काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादको मोडलमा गइसकेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । संसददेखि सडकसम्म ओली सरकारले देखाएको निषेधको राजनीति र उसले देखाएको व्यवहारले मुलुकबाट लोकतन्त्र मासिँदै गएको आभास हुन्छ ।
दुई तिहाईको सरकारको नाममा ओली सरकार पञ्चायती प्रजातन्त्रको मोडलमा अगाडि बढेको समेत बुझ्न कठिन छैन । ०४६ सालको आन्दोलनका बेलामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले ‘पञ्चायती प्रजातन्त्र’ भन्ने शब्द बाहिर ल्याएका थिए ।
अहिलेको सरकार राणाकालमा भन्दा पनि चर्को तरिकाले प्रस्तुत भएपछि त्यो पञ्चायती प्रजातन्त्रको झल्को भएको भन्ने टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
ओली सरकार अधिनायकवादलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वतन्त्रतालाई रोक्न खोजिरहेको स्पष्टै छ ।
दुई तिहाइको बलको दूरुपयोग गर्न नहुने विषय आइरहेका बेलामा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले आइतबार ट्वीट गरे –‘कांग्रेसको बहुमत थियो, उसकै सरकार थियो, केही मानिस कराउँथे हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्थामा बहुमतले मानिसको लिंग परिवर्तन बाहेक जे पनि गर्न सक्छ । आज तिनै उच्च स्वरमा भन्दै छन् बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेर निरंकुशताको अभ्यास भयो । सार्वजनिक स्मृति त्यति कमजोर नठानौं ।’
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि –तैँले यसो गरेको थिइस् त्यसैले हामीले पनि यसो गर्यौं । त्यो बहुदलको समय थियो । त्यतिबेला गलत प्रवृत्ति भएकाहरुलाई देखाउनु पर्ने समय थियो । त्यही समय र सन्दर्भ यता लगाएर गलफत्ती गर्न प्रधानमन्त्रीकै प्रेस सल्लाहकारलाई कत्तिको सुहाउने ?
अर्थात् हामीले जे गरिरहेका छौं त्यसमा निश्चिन्त छौं भनी देखाउन खोजिएको आडम्बरीपन मात्र हो । कसैले अवरोध नगरोस् भन्ने चाहना राख्नु नै अधिनायकवाद हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादमा लम्किएका केही उदाहरणहरु यस्ता छन् –
१, सत्याग्रही डा गोविन्द केसीको मुद्दा
डा केसी आफ्ना लागि लडिरहेका छैनन् । उनी आफ्ना लागि लडेका भए कुनै ठूलो पद पाइसक्थे । उनलाई त्यो बाटोमा हिँड्नु छैन ।
एक फकिरले जनताले सर्वसुलभ शिक्षा पाउनु पर्छ र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्छ भन्दा सर्वहारा वर्गको पार्टी कम्युनिष्ट पार्टीले अप्ठेरो मान्नु नै अधिनायकवादको पराकाष्ठा हो ।
केसीका पछाडि रहेका तमाम जनताको अपमान हो। लोकतान्त्रिक सरकार जनताभन्दा माथि हुनै सक्दैन । अनि लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको म्यान्डेटलाई तोड्न सक्दैन ।
राणाशासनमा पनि अनसनमा बस्नेका कुरा सुनिन्थे। कुनै निहत्थाले मर्न पाउँदैनथ्यो । तर अहिले त खुल्लमखुला ओलीले आमरण अनसनरत डा केसीलाई वार्तामा बोलाउनुको सट्टा कसको इशारामा अनसन बसेको होला भनेर प्रतिक्रिया दिइहेका छन् ।
२, प्रेसमाथि हस्तक्षेप नीति
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीटजरल्याण्डको डाभोसमा प्रेससंगको सम्बन्धका बारेमा चर्चा गरेका थिए । उनले प्रेससंगको सम्बन्ध सामान्य भएको फितलो जवाफ दिएका थिए ।
त्यही प्रेसको दवाव नभएको भए २०६२–६३ को आन्दोलन सफल हुने थिएन भन्ने कुराको हेक्का ओलीले भुले । प्रेसको महत्व भुले ।
लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रताको कुरा भुले । अहिले ओली कम्पनी मिडियामाथि कार्वाही गर्ने र अंकुश लगाउने नीति प्रत्यायोजन गर्न खोजिरहेको छ ।
नेकपाका सांसद तथा मन्त्रीहरुले पटकपटक मिडियालाई बन्दसमेत गर्ने कानुन ल्याउनु पर्छ भनेका छन् ।
सरकार मन्त्रिपरिषदका निर्णय लुकाउन लागिरहेको छ । पारदर्षिता भन्ने कुरा यो सरकारबाट खोज्नुपर्ने भएको छ । सरकार जो लुकाउन खोजिरहेको छ ।
मन्त्रीहरु एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै जाने अनि मिडियाले कुरा उठाउँदा आक्रमण गर्न खोज्ने क्रम बढिरहँदा पनि यसबाट स्पष्टै हुन्छ ओली सरकार अधिनायकवादतर्फ उद्धत छ ।
मुलुकी ऐन फौजदारी तथा देवानी ऐनमार्फत मिडियालाई तह लगाउनका लागि अहिलेको सरकार लागिरहेको छ ।
मिडियालाई नै नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यका निकायलाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ । प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागलाई अगाडि सारेर सरकार नियन्त्रणमुखी नीतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।
