसम्म नगराई यसरी कसले छुटायो भनी सोधखोजसमेत गरेन अदालतले । संविधानअनुसार चल्ने हो भने न प्रधानमन्त्रीले यी व्यक्तिलाई अदालतलाई जानकारी नदिई जेलबाट झिक्न मिल्छ, न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए वा आफैंले बोकेर ल्याए भन्दैमा सभामुखले शपथ खुवाउन र न अदालत मौन बस्न मिल्छ । यो संविधानविरुद्ध सम्माननीयहरुको सिण्डिकेटका रुपमा सधँैका लागि अभिलेखमा रहनेछ ।
संविधान : लिखित एउटा व्याख्या अर्को
राजनीतिक दलले सम्वैधानिक मान्यता पाउन उसको संगठनमा ३३ प्रशित महिलाको सहभागिता हुनै पर्छ । यो वर्गको यो प्रतिशतको सहभागिताकाबारे शब्दमा नै लेखिएको हुँदा कतै व्याख्या नै गर्न पर्दैन । तर यतिबेला सत्तारुढदलको राजनीतिक संगठनमा यो प्रावधान प्रयोगमा छैन । यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा संविधानत: यो राजनीतिक दलको हैसियत पाउँदैन भन्ने हो भने यसले सत्ता नै चलाइरहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा यतिबेला यो मुलुकको सत्तारुढ दल हो भन्ने उल्लेख भइरहनु नपर्ला ।
संविधानको प्रावधान त महाधिवेशन पछिमात्र लागू हुने व्याख्या भयो । यो दलले यस्तै निवेदन दियो निर्वाचन आयोगमा । आयोगले त्यसैलाई सदर गरिदियो । सर्वोच्चमा के हो भन्ने व्याख्याका लागि गयो । त्यसले पनि त्यसै भन्यो – यो प्रावधान त महाधिवेशन पछि मात्र लागु हुने हो । यहाँ यस्तो व्याख्या हुँदा संविधानाकै अर्को प्रावधान मिचियो –महाधिवेशन नभई कुनैपनि दलले राजनीतिक मान्यता पाउँदैनन्, उनका चुनाव चिन्हपनि सुरक्षित रहँदैन ।
यसमा स्पष्ट देखिने कुरा के हो भने यो दलको महाधिवेशन भएको छैन, संविधानले आरक्षण गरेको प्रतिशत संगठनमा छैन । यो कारणले राष्ट्रिय मान्यता पाएन भन्ने हो भने सत्ता चलाइरहेको छ । यही दलका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री छन् । यसले संविधानको लिखत एउटा र व्याख्या अर्को हुन गयो । यहाँ कसकसको मिलेमतोमा संविधानको यो प्रावधान स्वाहा भयो भन्ने यो विवरणले आफैँले चित्र देखाउँछ ।
