चिकित्सा शिक्षा विधेयक नीतिगत भ्रष्टाचारको बेजोड नमूना

प्रधानमन्त्रीको शेषपछि पनि नमेटिने दाग

केदार सुवेदी, प्रकाशित मिति : २०७५ माघ २३ बुधबार

माघ ११ मा चर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा अस्वाभाविक रुपले पारित भयो । त्यस दिनको बैठकका दृश्यहरुले नै त्यस्तो देखाएका हुन् । बैठक सञ्चालक, विधेयकका प्रस्तावक र पारित गर्ने तीनै पक्ष यो दिन धेरै नै अस्वाभाविक रुपमा प्रकट भए । हेरौं तिनका शव्द चित्र ।

भोजबाटै उठान–बैठान
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको भोलिपल्ट माघ १२ मा प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किए । लामो यात्राको थकाइ थियो तर त्यो भन्दा खुशीको कुरा भयो यो विधेयक जसरी भएपनि पारित हुनु । त्यसैकारण होला यसैदिन बालुवाटारमा एउटा भव्य रात्री भोजको आयोजना भयो ।

यो भोजको खाद्य परिकारकाबारे माघ २० को लोकान्तरमा रिपोर्ट भएको छ सत्याग्रहकै एउटा प्रसंगमा ।  यसमा यो विधेयकलाइ यो सभाबाट जसरी पनि पारित गराउन जस-जसले एक प्रकारको ऐतिहासिक नै भन्नु पर्ने गरी भूमिका निर्वाह गरे उनकै सहभागिता हुनु स्वाभाविक नै हो । अझ यसमा यो विधेयकबाट लाभ पाउने व्यक्तिपनि त्यसमा सहभागी थिए भन्ने कुरा आयो । 

यो विधेयकको उठान एउटा भोजबाट नै भएको थियो । अघिल्लो माघको त्यो मार्सी चामलको भोज जो पछि ‘मार्सीवाद’बाट चिनिन थालेको थियो त्यसले रंग लिएको माने विज्ञहरुले । अहिले यसको बैठान पनि माघको  भोजबाट नै भयो । फरक यति हो त्यतिखेरको भोज लाभग्राहीको आयोजनामा थियो भने अहिले लाभ दिलाउनेको आयोजनामा । प्रधानमन्त्री निवासको भोज सरकारी खर्चबाट हो भन्ने उल्लेख गरिरहन नपर्ला । प्रधानमन्त्रीले नअह्राईकन उनको निवासमा यस्तो भोजको आयोजना सम्भव हुँदैन । त्यसकारण पनि यो विधेयक पारित हुँदा सबैभन्दा बढी कोही खुशी भए त्यसमध्ये एक प्रधानमन्त्री पनि हुन भन्ने बुझाउँछ यसले ।

चार वाक्यले सबै उल्टो
यो विधेयकको मूल कुरा हो प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा ६ महिना अघि (साउन १०) गरिएको सम्झौताको विपरीत हुनेगरी कसैलाइ लाभ दिलाउन खोज्नु । यसकाबारे धेरै कुरा उल्लेख भैसेकाछन धेरै ठाउँमा । यहाँ कसरी नीति बनाएर त्यस्ताहरुलाई लाभ पुर्‍याउन खोजियो भन्ने बारेको विधेयकको एउटा प्रावधानमात्र दोहोर्‍याए पुग्ला । त्यो हो विधेयकमा रहेको ‘उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजका हकमा यो प्रावधान नलाग्ने’ भन्ने व्यवस्था  ।

एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढीलाई मेडिकल कलेजको सम्वन्धन नदिने भन्ने कुरा यो बेला सम्मको सत्याग्रह आन्दोलनको प्रमुख रहँदै आएको थियो । कलेजवालाहरुले सबैभन्दा विरोध गरेको विषय पनि यही हो । माथिको यो प्रवाधानले आन्दोलनको मागलाई खण्डित र कलेजका पक्षधरहरुको पक्षपोषण गर्छ जसका विरुद्ध १६ सत्याग्रहको सुरुवात भयो ।अहिलेकै अवस्थामा मेडिकल कलेजले सम्वन्धन पाउनु भनेको  सामान्यतया वार्षिक डेढ-दुइ अर्वको आमदानी हुनु हो । त्यो कसरी भन्ने हिसाव किताव चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धी छानविन आयोगका अध्यक्ष (गौरीबहादुर कार्की) ले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।  त्यसमाथि गुणस्तरको कुरा छँदैछ जो नियमन गर्न नसकेपछि मनपरी हुन्छ नै जो यसअघि नै भैरहेका  थिए ।