सरकार नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको छ। पत्रपत्रिका अनलाइन खारेजीको कुरा आइरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेको छ । नविकरण नगरेका अनलाइन पत्रिकालाई धमाधम खारेज गरिरहेको छ ।
आफू अनुकुल समाचार प्रसारण नगरेको भन्दै पत्रकार कुटिने क्रम बढ्दो छ । संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा (जो आफू पनि पूर्वपत्रकार हुन्) ले पटक पटक संचारकर्मीलाई धम्क्याउने गर्छन्। उनीमाथि नै प्रश्न गर्दा नेपाल टेलिभिजनका एक पत्रकारले कार्यक्रम नै चलाउन पाएनन्।
केन्द्रमा यो खालको बेथिति भएपछि प्रदेशमा पनि मिडियालाई कन्ट्रोल गर्ने कानुन बनिरहेको छ । प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिकराम जम्मरकटेलले ‘जे पनि लेख्ने हो भने जेल जान तयार हुनु’ भनेर पत्रकारलाई धम्क्याएकै छन् ।
स्थानीय तहमा कानुन बनाएर संचारलाई रोक लगाउने खेलो सुरु भएको छ । एफएमलाई लाइसेन्स दिने अधिकार स्थानीय तहलाई भएपछि उसले कन्ट्रोल गर्न सक्ने अधिकार पनि पाएको छ ।
आफ्नो कुरा नै एकतर्फी रुपले अगाडि बढाउन सरकार उद्धत देखिएको छ । संचार नियन्त्रणमुखी भएको छ ।
चिनियाँ मोडल मन पराउने कम्युनिष्टहरुले कतै त्यतै लैजान खोजेका त छैनन् ? भन्ने प्रश्न टड्कारो बनिरहेको छ ।
संसदमा विपक्षीको बेवास्ता
संसदको सौन्दर्य विपक्षी दलले राख्न पाउने प्रश्न र त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने सरकारको दायित्व हो ।
संसद विपक्षीले आफ्ना माग राख्न पाउने थलो पनि त्यो । त्यही थलोमा विपक्षीलाई बेवास्ता गरी गत शुक्रबार संसदबाटै अधिकांश जनताले नरुचाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ ।
विपक्षीको विरोधका बीच त्यस्ता विधेयकहरु पारित हुन सक्दैनन् । अझ चिकित्सा शिक्षा विधेयक त ओली सरकारले डा केसीसंग गरेको सहमति अनुसार नै ल्याउन गरेको प्रणको विषय थियो ।
झुठो बोल्न छुट
अधिनायकवादलेमात्र सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो बनाउन सक्छ । भएको छ त्यस्तै । गत साउनमा ओलीले डा केसीसंग सम्झौता गरेका थिए ।
केसीकै मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउने भनेका थिए । अहिले आएर उनले डा केसीसंग कुनै सहमति नभएको बताइरहेका छन् ।
आफूले कुनै सहमति नगरेको बताएका छन् । त्यस्तो कुराको पछि नलाग्न आफ्ना सांसद तथा नेताहरुलाई भनेका छन् ।
प्रविधिले सुसज्जित समयमा पनि ओलीले कुनै सहमति नभएको भन्दै ढाँट्नुको मतलव जे पनि गर्न पाइने अधिनायकवादी लाइसेन्स लिएजस्तै हो ।
त्यसबाहेक नेपाली जनतासंग गरेका बाचा तोड्नु, पानीजहाज चढाउने कुरा गर्नु लगायतका विषय उनका लागि सामान्य लाग्लान् । अन्तिममा उनले मिडियाले नै गलत भनेको हो भनेर प्रमाणित गर्न बेर लगाउँदैनन् ।
किनकि संसदमा मेरो कुरा नपत्याउनु भनेर डा केसीबारे प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए । तत्कालीन समयमा भएको सम्झौताबारे उनले झुठो बोले ।
निरन्कुश तन्त्रमा विकास ?
दुई तिहाइको सरकारको मुख्य उद्धेश्य हुन्छ विकासका लागि कसैसंग बार्गेनिङमा पर्न नपर्ने । राम्रा कामहरु विपक्षीले पनि रोक्न नसक्ने ।
तर नेकपा नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि हालतमा प्रतिस्पर्धी भावना राख्न खोजेको छैन । त्यसैले त निरन्कुशतन्त्रमा मात्र विकास सम्भव छ भन्ने देखाउन खोजिरहेको छ ।
केही समयअघि नेकपाका आधा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमै विकास ड्यामड्याम गर्नुपर्छ भनेर भनेकै थिए ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै भीरमा धकेल्न खोजिएको छ ।
सभामुखको भूमिका
सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिका यतिबेला शंकास्पद देखिएको छ । संसदीय व्यवस्था नमान्ने भनेर माओवादी सशस्त्र द्धन्द्धमा होमिएको थियो ।
त्यही माओवादीका पूर्व नेता यतिबेला सभामुख छन्। उनले अनि किन मान्दा हुन् । त्यही पार्टीका सभामुख कृष्णबहादुर महरा हुँदा उनले के निष्पक्ष गर्लान् ।
खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने काम सभामुखले गरेका छन् । रेशमलाल चौधरीको विषयमा सभामुखले प्रधानमन्त्रीको आदेश मानेको हुँ भनेर भन्नु नै दुर्भाग्य ।
संसदीय प्रणालीमा एउटा पार्टीको सभामुख भए अर्को पार्टीको उपसभामुख हुन्छ । प्रतिपक्षीलाई पनि समान अवसर दिनका लागि त्यो व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर जब एउटै पार्टीका दुवै नेता भएपछि शक्ति पृथकीकरणमा धज्जी उडेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जताततै ओली मन्त्र हावी भएको छ । अनि कसरी हुन सक्यो यो मुलुक लोकतान्त्रिक ?
