डा.गोविन्द केसीको अनसनले दवाव दिएर गठन भएको डा. गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन अहिले पनि चर्चामा छ । डा. केसीको १५ औं अनसनमा यसलाई सार्वजनिक गर्न र दोषी देखिएका वा देखाइएकाहरुलाई सिफारिस अनुसार कार्वाही गर्नु पर्ने माग थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको साउनमा सम्झौता गर्दा दोषी देखिएका माथि कार्वाही हुने कुरा पनि थिए तर भएन र केसीको यो १६ औं अनशनमा यो माग पनि फेरी दोहोरियो ।

आठ महिने अध्ययन
चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न अनियमिता भएको, विशेष गरी सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा समस्या रहेको व्यापक ठूलो गुनासो आएपछि सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो । ०७४ वैशाख ४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन भएको आयोगमा डा उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सदस्य थिए । आयोगले जेठ १६ बाट काम सुरु गरेको थियो । तर, समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेपछि सरकारले आयोगको म्याद माघ १३ सम्म थप गरेको थियो । सोही अनुसार आयोगले माघ ११ मा काम सम्पन्न गरी माघ २१ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सम्वन्धित विषयको सबैभन्दा पछिल्लो अध्यययन हुनुपर्छ यो ।

यसबाट अध्ययन भएको वर्ष ०७४ सम्म हामीकहाँ चिकित्सा शिक्षा दिने संस्थाहरु र त्यसलाई अनुगमन, नियमन र एक हदसम्म व्यवस्थापन गर्ने निकायहरु  कस्ता रहेछन् भन्ने पछिल्लो अवस्थाको चित्र प्रकट भएको मान्नु पर्ने हुन्छ जो डर लाग्दै छन् ।

दोषीलाई उन्मुक्ति
यो हिसावबाट यो आयोगले पुरै आठ महिना यो क्षेत्रको अध्ययन गरेका पाइन्छ । यसमध्येका एक जना उपेन्द्र देवकोटा यतिबेला यो संसारमा हुनुहुन्न । तर यो प्रतिवेदनलाई अहिलेको सरकारले लामो समयसम्म लुकाएर राखेकोमा उनले धेरैपटक आक्रोस पोखिसकेका थिए जो यो प्रतिवेदन हेर्ने जोकोही पनि स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा यतिठूलो विकृति र अपराध नै भन्नु पर्ने कुराको पोको सरकारले किन लुकायो भन्ने प्रश्न गर्छन नै । यसमा अर्को आपत्तिको विषय हो यस्तो कर्म गर्नेहरुको दोष र दण्ड तोकिएको अवस्थामा पनि एक वर्ष देखिनै सरकारले उनलाई उन्मुक्ति दिइरहेको छ भन्ने मात्र होइन जुन ठाउँमा बसेर उनीहरुले जस्तो बिकृत काम गरेका थिए अहिले पनि तिनीहरु त्यही ठाउँमा छन । यो आयोगलाई दोषको किटानी र दोषी उपर कारवाहीको सिफारिस गर्न तोकेको थियो ।

 दोषी करार भएको वर्षदिन बित्न लाग्दा पनि कारवाही नहुनु वा नगर्नु भनेको तिनलाइ उन्मुक्ति नै दिनु हो । यो आयोगको प्रतिवेदनमा ४३ जना त्यस्तो दोषी करार भएका थिए । त्यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि पूर्वउपकुलपति तथा मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष, रजिस्ट्रारदेखि मेडिकल कलेजको अनुगमनका लागि खटिएका विज्ञ टोलीमा सहभागी सबै परेका छन् । तिनलाई सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्ने, पदबाट तुरुन्त हटाउनेदेखि भ्रष्टाचारमा मुद्दा अगाडि बढाउनेसम्मका कारबाही सिफारिस भएको थियो । यो वर्षदिनको अवधीसम्म यस्ता विकृतियुक्त बिवरणहरु कुनै न कुनै रुपले सार्वजनिक भै रहे तर कसैमाथि केही भएन ।