१६ औं अनशन प्रधानमन्त्रीको इमानमाथि प्रश्न
अहिलेको (१६ औं) अनसन प्रत्यक्ष रुपले नै प्रधानमन्त्रीको इमान माथि जोडिन गयो । यसको करिव करिव एकमात्र माग नै  बालुवाटारमा भएको ‘साउन १० को सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयन’ भन्ने थियो । ‘बालुवाटार सम्झौता’ भनेपछि प्रधानमन्त्रीसंग भएको सम्झौता भन्ने बुझाउँछ । त्यो सम्झौता पछि यी पक्ष (प्रधानमन्त्री र सत्याग्रही) बीच प्रधानमन्त्रीकै पहलमा बालुवाटारमा भएका वार्तालापहरु पनि सार्वजनिक भए जसमा प्रधानमन्त्रीले यो सम्झौता जसरीपनि कार्यान्वय गराएरै छाडने भनी एक प्रकारले कुशपानी समाएर संकल्प गरेजस्तै हुनेगरी बुझाएका थिए त्यसबेला ।

साउन १० को सम्झौताको अर्को पनि विषय थियो चिकित्सा शिक्षा छानविन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार घुस लिए-दिएर कोटा लिने दिनेमाथि सिफारिस अनुसार कार्वाही गर्ने भन्ने । यो काम दुई महिना भित्र  गरिसक्ने भनिएको थियो त्यो पनि भएन  । यतिखेर प्रधानमन्त्रीले त्यो सम्झौताको विलकूलै विपरीत हुने गरी आफुलाइ प्रस्तुत गर्दा चिकित्सा शिक्षाको किनबेच गर्नेहरुको करिव सयको हाराहारीले पुरै उनमुक्ति पाए । यहाँ नेर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनु पनि भ्रष्टाचार हो भन्ने मान्यतालाई प्रधानमन्त्री बाट नै खण्डित गरियो । अनियमितताका बारे दोषी पत्तालगाई कार्वाहीको सिफारिस गर्न भनी आयोग बनाउने र त्यसले गरेको सिफारिसलाई लुकाउने हो भने त्यसको अर्थ के होला भन्ने उल्लेख भैरहनु नपर्ला ।

शेषपछि पनि नमेटिने दाग
आफुले सम्झौता गरेको कुराको कार्यान्वय गर भनी देशको कार्यकारी प्रमुखसामु माँग गर्दै  सत्यागग्रह सुरु गरेको आठौ दिन प्रधानमन्त्रीबाट जस्ता भनाइहरु संसदमा प्रकट भए त्यो आफैमा लरतरो वेइमानी होइन प्रधानमन्त्रीको । अहिलेका प्रधानमन्त्री जीवति रहेसम्म्मात्र होइन शेषपछि पनि उदाहरण दिइरहिने विषयका रुपमा प्रकट भयो यो कुरा कार्यकारी  प्रमुखले गरेको कुरा काट्ने हैसियत हुँदैन उनै कार्यकारी बाहेक ।

यो पटक सत्याग्रहको तोडाइ पनि प्रधानमन्त्रीको इमान संग जोडियो । यस्ता बेइमानीकामले जनतालाई मार्छन भन्दै कारण देखाएर यो काम भयो ।  यो आफैँमा त्यस्ता पदाधिकारीका लागि सामान्य कुरा होइन । जस्तो यतिबेला सत्याग्रहीसंग प्रधनमन्त्रीले सम्झौता गर्न खोजेका भए यहीँ एउटा प्रश्न खडा भई नै सक्ने थियो यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा । जुन कार्यान्वयन नभएका कारण यस्तो आन्दोलन भयो त्यसलाइ तोडन फेरी त्यही कारण  दोहोरिन लागेको घटना मान्य हुने थिएन होला । त्यसपछि अवस्था के हुन्थ्यो अनुमान मात्र गरौं । आफै अनसन तोडिएका कारण त्यो स्थिति आएन र देशका कार्यकारी प्रमुख यस्तो वहिष्कृत हुनबाट बचे तर यस्तो पनि भयो है भन्ने कसैले मेटनै नसक्ने गरी इतिहासमा लेखेर । भविष्यमा देशका कार्यकारी प्रमुख आफुले गरेको सम्झौताबाट विमुख हुँदैनन  भन्ने दलिल पेश गर्नुपर्ने अवस्था आयोभने अहिलेको यो काम सधैका लागि उदाहरण बन्ने नै भयो । त्यसकारण शेषपछि पनि नमेटिने दाग बन्न जाने खतरा देखिएको हुनुपर्छ ।

