काठमाडौ‌। काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ सम्पदा संरक्षणमा प्रतिकूल हुनेगरी आएकोमा सम्पदाप्रेमीहरुले आपत्ति जनाएका छन। पुरातत्व बिभागले ल्याएको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनलाई नजरअन्दाज गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको भवन निर्माण मापदण्डले प्राचिन स्मारक, सम्पदा स्थल र पुराना शहरी क्षेत्रलाई कुरुप बनाउने भएकाले यसलाई शंसोधन गर्नुपर्ने पुरातत्व तथा सम्पदा संरक्षण बिद् भिम नेपालले बताए।

काठमाडौ उपत्यकाको पुरानो क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक उपक्षेत्र, संरक्षित उपक्षेत्र, मिश्रित पुरानो बसोबास क्षेत्रमा बाडिएको छ। ती क्षेत्रहरुमा नगरपालीका, नगरउन्मुख गाउँपालिकामा निमाण सम्बन्धि मापदण्ड २०६४ लागु हुदै आएपनि संरक्षित स्मारक उपक्षेत्र भनेको पुरातत्वको प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन अनुसार संरक्षित स्मारक घोषित क्षेत्र हुन।

यी क्षेत्र भनेको बिश्व सम्पदामा सुचिकृत क्षेत्र हुन। नेपालको काठमाडौ उपत्यकाको ७ क्षेत्र बिश्व सम्पदामा सुचिकृत क्षेत्र हुन। मापदण्डको कुरा गर्दा शहरी करणलाई व्यवस्थित गर्न, बिकास निमाणलाई योजनाबद्ध गर्न, अनियन्त्रीत बिकास निर्माण रोक्न, निमार्ण कार्य व्यवस्थीत गर्न, सम्पदाहरुको संरक्षण गर्न ऐतिहासिक वातावरण र पुरानो शहरी क्षेत्रलाई बचाउनका लागि मापदण्ड बन्ने गरेको हो।

यो महानगरले ल्याएको मापदण्डले प्राचिन सम्पदामा के असर ? 
महानगरले ल्याएको मापदण्डले बिश्व सम्पदा स्थलमा एक तला बेसमेन्ट वा सवा तत्ला सबबेसमेन्ट बनाउन दिने निर्णय गरयो। सार्वजनिक भएको मापदण्डको ९ नम्बर बुँदामा पुरानो सहरी क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो बुँदामा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा एक तलाको बेसमेन्ट राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। जुन आपत्तिजनक रहेको पुरातत्व बिद् नेपालले बताए।

संरक्षित उपक्षेत्रहरुमा ७ तत्ला र ६५ फिटको घर बनाउन दिने मापदण्ड बनायो। यसैगरी मिश्रित पुराना क्षेत्रमा त झनै ८ तल्ला र ७५ फिटको घर बनाउन दिने निर्णय गरयो। जुन बिश्व सम्पदा क्षेत्रमा बेसमेन्ट बनाउन नपाइने प्राचिन स्मारक ऐनले बताएपनि नया नगरपालिकाको मापदण्डले बनाउन दिने निर्णय गरेको छ। मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा भूमिगत संरचना बनाउने र उचाइ ६५ फिट हुने उल्लेख छ। हाम्रा सम्पदास्थल रहेका क्षेत्रमा निजी घर भवन र स्मारकहरु जोडेर रहेका  छन। एउटाको जग फाउन्डेशन अर्कोसंग ,स्मारकसंग जोडेर रहेका छन।

बिशेषगरी उपत्यकाका तिनै जिल्लाका दरबार क्षेत्रमा यो अत्यधिक छ। यस्तो स्थानका निजी घरको जग बनाउदा बेसमेन्ट बनाउदा स्मारकको जग, फाउन्डेशनलाई असर गरी स्मारक ढल्ने खतरा छ। यी स्थान भनेको पुरातात्विक अबशेष पाउने क्षेत्र हो। घरभवन निर्माणका लागि खन्दा मालिगाउमा जय बर्माको मुर्ति पाइएको थियो। रत्नपार्कको सब वे खन्दा लिच्छविकालिन जलद्रोणि पाइएको थियो।

