करिब १ बर्षको कार्यकाल पुरा गर्न लागेको ओली सरकार जनसरोकारका प्रश्नहरुको घेराबन्दीमा परेको छ । हत्या, हिसां, बलत्कार, गैरजिम्मेवारी, गैरजनउत्तरदायी, मिथ्याका आधारमा अभिव्यक्ति, लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको धोम्सीकरण आदी ओली सरकारका नियती नै भएका छन । जनउत्तरदायित्व र जवाफदेहीता बाट पन्छिन खोजेको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली अव संसदका सदस्यहरुको प्रश्नबाट कसरी उम्किदा रहेछन् हेर्न बाँकी छ ।
विगत १ बर्षको सरकारको कार्यकाललाई 'परफमेन्स लेजिटिमेसी' का दृष्टिकोणले हेर्दा सरकार पूर्ण असफल भएको देखिन्छ जसका कारणले गर्दा सरकार भष्ट्राचार, अनियमितता, अपारदर्शीता, बिकास विरोधी र नेपालको भौगोलिक धर्म संस्कृती, परम्पराको समुल रुपमा नष्ट गर्नका साथै आयतित धर्मको प्रबद्र्धन र प्रचारमा जुटेको छ । यसको पछिल्लो कडीको रुपमा एसिया प्यासिफिक सम्मेलनलाई लिन सकिन्छ । यसको साथै सरकारले आफूमाथी लागेका गम्भीर आरोप र प्रश्नहरुको जवाफ प्रधानमन्त्रीले संसद समक्ष दिनुपर्छ भन्ने जोडदार माग राखिन्छ ।
बिशेषगरी सरकार नेपालको मौलिक परिचय, इतिहास, सनातन धर्म, संस्कृती र परम्परालाई एसिया प्यासिफिक जस्ता क्रियाकलापलाई विभाजन गर्न किन अग्रसर भैराखेको छ भने सरकार नीति ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा जसरी मिठो र सुन्दर छ यसले ल्याएको बजेट, नीति र कार्यक्रम एक अर्कामा ठ्याक्क मेल खाएको छैन ।
लोकप्रिय नारा दिएर दुइ तिहाईको बहुमतमा उभिएको यो सरकार न जनतालाई समृद्धि र बिकासको अनुभूती दिन सकेको छ भने न त प्रतिपक्षले उठाएका यावत सवालहरुलाई सम्बोधन नै गर्न सकेको छ । त्यसैले पौष २२ गते प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्वको अभिव्यक्ति सदनमा दिदाँ प्रतिपक्षले सवाल जवाफ गर्न पाउने वैधानिक बाटोलाई बन्द गरी सडक, सदन अबरुद्ध गर्न बाध्य पारे किन ? यसले संसदीय लोकतन्त्र र अभ्यासलाई बलियो बनाउँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले माघ ४ गते तल उल्लेखित प्रतिपक्षले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनैपर्छ ।
० २०७५ पौष २२ गते प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक महत्वको अभिव्यक्ति दिदाँ सदनमा झुटो सरकारी अभिलेखमा नै नभएको तथ्याङक दिएर जनतालाई किन गुमराहमा राख्नुभयो ?
गत बर्षको मूल्यवृद्धि ४.२
राष्ट्र बैंकको तथ्याङक गतबर्ष ३.९
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ यस बर्षको ४.२
तर प्रधानमन्त्रीको दाबी ३.७
पुँजीगत खर्च प्रधानमन्त्रीको दाबी यसबर्षको खर्च वृद्धीदर २५.३३प्रतिशत तर सरकारी तथ्याङ ११.७८ प्रतिशत
लगानीमा प्रधानमन्त्रीको दावी कम्पनी दर्ता बृद्धि २५ प्रतिशत तर उद्योग विभागको तथ्याङक विदेशी लगानी–४४ प्रतिशत
व्यापार घाटामा प्रधानमन्त्रीको दाबी व्यापार घाटा वृद्धि १.५ प्रतिशत, तर व्यापार तथा निकासी प्रवर्दन केन्द्रको तथ्याङ्क व्यापार घाटा बृद्धि ३५.५प्रतिशत।
० १८ करोडको गाडी र डेढ करोडको हेलिकप्टर राष्ट्रपतिलाई चढाएर देशको ढुकुटी र गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम किन गरियो ?
