केसीको चासोको विषय थियो चिकित्सा शिक्षामा सुधार । कांग्रेसीको चासोको विषय हो कांग्रेस संगठनमा सुधार । दुवै विषय सार्वजनिक नै हुन् । संविधानले राजनीतिक  दललाई पनि संवैधानिक निकाय मानेको छ जसले यसको सार्वजनिक हैसियत बुझाउछ ।

कुनै पनि व्यक्तिमा कसैले पनि वा सबैले र सधैं नै खोजिने एउटा प्रमुख कुरा कुरा हुँदो रहेछ इमान–जमान, सार्वजनिक पद धारक प्रति त झन् बढी नै । अझ त्यसमाथि राजनीतिक बृत्तमा त सम्पूर्ण कुरा त्यसैमाथि भर पर्दो रहेछ ।

यदि यस्तो नहुँदो होत चिकित्सा शिक्षा सुधारक, अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री  केपीशर्मा ओलीको इमान –जमानमा भर परेर आफनो सत्याग्रह ( १५ औं ) तोडने थिएनन् होला ।

यस्तै आफनो पार्टीको विधान संसोधन गर्न बसेको आफनो दलको  विधान समिति  आफना सभापति शेरबहादुर देउवाको इमान जमानमा भर परेर विधान पारित गर्ने आफनो अधिकार सुम्पिएर बैठक स्थगित गर्न तयार हुने थिएनन् होला ।

यी दुई इमान जमानको परीक्षा स्थल हो, एउटा केसी–ओली र अर्को कांग्रेसी–देउवाको ।

यी दुवै नाम सार्वजनिक पदधारक हुन् । एकजना प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलको अध्यक्ष तथा अर्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय नेता तथा त्यो दलको सभापति । यस्तो सार्वजनिक पदबाट सार्वजनिक रुपमा नै प्रकट भएको इमान–जमानमा झेली भयो भने कसले को प्रति कसरी र किन भरोसा गर्ने भन्ने प्रश्न उठछ नै जो यतिखेर भयो । अनुकरणीय व्यक्तित्वबाट नै आफनो इमान जमानमा यस्तो भएपछि उदाहरण दिने ठाउँपनि रहेन ।

कसको भित्री मनको कुरा के थियो भन्ने आम तहमा भेउ नपाउन सकिन्छ । तर यहाँ चर्चा भएको इमान चाहिँ सार्वजनिक भएको मध्यको हो त्यसकारण यसको परीक्षणमा त्यो पालना नभएको भनी सार्वजनिक रुपमा नै भन्न पाइयो ।

केसी–ओली प्रसंग

पुस २५मा इलामबाट सुरु भएको डा. गोविन्द केसीको १६ औं अनशन २४ औं दिनमा स्थगित भयो त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा माघ १८ गते । उनको १५औं अनसनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै १६ औं अनसन बस्न दिन्नं भनी बचन दिएका थिए गएको साउनमा केसीलाई ।

१५ औं अनसन बालुवाटारमा तोडिएको हुँदा त्यसलाइ प्रधानमन्त्रीसंग भएको सम्झौता मानियो । त्यो सम्झौता पछि प्रम ओलीले नै आफनो निवासमा बोलाई यो सम्झौता आफैले गरेको भनी केसी सामु बताएका थिए जुनकुरा प्रसंग आउदा धेरैपटक सार्वजनिक भैसकेको छ । त्यसै पनि चौधौं अनसन सरकारसंगको सम्झौताबाट तोडिएको भनिदै आइएको थियो भने यो १५ चाहि प्रधानमन्त्रीसंगको सम्झौताका रुपमा चिनियो । यसलाइ प्रधामनमन्त्री आफैले यसरी नै चिनाउन खोजेका थिए त्यसबेला ।