संसदको दृश्य
यो विधेयक २०७५ माघ ११ गते प्रतिनिधि सभा र माघ १७ गते राष्ट्रिय सभाबट पारित गरियो एकदमनै अस्वाभाविक र संसदको इतिहासमै अभिलेख रहने गरी । यता यो विधेयक पारित हुदै थियो भने उता एक प्रवुद्ध नागरिक आमरण अनशनमा थिए  विधेयकले माफियालाई पोसाउने गरी व्यवस्था गरेको भन्दै । यसको अर्थ हो यो विधेयकमा भएका प्रावधान विरुद्ध सडक आन्दोलन चरममा थियो । जीवननै उत्सर्ग गर्ने सत्याग्रह आन्दोलनको १५ औं र २१ दिनको कुरा हो यो । यो आन्दोलनलाई देशभरीबाट नै समर्थन जनाइरहिएको थियो ।

अर्को तर्फ प्रतिनिधिसभामा मुख्य विपक्षी दल घेराउ र नारावाजीमा थियो यो विधेयकको विरुद्धमा । यही बिचमा सभामुखले बैठक सुरु भएको घोषणा गरे र विपक्षका सचेतकलाई बोल्न दिए । विपक्षले बैठक चल्न नदिने घोषणा गरे । विपक्षी सांसदहरु घेराउ गर्दै नारावाजीमा उत्रिए । सभामुख विपक्षी सांसदलाई आसन ग्रहण गर्न एक–दुई पटक आग्रह गरे जस्तो गर्छन र कार्वाही अघि बढछ । अघिल्लै दिन एकजना सांसद बरावर चारजना मर्यादापालक हुनेगरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कारवाही शुरु भएको जनाउ आएपछि मर्यादापालकहरुले एकातिर विपक्षी सांसदहरुलाई घेरामा राख्छन् उठेर कतै हिडन नमिल्ने गरी र अर्कातिर मन्त्रीलाई दुईतिर पाखुरा समातेर उचाल्दै रोष्ट्रममा पुर्‍याउँछन् । विगतमा कहिल्यै यिस्तो दृश्य देखिएको थिएन संसदमा ।

विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा र पारित भएपछिका सत्तापक्षीय दृश्यहरुले यो विधेयक लरतरो प्रकारको थिएन भन्ने बुझाउँछ । बैठक सञ्चालक, विधेयक प्रस्तावक र  पारितकर्ता स्वार्थ एकै प्रकारले मिलेको जस्तो देखियो । विपक्षलाई हलचल गर्न रोकेपछिका यी दृश्य आफै तयसकारण असामान्य थिए ।

मर्यादापालकबाट झुण्डाइए जसरी मन्त्री रोष्ट्रममा पुगेपछि सत्तापक्षीय बेन्चमा विजयीभाव प्रकट भयो । सबैको अनुहारमा खुशीका रेखा र मुस्कुराहट प्रकट हुनथाले । तालि बजिरह्यो । रोष्ट्रममा उभिएका मन्त्रीलाई सत्तपक्षीय सांसदहरुले हात हल्लाएर स्वागत गरिरहे मानौं कुनै ओलम्पिक जिते जसरी  । यसरी एउटा ठुलो अवसर पाए जसरी फटाफट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । यता घेराउ र नारावाजी पनि चलिरह्यो । यो बैठक करिव चालीस मिनेट चलेको थियो ।  त्यसैमा यी सबैकुरा भएका हुन । बैठक सकिएपछि सत्तापक्षका सांसदहरु विजयोत्सव मनाउँदै आपसमा बधाई ज्ञापन गर्न थालेका देखिए सभा परिसरमा लामो समयसम्म । हात मिलाउनेकाम धेरै बेरसम्म चलिरहे । सरकारले सकेसम्म नै पेलेको, सभामुख सत्तापक्षका नेताजस्ता भएको, विधेयक पारित गर्न सरकारलाई भन्दा बढी सभामुखलाइ हतार भएको भन्ने देखियो दृश्यमा । यो विधेयक पारित गराउन सत्ताका सबै संयन्त्रको प्रयोग भयो त्यस दिन ।

यो प्रतिनिध सभाको कुरा हो । राष्ट्रिय सभामापनि त्यस्तै भयो अर्थात विरोध हुँदाहुँदै पारित भयो । राष्ट्रिय सभाको त्यसदिन (१७ माघ) का दृश्य: राष्ट्रिय सभामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रस्ताव गरे । उनले पक्षमा हुने सांसदहरूलाई ‘हुन्छ’ भनेर र विपक्षमा हुने सांसदहरूलाई ‘हुन्न’ भनेर ध्वनि मतका लागि आग्रह गरे । सत्तापक्षका सांसदहरूले ‘हुन्छ’ भनेर ध्वनि मत दिए । तर, ‘हुन्न’ भनेर एक जना सांसदले पनि मत दिएनन् । सामान्य अवस्थामा अध्यक्षले ‘हुन्न’ भन्ने आवाज नआउँदा विधेयक सर्वसम्मत भएको घोषणा गर्छन् । तर ‘हुन्न’ भन्ने आवाज नआउँदा समेत विधेयक बहुमतले मात्र पारित भयो । कारण थियो – विपक्षीदल कांग्रेसका सांसदहरू आफ्नो स्थानमा उभिरहनु ।

