ओली सरकारले अपांगता भएकाको अधिकार किन काट्यो ? 

सांसद पन्त भन्छन् – सरकार असफल भयो 

प्रकाशित मिति : २०७५ माघ २१ सोमबार

काठमाडौं । संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार अनुसार राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा अपाङ्गता कोटामा निर्वाचित हुने प्रकाश पन्त भाग्यमानी सांसद हुन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार भएका पन्त बिपक्षी उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेजी भएसँगै निर्वाचित हुने अवसर पाएका हुन् । 

अपाङ्गता क्षेत्रको हकहितको लागि लामै समयदेखि सकृय रहँदै आएका पन्त संसदभित्र यस क्षेत्रका मुद्दाहरु उठाउँदै आएका छन् । संविधानले समावेशी समानुपातिक सिद्दान्त अनुसार सबै तह, क्षेत्रमा अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । 

तर हाम्रा कतिपय कानुन तथा कानुन निमार्ताहरुको नजरमा अपाङ्गताको प्रतिनिधित्वलाई अटाउन सकेको देखिँदैन । भर्खरै निर्माण भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समेत आरक्षणको ब्यवस्थामा बिभिन्न पक्षहरु समेटिँदा समेत अपाङ्गता भएका ब्यक्ति वा परिवारका सदस्यहरुलाई आरक्षणबाट डाक्टर पढ्ने ब्यवस्थालाई भने समेटिएको छैन । 

नीतिगत तहमा बन्ने कानुनी ब्यवस्थामा हुने कमिकमजोरी तथा कार्यान्वयनको तहमा हुने ढिलासुस्ती विरुद्द राष्ट्रिय सभाका सदस्य भएसँगै के गरिरहेका छन् भनी पन्तसँग गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश–
राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा निर्वाचित भएपछि के के गरिरहनुभएको छ ? 
म अपाङ्गता कोटामा नै निर्वाचित भएको कारण मेरो मुख्य जिम्मेवारी ऐन,  कानुन निर्माण गर्दा हाम्रा मुद्दाहरुको वकालत गर्ने हो । पहिले बनिसकेका कानुनहरुमा समेत असमान अवस्था देखिए ती कानुनहरुलाई सुधार्नको लागि पलकमदी लिँदै जाने हो । भएका कानुनहरु कार्यान्वयन नभएमा कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई घचघच्याउने हो । ०६२–०६३ को आन्दोलनपछि बनेको संविधान अनुसार नै अपाङ्गता भएको ब्यक्तिको रुपमा म निर्वाचित भएको छु । मैले अपाङ्गताको क्षेत्रमा उठेका मुद्दाहरुलाई संसदसम्म पुर्याउँदै आएको छु । हालै मात्र बनेको चिकित्सक बिधेयकमा सिट आरक्षणमा शहीदको परिवार, बेपत्ता पारिएको परिवार, घाइते योद्दाहरुको परिवार, महिला, दलित, आदिवासी, थारु, मुस्लिम, अधिकांश पर्दा पनि अपाङ्गताको परिवारलाई भने समेटेको छैन । सरकार अपाङ्गता भएका ब्यक्ति प्रति अनुदार बन्दै गएको छ । यसरी छुटेसँगै म लगायत केही सांसदज्युहरु समेत मिलेर संसोधनको प्रस्ताव दर्ता गराए पनि अस्वीकृत गरियो । यो मुद्दा किन उठायो भनेर हेर्ने भन्दा पनि कस्ले उठायो भनेर हेरिने कारण सत्ता पक्ष यी मुद्दाहरु पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत हुन सकेन । जसको कारण बर्सेनि अपाङगता भएका परिवारबाट पनि डाक्टर पढ्न पाउने अवस्थाको अन्त्य भयो । यी र यस्ता मुद्दाहरुमा लागिरहेको छु । 