करोडले कोटा
‘आयोग बनेपछि डाक्टर देवकोटा र म नेशनल मेडिकल कलेज हेर्न गयौं । पूरै भवन खाली, न बिरामी छन् न त डाक्टर । एक जना नर्स रहिछन् । सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारी पनि भेटिए । उनीसँग कुरा गर्यौं । मेडिकल काउन्सिलका एकजना सदस्य पनि त्यहीँ फाइल हेरेर बसेका रहेछन् । अन्सारीले हाम्रो अस्पताल सब ठीक छ, यहाँ काउन्सिलका सदस्य आएर हेरिराख्नुभएको छ भने ।
ती काउन्सिल सदस्यलाई तिमी कुन हैसियतले यहाँ आएको ? काउन्सिलले पठाएको हो ? भनेर सोधेपछि कालोनिलो हुँदै ‘होइन’ भने । हामीले तिनलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेका छौं’–  जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्की ।

‘२०७० भदौमा युनिभर्सल मेडिकल कलेजका प्रशासन प्रमुख ध्रुव पौडेलले कुराकानीका क्रममा अडियो रेकर्डमा चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकले कोटा निर्धारणकै क्रममा पटक पटक गरी ६० करोड रुपैंयाँ खर्च गरिसकेको स्वीकारेका थिए । उनले भनेका छन् ‘किष्टको १ सय ३५ सिट बनाउन डेढ करोड खुवाइयो’– ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको सदाचार जर्नल ।

इच्छानुकूल काम
त्रिविका पूर्व उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनले आफ्नो कार्यकालमा विद्यापरिषद्को अधिकार खोसे, विद्यापरिषद्को निर्णय र डिनको अनुरोधलाई लत्याए र एउटा टोलीबाट काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेश गर्न लगाए । महर्जनको निर्देशनमा सो टोलीले २०७० कात्तिक २४ मा  काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर २७ कात्तिकमा प्रतिवेदन दियो जसमा ‘पर्याप्त फ्याकल्टी र बिरामी रहेको’ उल्लेख गरिएको थियो । तर, त्यसको चार वर्षपछि आयोगले स्थलगत अध्ययन गर्दा काठमाडौं नेसनलको यो अस्पतालमा बिरामी, डाक्टर, नर्स तथा आवश्यक कर्मचारी  कोही पनि भेटिएनन् । आयोगको प्रतिवेदनमा नै यो कुरा उल्लेख छ । माथि उल्लेख भएको आयोग  अध्यक्षको भनाइ यही अवस्थाको एउटा चित्र हुनुपर्छ ।

फेल भएकालाई पास
धरानको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सन् २०१६ को एमडी र एमएस कार्यक्रममा भनसुनका भरमा तीन जना डाक्टरलाई प्रक्रिया नै पूरा नगरी स्पोन्सर सिट (निःशुल्क) मा अध्ययन गर्न दिइयो । प्रतिवेदन अनुसार छात्रवृत्तिको उक्त सिटमा ४० नम्बर ल्याएका र मेरिटमा निकै पछाडि रहेका विद्यार्थीलाई प्रक्रिया मिचेर भर्ना गरिएको थियो । एमडी र एमस अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षामा अनिवार्य ५० नम्बर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो भन्दा कम ल्याएमा अयोग्य मानिनेछ । यसका साथै प्रवेश परीक्षामा योग्यताक्रम अनुसार सबैभन्दा अगाडि रहेका विद्यार्थीले मात्र अध्ययनको अवसर पाउँछन् । तर, प्रतिष्ठानमा तीन जना विद्यार्थीलाई सबै प्रक्रिया मिचेर अध्ययनको अवसर दिइयो । प्रतिवेदन अनुसार डा प्रज्ज्वलसिंह कुँवर, डा आरती आनन्द र डा मनिषा पनेरुलाई भनसुनकै भरमा स्पोनसर सिट उपलब्ध गराइएको हो । डा प्रज्वलसिंह कुँवर र डा आरती आनन्दलाई भरतपुरको विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा चीनबहादुर पुनले स्पोन्सर सिटका लागि सिफारिस गरेका थिए । यस्तै, डा मनिषा पनेरुलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका तत्कालिन प्रमुख डा प्रकाशराज न्यौपानेले सिफारिस गरेका थिए ।