शहरी आर्कोलोजी क्षेत्रमा बेसमेन्ट र सबवेसमेन्ट बनाउदा बिशेष योजना सहित बनाउनुपर्छ। जस्तो उपत्यका भनेको शहरी आर्कोलोजीका हिसाबले निकै महत्वपुर्ण र संबेदनशिल क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा बेसमेन्ट बनाउन दिने निर्णयले यस्ता शहरी क्षेत्रका स्मारकलाई गम्भिर खतरा रहेको छ। स्मारकलाई मात्र नभई उपत्यकाको पानीका स्रोतहरु सुकेका छन। अग्ला निजी तथा कम्प्लेक्सहरुका कारण उपत्यकाको पानीका स्रोतहरु सुकेका हुन। काठमाडौको सुन्धाराको पानी काठमाडौं मलको जग खन्दा सुकेको थियो। त्यसकारणले पनि सम्पदा क्षेत्रमा, बेसमेन्ट सेमिबेसमेन्ट बनाउन दिनेकार्य रोक्नुपर्ने नत्र सम्पदास्थल ढल्नेमात्र हैन। यसले निम्त्याउने खतराको अनुमान गर्न नसकिने पुरातत्वबिदको ठम्याई छ।

प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन 
यो प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन बिशेष ऐन हो। बिशेष स्थानको स्मारक , पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि बनेको ऐन हो। कानुनी सिद्धान्त अनुसार यस्तो बिशेष ऐनले गरेको प्राबधानलाई अन्य ऐनले छायामा पार्न नसक्ने पुरातत्वबिद नेपालले बताए। यस्तो अबस्थामा महानगरले नजरअन्दाज गरयो।

उसले ल्याएको ऐनले यो बिशेष ऐनलाई छायामा पार्न नसक्ने उनको भनाई छ। स्मारक क्षेत्रमा व्यवस्था भएको ३५ फिटको व्यवस्थालाई बढाएर ६५ फिटसम्म र्पुयाइएको छ। उचाइ ८ तलासम्म र्पुयाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। ‘यो मापदण्ड लागू भयो भने सम्पदा बस्ती मासिने सहरी विकास तथा वास्तुकलाविद् सूर्यभक्त सांगाछेको  भनाई छ। 

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र पुरातात्विक क्षेत्रमा बन्ने भवनको उचाइ, सेटब्याक, छानो, अग्रभाग लगायतमा अहिले भएका व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउने भन्दै महानगर परिषद्ले नयाँ भवन मापदण्ड पारित गरेको हो। यो मापदण्ड महानगरले स्थानीय राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। 

यो व्यवस्था प्राचीन स्मारक ऐनविपरीत भएकोले ‘स्मारक क्षेत्रमा भौगर्भिक खण्डीकरण गरी बेसमेन्ट वा सबबेसमेन्ट र कानुनले तोकेको ३५ फिटभन्दा माथि निर्माण गर्नेकार्यलाई रोक लगाउनुपर्ने सम्पदाप्रमीहरुले जोड दिएका छन्। मापदण्ड बनाउने निकायमा विज्ञ नहुँदा समस्या भएको पुरातत्त्वविद् भीम नेपालले बताए। 

निजी सम्पत्ति र सम्पदा स्थलको अधिकार बीच द्धन्द्ध 
संबिधान अनुसार निजी हक भोगेको सम्पत्ति आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्ने छ।  तर बिश्व सम्पदाको सुचिमा सुचिकृत स्मारक र  निजी स्वामित्वको स्वार्थको द्धन्द्धको कुरा गर्दा बिश्व सम्पदाको सुचिमा सुचिकृत स्मारकलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

प्राचिन स्मारकलाई असर पर्ने भएकाले निजी सम्पत्तिलाई भन्दा स्मारकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। सरकारले हनन गर्न खोजेको सवालमा कुरा अर्कै भएपनि यो निजी सम्पत्तिको हकभोगको सवालमा यसलाई दोस्रो प्राथमिकता दिएमा अहिले सम्पदा स्मारक र निजी सम्पत्ति बिचको द्धन्द्ध पनि अन्त्य हुने सम्पदा संरक्षण बिद नेपालको बुझाई छ।