नेकपा सरकारको एक वर्षको अवधिको मूल्यांकन फारम हेरेर नम्बर दिने हो भने यसले ‘माइनस ५०’ अँक पाउनेछ । यो सरकारले प्लस नम्बर पाउने खालका काम त केही गरेन नै, गर्नै नहुने बिलकुल नचाहिने काम गरेर जनतालाई क्रुद्ध भने बनाइरहेको छ ।  हो, नेकपाको दुइ तिहाई बहुमतको सरकारको पहिलो एक वर्ष पूर्णत असफल भएको छ । सरकारले कुन चाहिँ राम्रो काम गर्‍यो त ? भनेर बत्ती बालेर खोज्दा पनि कतै भेटीएन । जनता भन्न थालेका छन्, नेकपाको दुइ तिहाईको सरकार पनि ‘कानै चिरेको’ परेछ ।

यो सरकारले गफ चुटेरै एक वर्ष बिताएछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै सल्लाहकार विष्णु रिमालका एकजना नातेदारको संस्थामार्फत ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा हरेक साता आफ्नो डम्फु आफैले पिटदै आएका छन् । तर, यही कार्यक्रम पनि पारदर्शी भएन । यो कार्यक्रमको स्टुडियो सेटिङका लागि राज्यकै ढुकुटीबाट लाखौ रकम खर्च गरिएको पाइयो । प्रधानमन्त्रीका झुठा आश्वासनले भरीएका गन्थन ‘खाए खा नखाए घिच्’को शैलीमा सुन्न दर्शक बाध्य छन् । यही कारण यो कार्यक्रमको लोकप्रियता अहिले स्वाट्टै घटेको छ । झक्कड थापाजस्ता बेसुरा गायकका भिडयोले यूटयूबमा लाखौं ‘भ्यूअर्स’ पाइरहँदा ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम’को भिडियो धेरै कमले हेरेको पाइन्छ । जनता खासमा प्रधानमन्त्रीका फोस्रा गन्थन सुन्न मन पराउँदैनन् र उनको लोकप्रियता निकै घटेको छ भन्ने सामान्य आँकलन यसबाट पनि लगाउन सकिन्छ ।

च्यातीयो राष्ट्रबादको मुकुन्डो
यो एक वर्षमा नेकपाको राष्ट्रियता पाखण्ड हो भन्ने स्पष्ट भयो । ओलीको राष्ट्रबाद नरेन्द्र मोदी सामु लम्पसार पर्‍यो । कांग्रेसलाई ‘भारतीय दलाल’को आरोप लगाउनेहरुले भारतसँग राष्ट्रहित विपरीतका धेरै सम्झौता गरे । जल यात्रा र पानीजहाजका नाममा अरुणदेखि कोशी उच्चबाँधसम्ममा भारतको हित माथि पारेर सम्झौता गरीयो ।

उता, ग्लोबल प्यासीफिक सम्मेलनका नाममा बदनाम मानिसहरुको सँस्थामा प्रधानमन्त्री आफै सहभागी भए । होली वाइन पान गरेर शासकहरुले देशको सार्वभौमसत्ता र अस्मीताको धज्जी उडाए । यसरी नाकाबन्दीका बेला उरालिएको ओलीको राष्ट्रबादी मुकुन्डो आज धुजाधुजा भएर च्यातिएको छ । नक्कली राष्ट्रबाद अब फासीबाद (अटोक्रयासी)तिर अग्रसर हुने खतरा घनिभूत हुँदैछ ।

