यौन प्राकृतिक सौजन्य हो। समाजको प्राकृतिक सृजना मात्र यसको उपादेयता नभई समग्र मानव जीवनको सुन्दरयताको कडी नै यौन जीवन हो। यही वस्तुगत तथ्यलाई बुझी विकसीत भनिएका राष्ट्रहरु(सीमित धार्मीक एक्सट्रीमीस्ट हरु बाहेक)यौन र यौन सँग संम्बन्धीत वायलोजीकल तथा व्यवस्थापकीय अन्तरवस्तुहरुमा उदार देखिन्छन्। हुनत code of ethics, code of law भन्दा धेरै माथी हुन्छ । विकसीत देशहरुमा जनता code of law भन्दा पनी code of ethics ले बढी संचालित भएका हुन्छन्।
त्यही भएर पनि होला उनीहरु अनुदार छैनन्। हामीमा नैतिकताको संकट छ त्यही भएर नैतिक सवोर्च्चता भन्दा पनि विधि आधिपत्यको अभ्यास यहाँको समाजले गर्ने गरेको छ। यौनको जैविक विज्ञानिकको तथ्य र त्यसको व्यक्तिगत र सामाजिक प्रभाव प्रति सामाजिक चेतनामा भएको संक्रमित ज्ञानले यौन विज्ञानमा हामी पछाडी छौ र सोही बमोजीमका कानुनहरु निर्माण गरी गतिशिल समाजको अनअपेक्षाकृत मान मर्दन भईरहेको छ भन्ने मेरो बुझाई हो।
सन्दर्भमा जंगबहादुर राणाका पालादेखी प्रचलनमा रहेको ऐन वि.सं २०२० हुदै २०७५ भाद्र १ बाट कार्यन्वयनमा आएको मुलुकी संहिता र त्यस संमिहाले यौन र यौन सँग सम्बन्धीत कानुनी र गैह्रकानुनी विषयमा गरेका व्यस्था र त्यसको सामाजिक जीवनमा पर्न सक्ने प्रभावका वारेमा यहाँ छोटो चर्चा हुदैछ। नेपाली समाजको पारिवारीक कानुनलाई सामाजिक अपेक्षा अनुरुप परिवर्तन गरी सामाजिक विकासको गति मिलान गर्ने राज्यको प्रयास कतिपय व्यवस्था हरुमा अपर्याप्त लाग्दछ। स्वभावैले सामाजिक चेतनाको गतिको विकास भन्दा कानुनी विकासको गती धीमानै हुन्छ तर पनि समाजले माग गरि सकेको र व्यवहारले प्रमाणित भईसकेको विषयवस्तुमा, पछि बनिएका ऐन कानुनहरुले समेत तत् तत् विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा नेता दृष्टिकोण अपुर्ण लाग्दछ।
समाजको धारणा पारिवारीक संरचना, यौन सम्बन्ध, रहन सहन आदि जस्ता विषयहरुमा परिवर्तन हुदै गएको छ। केही हद सम्म अहिले आएको संहिताले यी विषय समेटे पनि अपर्याप्त छन्। यौन सँग सम्बन्धीत अपराधहरुमा भएको सजाय तथा जरिमानामा भएको वृद्धिलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ जसले यौन मानक र यौन प्रतिको राज्यको दृष्टिलाई अझ कठोर बनाएको भन्न सकिन्छ। संहतिमा महिला र पुरुष विचको शारिरीक सम्बन्धबाट बच्च जन्मिएमा विवाह भएको मानिने, लोग्ने र स्वास्नी ले कुनै पर स्त्री र पुरुष सँग यौन सम्पर्क राखेमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
सहमतिमा यौन सम्बन्ध राख्ने उमेरको हद १८ वर्ष कायम गरी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डको अनुसारको बनाउन खोजिएको देखिन्छ भने आजकाल शहरी क्षेत्रमा मौलाउदै गएको र एक प्रकारले सामाजिक व्यवहार समेत बनिसकेको सहजीवन (living together) को विषयमा भने संहिता मौन छ। यसलाई संसोधन मार्फत संवोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ। त्यसैगरी पुर्व कानुनले स्पष्ट नपारेको प्राचिन परम्परा देखि रहि आएको पारिवारीक सम्बन्ध भित्रको यौन सम्बन्धलाई बैधानिकता प्रदान गरेको छ यो संहिताले। हाडनाता भित्र हुने करणी कृयालाई थप दण्डित गरेको छ जस्तो बाबुले छोरीलाई करणी गरेमा जन्मकैदको व्यवस्था आफैमा नयाँ हो।
पति-पत्नीबीचको जवरजस्ती सम्बन्धमा सजायको मात्रा (५ वर्ष सम्म) र म्याद वृद्धि गरिएकोले त्यसलाई गलत तरिकाले व्याख्या एवं प्रयोग गरी झन सामाजिक असन्तुलन पैदा गर्ने देखिन्छ। महिलाले उल्लेखित व्यवस्थालाई मान मर्दन र आर्थिक लाभ लिने विषयमा प्रयोग गरी फाइदा लिने प्रवल सम्भावना रहन्छ। यस तथ्यमा पनि नेता महोदयहरु अनुदार नै छन्। त्यसैगरी १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका महिलासँग राजीखुसीले पनि यौन सम्बन्ध राख्नु बलत्कार हुने व्यवस्था एकातिर छ भने विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पुरा भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ। यो आफैमा द्धिअर्थी एवं अस्पष्ट छ। जस्तो एक आपसको सहमतिले १९ वर्षमा (जो कानुनी छ) यौन सम्बन्ध राख्दा न त्यौ बलत्कार नै ठहर्दछ न त विवाहका लागि बैधानिक नै हुन्छ। तसर्थ कतिपय व्यवस्थाहरु तत्काल सुधार गर्नु पर्नेमा नेता ध्यान पुग्नु जरुरी छ। समाजको सामाजिक माग र कानुनको निर्माणको प्रवेग सँगै समान नभएपनि वेग दिशा एउटै हुनु आवश्यक छ।
