काठमाडौँ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) राष्ट्रका प्रधानन्यायाधीशहरुको १०औँ सम्मेलन सातबुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै आज यहाँ सम्पन्न भयो । साथै सार्क देशका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी एवम् कानुन र न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको साझा सङ्गठन सार्क लको १३औँ सम्मेलन पनि आजै यहाँ समापन भयो ।
दुवै सम्मेलनलाई संयुक्त रुपमा समापन गर्दै प्रधानन्यायाधीश एवम् सार्क सम्मेलका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठले सार्क मुलुकको अबको परिचय शान्ति, समृद्धि र विकास हुनुपर्ने बताउँदै विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । श्रेष्ठले भने– “दक्षिण एसियाको अबको परिचय पछौटेपन, गरिबी र अशिक्षाबाट होइन शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र विकासबाट हुनुपर्छ । त्यस निम्ति कानुन र न्याय क्षेत्रका साथै यस भेगका सबैको ऐक्यबद्धता र सहयोग अपरिहार्य छ ।”
संवैधानिक संस्कृति र संस्कारको विकास गर्दै सदस्य मुलुकका अनुभव, ज्ञान, प्रविधि, स्रोत र साधनको भरपुर प्रयोग गरेर दक्षिण एसियालाई न्यायपूर्ण बनाउने र न्याय प्राप्तिबाट कोही पनि बञ्चित नहुन् भन्नेमा सम्बद्ध सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कानुनी एवम् न्यायिक निकायलाई भ्रष्टाचारमुक्त तुल्याउँदै त्यसविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने बताउँदै श्रेष्ठले व्यावसायिक धर्मप्रति पेसाकर्मी प्रतिबद्ध रहनै पर्छ भने । श्रेष्ठले न्याय महँगो हुनुहुँदैन र त्यसमा गरिबको पनि समान पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री आग्नि खरेलले संविधानको द्रुत कार्यान्वयनका लागि सरकारले धेरै ऐन कानुन संशोधन गरिरहेको र सन् २०१६ लाई कानुन संशोधन एवम् सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरेर कानुनी पूर्वाधार तयार गरिरहेको बताए । सामाजिक रुपान्तरणका लागि विकास अत्यावश्यक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सार्क मुलुकका सबैको साझा चासो अर्थपूर्ण सहयोग विस्तार र कानुनी समुदायसँगको सहकार्य भएको बताए ।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा, विधिको शासन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै मन्त्री खरेलले त्यसका लागि सार्क मुलुकसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने सुनाए । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर जारी गरिएको नेपालको संविधानले बहुदलीय प्रजातन्त्र, मौलिक अधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, गणतान्त्रिक शासनप्रणाली, समानुपातिक, समावेशितालाई अङ्गीकार गरेको बताए ।
क्षेत्रीय चासोका विषयमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्न तथा लगानी, व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति, जलवायु परिवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरणलगायत क्षेत्रमा सार्कका सबै मुलुकले एकै किसिमको कानुन बनाएर सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विचार व्यक्त राखे ।
पारस्पारिक समझदारी, असल छिमेक सम्बन्ध, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहयोग प्रवद्र्धन गर्न साझा चासोका न्यायिक तथा कानुनी प्रणालीमा एकरुपता आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले सार्कका सदस्य मुलुकले तदनुरुप राष्ट्रिय ऐन नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
