नेपालमा मेडिकल कलेजवाला सरकार र संसदभन्दा धेरै गुना बढी शक्तिशाली रहेछन् भन्ने देखियो । एउटा दलको दुइ-तिहाइको संसद र त्यसका नेता प्रधानमन्त्री यिनका मैन नै भए । प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर समेत काम नलाग्ने भयो ।

चिकित्शा शिक्षा र सुन तस्करी संग जोडिएर दुइवटा कुरा आए पछिल्लो हप्ता । एक: चिकित्शा शिक्षामा सुधारको माँग गर्दै चलिरहेको डा. केसीको १६ औं अनसनका बारे कडा प्रतिकृया आयो प्रधानमन्त्रीबाट । यो अनसनको माँगको एउटै मात्र विषय हो गएको साउन १०मा प्रधानमन्त्रीकै विशेष पहलमा प्रधानमन्त्री निवासमा नै भएको सम्झौता कार्यान्वयन होस् । संसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीबाट त्यसलाइ सोझै अस्वीकार गरियो ।  सारांशमा प्रधानमन्त्रीले  आफैले गराएको सम्झौता आफैले मान्न अस्वीकार गरेको यो अवस्थाले वातावरण मेडिकल कलेजले खोजे जस्तो बनायो ।

दुई: यही बेला ३३ किलो सुन तस्करी संग जोडिएर एउटा कारवाही भयो । यो तस्करीसंग सम्वद्ध मानिएकाहरुलाई नाममात्रको धरौटीमा रिहा गरिएको भनी विराटनगर उच्च अदालतका  ६ जना न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी मुक्त गरियो । शव्द यस्तै थिएन होला तर त्यसमा बुझाउन खोजिएको आसय यही थियो। कहाँ सुन तस्करी र कहाँ न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने काम ! यो सम्वद्धता अनुमान पनि गर्न नसकिने थियो, तर भयो । सुन तस्करीको यो एउटा घटनामा मात्रै  यस्तो संलग्न भएका मध्ये तीन जनाको ज्यानै गयो । प्रहरीका उच्च अधिकृत सहित करिव आधा सयको संख्या पक्राउ नै पर्‍यो । यसले जोखिमको अवस्था बुझाउछ ।

जाँचबुझ अध्यक्षको हिसाव
सरकारले २०७४ वैशाख ४ मा विशेष अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सम्मिलित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। त्यो वर्षको माघमा यसले प्रतिवेदन दियो । त्यो प्रतिवेदनको चर्चा अर्को सन्दर्भमा कतैहोला होला । यहा उल्लेख गर्न खोजिएको विषय यो क्षेत्रको करिव एक वर्षको अध्ययनमा अध्यक्ष कार्कीले प्रतिवेदनभन्दा बाहिर एउटा निश्कर्ष निकाले –  ‘पैसा कमाउन मेडिकल कलेज (व्यवसाय) सुनतस्करी भन्दा सहज रहेछ ।’  कार्कीले आफुलाइ लागेको यस्तो कुरा प्रकट गर्दा ३३ किलो सुनको तस्करी काण्ड सर्वाधिक चर्चामा थियो । त्यसकारण व्यवसायको तुलना त्यस संग गरेको हुनुपर्छ । यस्तो छ उनको हिसाव –  ‘मैले भन्ने गरेको छु –मेडिकल कलेज व्यवसायीले सुन तस्करभन्दा सजिलोसँग पैसा कमाउँछन् । सुन तस्करीमा बरू झन्झट छ –पैसा लगानी गर्नुपर्यो, जोखिम मोल्नुपर्यो। मेडिकल कलेजमा त लगानी नगरिकनै पैसा आउने भयो । सम्बन्धन लिन राजनीतिज्ञलाई अलिकति खर्च गर्यो । सिट निर्धारण गर्न मेडिकल काउन्सिललाई पैसा खुवायो । त्यसपछि करोडौं आइहाल्यो ।

