काठमाडौं । भेनेजुएलाको विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का आधा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अर्का आधा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको सम्बन्धमा थप दरार आएको छ । 

ओली स्वीटजरल्याण्ड भएका बेलामा प्रचण्डले भेनेजुएलाको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि अमेरिकाले हस्तक्षेप नगरोस् भनी विज्ञप्ति जारी गरेपछि अहिले सत्ताधारी दलको हालत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निकै खराव रहेको विष्लेषण हुन थालेको छ । 

नेपालका लागि अमेरिकी दूतावासले समेत प्रचण्डको विज्ञप्तिप्रति चासो देखाएको छ । यसको जवाफ दूतावासले सरकारसंग मागेको छ । 

सरकारले अहिलेसम्म दूतावासलाई जवाफ दिइसकेको छैन । सरकारले के गर्छ भनेर यकिन समेत भएको छैन । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराई भने नेपाल अमेरिकातिर कि भेनेजुएलातिर भन्ने वहशमा लाग्नु जरुरी नभएको बताउँछन् । उनले सरकार र पार्टी संचालन गर्ने नीति र मान्यता फरक फरक भएकाले त्यसै अनुसार बुझ्न उनले आग्रह गरेका छन् । 

पार्टीले प्रतिक्रिया जनाए पनि सरकारले जनाउनु पर्छ भन्ने नभएको उनको विचार छ । उनले भने, ‘२०–२२ राष्ट्रले मात्र प्रतिक्रिया जनाएका छन् । हामीले पनि जनाउनु पर्छ भन्ने छैन ।’ 

उनले भने, ‘अमेरिकी दूतावासले जवाफ खोजे पनि हामीले हतारिएर बोल्नुपर्छ भन्ने छैन ।’ 

उनले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको प्रतिक्रिया पार्टीको सल्लाहबाट आएको होला कि नहोला भन्नेमा उनी दुविधामा छन् । 

उनले पार्टी एकतालाई खल्बलाउने प्रयास नहोस् समेत भनेका छन् । 

आधा–आधाले निम्त्याएको बाधा 
गत जेठमा औपचारिक रुपले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाबीच नौ महिनासम्म पनि पूर्ण एकता हुन सकेको छैन । 

केन्द्र र प्रदेशमा बल्लबल्ल सकिएको छ । जिल्ला र स्थानीय तहमा हुनै सकेको छैन । पार्टी संचालनमा मात्र एकता भएजस्तो देखिएको छ । 

फाट्फुट रुपमा स्थानीय तहमा एक प्रक्रिया थालिएको बताइए पनि नेताहरुबीच स्वार्थीमन मिल्न सकेको छैन । 

फुट्ने अवस्था पनि नभएको र जुट्ने अवस्थामा पनि नपुगिएको प्रतिक्रिया जिल्ला नेताहरुले दिन थालेका छन् । 

सबै कुरा मिलाउन एक आधार खडा गर्नका लागि बनेको कार्यदलले अहिलेसम्म कुनै टुंगो दिन सकेको छैन । महासचिव विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा बादल रहेको कार्यदलबीच कुनै सहमति नै जुट्न सकेको छैन । 

आधाआधा सहभागीता गराउने लक्ष्यले नै अहिले आधा अध्यक्षहरु ओली–प्रचण्डबीच असन्तुष्ट चर्किएको बुझिन्छ । ओलीले सरकार पनि सम्हालेको र पार्टी पनि चलाएको अवस्थामा विभिन्न निर्णय गर्दा आधाले बाधा पुर्याइरहेको पाइन्छ । 

प्रतिक्रियाविहीन 
प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेपछि एकाएक नेकपामा हलचल मच्चिएको छ । विज्ञप्ति कोसंग मिलेर कसको इशारामा गरियो भन्ने खुलेको छैन । 

तर उच्च स्रोतका प्रचण्ड र नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल मिलेर विज्ञप्ति निकालेका थिए । 

