काठमाडौं। बेलायती दातृ निकाय डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट डिएफआईडी मार्फत करोडौंको विदेशी सहयोग लिएर नेपालको सुरक्षासम्बन्धी नीतिमा चलखेल गर्ने एनजीओहरूमा पूर्वसांसद तथा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराईको संस्था अग्रणी रहेको यसअघी सार्वजनिक भएको थियो। 

भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठान निप्सले डिएफआईडीमार्फत विदेशी सहयोग लिएर सुरक्षासम्बद्ध नीतिमा चलखेल गर्ने गरेको पत्रकार सरोजराज अधिकारीद्धारा लिखित पुस्तकमा उल्लेख गरिएको थियो। 

एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका भट्टराई अध्यक्ष रहेको निप्सले नेपालको कार्यकालमा उनकै प्रभावमा विभिन्न परियोजना ल्याएर दर्जनौं कार्यक्रम गरेको अधिकारीको पुस्कमा उल्लेख छ। कार्यक्रम गरिरहँदा निप्सले प्रचलित कानूनको समेत पालना नगरेको अधिकारीको दावी थियो। डिएफआईडीको सहयोगमा निप्सले गरेका सुरक्षा सम्वन्धि कार्यक्रमका लागि समाज कल्याण परिषदको पूर्वस्वीकृति नलिएको मात्र हैन संस्थाको नवीकरणसमेत नभएको उल्लेख थियो।

भट्टराई अहिले नेपाल क्याम्पबाट नेकपाकै अध्यक्ष केपी ओलीको क्याम्पमा आइपुगेका छन्। ओली क्याम्पमा भित्रिए लगत्तै ओलीको तर्फबाट आकर्षक जिम्मेवारी पाएका भट्टराई संदिग्ध गतिविधीमा संलग्न रहेको आरोप फेरि लाग्न थालेको छ। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजीको नेपाल तर्फका सदस्य रहेका भट्टराई फेरि सूचना चुहाएको आरोपकै कारणबाटै विवादमा तानिएका हुन्। उनलाई ईपीजीको रिपोर्ट चीनलाई चुहाएको गम्भिर आरोप लागेको छ। ईपीजीपी, नेपाल–भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता र सम्बन्ध पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न दुवै देशका तर्फबाट बनेको प्रबुद्ध समूह हो।

निप्स निकट स्रोतका अनुसार, विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने बहानामा राजन भट्टराईलाई चीनबाट रकम प्राप्त हुने गरेको छ। २०७४को असोजको अन्तिममा नेपाल भारत सम्बन्धमा अध्ययनका लागि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले १५ लाख रुपैँया दिएको स्रोतको भनाई छ। छिमेकी दुई देशको सीमा विवादको विषयमा अर्को छिमेकीबाट सहयोग रकम लिएको बिषयमा निप्स निकटहरु आश्चर्यचकित भएपनि भट्टराईको अगाडी कोहि बोल्न सकेनन्।  

आफ्नो संस्थालाई सहयोग प्राप्त भएको बदलामा भट्टराईले ईपीजीको केहि आंशिक रिपोर्ट चीनियाँ पक्षलाई बुझाएको स्रोतको ठहर छ। भट्टराईले चिनियाँ दूतावासलाई बुझाएको प्रतिवेदनको केही अंश नेपाल भारत सम्बन्ध पुनरावलोकनका लागि गठित दुवै पक्षका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित कार्यदल ईपीजीको अन्तिम रिपोर्टबाट लिइएको बताइएको छ। 

चीनियाँ दूतावासका लागि राजन भट्टराईले बनाएको प्रतिवेदन र पछि नेपाली मिडियामा लीक भएको ईपीजी रिपोर्टको केहि अंशबीच समानता भएको ईपीजीमा रहेका व्यक्ति निकट स्रोतको दावी छ। प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार कुनै एक देशलाई फाइदा पुर्‍याउने गरि लागि परेको अवस्थामा नेपालको कुटनीतिचाहि कहाँ पुग्ने हो धेरैले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। 

भारतसँगको सम्वन्धमा लिएर यसअघी पटकपटक आलोचनात्मक टीकाटिप्पणी भइरहँदा त्यसबाट पर सर्ने वहानामा नेपाललाई अर्को छिमेकी मुलुक चीनको काखमा बसाल्न सरकार लगिरहेको त छैन कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु शंका गर्न थालेका छन्। सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तिहरुमाथि लागेका यि आरोपसँगै उनीहरुको संलग्नताले कतै नेपाल पनि कम्बोडिया र पाकिस्तान जस्तै चीनको छाताभित्र भौतिक तथा रणनीतिक रुपमा बिस्तारै अगाडि बढ्दै गएको हैन प्रश्न समेत हुन थालेको छ।