एक सय ५० जना एमबिबिएस पढाउने कलेजले एक विद्यार्थीबाट मोटामोटी ५० लाख नै लिए पनि वर्षमा ७५ करोड उठाउने भयो। एमबिबिएसको मात्रै ७५ करोड उठ्छ भने बिडिएस, एमडीका विद्यार्थीसँग गरेर एक–सवा अर्ब उठ्ने भयो । बिरामीबाट उठाउने पैसा त छँदै छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा दिनु नपर्ने, राम्रा प्राध्यापक राख्नु नपर्ने, चाहिने उपकरण किन्नु नपर्ने, अस्पताल राम्ररी चलाउनु नपर्ने भएपछि कलेजलाई फाइदै फाइदा भयो । घुस खुवाउन र खर्च गर्न मनग्गे पैसा भयो । हामीले अनुसन्धान क्रममा देख्यौं, निरीक्षण गर्न भन्दै काउन्सिलमा १८–२० जना जति सदस्य छन ती सबै निरीक्षणमा जाने रहेछन् । बढीमा पाँच–सात जनाको टोली गए पुग्थ्यो तर सबै जाने । निरीक्षण केही नगर्ने, सबै ठीक छ भन्दै आउने । हरेकपटक सिट निर्धारण गर्दा काउन्सिलका प्रत्येक सदस्यले एउटा मेडिकल कलेजबाट १० लाखसम्म पाउने रहेछन् ।’

सत्य तत्थ्य पत्ता लगाउन गठन भएको आयोगका अध्यक्षले नै यस्तो हिसाव देखाएपछि यसबारे थप उल्लेख भैरहनु नपर्ला । यही संग जोडिन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो पोजिसन । यसमा आरोपजस्तो लाग्छ भने उनकै बोली वचनको सेरोफेरो हेरौं ।

सम्झौताको परिस्थिति बदलियो – प्रधानमन्त्री
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले (४ माघ,२०७५)  प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामू डा. गोविन्द केसीसँग गरेको विगतको सहमतिबारे प्रश्न गरेका थिए । प्रश्नोत्तरको क्रममा थापाले सोधे, ‘सरकार र डा.केसीबीच भएको सहमति तोडमोड गरेर समितिले प्रतिवेदन दियो । संसदीय प्रक्रियाबाट सहमतिको हुबहु पारित किन नगर्ने ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफ: यहाँ शिलशिला गोविन्द केसीको छ । अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सर्वोच्च संस्था संसद जसले संविधान संशोधन र कानुन निर्माण गर्न अथवा जनताको सार्वभौमसत्ताको खास प्रयोग गर्ने संसदको सार्वभौमिकता र संसदको अधिकारको प्रश्न प्रति निवेदन गर्न चाहन्छु । संसदको सर्वोच्चता प्रति र जनताको अधिकारको प्रयोगकर्ताको हैसियत र संसदको विधि निर्माणमा स्वतन्त्र हैसियतप्रति म नतमस्तक छु र सम्मान गर्छु, १६ पटक अनसन जारी छ १५औं पटकको चर्चा छ। अनसन त्यो भन्दा पहिले पनि भएको थियो ? विधि कस्तो हुने ? एक जना अनसन बसेपछि तथ्य, विधि, कानुन, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने, व्यक्तिको अनसन सर्वोपरी हुन्छ ? जहाँसम्म सरकारले गरेको कुरा छ त्यसमा दुई पक्ष छन् ।

सम्झौता शब्द नै सम्झौता भनिसकेपछि त्यो सत्यनिरूपण होइन । सम्झौता तत्कालिन परिस्थितीको उपज र आवश्यकता हो । त्यस परिस्थितिमा जसरी हुन्छ सरकारले गरेको सम्झौताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । तर, प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हो । संसदमा प्रमको बहुमत छ भन्दैमा संसदको सर्वोच्चताप्रति प्रम वा सरकारले बहुमत छ भनेको भरमा यस संसदको मर्यादा र गरिमालाई थिचोमिचो गर्न सक्दैन । तर म संसदलाई आदेश दिन सक्दिनँ । संसदको आदेश पालना गर्छु । मेरो आग्रह छ सरकारले गरेको सहमति संसदले पालना गरिदिओस् । सरकारले गरेका विधेयक सदनमा पेश गरेपछि संसदले जे ल्यायो त्यो पास गर्दैन । विधि निर्माणको सवालमा संसदलाई बाध्य पार्न सकिँदैन ।

साउनको सम्झौता सम्वाद  
त्यसबेलाको सम्वादको एउटा अंश: कुराकानीको अन्त्यमा डा. केसीले थपे, ‘यसपालि सरकारले मलाई धोका दिने छैन भन्ने आशा छ । अब विधेयकमा कुनै तोडमोड हुँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । भयो भने म १६ औं अनसन थाल्छु ।’ डा. केसीका  कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘डाक्टरसाबसँग सम्झौताअनुसारको विधेयक ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हो । तपाईं फेरि अनसन बस्ने अवस्था आउन दिन्नँ ।’