 कानुनमा कहाँ कहाँ समस्या देखिएका छन् ? 
अपाङ्गता अधिकार ऐन बनिसकेको छ । यो एउटा ठुलो उपलब्धी हो । तर नियमावली बनिनसकेकोले गर्दा यस ऐनले राखेका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । संबिधानले ब्यवस्था गरेका मौलिक हक अन्तर्गत बनेका कानुनहरुमा पनि समस्यै समस्या रहेको छ । यी कानुनहरुमा कतिपय ठाउँमा अपाङ्गताको सवाललाई समेट्न सकेको छैन भने समेट्दा पनि अपर्यप्तता देखिएको छ । यी कानुनहरुलाई संबिधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्दान्त अनुरुप पुन हेर्न आवश्यक छ । तर जुनसुकै सरकारले पनि अपाङ्गताको सवालमा कुरा सुन्ने हुन्छ भन्ने गरेता पनि ब्यवहारमा पटक्कै कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । अझ यस सरकारले अपाङ्गताको सम्वेदनशीलता नबुझी कानुन बनाउँदा अति असक्त बाहेकमा अपाङ्गताहरुले पाउने सेवा सुबिधा समेतबाट बन्चित हुने अवस्था सृजना भएको थियो । सबैपक्षको खवरदारीका कारण मन्त्रीपरिषदबाट विशेष ब्यवस्था गर्न सरकार बाध्य भयो भने सेवा सुबिधा काटिएन ।  

अपाङ्गतालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ? 
अपाङ्गतालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै सुध्रिसकेको छैन । समाजका एक सदस्यको रुपमा भएपनि अधिकारका कुरा राज्य संचालनमा रहेकाहरु दिने र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु माग्ने जस्तो ब्यवहार रहँदै आएको छ । यति त दिइसकियो भन्ने खालले राज्य पक्ष प्रस्तुत हुँदै आएको छ । राज्य पक्षले यो उसको अधिकार हो र सहजीकरण गरिदिनु पर्छ भन्ने ढंगले नहेरिदिँदा समस्या देखिएको हो । घर परिवारबाट हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुन जरुरी रहेको छ । अझ भन्नु पर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य,  रोजगारी तथा सक्षम बनाउन राज्यले यस क्षेत्रलाई प्राथमिक्तामा पार्न सकेको छैन । अहिलेको नयाँ संरचनामा कुन मन्त्रालयले हेर्ने हो सो छुट्टाएको छैन । राज्यले उनीहरुको प्रतिभा खोजेर सक्षम बनाउन घरबाट बाहिर निकाल्न समेत सकेको छैन ।  

गाउँगाउँमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु रहेका छन् । शिक्षालाई अनिवार्य भर्ना अभियान पनि चलायौं तर कयौ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई बिद्यालयसम्म पुग्न सहज अवस्था छैन । बिद्यालयका भवन अपाङ्गता मैत्री छैनन् । भर्ना गर्न मान्दैनन् । मुगुमा भएको एक घटना भन्छु । अनिवार्य शिक्षा अन्तर्गत मुगुको बिद्यालयले एक जना अपाङ्गता भएको बिद्यार्थीलाई भर्ना गर्न मानेन । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री समेत भर्ना अभियान सफल बनाउन जाँदा समेत बिद्यार्थी भर्ना गर्न सकेनन् । पछि सदनमा पनि कुरा उठाए । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई समेत भेटेर समाधानको लागि पहल गरे । यस पटक हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एक एक बिद्यालय बिशेष अवस्थामा बिद्यार्थीहरुलाई पढ्न सहज हुने गरि खोल्ने भनेर बजेट छुट्टिएको छ । तर अझै पनि काम भने सन्तोषजनक ढंगले बढेको छैन । 

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सवालमा अहिलेको सरकारले गरेको कामलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
यो सरकारले अपाङ्गताको मर्म भावनालाई समेट्ने गरी संबिधानले ब्यवस्था गरेको हक, अधिकार अनुरुप काम गर्न सकेको छैन । ल्याएका कानुनमा पनि अपाङ्गताका सवालहरुलाई पटक्कै ध्यान दिएको देखिदैन । अझ भनौं ऐन,  कानुनमा देखिएका समस्याहरु सुधार्नको लागि संसदमा उठेका आवाजहरुलाई समेत समेट्ने जाँगर देखाएको छैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण चिकित्सा शिक्षा बिधेयकलाई लिन सकिन्छ त्यति धेरै कुराहरु समेट्दा समेत अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको परिवारलाई नसमेटिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो सरकार अपाङ्गतको सवालमा फेल नै भएको छ भन्न सकिन्छ । 

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