० यो सरकारले राष्ट्रनायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापना गरिएको तनहुँको वेलचौतारामा रहेको श्वासप्रश्वास अस्पताल र बाँकेमा रहेको शुसील कोइराला क्यान्सर अस्पतालाई खारेज गर्ने कार्य किन गर्यो ?
० यो सरकारले मर्यादाक्रम तोक्दा प्रदेशका मन्त्री भन्दा तल प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीयलाई राखी संसदको गरिमा र संघीका सांसदहरुको अपमान किन गर्यो ?
० सांसदहरुको आवासको लागि भनेर छुट्याईएको भैसीपाटीको जग्गामा मन्त्री आवास बनाउने भनेर निर्णय किन गरियो ?
० सरकारले शुरुमा जसरी ३३ किलो सुन, यातायात सिन्डीकेट, काम नगर्ने कामदारलाई कालोसुचीमा राख्ने भन्ने कुरा कता हरायो ?
० आइ.एन.जी.ओ. को आयोजनामा काठमाण्डौमा २०७५ मंसिर १४ गते सम्पन्न ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ को सह–आयोजक नेपाल सरकार बन्न र उक्त समिटको आयोजनाको लागि सरकारले राज्य कोषबाट खर्च गर्न तथा राज्य शक्ति प्रयोग गर्न मिल्छ र ? संविधानको व्यबस्थाले नेपाललाई धर्म निपेक्ष राष्ट्रको रुपमा स्थापित गरेको अवस्थामा सरकार प्रमुखले ‘होली वाइन’ महोत्सव गरी धर्मको प्रचार प्रसार गर्नु संविधानको उल्घन्न होईन् ?
० प्रधानमन्त्रीले भष्ट्राचार गर्दिन् र गर्न पनि दिन्न भन्ने अभिव्यक्ति र सरकार भष्ट्राचार शिरोमणी भएकोमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के हो ?
० पानी जहाजको टिकट कहिले र कहाँ पाईने हो ? प्रधानमन्त्रीले २०७५ पौषको समय सिमा दिनुभएको थियो तर समय पनि कटिसकेको छ ।
० २०७५ श्रावण १० गते डा.गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरस चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिनुको सट्टा सरकारले किन यसको उल्घन्न गर्दै किन दुई तिहाईको दम्भ किन देखायो ?
० केन्द्र प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय कहिलेसम्म हुन्छ ?
० प्राकृतीक स्रोत तथा बित्तिय आयोग कहिले गठन गर्ने ? जसको गठन नहुँदा संघीयता धरापमा पर्ने गएको छ । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के छ ?
० वाईडवडी विमान खरिद सन्दर्भमा लेखा समितिले आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेपछि सरकारले त्यस सन्दर्भमा सदनलाई जानकारी किन गराएन् ? त्यसैले यति ठुलो भष्ट्राचारको मुद्धा जनसरोकार र जनचासोको बिषय भएकाले यसमा सत्य तथ्य सहित सरकारले सदनलाई अबिलम्ब जानकारी गराउनुपर्यो ।
० कर्मचारी समायोजनको नाममा विभेदकारी नयाँ संगठन संरचना गरी हेल्थ एसिटेन्ट लगायत स्वास्थ्य जनशक्तिमाथी विभेद भईरहेको छ । यस्तो विभेद रोक्न सरकारले कि ध्यान दिएको छैन् ?
० बिभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा करर्पोरेट हाउसहरुले आफ्नो सामान बिक्री गर्ने डिलरहरुलाई बिदेश घुम्ने आकर्षक प्याकेज दिने प्रतिस्पर्धा गर्नाले ठुलो मात्रामा डलर बाहिरिएको छ । यस्तो प्रबृती रोक्न सरकारले के गरिरहेको छ ?