लोकतन्त्रको हुर्मत लिइयो
नेकपा सरकारको यो एक वर्षको अवधिमा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको व्यापक धज्जी उडाइयो । अधिनायकबादी हैकमका बलमा विपक्षीलाई पेलेरै अघि बढने धृष्टता अहिले पनि जारी छ । संसदीय मुल्य र मान्यताको हुर्मत लिने काम भयो । प्रधानमन्त्रीले सँसदमा आएर झूठा तथ्यांकहरु प्रस्तुत गर्छन्, तर साँसदहरुले त्यसबारेमा प्रश्न सोध्न चाहँदा सभामुख सत्तापक्षकै नेता भएर विपक्षीलाई समयसमेत दिदैनन् । जन हितविरोधी विधयेकहरु जर्बजस्ती पारित गर्ने हर्कत हुँदै आएको छ । मुलुकी ऐनमा सुधारका नाममा जनताका लोकतान्त्रिक अधिकार कुन्ठीत गर्ने खालका प्रावधानहरु ल्याइएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममाथि लगाम लगाउन कानूनका अनेक तिखा सिङहरु उमारीएको छ । पत्रकार महासँघमा लोकतान्त्रिक खेमाको नेतृत्व नभएकाले सरकारका प्रेस विरोधी हर्कतविरुद्ध शसक्त सँघर्ष हुन सकिरहेको छैन । क्रान्तिकारी पत्रकार भनाउँदाहरु सत्ताको ताबेदारीमै व्यस्त छन् । सूचनाको हक विरुद्ध क्याबिनेटका निर्णयसमेत सरकारले लुकाउन थालेको छ ।

प्रचण्डले जहाँ कृषि क्याम्पस पढे, उनको गृहथलो चितवनका किसान यतिबेला तरकारीले बजार नपाएर बारीमा डोजर लगाउन बाध्य छन् । कृषि प्रधान देशमा ७०० करोडको कृषि उत्पादन बिदेशबाट आयात भइरहेको छ । ति किसानलाई राहत दिनुको साटो प्रचण्ड चाहिँ  छोरीलाई क्रिकेट रंगशाला बनाउन होस्याइरहेका छन् ।

आफ्नै घोषणपत्र रद्दीको टोकरीमा
यो अवधिमा नेकपाको सरकारले आफ्नै घोषणापत्रलाई लत्यायो ।  बाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पुर्‍याउने र ६५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने बाचा गरेको थियो । कम्युनिष्ट सरकारले यो बाचा पुरा गरेन र देशका जेष्ठ नागरिकलाई झुक्यायो, उनीहरुको मन ठेस पुर्‍यो र उनीहरुले दिएको भोटको अवमुल्यन गर्‍यो ।  

कम्युनिष्टहरु आफुलाई गरीबको पार्टी भन्छन् । सर्वहारा बर्गका मसिहा नै ठान्छन् । बहुसंख्यक गरीब मतदाताको भोट तान्न तिनले चुनावमा घरबारविहीन सुकुम्बासीलाई घरको व्यवस्था गर्ने कसम खाएका थिए । यसैगरी पूर्व कमैया–कमलरी र पूर्व हलीया, लोपोन्मुख जातीका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, राउटे, कुसुन्डालगायत विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई पाँच वर्षभित्र घरबार उपलब्ध गराउने बाचा पनि गरेका थिए । यस्ता हरेक परिवारमा एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारी दिने पनि भनेका थिए । तर, बजेट बनाउँदा ति निम्न बर्गलाई कुनै सँबोधन नै गरेनन्, वास्तै गरेनन् । उनीहरुप्रतिको आफ्नो कर्तब्य भुले । यो एक वर्षमा कम्युनिष्टहरुले गरीबका लागि केही गरेनन् ।

भुकम्पपिडितले राहत पाइरहेका छैनन् । बाढी पिडितको उस्तै बेहाल छ । चुनावी घोषणपत्रमा बाढी पिडितका परिवारलाई घर बनाउन तिन लाख  रुपैयाँ अनुदान र तिन लाख रुपैयाँ बिना ब्याज ऋण दिने कसम पनि नेकपाका नेताहरुले खाएकै हुन् । तर, त्यो बाचा पनि यो एक वर्षमा उनीहरुले चटक्कै भुले । अझ घडेरी नभएकालाई घडेरीसमेत दिन्छौं भनेका थिए । आखिर यस्तै हावादारी कुरा गरेर उनीहरुले चुनाव जितेका रहेछन् भन्ने आज आएर पुष्टी भएको छ । जनता यतिखेर आफुले नेकपालाई दिएको भोटप्रति पश्चाताप महसुस गर्न थालेका छन् ।