पछिल्लो पटक माघ ४ मा प्रधानमन्त्रीले संसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा पनि आफुले त्यस्तो सम्झौता गरेको तर परिस्थितिवस त्यो अब कार्यान्वयनमा नआउने भनी जानकारी गराएका थिए जुनकुरा संसदमा रेकर्ड छ । पहिले सम्झौता गर्दा योभन्दा ठुलो कोही नहुने भनी दाबी गरेका प्रम ओलीले यतिबेला संसदभन्दा ठूलो कोही नहुने भनी आनका तान हुने गरी कुरा फेरे र सम्झौताको विपरीत हुनेगरी पारित गराए ।

डा. केसी संग प्रधानमन्त्रीले गरेको  यो साउन १० को सम्झौता उनी एकजनासंग मात्र गरिएको होइन । देशमा चिकित्सा शिक्षामा सुधार हुनुपर्छ भन्दै उनी संगै आन्दोलनमा उत्रिएका देशभरीका नागरिकहरुको पनि समान सरोकारको विषय थियो । तयसकारण त्यसबेला यस्तो सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्रीले आमरुपमा नै स्यावासी पाएका थिए । यो पटक उनले सम्झौता विपरीत हुनेगरी आफुलाइ उभ्याउँदा शेष पछि समेत नमेटिने दाग लाग्यो । सत्याग्रही केसीको आफैले सत्याग्रह स्थगित गरे सन्दर्भको वक्तव्यका केही शब्दले पनि यो कुरा बुझाउँछ –  ‘...हामी १५ औं सत्याग्रह गर्न बाध्य भयौं । त्यो ऐन कस्तो बन्नुपर्छ भन्नेमा उक्त सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा नेपाल सरकारसँग बुँदागत सम्झौता समेत भयो । तर त्यो सम्झौता लत्याएर खास गरी अनियन्त्रित र असीमित सम्बन्धनको बाटो खोल्दै सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गरेपछि त्यसले केही गम्भीर कुराहरु इंगित गरेको छ:

१) यो सरकार र यसका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत र व्यक्तिगत इमान र विश्वसनीयता छैन । प्रधानमन्त्री आफैंले विगतमा गरेको निर्णय र गराएको सम्झौताबाट विचलित हुनु, आफ्नो बेइमानी र अनैतिक कामको बचाउ गर्नुले प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको देखाउँछ ।

२) सुधारकै लागि भनेर यत्रो कानुन निर्माण गर्दा समस्याको मुल जडका रुपमा रहेको सम्बन्धनका विकृतिलाई ज्यूँका त्युँ राख्ने, सम्बन्धनको विकृतिलाई कानूनी बैधता दिने र यसबाट सीमित मुठ्ठीभरका आसेपासेलाई फाइदा पुर्याउने सरकारको नियत प्रस्टै देखिएको छ । सरकारले आफूलाई निर्वाचित गर्ने तीन करोड जनताको हितमा हैन आफू निकट एक व्यक्तिका लागि कानुन बनाउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार तथा जनमतको अपमानको उत्कर्ष उदाहरण पेश गरेको छ ।

३) चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदका दुवै सदनहरुबाट पारित गर्ने बेला सरकारले गरेको जबर्जस्ती र अधिनायकवादी प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ । त्यसरी पारित गरिएको ऐन हामीलाई स्वीकार्य छैन । ...सरकारले संवेदनशीलता, मानवीय संवेदना र लोकलाज गुमाएको यस घडीमा हामीले सत्याग्रह जारी राख्दा असहज अवस्था सिर्जना हुने र बिरामीहरुले दुख पाउने तर राज्यले कसै गरी पनि सत्याग्रहको आवाज नसुन्ने अवस्था बन्दै गएको छ । ...’

