पञ्चायतकालको कुरा हो । जुम्लाका सिडिओले घोडा खरीद गर्ने सूचना निकाले । सूचनाको मापदण्डमा ‘घोडाको निधारमा तारो भएको अर्थात् तिल्के, ढाडमा पहेंलो पाटा, पुच्छर छोटो भएको, खुरमा छिर्केमिर्के रङ भएको हुनुपर्ने’ उल्लेख थियो । सिडिओ कार्यालयको सूचना हेरेर जुम्लाका घोडाधनीहरू घोडा बेच्नपाइने भयो भनेर दंग परे । सिडिओ कार्यालयमा घोडा देखाउनेको ताँती लाग्यो । कार्यालयका कर्मचारीले मापदण्ड हेर्दै हरेक घोडाको मूल्यांकन गरे । तीमध्ये एउटा घोडामात्रै सूचनाअनुसार योग्य ठहरियो । त्यो घोडा थियो, जिल्लापञ्चायत सभापतिको ।

सभापतिले कै घोडा हेरेर मापदण्ड तयार पारिएको जुम्लाका घोडाधनीहरूले पछि मात्रै थाहा पाए । तर यति वेलासम्म एकप्रकारले घोडाको भित्रभित्रै किनबेच भैसकेको थियो । यसले घोडा खरिदको सूचनाअनुसार सिडिओ कार्यालयमा घोडा देखाउन जानेहरुको मन त कुडियो होला नै तर गर्न केही बाँकी थिएन । लुरुलुरु घरफर्किए ।

यसरी  विशेष छुट

यतिबेला चर्चामा रहेको अर्थात संसदको सत्तापक्षीय बहुमतले पारित गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको एउटा दफा १३ को सट्टा थप गर्ने भन्दै प्रस्तुत भएको व्यहोराको अंश हेरौं –

‘यस ऐनमा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भएपनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दाबाढी शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिनसक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्वन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिइ मापदण्ड पूरागरेका काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागुहुने छैन ।’

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित यो ऐन अर्थात प्रतिवेदन हेर्दा प्रष्ट हुन्छ, नयाँ ऐन आउनासाथ तुरुन्तै झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजले तत्काल सम्बन्धन पाउँछ । यसकालागि एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढीलाई सम्वन्धन नदिने भन्ने प्रावधान पनि नलाग्ने भयो । किनकि उसले आशयपत्र पाइसकेको छ, अरु मापदण्ड पूरा गरेको छ र उपत्यकाबाहिर छ । यो अवस्थामा अब बीएण्डसीलाई त्रिवि वा काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै सम्बन्धन दिन सक्छ ।‘घोडाको निधारमा तारो भएको अर्थात् तिल्के, ढाडमा पहेंलो पाटा, पुच्छर छोटो भएको, खुरमा छिर्केमिर्के रङ भएको हुनुपर्ने’ जस्तै । त्यो बेला यो विज्ञापन घोडाका लागि थियो भने यो बेलाको यो कानुन एउटा मेडिकलकलेजका लागि ।

स्पष्ट छ ऐनमा जेसुकै लेखिएको भएपनि यस्तो-यस्तो अवस्थमा चाहिँ यो ऐन लागु हुँदैन है भनियो । यहाँ तोकिएको यो शर्त अरुले पनि पुरा गरेका होलान तर पहिलो नम्वरमाचाहिँ त्यही संस्था पर्‍यो जसलाई मार्सी भातको प्रभाव भनी आमनागरिकले बुझदछन् । यो कलेजका मालिकले व्यवस्था गरेको मार्सी चामलको भात खाँदै शीर्षनेताले यसलाइ जसरी भएपनि सम्वन्धन दिने भन्ने प्रतिवद्धता जनाएका कुरा धेरै अघि नै बाहिर आइसकेका सबैका कानमा पुगिसकेका थिए । यसका लागि कुनै एउटा दलको दुइतिहाइ संख्या रहेको संसदले एउटा पुरै ऐन उसका लागि बनाइदिने भयो । समितिमा जस्तो पास भयो त्यसमा दुइ-तिहाइ थियो ।

पहिलोदेखि एउटै माग

यो पटकको मुख्य विवादको विषय पनि यही हो । संसदीय समितिबाट यो विधेयक ठूलो बहुमतले पारित भएलगत्तै डा. गोविन्द केसीले इलाममा १६ औं अनशन थाले । माग त्यही हो जो गएको साउन १० मा सरकारसँग सहमतिमा टुंगिएको १५ औं अनशनमा थियो। त्यतिबेलाको सहमति विपरीत संसदीय समितिले विधेयक पास गरेको विरोधमा केसी १६ औं पटकको यो अनशन बसेका हुन। यो पटकको अनशनको पहिलो नम्वरको माग त्यही हो जो पहिलो अनसनमा थियो ।

