नयाँ दिल्ली । भारतमा नै हिन्दूहरु अल्पसंख्यक रहेको राज्यमा हिन्दूहरुलाई अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेर आवश्यक सुविधा दिनको लागि सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले यस विषयमा अध्ययनको लागि सम्बन्धित निकायलाई आदेश समेत दिएको छ । 

अदालतले भनेको छ ‘जुन राज्यमा हिन्दूहरुको संख्या कम छ के उनीहरुलाई सरकारले अल्पसंख्यकको सुविधा दिईरहेको छ कि छैन ? त्यो अध्ययन गरेर नदिईएको भए कारण सहित जवाफ दिनू ।’ सर्वाेच्चले हिन्दूहरुलाई रान्य विशेषको आधारमा समेत अल्पसंख्यकको दर्जा दिनको लागि निर्देशन दिएको हो । 

सर्वाेच्चको सोमबारको सो आदेश अनुसार राष्ट्रिय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) लाई ३ महिनामा यससँग सम्बन्धित रिपोर्ट जम्मा गर्नको लागि निर्देशन दिइएको हो । कूल जनसंख्या र त्यसमा धेरै मानिसले मान्ने धर्महरुको सूची समेत तय गर्न पनि सर्वाेच्चले भनेको छ । हिन्दूहरुको कम आवादी रहेको राज्यमा केन्द्रको भन्दा भिन्दै नीति तय गरेर भएपनि सुविधा दिन समेत भनेको छ । 

बीजेपी नेताले दायर गरेका थिए मुद्दा 
यो विषयमा बीजेपी नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्यायको याचिका माथि सुनवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीस रञ्जन गोगोई तथा न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सो बेन्चले भनेको छ, 'सर्वप्रथम एनसीएमले हिन्दूहरुलाई अल्पसंख्यकको दर्जा दिईएको छ या छैन ? त्यो पहिचान गरेर नदिईएको भए सो को व्यवस्था गर्नु ।’ यस अघि नै विभिन्न ८ राज्यहरुमा हिन्दूलाई अल्पसंख्यक घोषित गर्नको लागि माग गरिएको थियो । ती सबै राज्यहरुमा ३ महिनाभित्र अध्ययन गरेर रिपोर्ट पेश गर्न निर्देशन दिईएको छ । 

८ राज्यमा हिन्दूको संख्या कम छ 
२०११ को जनगणना अनुसार विभिन्न ८ राज्यमा हिन्दूहरुको संख्या कम रहेको छ । जस मध्ये लक्षद्वीप (२‍.५%), मिजोरम (२.७६%), नागाल्याण्ड (८.७६%), मेघालय (११.५३%), जम्मू /कश्मीर (२८.४४%), अरुणाञ्चल प्रदेशमा (२९%), मणिपुर (३१.३९%) तथा पञ्जाबमा (३८.४०%) रहेका छन् । उपाध्यायले यी ८ राज्यहरुको उदाहरण दिँदै यसमा कम जनसंख्या भएपनि त्यहाँ हिन्दूहरुले अल्पसंख्यकको सुविधा नपाएको गुनासो गरेका थिए ।