–प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत र व्यक्तिगत इमान र विश्वसनीयता छैन । प्रधानमन्त्री आफैंले विगतमा गरेको निर्णय र गराएको सम्झौताबाट विचलित हुनु, आफ्नो बेइमानी र अनैतिक कामको बचाउ गर्नुले– भन्ने भनाइले इमानजमान नमानेकै बुझाउछ, जसको दूष्प्रभाव देशले भोग्नु परिरहेको छ ।

कांग्रेसी – देउवा प्रसंग

महासमिति अघिकै जस्तो हुनेगरी  विधान– विवाद आयो ।

गएको आठ पुसमा नेपाली कांग्रेसको महासमिति अर्थात विधान बैठक सम्पन्न भएको थियो । त्यसले सहमति जनाएको कुरालाइ अक्षरमा परिणत गरेर विधान बनाउने काम मात्र बाँकी थियो केन्द्रिय समितिको जो गएको १० माघदेखि सूरु भएको थियो । यसमा सभापतिले महासमतिको निर्णय वा त्यसमा जाहेर गरिएका प्रतिवद्धा माथि यो बैठकमा त्यसको अन्यथा हुनेगरी छलफल गर्न मिल्दैन मात्रै भनिदिएको भए कुरा मिल्ने थियो ।  

सभापति देउवा नै आफनो प्रतिबद्धताबाट हटेपछि कांग्रेसमा विधान विवाद सुरुभयो । जिल्ला सभापतिहरुले महासमितिमा प्रस्ताव भएर सर्वसम्मति भएको विषयमा  छलफलका लागि खुला गरिएकोमा सभापतिको इमानमाथि प्रश्न गरे । यी पंक्ति संयोजन हुँदा निर्णय भैनसकेको अवस्था थियो । तर कांग्रेसी प्रति सभापतिको इमानजमान चाहिँ कायम नरहेकै बुझाइ आयो  । डेढ महिना अघि आफैले गरेको प्रतिवद्धताबाट पछि हटेपछि यो विषय अर्थात  स्वतः महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था राख्ने र नराख्ने,  समावेशी तथा आरक्षण व्यवस्था दोहोर्‍याउने कि नदोहोर्‍याउने भन्ने विवाद केन्द्रिय समितिमा प्रवेश भयो । यसबाट महासमिति भन्ने निकाय नै नभएको जस्तो ठाउँ अर्थात महासमिति बैठक बस्नु अगाडीको ठाउँमा आइपुग्यो कांग्रेस ।

डेढ महिनाअघि महासमिति बैठकमा लामो विवादपछि विधान पारित भएको थियो। त्यतिबेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यी व्यवस्था हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अहिले देउवा त्यही प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने तर्फ लागेका हुन् । त्यो महासमितिमा ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिको अगुवाइमा स्वतः महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्न पाउने प्रावधान हटाउन प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। उनीहरूले प्रस्तावमाथि निर्णय नभएसम्म विधान पारित गर्न नदिएपछि देउवा र पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

यतिबेला संस्थापन पक्षीय अधिकांश सदस्यले आफूहरूलाई हराउन नियोजित रूपमा यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको भन्दै नहटाउन जोड दिएपछि देउवा पछि हटेका समाचारहरु आए यो बेला । यसले बताउँछ पार्टी सभापति समग्र संगठन भन्दा आफु वरिपरीको केही सानो समूहको हितमा काम गर्छन् भन्ने त बुझाउँछ नै साथै इमानमा नअडदा  यही समूहले पनि कुनै बेला धोका पाउने संकेत गर्दछ ।   

एक केन्द्रिय सदस्य गगन थापाका अनुसार महासमिति बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट विधान परिमार्जनसहित पारित गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै यो विषय अर्थात स्वतः कायम हुने व्यवस्था खारेज हुने महासमिति बैठकमा किटानीसाथ आएको हो।

अर्का केन्द्रिय सदस्य जो  देउवापक्षीय नै मानिन्छन, फरमुल्ला मंसुरले महासमितिले पारित गरिसकेको विधानविपरीत बोल्ने अधिकार कसैलाई  नभएको भनी वताएका कुरा बाहिर आयो ।