त्यो विज्ञप्तिपछि कुनै पनि कार्यक्रममा प्रचण्ड र ओलीले यसको प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यो कसैको दवावमा आएको हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ । 

ओलीले अमेरिकासंग सम्बन्ध बढाउन खोज्ने र प्रचण्डले सम्बन्ध बिगार्न खोज्ने अवस्था आएको भन्दै नेकपाभित्र आपसी आलोचना हुन थालेको छ । 

विज्ञप्ति अनपेक्षित भएको भन्दै नेकपाभित्र हलचल मच्चिएको छ । 

शक्ति पृथकीकरणको आवाज
नेकपाभित्र शक्ति पृथकीकरणको बहससमेत चल्न थालेको छ । सरकार चलाउने र पार्टी चलाउने कुरा फरक फरक विषय र उद्धेश्यमा हुने भएकाले एउटै व्यक्तिले दुवै डुंगामा खुट्टा टेकेको राम्रो नहुने प्रतिक्रिया पनि दिन थालिएको छ । 

यसको मतलब ओलीले सत्ता सम्हाल्ने कि पार्टी संचालन गर्ने भन्ने विकल्प छ । पूर्व माओवादी नेताहरुले प्रचण्डलाई पार्टी संचालनको जिम्मा दिनुपर्ने पक्षमा छन् । 

तर अहिले जसरी पार्टीले कुनै गल्ती गर्यो भने त्यसको जिम्मा सरकारले दिनुपर्ने छ । किनकि पार्टी पनि ओलीले नै संचालन गरिरहेका छन् । 

अर्कातिर ओलीले सत्ता संचालन गर्ने क्रममा प्रचण्डसंग कुनै सल्लाह नगरेको आरोप लाग्ने गर्छ । प्रचण्डले आफूलाई निर्णयबारे केही थाहा नभएको पनि बताउने गरेका छन् । 

दुई ठूला पार्टीका अध्यक्षहरु एउटै पार्टीमा जोडिए पनि व्यवहार नजोडिएको स्पष्टै झल्किन्छ । 

विज्ञप्ति निकाल्ने र सरकारको विज्ञप्ति हैन भनी नेकपाकै नेताहरुले भनिरहेका अवस्थामा सत्ता र पार्टी चलाउने व्यक्ति फरक फरक हुनु नै उत्तम हुने देखिएको छ । 

एक पार्टी दुई विदेश नीति
अहिले एउटै पार्टीका दुई अध्यक्षबीच छुट्टाछुट्टै नीति भएको देखिएको छ । रोहिन्ग्याको विषयमा युएनमा भोट नहाल्ने र प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा नबोल्ने तर भेनेजुएलाको बारेमा बोल्नु जरुरत थिएन भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ ।

दुई अध्यक्ष भएरै धेरै समस्या आइरहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै नेकपाको खास विदेश नीति के त भन्ने अन्योलमा रहेको स्पष्टै भएको छ । 

छिमेकी मुलुकहरुबीचको अवस्था हेर्दा पनि ओली भारततिर बढी झुकाव राख्ने र प्रचण्ड चीनतिर बढी झुकाव राख्ने गरेको स्पष्टै पाउन सकिन्छ । 

बाहिरबाट हेर्दा सबैसंग बराबरी सम्बन्ध जस्तो देखिए पनि पार्टी संचालनमा नै यसले ठूलो समस्या निम्त्याइरहेको छ । 

आखिर दुई नेताहरुले अहिले मौनता साँधे पनि एक पटक त अवश्य बोल्न पर्छ नै । त्यसपछि एकीकरणको बाटोमा लाग्छन् कि मतभेदले पार्टी नै फुटाउला त ? 

कतै स्वार्थपूर्ण तरिकाले भएको गठबन्धनको धागो आधा बाटो पनि आइनपुग्दै चुँडिने पो हो कि भन्ने खतरा पनि बढेको छ ।