काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायधिस नियूक्तिकोलागि संसदीय सुनवाई गर्न न्यायपरिषदले संसदमा पठाएको सिफारिस सभामुख ओनसरी घर्तिले फिर्ता पठाएको विषयले उत्पन्न विवादमा कानूनविद्धहरु विभाजित बनेका छन । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले न्यायपरिषद नै पूर्ण नभएको अवस्थामा न्यायधिस नियूक्ती जस्ता कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै सभामुखको कदमको समर्थन गरे ।
साक्षात्कारमा काँग्रेस निकट कानुनविद खड्काले भने,‘ न्यायपरिषदमा पाँच जना सदस्य हुनु पर्नेमा अहिले तीन जनामात्रै छन । परिषद पूर्ण नभई त्यसले सिफारिस गर्न सक्दैन ।’ खड्काले न्यायपरिषदको सिफारिस नै गलत भएकोले सभामुख ओनसरी घर्तिले संविधानमा नमिल्ने सिफारिस फिर्ता पठाउनु ठिक भएको तर्क गरे । उनले भने,‘ संसदीय सुनवाई समिति नभएकोले बेला फिर्ता पठाउनु बेठिक होईन । तर सुशील कोइरालाको सरकारले नियूक्त गरेका न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौला कायम रहेको भए न्यायपरिषदले निर्णय गर्न सक्थ्यो । सिटौलालाई सुनुवाई समिति छैन भनेर फिर्ता पठाएपछि अहिले फेरि सुनवाई गर्न पठाउनु कानून सम्मत हुँदैन । यो सरकार संविधान कार्यान्वयनमा बाधा हालिरहेको छ ।’
न्यायपरिषदका पूर्व सदस्य खेमनारायण ढुंगानाले पूर्णता नपाएपनि न्यायपरिषदले काम गरिरहेकोले यसको निर्णय अबैधानिक नहुने भन्दै सबैको आ आफ्नो स्वार्थ रहेकोले विषय विवादित बनेको दावी गरे । उनले संविधानले सुनवाई समितिको कल्पना गरेकोले त्यसको अभाव र संबैधानिक त्रुटीको कारण समस्या आएको भन्दै अहिलेकै संसदले सुनवाई समिति गठन गरेपनि विवाद कायमै रहने तर्क गरे । ढुंगानाले न्यायपालिका, ब्यवस्थापिका र कार्यपालिका स्वतन्त्र रहेकोले न्यायपरिषदको सिफारिस फिर्ता पठाउने सभामुखको निर्णय स्वविवेकीय भएको तर्क गरे । उनले भने,‘ स्वतन्त्र निकायले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छ । ’
एमाओवादी सांसद एवम अधिवक्ता रामनारायण विडारीले न्यायपरिषदको न्यायधिस नियूक्तीको निर्णयको विरोध पूर्वाग्रही भएको दावी गर्दै न्याय परिषदले न्यायधिसको सरुवा र बढुवाको निर्णय गर्दा विरोध नगर्ने त्यो बेला बैद्यानिक हुने अहिले चाही अबैद्यानिक हुने कस्तो ब्याख्या ? भनि प्रश्न गरे । उनले न्यायपरिषद बैद्य रहेकोले न्यायधिस नियूक्तीको निर्णय गर्न सक्ने भन्दै न्यायधिसलाई विवादित बनाउनु उपयूक्त नहुने तर्क गरे । विडारीले सभामुखले पठाएको पत्रको गलत ब्याख्या गरेर सरकार ढल्न सक्ने र राज्य नै भंग हुन सक्ने चेतावनी दिदै सभामुखको पत्रको राजनीतिक रुपमा ब्याख्या गर्न नहुने सुझाव दिए । उनले भने,‘ सभामुखको कदमलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन । सभामुखले न्यायपरिषदको सिफारिस अनुचित वा बदर गरेको भन्नु भएको छैन । न्यायपरिषद र सभामुख दुबै ठिक छन । न्यायपरिषदको सिफारिस बदर गर्ने अधिकार सभामुखसँग छैन । न्यायपरिषदको निर्णय ठिक छ ।’
विडारीले सुनवाई समिति नभएकोले फिर्ता पठाएको भन्दै सभामुखले बदर गरेको भए त्यो निर्णय गलत हुने थियो भनि टिप्पणी गरे । उनले राजनीतिक दलहरु भागबण्डा नमिल्दा विरोध भएको दावी समेत साक्षात्कारमा गरे ।