१६ अनसनमा पहिलो नम्वरमा यो पटक थपियो – साउन १० मा भएको सम्झौताको कार्यान्वयन होस् । यो दिन प्रधानमन्त्री आफै साक्षी बसेर बालुवाटारमा जस्तो सम्झौता भयो त्यसमा केसीका माग अक्षरशः पुरा गर्ने भइएको थियो लिखित रुपमा । त्यसबेला संसदमा कस्तो विधेयक पठाउने भन्नेसम्मको मस्यौदा भएर प्रधानमन्त्रीका सामु नेकपाका ससंदीय दलका उपनेताले सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस बेला प्रस्ताव भएको वा हस्ताक्षर भएको यस्तो मस्यौदामा अहिले समितिले पास गरेजस्तो ‘तर’ भन्ने प्रावधान थिएन ।

‘तर’ ले विगारेको कुरा

सत्तापक्ष केसीले अनशन गर्नुपर्ने अवस्थै नरहेको र उनका माग ९९ सय प्रतिशतनै हुनेगरी पूरा भएको तर्क गरिरहेको छ। अनशनमा राखिएका माग ६ वटा छन् । विवादको मुख्य विषय एउटा मात्रै छ–मेडिकल कलेज खोल्ने मनसायपत्र (एलओआई) पाइसकेका मेडिकल कलेजलाई अनुमतिदिने कि नदिने? विधेयकले ‘एलओआई’ पाइसकेकालाई सम्बन्ध नदिने खालको प्रावधान राखेको माथिको उद्धरणले नै वताउँछ ।

एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने विधेयकमा उल्लेख छ। यो बुँदा डा. केसीका माग र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनसँग मेल खान्छ। यही कुरालाइ हो सत्तापक्षले ९९ प्रतिशत पुराभएको भनेको ठाउँ ।  यही भित्र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर ‘ तर यसअघि नै मनसायपत्र लिइ मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने’ भन्ने उल्लेख भयो । यही ‘तर’ले हो केसीलाई अनसनमा बसाएको वा ढालेको ठाउँ पनि ।

‘हामीले डा. केसीका अधिकांश माग विधेयकमा समेटेका छौं,’ शिक्षा समितिका सदस्य समेत रहेका नेकपा नेता योगेश भट्टराईले भने, ‘उहाँ अनशन बस्नुपर्ने कारण छैन।’ उनका अनुसार एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी सम्बन्धन नदिने, काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने केसीका माग विधेयकले सम्बोधन गरेको छ। विगतमा सरकारले मनसायपत्र दिइसकेको र सबै मापदण्ड पूरा गरिसकेकालाई एक पटकका लागि अनुमति दिऊँभन्दा केसी नमानेको उनको भनाइ छ । तर यही विधेयकमा भनिएको एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी सम्बन्धन नदिने भन्ने प्रावधानको खण्डन हुन्छ माथिको यो तर भन्ने प्रावधानले । माथि भनिएजस्तो यो कलेजलाई यस्तो व्यवस्था अनुसार सम्वन्धन दिंदा यी दुइ विश्वविद्यालयले सम्वन्धन दिएको सख्या २२ पुग्ने छ । यो भनेको विधेयकमा प्रस्तावभएको भन्दा १२ वटा बढी हो । यो तर भन्ने एउटा प्रावधानले नै केसीका सबै माग र माथेमा आयोगका सुझावलाई एकैघानमा समाप्त पार्छ ।  

प्रधामन्त्रीको झुट स्थापित

केसीको यो १६ अनसन एउटा कुरामा इतिहासमा नै रेकर्ड हुने भयो । त्यो  हो प्रधानमन्त्रीले झुटो काम गरेको विधिवतरुपले देखिनु । साउन १० मा १५ औं अनसन तोडाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै सकृय भएका थिए । त्यसैकारण होला विपक्षीदलले उनलाई विशेष रुपले धन्यवाद नै दिए । उदाहरणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विज्ञप्ती हेरौं । यो कुरा अभिलेखमा चढिसकेका छन् ।

यसअघि सरकारसंग भएको सम्झौता लागुहोस भनिन्थ्यो । यो पटक प्रधानमन्त्रीसंग भएको सम्झौता लागुहोस भन्ने माग भयो ।