उनले अगाडि थपे, ‘मलाई मान्छेहरूले माइतीघरमा भेला भएर मुख छाडे, डन–माफिया, आठ कक्षा पढेको भने । त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था थियो र ? म किसानको छोरो, किसान नै हुँ। हलो जोतेको छु, हली हुँ । जनताको मतले प्रधानमन्त्री भएको हुँ । पैसाले किनेर होइन। मलाई लोभलालच छैन, कुनै मेडिकल कलेजप्रति मेरो सहानुभूति छैन। जति गर्न सकिन्छ म तयार छु । तपाईंसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न तयार छु ।’

पन्ध्रौं अनसनपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच त्यसबेला भएको वार्ताको यो विवरणलाइ माध्यमहरुले (सोतोपाटी माघ ४, २०७५) प्रकाशन गरे  । यो वार्ता क्रममा साथमा थिए केसी वार्ता संयोजक अभिशेक राज सिंह अर्थात तेस्रो व्यक्ति  । मान्यतानै छ तेस्रो व्यक्ति उपस्थित भएको वार्ता गेप्य रहँदैन । त्यसकारण उनलाई यो वार्ताको साक्षी मान्नुपर्ने हुन्छ । डा. केसी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको दुई सातापछिको कुरा हो यो । त्यसबेला पन्ध्रौं अनसनको अन्त्य गर्न  प्रधानमन्त्री जति सकृय थिए, यो भेटवार्ताका लागि पनि त्यस्तै । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पटकपटक फोन भएपछि पूर्ण स्वस्थ्य भै नसकेकै अवस्थामा केसी बालुवाटार गएका  थिए ।

यसले एउटा कुरा के बुझायो भने प्रधानमन्त्री आफै यो सम्झौता आफुले नै गराएको भनी  सत्याग्रहीलाई पनि आफना मुखले वताउन खोजिरहेका थिए जो यथार्थ पनि हो । यतिबेला यो अनसन विरुद्ध त्यो दलबाट जस्तो कडा किसिमको प्रतिकृया आइरहेकोछ त्यस बेला पनि यस्तै थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो घेरालाई तोडेकै हुन । त्यसको जस सबै तिरबाट पाएपनि । विपक्षी दलले समेत धन्यवाद दियो । प्रकाशित भए अनुसार यो भेटघाटको पारम्भ यसरी भएको थियो – चिकित्सा शिक्षा सुधारमा डा. केसीले खेलेको भूमिकाको तारिफ गर्दै ओलीले भने, ‘डाक्टरसाब र मेरो विचार–लक्ष्य एउटै छ, तर २७ दिनसम्म अनसन किन भयो? बुझ्न सकेको छैन। कतै मलाई गलत रिपोर्टिङ पो भयो कि, दुःख लागेको छ ।’ उनले अगाडि थपे, ‘म डाक्टरसाबको अभियानजस्तै सबैलाई स्वास्थ्य–शिक्षा, उपचार प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस्तो सौहार्द संवाद भएको पाँच महिना नबित्दै डा. केसीको १६ औं अनसन तेस्रो हप्ता पुग्दैछ । कुरो त्यही, १५ औं अनसनमा जे थियो त्यसमा एकरति पनि फेरवदल भएको छैन,फेरवदल भयो भने प्रधानमन्त्रीको पोजिसन मात्र  । सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यसमाथि एक अक्षर पनि थपिएको छैन । पहिले आफनो मुखले त्यसमा ‘डाक्टरसाबको अभियान’ भन्ने प्रधानमन्त्री अहिले त्यही अनसनलाई धुँवाधार गाली गर्न थाले भने स्वाभाविक छ यहाँ केही प्रभाव पर्‍यो नै । त्यसको उदाहरण हो शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेर संसदमा पेस गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीसँग भएका सम्झौता विपरीतका प्रावधान घुसाइनु र पार्टीनिकट व्यक्तिले चलाएको एउटा अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने व्यवस्था मिलाउनु । यो काम प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा भयो । उनी सत्तारुढदल जसले यस्तो विधेयक पारित गर्‍यो त्यो दलका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता समेत हुन् जसको निर्देशन बिना यस्तो काम हुँदैन । प्रधानमन्त्री यति छोटो अवधीमा  आफ्नै बाचाबाट समेत पन्छिन तयार भए इतिहासमा अभिलेख रहनेगरी ।
 