नेकपाको सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा हरेक वर्ष दश प्रतिशतले आर्थिक बृद्धिदर बढाइने भनेका थिए, तर नेपालको आर्थिक बृद्धि पाँच प्रतिशत पनि नाघ्न सकेन । मुलुकमा उद्योग धन्दामा लगानी भित्रिन सकेको छैन । केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मका लागि राज्यको खर्च बढीरहेको छ । शासकहरु महँगा गाडीलगायतका सुविधा उपभोगमै तल्लीन छन् । राज्यको ढुकुटीबाट चियापानकै नाममा बिसौं करोड खर्च गरियो । आर्थिक बृद्धिका लागि सरकारको कुनै सार्थक भिजन र कदम देखिएन ।

पढेलेखेका अनुभवी भनिएका अर्थमन्त्रीले जनतामाथि करको बोझ मात्र थोपरे, जनतालाई राहत दिने कुनै कार्यक्रम ल्याएनन् । आर्थिक अवस्थामा कुनै सुधार आएन । अर्बमा वस्तु निर्यात गर्ने नेपालले अहिले वर्षमा झण्डै १५ खर्बको सामान आयात गर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ३६ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । पाँच महिनामै ५ खर्ब, ६९ अर्ब ४९ करोड व्यापार घाटा भएको छ । जबकी, यो अवधिमा आयात ३४ दशमलव २ प्रतिशतले बढयो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा आयात १८ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको थियो भने कम्युनिष्ट सरकारको पालामा झन् दोब्बर आयात बढेको देखिन्छ ।

पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचार शुन्य पार्ने घोषणा पनि नेकपाका नेताहरुले नगरेका हैनन् । तर, नेपाल बायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज किन्दा अर्बौको आर्थिक हिनाहिना भएको भन्दै स्वयं महालेखा परिक्षकले नै प्रश्न उठायो । साढे चार अर्ब भ्रष्टाचारको भएको भनेर सँसदको लेखा समितिले औंल्याइसक्दा पनि पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले राजीनामा दिइरहेका छैनन् ।

सरकारले हटाउने भनेर हल्ला चलाएको सिण्डिकेट भौतिक पुर्वाधार मन्त्री रघुबीर महासेठको दबाबमा यतिबेला कायमै छ । उता, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले पनि विद्युत उत्पादनको साटो खरीदमै बढी ध्यान दिइरहेको पाइन्छ । उनले भेरी नदि करीडोर जोन, कालीगण्डकी र मस्र्याङदी करीडोर जोन, त्रिशुली चिलीमे, खिम्ती र तामाकोशी करीडोर जोन र कोशी, अरुण र काबेली कोरीडोर जोनको निर्माण गर्ने ठूलै गुडुडी हाँके, तर उर्जामा उनले खासै काम गर्न सकेनन् । भारतसँग खरिद गरेको विजुली बाल्नुलाई नै बहादुरी ठान्ने काम भइरहेको छ ।

पाँच वर्षभित्र नेपालका सबै खेतीयोग्य जमीनमा सिचाई भइसक्ने, फास्ट ट्रयाक बनिसक्ने, पाँच वर्षभित्र निजगढ विमानस्थल बन्ने, यही अवधिभित्र ६ लेनको पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बन्ने र छेउबाटै विद्युतीय रेल पनि कुदने, पच्चिस लाख पर्यटक भित्रिने, हरेक प्रदेशमा हजार सैयाको अस्पताल बन्ने आदि इत्यादि तिलस्मी सपना जनतालाई देखाइयो । रेल, तेल र जलमार्गका गफ पनि दिइयो । तर, एक वर्षको अवधिमा यसतर्फ पिटिक्कै काम भएन । खाली गफ चुटने काम मात्र भयो । २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुटयाइने भनियो, तर बजेटमा त्यो बाचा समेटिएन ।  नेकपाका नेताहरुले सबै खालका महिला हिंसाको अन्त्य गरिने बाचा गरेका थिए, तर अचेल दिनहुँ महिलामाथि बलात्कार र हत्याका अपराध बढीरहेका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा पिडितले अझै न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । यस मामिलामा सरकारको गृह प्रशासन बिलकुल पंगु साबित भइसकेको छ भने, शासकहरु आफै अपराधी लुकाउन उद्यत भएको स्पष्ट भइसकेको छ ।