यी दुई उदाहरणले मात्रै पनि अहिले जुन विषय उठेर छलफल भैरहेको छ त्यो महासमिति म्याण्डेटभन्दा बाहिर वा सभापति आफनो इमान जमानमा नबसेका कारण नै हो भन्ने देखाउँछ ।

यो महासमिति बैठकमा १५ सयको हाराहारीमा सदस्यहरु सहभागी थिए । त्यसकारण पनि सभापतिको यस्तो प्रतिवद्धता सार्वजनिक वा सो सरह नै मान्नु पर्छ ।

कांग्रेसको पुरानो विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्य, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसद्का सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेश सभाका सांसद र उम्मेदवारसम्मले स्वतः  क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाउँछन ।

यतिठूलो सख्या स्वतः मा परेपछि अनुमान गरौं चुनाव चाहिँ कसले लडने र बुथसम्म को जाने ? बुथसम्म नजानेहरुको भन्दा जानेहरुको सख्या अत्यधिक सानो हुन्छ । यसले केन्द्रिय नेतृत्व र बुथ सदस्य बीच सम्पर्क र सम्वन्ध नै हुनपाउँदैन भन्दै यो पटक महाधिवेशनले यस्तो नयाँ व्यवस्था गरेको बुझाइ छ कांग्रेसीमा ।   

कांग्रेसमा अहिले कायम रहेको स्वतः प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान हटे केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सदस्यहरू वडा तहमै पुगेर क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँ तथा नगरपालिकाको एउटा वडाबाट न्यूनतम ९ क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिन्छन् । तिनैले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनमा २४ प्रतिनिधि चुन्छन् । केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले दोस्रो चरणमा महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसमा छनोट भए मात्र केन्द्रीय कार्यसमितिको ढोका खुल्छ ।

मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार विधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्ने बेलामै ७७ जिल्ला र सातै प्रदेशबाट स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधान हटाउन सुझाव आएको थियो । प्रारम्भिक मस्यौदामा स्वतः प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था राखिएको पनि थिएन । छलफलका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति आइपुग्दा यस्तो प्रावधान थपियो । विरोधको स्वर मत्थर पार्न जिल्ला सभापति र क्षेत्रीय सभापतिलाई पनि स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने प्रावधानमा पारियो । यस्तो प्रावधान जिल्ला र क्षेत्रीय सभापतिको हकमा यसअघि थिएन ।

‘हामी त जिल्लामै लड्ने, भिड्ने भनेर राजनीति गरेका हौं । हामीले स्वत: क्षेत्रीय प्रतिनिधि चाहिन्छ भनेका थिएनौं, यस्तो व्यवस्था हामीलाई चाहिएको पनि छैन,’ भक्तपुर जिल्ला कार्यसमितिका सभापति दुर्लभ थापाको भनाइ हो यो । उनका अनुसार ‘७७ जिल्लाकै सभापतिको एउटै माग छ, सबै नेताहरू तलबाटै निर्वाचित भएर जानुपर्छ । महासमितिको ‘म्यान्डेट’ पनि यही हो ।’

अहिलेको नयाँ विधानमा पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने र पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवारसम्मले एक अवधिका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वतः हुन पाउने व्यवस्था छ । यो प्रावधान हटाउन र समानुपातिक तथा समावेशी सिट दोहोर्‍याउन नहुने व्यवस्था विधानमा राख्न ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिको माग थियो । उनीहरूको अगुवाइमा महासमिति बैठकमा एक तिहाइभन्दा बढी सदस्यको हस्ताक्षर सहित विधिवत् प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यी दुवै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि  महासमिति बैठकले परिमार्जन सहित विधान जारी गर्ने गरी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अधिकार दियो । पुस ८ को महासमिति बैठकको समापनमा सभापति देउवाले ‘तपाईंहरूको (जिल्ला सभापतिहरू) माग पूरा गरिन्छ तर तलबाटै नेताहरूलाई सिध्याइन्छ भन्न पाउनुहुन्न ।