वाइडबडीमा कहाँ गयो सर्वोच्चता
‘संसदमा बहुमत छ भन्दैमा प्रधानमन्त्री वा सरकारले संसदको मर्यादा र गरिमालाई थिचोमिचो गर्न सक्दैन, म संसदलाई आदेश दिन सक्दिनँ । संसदको आदेश पालना गर्छु । मेरो आग्रह छ, सरकारले गरेको सहमति संसदले पालना गरिदिओस् । सरकारले गरेका विधेयक सदनमा पेस गरेपछि संसदले जे ल्यायो, त्यो पास गर्दैन । विधि निर्माणको सवालमा संसदलाई बाध्य पार्न सकिँदैन । त्यो सम्झौता अन्तिम सत्य होइन, तत्कालीन परिस्थितिको उपज र आवश्यकता हो ।’

यस्ता शव्दबाट प्रधानमन्त्रीले संसदको जस्तो सर्वोच्चता कायम गर्न खोजे त्यो आफैमा धेरै बनावटी देखियो । प्रधानमन्त्रीले संसदको यस्तो सर्वोच्चताको ख्याल गरेको करिव दुइहप्ता अघिमात्रै सरकारले त्यस्तो ‘सर्वोच्चता’लाई एकप्रकारले क्षतविक्षत नै पारेको थियो ।  संसदको एउटा सर्वदलीय छानविन समितिले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसमा यो सरकारका मन्त्री सचिव पनि दोषी देखिए चार अर्व भन्दा बढी रकम घोटाला भएको सन्दर्भमा । यस्तो प्रतिवेदन आएको लगत्तै भोलीपल्ट सरकारले यही घटनामा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन भन्दै न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्‍यो ।  माथि भनिए जस्तो संसदको सर्वोच्चता भएको ठाउँमा यस्तो हुँदैनथ्यो ।   

यही बेला अर्कोपनि त्यस्तै काम भयो । अदालतले बाहिर छाड्न नहुने भनी थुनामा राखेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको सकृयतामा जेलमुक्त गरियो, संसद सचिवालय पुर्‍याइयो र सभामुखलाइ दवाव दिएर शपथ खुवाइयो । सभामुख आफैले भने –प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यस्तो काम गर्न पर्‍यो । यो रेशम चोधरीको शपथ प्रसंग हो । सपथ खुवाए लगत्तै सभामुखले नै यिनको सांसद हैसियत नरहने घोषणा गरे भने भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतले जेलाबट छाडन नहुने फैसला गर्‍यो ।

को कस्तो शक्तिशाली?
आफुले नै ‘अभियान’ भनको सम्झौता उल्टियो । आफनो निवासमा, त्यो पनि तारन्तार हुनेगरी गरी बोलाएर ‘तपाईं फेरि अनसन बस्ने अवस्था आउन दिन्नँ’ भनेको कुरा पुरै विर्सन पर्नेभयो । त्यो हुन नपर्ने भनिएको अनसन दुइ हप्ता कटदैछ । विपक्षीले सडक आन्दोलनको घोषणानै गर्‍यो । देशको प्रवुद्ध वर्ग सरकारको यस्तो रवैया प्रति पूर्ण आक्रोसित छ । दूरदराज (इलाम) देखि राजधानीमा दिन दिन दिनै सडक प्रदर्शन भैरहेका छन् । संसद भित्र नै मूडभेडको अवस्था आउन लागिसक्यो तर सरकार अडान छाड्दैन । पहिलेको लिखित सम्झौतामा घुसाइएको ‘यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्वन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिइ मापदण्ड पूरागरेका काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागुहुने छैन’ भन्नेमा सरकार यसरी जेपनि गर्न तयार हुन्छ भने यो कसका लागि भैरहेको छ भन्ने कसैबाट पनि लुकेको आवस्था रहेन अर्थात केही मेडिकल कलेजलाई केही विशेष अवसर दिन यसो गरियो भने अनुमान गरौं –यो देशमा सरकार र संसद भन्दापनि शक्तिशाली को रहेछ ?