काठमाडौं । विभिन्न कर्मचारी संगठनहरुले देशभरका सबै विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को स्वामित्वबाट नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण (असान) नामको सेवा प्रदायकमा लैजाने प्रयासको विरोध गरेका छन् । सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन’ संशोधन विधेयक ल्याएको भन्दै ४ वटै कर्मचारी संगठनहरुले विरोध जनाएका हुन् । 

आइतबार प्रगतिशील कर्मचारी संगठन, लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघ, मधेश तराई कर्मचारी युनियन र राष्ट्रि कर्मचारी युनियनले संयुक्त रुपमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । उनले नयाँ विधेयकलाई सरकार र व्यवस्थापनको कोठे र षड्यन्त्रपूर्ण निर्णय भनेका छन् । उनीहरुले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक तथा नियमनकारी गरी दुइटा निकायमा विभाजन गर्दा संस्थागत हित हुन नसक्ने दाबी समेत गरेको छ । 

लोकतान्त्रिक कर्मचारी संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कुमार गिरीले पहिले निष्पक्ष रुपमा काम गर्न सकियोस् भनेर नै स्वायत्तताको लागि २०५३ सालमा ऐन बनाएर २०५५ सालदेखि प्राधिकरणको ढाँचामा काम सुरु भएको स्मरण समेत गरेका छन् । 

उनले एउटै संगठनलाई टुक्रा टुक्रा पारेर काम गर्दा प्रभावकारी सेवा दिन नसक्ने दाबी गर्दै हाललाई दुईटा बनाउनुको उद्देश्य नै यो संस्थालाई टुक्रा टुक्रा बनाउने खेलो रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले अहिलेलाई दुई टुक्रा बनाउने र पछि अनेकानेक नाममा खण्ड खण्ड बनाउने तयारी भईरहेको बताएका हुन् । उनले अन्त्यमा विमानस्थललाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मामा दिने प्रयोजन अनुरुप यस्तो विधेयक ल्याईएको आरोप लगाएका छन् । 

कर्मचारीहरुले एक वर्ष भित्र सञ्चालन गर्ने भनिएको भरतपुर विमानस्थलमा अहिलेसम्म पनि कर्मचारीको समेत व्यवस्था नगर्नुले पनि यसमा सीमित कर्मचारीहरु प्राधिकरणबाट पठाउने र लेखा, प्रशासन जस्ता विभागहरुमा निजी क्षेत्रबाट कर्मचारी भर्तिगर्ने षड्यन्त्र भईरहेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले २०५३ सालको ऐनले पनि अहिले प्राधिकरणको मुख्य आम्दानी ग्राउण्ड ह्याण्डेलिङ रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यही ग्राउण्ड ह्याण्डेलिङ पनि अहिले वायुसेवासँगै दुईवटा निजी कम्पनीले गरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऐन आउनुले सबै एयरपोर्टहरु निजीकरण गर्ने षड्यन्त्र हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको कर्मचारी संघहरुले उल्लेख गरेका छन् ।