केसीका माग अक्षरशःतिनै हुन जो १५ औं अनसनमा थिए र ती सबै अक्षरंश नै हुने गरी पुरा गरिएका थिए त्यसबेला । यी सबै लिखित भएका हुँदा त्यसलाई अहिले पनि जो कोहीले हेर्न पढ्न सक्छन् । प्रधानमन्त्रीको विशेष पहलमा र उनी आफै साक्षी बसेर  भएको सम्झौता अनुसार काम गरिएको भए यो अनसन हुने थिएन । उनका यो मागका अक्षरले पनि यसै भन्छन् ।

अर्को झनै आपत्तिको विषय त के देखियो भने यो १६औं अनसनका बारे प्रधानमन्त्री कुनै जानकारै नभएको जस्तो रुपमा प्रकट भए कम्तीमा यो बेलासम्म । यसले देशको कार्यकारी प्रमुख देश भित्रनै के भैरहेकोछ भन्ने जानकार समेत राख्दा रहेनछन् भन्ने आमनागरिक बीचमा सन्देश गयो । त्यसमाथि आफैले पुरागर्छु भनिएका कुरामा नै करिव छ महिनाको अवधीमा अर्को आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था आउनुले त झनै अर्थ दिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेका बेला संसद चलिरहेको थियो लामै समय । त्यसमा केहीभएन । अर्को अधिवेशन सुरु भएको पनि महिनादिनको सेरोफेरोमा आयो यस्तो कुरा । समितिले जे रुप देखायो त्यसमा सत्तापक्ष अडान लिने नै देखियो । यसमा प्रधानमन्त्रीले आफनो पूर्व सम्भ्झौताको हेक्का राखिदिन भनी आफ्ना सदस्यलाइ सामान्य संकेत समेत गरेको पाइएन । यसले प्रधानमन्त्रीको मनसायनै छलछाम गरेर अघि बढ्ने भन्ने बुझायो ।

साक्षीको चिन्ता

यस अघि यस्तो सम्झौता हुँदाका बखत अरु पनि साक्षी थिए । त्यसमध्येका एकजना प्रमुख हुन केदारभक्त माथेमा । उनकाबारे यहाँ थप परिचय गराइरहनु नपर्ला । यतिखेर उनी आफै चकित परेका छन । उनको प्रश्न छ – ‘प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जे भन्छु त्यो गर्छु’ भन्नुभएको थियो, कसरी यस्तो विधेयक आयो?’

.‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले ११ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनदिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १० वटालाई दिएको छ । हामीले चिकित्सा शिक्षा कार्यदलमा छलफल गर्दा यही कुरा उठेको थियो । हाम्रा विश्वविद्यालयले तीनवटा भन्दा बढी कलेज निरीक्षण गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा हामीपुगेका थियौँ । यो अलि बढी होला भनेर एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भनेका हौं । अहिले नै १०–११ पुगिसकेको छ । अब फेरि तिनै विश्वविद्यालयले बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी कानुन बनाउनु राम्रो हैन । हामीले बाहिर मेडिकल कलेज खोल्दै नखोल भनेको हैन । खोल्नुपर्छ। तर, त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाटै अब पनि सम्बन्धन दिने हो भने उनीहरूको क्षमतामा चुनौती थपिन्छ । उहाँहरूले आफ्नो मान्छेलाई सहयोग गर्न जसरी काठमाडौं बाहिर खुला गर्ने प्रावधान ल्याउनुभएको छ, त्यसले चिकित्सा शिक्षामा सहयोग गर्दैन । डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउनुभएको कुरा यही हो ।

अघिल्लोचोटि सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्रीले मलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालज्यूले पनि धन्यवाद भन्नुभयो, (यतिखेर पधानमन्त्री र दाहाल दुवै मौन छन अनसनको सातौँ दिनसम्म) कुरा मिल्यो भनेर म दंग परेँ । डक्टर केसीले सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा छेउमा शिक्षा सचिव हुनुहुन्थ्यो । वरिपरि सुवास नेम्वाङजी (दलका उपनेता) हुनुहुन्थ्यो । विष्णु पौडेल (दलका महासचिव) हुनुहुन्थ्यो । त्यसरी गरेको सम्झौता पनि पालना हुँदैन भने भोलि सरकारसँग केमा विश्वास गर्ने ? त्यो बेला निकै लामो छलफल भएको थियो । एकदिन त हामी १० घण्टा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै छलफल गरेर बसेका थियौं । यति गहन छलफलपछि भएको सम्झौता त लागू गर्नुपर्थ्यो नि त ।

अहिलेको विधेयकमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भने पनि काठमाडौं बाहिरका लागि खोलिदियो । यसले मेडिकल कलेजको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउँछ । अहिले जतिवटा छ त्यो हाम्रो कार्यदलले भनेको भन्दा दोब्बर भैसक्यो । पाँचवटा भनेको १० र ११ भैसक्यो । उहाँहरूले एउटालाई दिउँभन्ने सोच्नुभएको हो भने यसैमा टेकेर अर्कोले दाबी गर्छन् । अनि कतिलाई दिनु ?’