‘डा न्यौपानले आफूकहाँ वा कतै पनि काम नगरेकी, छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधिको विपरीत र प्रवेश परीक्षाको नतिजामा योग्यता क्रममा निकै तल ३६१ मा परेकी मनिषा पनेरुलाई सिफारिस गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर, चितवनका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा सिबी पुन (चीनबहादुर पुन) ले पनि योग्यताक्रममा ७०९ स्थानमा रहेका डा प्रज्ज्वलसिंह कुँवर र ६६७ स्थानमा रहेकी डा आरती आनन्दलाई कानुन विपरीत सिफारिस गरेको देखियो ।

यस्तै, प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा बिपी दास (बलभद्र दास) ले स्पोन्सर सिटमा यी तीन जनालाई छात्रवृत्ति परिचालन कार्यविधि, २०७२ विपरीत भर्ना गरेको देखिएको छ । प्रतिष्ठानले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी एकै पटक भर्ना गरेको, प्रवेश परीक्षा नतिजाको योग्यताक्रम सूचीलाई आधार नबनाएको, भर्ना गर्नका लागि कबुलियतनामा स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको सूची र प्रकाशन गरिएको सूचनामा यी उम्मेदवारको नाम नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी तीन विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा डा दासले प्रतिष्ठानको परीक्षा समिति, कार्यकारी समिति एवं कुनै पनि समितिबाट निर्णय नगरेको लगायत गलत काम गरेको आयोगको ठहर छ । ‘प्रवेश परीक्षामा कम्तिमा ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने भन्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मापदण्डलाई पालना नगरी ४० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई भर्ना गरेर यी आधारलाई उपकुलपति जस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीले स्पोन्सर सिफारिस आएको भन्ने निहुँमा ठाडै तोक लगाएको भरमा चलखेल गरी अन्य कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी मेरिट लिस्टमा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीको हक छिन्ने र अप्रत्यक्ष रुपमा चलखेल गरी अनियमित तवरले भर्ना गरेको देखियो ।’

‘सेटिङ’मा सम्बन्धन
भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पतालमा अनुगमन गर्न काउन्सिलबाट २०६५ जेठ २३ र २४ मा गएको डा एनबी राना, डा शशि शर्मा र डा नीलमणि उपाध्यायको टोलीले ७ सय ८८ शय्या रहेको भन्दै १ सय ५० विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिन सिफारिस गर्‍यो । प्रतिवेदनका आधारमा सो कलेजले १ सय ५० विद्यार्थी पढाउन अनुमति पायो । चार वर्षपछि पुस १२ मा निरीक्षणका लागि डा विमल सिन्हा नेतृत्वको टोली सो कलेजको अस्पताल पुग्दा ३ सय ५० शैय्यामात्र रहेको पायो । ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलले १ सय ५० सिट स्वीकृत गरेकामा डमी फ्याकल्टी राखेको, फ्याकल्टी प्रमाणित नभएको लगायतका त्रुटि देखिएकामा सन् २००७ देखि नै १ सय ५० सिट निर्धारण गरी मेडिकल कलेजको बदमासीलाई सिट निर्धारणमा आँखा चिम्लने गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१२ वर्ष अगाडि नै निरीक्षणमा तथ्य लुकाउने र सोही प्रतिवेदनलाई काउन्सिलले पनि आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने गरेको देखिन आयो । मेडिकल शिक्षा पढाउने भनेको विकृति विसंगतिलाई अँगालेर सिट बढाइदिने, ठिक रुपमा अनुगमन नगर्ने परिपाटी पहिलेदेखि नै चलाइँदै आएको देखियो ।’