० बैंकहरुले कार्टेलिङ गरेर कर्जामा व्याजदर बढाउने तर बचतमा भने ब्याजदर नवढाउने गरिरहेका छन, सरकार के हेरेर बसेको छ ?
० देशभरिका अधिकाशं बालबिकास केन्द्रहरुमा भौतिक तथा शैक्षिक सामाग्रीहरुको अभाव छ, शिक्षकहरुले तलब पाईरहेका छैनन् । यो समस्याको समाधान गर्न मन्त्रालयको कार्ययोजना के छ ?
० अहिले पनि पर्सा लगायतका बिभिन्न जिल्लाहरुमा बालबालिकाहरु घरबाटै बोरा लिएर गएर चिसो भुइँमा विछ्याएर पढ्न वाध्य छन् । यस्तो स्थिति अन्त्य गर्न संघीय सरकारले प्रान्तीय सरकारहरुसँग के कस्तो समन्वय गरिरहेको छ ?
० के शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले नेपालमा जनवादी शिक्षा लागू गर्न खोजेको हो ? विश्व विद्यालयहरु जस्ता संस्थामा कुलपति र उपकुलपति हुने विश्वव्यापी मान्यताको किन खिल्ली उडाईदै छ ?
० दैनिक २ देखि ३ जना नेपालीहरुको शव खाडी मुलुक र मलेसियाबाट नेपाल भित्रिरहेका छन् ? नेपाल आप्रवासी कामदारहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिन नेपाली दुतावासहरुमा चिकित्सक दरबन्दी थप गर्ने बारे नेपाल सरकारको धारणा के छ ?
० मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएको यतिका महिनासम्म पनि नेपालबाट सो मुलुकमा कामदार पठाउने काम किन शुरु हुन सकेको छैन् ? ढिलाई हुनुको कारण के हो ? कहिलेदेखि नेपाली कामदारहरुलाई छिटो मलेसिया पठाउने बारे सरकारले के गरिरहेको छ ?
० कर्मचारी समायोजनमा विभेद किन ? के ट्रेड युनियन खारेज गरेर अधिनायवादको मार्ग प्रशस्त गर्न खोजिएको हो ?
० देशभरी वढिरहेको हत्या, हिसां र वलात्कारका श्रृखंला कहिले रोकिने हो ? निर्मला पन्तको वलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा किन चलाईएको छैन् ?
० रक्षामन्त्री र रक्षासचिवले बेग्ला–वेग्लै वक्तव्य दिने हो कि ? सेना प्रमुखले आफै दिने हो ?
० काठमाडौंमा अवस्थित बाटो घाटो ३ महिनाभित्र बनिसक्ने मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो, ३ महिना बितिसक्यो अब कहिले बन्छ ?
० मेलम्चीको खानेपानी कहिले खान पाउने काठमाण्डौं बासीले ? मन्त्रीले दिएको समय सिमा त कटेको कट्यै छ ?
० जर्मनीको बोनमा अलपत्र अवस्थामा रहेको पुराना दुतावास भवनको उपयोग गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान किन अझैसम्म गएको छैन् जवाफ चाहियो ?
० ब्रिटिस सेनाबाट सेना निवृत्त भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुले आफूहरु उपर भेदभाव भएको भनी लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुको हक हितबारे नेपाल सरकारले किन उच्च स्तरमा ब्रिटिस सरकारसँग वार्ता गर्न सकेको छैन् ?
० के नेपाल महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको स्वार्थ अनुकुल छिमेकी राष्ट्र चीन बिरुद्ध प्रयोग हुन खोजेको हो ? यदि होईन भने १७ बर्षपछि अमेरिकी बिदेशमन्त्रीको निमन्त्रणामा अमेरिका जानु र द्धिपक्षीय वार्तामा भएका बिषयहरु फरक–फरक ढंगले बाहिर आउनुले नेपालको असंलग्न नीतिप्रति नै प्रश्न उठेको छ । के नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति छोडेको हो ?
यी यावत प्रश्नहरुको जवाफ वर्तमान ओली सरकारले सदनमा र नेपाली जनतालाई दिनै पर्दछ ।
