काठमाडौं। व्यवस्थापिका संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी बक्यौता रकम असुली गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

बक्यौता रकम असुली नभएको अवस्थामा अनुमतिपत्रअनुसार सेवा सञ्चालन नगरेका कम्पनीलाई यथाशीघ्र सेवा प्रारम्भ गराउन र अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म नौ कम्पनीको रु दुई अर्ब ९६ करोड ६५ लाख ८५ हजार बक्यौता छ।

स्मार्ट टेलिकमको मात्रै रु एक अर्ब ४० करोड ६७ लाख ५८ हजार र युनाइटेड टेलिकमको रु ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजार बक्यौता छ। समितिले दूरसञ्चार नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउँदै दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीको संशोधन प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा दस्तुर रकम यथाशीघ्र टुङ्ग्याउनसमेत निर्देशन दिएको छ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपयोगद्वारा अघि बढाइएका परियोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीलाई समाधान गर्दै तोकिएको समयमै गुणस्तर कायम हुने सुनिश्चिततासहित अघि बढाउने र त्यसको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

दूरसञ्चार सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि उक्त सेवा सहजरुपमा पाउन नसकिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तोकिएको समयमै हिमालदेखि पहाड हुँदै तराई–मधेशसम्म थप टावर निर्माण गरी दुर्गम क्षेत्रमा रहेका ग्रामीण भेगका जनताले सहज सेवा पाउन सक्ने गरी कार्यक्रम थाल्न निर्देशन दिइएको समितिका सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्।

समितिको बैठकमा सांसदले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमको प्रभावकारीरुपमा सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै लक्षित वर्गमा तत्काल सेवा तथा सुविधा पुर्‍याउन माग गरेका थिए। ठेक्का लागेको लामो समय भइसक्दासमेत काम नभएको भन्दै उनीहरुले किन त्यस्तो भएको हो, उचित जानकारी दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग गरे। सांसद प्रभु साह, रामबहादुर विष्ट, दामोदर भण्डारी, आशाकुमारी विष्ट, अनिल झालगायतले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम सदुपयोग गर्न र समयमै काम हुने वातावरण बनाउन माग गरेका थिए।

समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र गुरुङले नेपाली नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा दिने लक्ष्यका साथ विभिन्न चरणमा काम भइरहेको जानकारी दिँदै आगामी दुई वर्षभित्र देशका सबै क्षेत्रमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुग्ने विश्वास दिलाए। दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत देशव्यापीरुपमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै उनले केही ऐन, नियम तथा कानूनकोसमेत संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेकाले समयमै काम हुने बताए।