पहिले सिट पछि बेड
विराटनगरस्थित नोबल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा ०६९ असार ७ र ८ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले अनुगमन गरेको थियो । टोलीले अस्पतालमा नौसय बेड भएको प्रतिवेदन बुझाउँदै एकसय ५० विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिन सिफारिस गर्‍यो । सोही वर्षको माघ १९ मा डा.विमलकुमार सिन्हा संयोजकत्वको टोली अनुगमनमा पुग्दा अस्पतालमा जम्मा चारसय ५० शैय्या मात्रै भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘मेडिकल कलेजमा २०६७ आषाढ ५ देखि ७ सम्म डा.नीलमणि उपाध्यायको नेतृत्वमा निरीक्षण गरिएकामा चालू बेड चारसय २०, निर्माणाधीन छ सय ३०, जनवरी २०११ मा तयार हुने १ सय ५ र अगस्ट २०१२ मा ५ सय २५ भनी पछि तयार हुने बेड समेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण तरिकाले मापदण्ड पुगेको भनी सन् २०१० मै १ सय ५० सिट एमबीबीएस पढाउन सिफारिस भएको र सोही बमोजिम काउन्सिलको फुल हाउसबाट समेत सिट निर्धारण गरी निर्णय गरेकोमा अहिले सन् २०१७ अर्थात् २०७४ सालमा ९० विद्यार्थी मात्र पढाउने क्षमता देखिएकाले उहाँहरुले सात वर्ष अगाडिदेखि नै एक सय ५० सिट पढाउन गरेको सिफारिस र काउन्सिलको निर्णय गलत रुपमा गरिएको रहेछ भन्ने देखिन आयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सिट, श्रीमती र जागीर
आयोगको प्रतिवेदनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा.नीलमणि उपाध्यायको चर्तिकलाको पनि पोल खोलेकोछ । यसले भ्रष्टाचारलाई कसरी संस्थागत गरिरहिएको रहेछ भन्ने पनि बुझाउँछ। ‘डा.नीलमणि उपाध्यायले रजिस्ट्रार पदमा मिति २०६४।७।१३ देखि २०७२।७।११ सम्म दुई कार्यअवधि काम गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा कानुनभन्दा बाहिर गएर काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र कानुनी निकायलाई सञ्चालन गर्दा गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका डा.नीलमणि उपाध्यायकै देखिन आयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । डा. उपाध्यायले आफ्नो कार्यकालमा अख्तियारको मान्छे भन्दै काउन्सिलका अन्य पदाधिकारीलाई डर, त्रास र धम्की दिने गरेका थिए। उनले पदीय दुरुपयोग गरी पत्नी डा. सरिता उपाध्यायलाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा जागिर दिलाए । ‘उहाँकी पत्नी डा. सरिता उपाध्यायलाई मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रारको नाताले सरकारी पद र ओहोदाको दबाब दिई गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरामा नियुक्ति गरी काम नै नगराई तलबभत्ता खुवाएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रार पदमा रहेको समयमा श्रीमती डा. सरिता उपाध्यायलाई गण्डकी मेडिकल कलेजको मेनेजर पदमा नियुक्ति दिलाई काठमाडौं अफिसमा काम गर्ने भनेर काम नै नगरी महिनाको २५ हजार तलब खुवाउने गरेको देखिन आयो ।’