काम लागेन, प्रचण्डले कृषि पढेको
नेकपाका नेताहरुले दुइ वर्षभित्र नेपालले कुनै पनि कृषि उपज बाहिरबाट किन्नु नपर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । तर, सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कृषिमा हाम्रो परनिर्भरता घटनुको साटो झन् बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक मात्र हेर्ने हो भने पनि कहाली लाग्छ, कृषि प्रधान देशमा हामीले ७०० करोडको कृषि उत्पादन बिदेशबाट आयात गरेका रहेछौं । निर्यात चाहिँ जम्मा ११ करोडको ।

बितेका पाँच-सात महिनामै हामीले ४५ अर्बको दाल, २९ अर्बको चामल आयात गरेछौं । ४ करोडको कोदो, ३ करोडको फापर, ५३ करोडको केरा, ५७ करोडको सुन्तला, तीन अर्बको आलु, दुई अर्बको प्याज, २४ करोडको गोलभेडा आयात गरेका रहेछौं ।  मुस्ताङ र हुम्लाका स्याउहरुले बजार पाइरहेका छैनन् । ति स्याउको कुनै प्रवर्धनतर्फ सरकार लागिरहेको छैन । तर, वार्षिक चिनबाट साढे चार अर्ब, भारतबाट ९३ करोड र अमेरीकाबाट तिन करोडको स्याउ आयात गरिएको छ । कहाँसम्म भने एक अर्ब ८३ करोडको दुध विदेशबाटै आयात गरिएको छ, जबकी नेपालका किसानहरुले बजार नपाएर दुध सडकमा पोख्न बाध्य छन् ।  

प्रचण्डले चितवनकै कृषि क्याम्पसमा पढेका हुन् । कृषि पढदापढदै उनलाई किसानका समस्याबारे थाहा भएको हुनसक्छ र मजदुर र किसानका समस्याबारे लड्न कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेका हुनसक्छन् ।  आज चितवनका किसानहरु बन्दाको मुल्य नपाएर बारीमै डोजर लगाउन बाध्य छन् । चितवन भनेको प्रचण्डजीको गृहथलो, राजनीतिको रोटी सेक्ने चुल्हो भएको ठाउँ । के त्यहाँका किसानहरुको पिडाले उनलाई पोलेको छैन ?

नेकपाको सरकारको एक वर्ष कृषि क्षेत्र झन चौपट भो, तर प्रचण्ड चाहिँ चितवनका किसानलाई राहत दिनुको साटो छोरीलाई क्रिकेट रंगशाला बनाउने धुनमा लगाइरहनुभएको छ । त्यो पनि धुर्मुसलाई दुनियासँग माग्न लगाएर । के चितवनका किसानको नबिकेको काउली क्रिकेट रंगशालाले किनिदिन्छ ?  सरकारसँग कृषि उत्पादन बढाउने ठोस भिजन र कदम केही देखिदैन । बरु, नेकपाका थुप्रै अगुवा कार्यकर्ता तराइदेखि पहाडसम्मका कृषियोग्य जग्गाको प्लटीङ गरेर बेच्ने धन्दामा लागेको पाइन्छ । भुमाफियासँग साँठगाँठ गरेर जग्गा दलालीमा लाग्नेहरुले पाँच वर्षभित्र कृषि उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने गफ दिनु आफैमा हास्यास्पद छ ।

र, बुहारीले पनि सकिनन्
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले सगर्व घोषणा गरेकी थिइन्, गएको दशैंमा उपत्यकाबासीले मेलाम्चीको पानी खान पाउनेछन् । माघ बित्न लागिसक्दा पनि मेलाम्ची आएन । बरु, निर्माणको अन्तीम चरणमा पुगेका बेला मेलाम्चीको ठेक्का रद्द भएको छ र यो अन्यौलको नयाँ चरणमा पुगेको छ । जलस्रोतको धनी देशमा हामी दुई करोडको खानेपानी आयात गरीरहेका छौं ।