नहुनु पर्ने नजीर
नेपालको संसदीय व्यवस्थामा त्यसदिन यो सभामापनि नयाँ नजिर कायम भयो । प्रतिपक्षको अवरोधका बीचमा नै  चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । त्यसदिन राष्ट्रियसभा बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले आफ्नो असन्तुष्टि जनाएपछि पनि आफ्नो स्थान छाडेनन् । उनीहरूले न नारा लगाए, न वेल घेराउ गरे । उनीहरूले बैठक पनि बहिष्कार गरेनन् । बरु आफ्नो स्थानको ठीक अगाडि बैठक अवधिभर उभिरहे ।

एक घण्टा पाँच मिनेटसम्म चलेको राष्ट्रिय सभामा उनीहरूले यथास्थानमा उभिएर विरोध प्रकट गरेका हुन् । जसका कारण विधेयक पारितका लागि भएको मतदानमा समेत विधेयक सर्वसम्मत हुन सकेन । राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले विधेयक छलफलका लागि पेश गर्दा पनि उनीहरू उभिरहे । तर यस्तो उभिएर व्यक्त गरेको असन्तुष्टीलाई यो सभाले पनि केही हो भन्ने मानेन ।  यही अवस्थामा मन्त्रीले विधेयक छलफलमा पेश गरे पारित भएको घोषणा भयो । यता प्रतिनिधि सभामा विपक्षले अवरोध भनेर घेराउ र नारावाजी गरेको छ । विपक्षी सांसदहरुलाई मर्यादापालकको घेराउमा राखेर, मन्त्रीलाई उचालेर रोष्ट्रममा पुर्‍याएर विधेयक पारित गरियो । यसलाइ सत्तापक्षले विजयी भएको ठान्यो । यो दिन देखि संसदमा विपक्षको अवरोध वा घेराउको अर्थ सकियो ।

कुनै पनि सभाका माननीय सदस्य आशनबाट उभिएपछि बैठक अवरुद्ध भएको मानिने पूर्वमान्यता यो पटक खण्डित भयो र यही विधेयक जसरी पनि पारित गराउने सन्दर्भमा  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक दुई जना उभिँदैमा र दुई चार जनाले नारा लगाउँदैमा संसद बैठक अवरुद्ध भएको मान्नु हुँदैन, यस्तो मान्ने हो भने सरकारले काम गर्न सक्दैन भनेका कुरा यहाँ हुवहु लागु भयो । सभामुख आफैले भने सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्‍यो भनेको छ । यो भनाइ अनुसार नै भयो यो काम । यसले बुझाउछ संसद पनि कुनै व्यक्तिको प्रलोभनमा पर्‍यो ।

नीति बनाएर भ्रष्टाचार
यसरी पारित भएको यो विधेयक  अर्थात ऐनले यता चिकित्सा शिक्षामा रहेको डरलाग्दो वेथितिलाई सँस्थागत गर्‍यो । यसका विरुद्ध गरिएका आन्दोलनहरुलाइ निस्तेज बनाइयो र चिकित्सा शिक्षाका नाममा पैसाको प्रभाव र राजनीतिक दवाब दिनेहरुले आफनो व्यवसायलाई झन् बलियो बनाए । यी व्यवसायीको माग पुरा गराउन प्रधानमन्त्रीले आफनो आफनो इमाननै बेचेको आरोप लाग्यो । सभामुख समेत सरकारका पुरा सहयोगी भए भने संसदका विगतका सबै नजीर अर्थात असन्तुष्टलाई सन्तुष्ट बनाएर अघि बढ्ने परम्परा तोडियो । यी सबै भेसकैपछि बालुवाटारमा भोज भयो ।  एउटा विधेयक पारित हुनु संसद र सरकारका लागि सामान्य कुरा हो । त्यसैपनि अहिलेको संसद सत्तारुढ दलको दुइतिहाइको । यस्तोबेला एउटा विधेयक पारितहुँदा बालुवाटारमा भोजनै हुन्छ भने अनुमान गरौं नीतिगत भ्रष्टाचारको यो भन्दा अर्को  नमूना के होला ? 

नयाँ