उपाध्याय आफैले चाहिँ  एकै समयमा दुई स्थानमा जागिर खाँदै सेवा सुविधा समेत लिएको प्रमाणित भएको छ । रजिस्ट्रार पदको दुरुपयोग गरी उनले पूर्णकालीन रुपमा सैनिक कलेजमा प्राध्यापक पदमा करारमा नियुक्त भई तलबभत्ता खान थालेपछि पनि काउन्सिलबाट समेत तलब–भत्ता बुझेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । नियामक निकायमा बसेका पदाधिकारी मेडिकल कलेजमा संलग्न हुन नपाउने भए पनि उनले सेनाको मेडिकल कलेजमा काम गर्दै विद्यार्थी कोटा बढाउनेसम्मको अनियमितता गरेका थिए । डा.उपाध्यायले सेनाको मेडिकल कलेजलाई मापदण्ड र पूर्वाधार नै नपुगेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा दोब्बरभन्दा बढी सिट बढाइदिएका थिए । चार सय ९१ मात्रै बेड संख्या रहेको सेनाको मेडिकल कलेजले ८२ सिट मात्र पाउनुपर्नेमा उनले एक सय ३० सिट दिलाएका थिए ।

अख्तियारबाटै अख्तियारको दुरुपयोग
आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालय(केयू)ले विशेषज्ञ डाक्टर अध्ययनका लागि लिएको पोस्ट ग्राजुएट (पिजी) प्रवेश परीक्षामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । केयूले २०७३ जेठ १५ मा पिजीको प्रवेश परीक्षा लिएको थियो। परीक्षाका सम्पूर्ण प्रश्नपत्र अख्तियारले विज्ञका रुपमा पठाएको समूहले बनाएको र नतिजा पनि उनीहरुले नै पठाएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार केयूको उक्त प्रवेश परीक्षामा अख्तियारमा कार्यरत पदाधिकारी, अख्तियारले बनाएको विज्ञ टोली र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका छोराछोरीले समेत आवेदन फाराम भरेका थिए । परीक्षालाई आफूअनुकूल बनाउन केयूले पहिले बनाएको प्रश्नपत्र परीक्षा हुनुअघि नै बाहिरिएको भन्दै अख्तियारले छुट्टै टोलीलाई परीक्षा लिन पठाएको थियो । केयूले २०७३ जेठ १५ मा प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिरहेको अवस्थामा दुई दिनअघि नै अख्तियारको टोली पुगेर परीक्षामा हस्तक्षेप गरी आफैं प्रश्नपत्र बनाएको थियो । प्रश्नपत्र निर्माण मात्र नभई नतिजा पनि अख्तियारकै टोलीको संलग्नतामा निकालिएको थियो । ‘सो परीक्षामा प्रश्नपत्र लिक भयो भनेर अख्तियारको टोली गएर उक्त मितिमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको देखिन आयो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारले त्यसबेला नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. सुप्रभात श्रेष्ठको नेतृत्वमा अख्तियारकै गाडीमा आठ जनालाई जेठ १३ मा केयू पठाएको थियो ।

‘अख्तियारले व्यवस्था गरेको गाडीमा गई प्रश्नपत्र नै अख्तियारका विज्ञबाट बनाएर परीक्षा गराउने पूर्वयोजना अनुसार नै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा १३ गते बिहान १० बजे नै डा. श्रेष्ठसहित अन्य सात जना विज्ञलाई लिएर गएको देखिन्छ’,प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘परीक्षा नै सञ्चालन हुन नपाई तथा विश्वविद्यालयले प्रश्न नै छनोट गरी नसकी २०७३ जेठ १३ मा प्रश्नपत्र चुहावट भयो भनी विनाप्रमाण अख्तियारजस्तो सम्मानित संस्थाको नाममा टोली खटिनु कानुनी र व्यावहारिक पक्षले हेर्दा सान्दर्भिक देखिएन’,प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘प्रश्नपत्र चुहावटका लागि परीक्षा सञ्चालन भएको वा सञ्चालन हुन लागेको अवस्थामा तयारी अवस्थामा राखिएको प्रश्नपत्र र चुहावट भएको प्रश्न तुलना गरी हुबहु मिलेमा मात्र चुहावट भएको भन्न सकिने हुन्छ। यस सन्दर्भमा यदि प्रश्नपत्र चुहावट भएको भए त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान तहकिकात भई बुझ्ने र कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा अख्तियारले सो कार्य गरेको भने पाइएन ।’