प्रवेशको प्वाल

विज्ञहरुका अनुसार यो तर भन्ने प्रावधान एउटा मूल ढोका हुन सक्तछ । नेशनल मेडिकल कलेजले आशयपत्र पाइसकेको छ । १० वर्षे प्रावधानले काठमाडौं उपत्यकामा पो खोल्न सक्दैन तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको जुनसुकै क्षेत्रमा जान सक्छ । यसका लागि ३०० शैयाको अस्पताल तीनवर्षदेखि चलेको हुनुपर्छ । यदि नेशनल मेडिकल कलेजले ३०० शैयाको कुनै अस्पताल किन्यो र त्यहाँ मेडिकल कलेज खोल्छु भन्यो भने पाउने कि नपाउने ? विधेयकले भन्छ पाउँछ । होइन, अहिले राजधानीबाहिर ३०० शैयाको अस्पताल चलाउँछु वा तीनवर्षपछि मेडिकल कलेज खोल्छु भन्यो भने पनि पाउने भयो ।

अर्को, मनमोहन मेडिकल कलेजको कुरा । यसले आशयपत्र पाइसकेको छ । पूर्वाधार पनि पुगेको छ । अस्पताल लामो समयदेखि चलेकै छ । मात्र काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न पो १० वर्षे प्रावधानले रोक्यो । उसले म थानकोट पारी मेडिकल कलेज चलाउँछु, प्राक्टिस गर्ने अस्पताल उपत्यका भित्रचलेकै छ भन्यो भने सम्बन्धन पाउने कि नपाउने ? यो विधेयकले भन्छ, टियु र केयुले नै उसलाई सम्बन्धन दिन सक्छन् ।

समितिमै ह्वीप

समितिले दुइतिहाइले पास गरेको विधेयक हो यो  । यहाँ ‘तर’ भन्ने प्रावधान धेरै हिसावकिताव गरेर राखिएको बुझिन्छ । यसले मूल रुपमा अनसनकारीको माग पूर्ण रुपमा सम्वोधन गरेको भने जसरी सत्तापक्षका व्यक्तिहरु दावी गरिरहेका छन् त्यो यसो हेर्दा होकि जस्तो पनि लाग्छ । यस्तो भान पारेर नै यो पटक सम्वद्ध पक्षहरुले आफनो अनुकुलको काम गराउने रणनीति अपनाएको देखियो । केसीका मागलाई आम तहमा धेरै नै स्वागत भएका छन् विगतमा । त्यसकारण पनि सरकार यसलाइ ठ्याक्कै नकारेर यथास्थितिमा नै कलेजलाई  सम्वन्धन दिलाउने अवस्थामा देखिएन । देखावटी नै होस सुधार गरेजस्तो देखाउनु पर्ने  भयो नै । त्यसकारण अहिले यस प्रकार सरकार प्रस्तुत भयो ।

यो विधेयक समितिमा छलफल हुँदा सत्तारुढ दलले समितिमा आफना सांसदको उपस्थिति अनिवार्य गरेको थियो । समितिमा पहिले यस्तो हुँदैन थियो, त्यहाँ विवेक प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो । तर यो पटक त्यसलाइ तोडियो । अर्को, समितिमा सामान्यतया सहमतिबाट नै विषयहरु पारित हुने गर्दथे त्यसकालागि विपक्षीलाई सहमत गराउनु पर्छ । यसका लागि पटकपटक छलफल हुन्थे । यो पटक त्यस्तो भएन । विपक्षीलाइ पेलियो र दुइतिहाइको मत देखाएर पारित गरियो । विपक्षी मूल विधेयकमै अन्यथा हुने गरी प्रस्ताव भएको तर भन्ने त्यस्तो प्रावधानको पक्षमा थिएन । सत्तापक्षले यसलाई नराखि नहुने र विपक्षले राख्दैनराख्ने विवादका बीच समितिले सत्तापक्षको मान्यतालाई पारित गर्‍यो ।

यो बीचमा नेतृत्वमा यसबारे कुनै परिवर्तन आएन भने स्वाभाविक छ संसदले पनि यसलाई यही रुपमा पारित गर्छ । समितिमा नै ह्वीप लागेको अवस्थामा संसदमा के होला भन्ने आफै बुझ्न सकिन्छ ।