भ्रष्टाचार भनेको यस्तो कुरा हो जो प्रकट हुनासाथ प्रभावी हुन्छ । जब त्यसलाई वैधानिक रुपले निश्कर्षमा नपुर्याइ यो वा त्यो बहाना र तरिकाले यताउता गर्न खोजिन्छ, त्यहीबाट सुरु हुन्छ भ्रष्टाचारको सिण्डीकेट । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीनै कानुन विपरीतको कामको बचाउमा लागे भने बाँकी के रहला ?
एक: पाँच अर्बमा प्रधानमन्त्रीको ‘छक्कापञ्जा’
पुस २६ गते विहिवार, वाइडवडी खरिदमा चार अर्व ३५ करोड अनियमितता अर्थात भ्रष्टाचार भएको ठहर सहितको संसदीय प्रतिवेदन आएको नवौं दिन, सरकारका प्रवक्ताले प्रेससंग हप्तावारी भेटघाट गरे । त्यसमा प्रश्न सोधियो– यो घटनामा जोडिएकामाथि के गर्नु हुन्छ ? उनको उत्तर थियो –‘ यसको झनै विस्तृत रुपले छानविन गर्न सरकारबाट न्यायिक आयोग गठन भएको छ, त्यसले जस्तो गर्न सिफारिस गर्छ सरकारले त्यसै गर्छ, यसमा धेरै शंका नगरौं ।’
यसको ३६ दिनपछि, फागुन दुइ गते सरकारका तिनै प्रवक्ता प्रत्रकार संग भनिरहेका थिए – ‘सरकराले भनेको कुरा विश्वास गरौं ! वाइडबडीमा भएको भ्रष्टाचारको छानविनको काम युद्धस्तरमा चलिरहेको छ, त्यसले प्रतिवेदन दिनासाथ दोषीमाथि कार्वाही हुन्छ ।’
प्रवक्ताको ‘सरकारलाई विश्वास गर्नु पर्ने’ भन्ने एकप्रकारले धम्की युक्त आग्रह भएको यो पाँचौ पटक थियो । पुस १९ पछिका हप्तावारी भेट घाटका प्रत्येक विहिवार उनले प्रेससंग यसरी नै यस्तो छानविन ‘तिव्रतापूर्वक चलिरहेको, प्रतिवेदन आउना साथ कार्वाही गर्ने’ भन्ने कुरा वताइनै रहे ।
तर पछिल्लो पटक अर्थात प्रवक्ताको यस्तो पाँचौ आग्रह भएको भोलिपल्ट ४५ दिने म्याद सकिदै थियो आयोगका पदाधिकारीलाई नियुक्त गरिएको पत्र समेत नबुझाइ । पुस १९ मा आयोग गठन हुँदा यसले प्रतिवेदन दिनका लागि भनी तोकिएको दिन हो यो ।
यसबाट सरकारका प्रवक्ता सार्वजनिक रुपमा नै कति झुठ बोल्दा रहेछन् प्रष्ट भयो ।
सम्भवतः नेपालमा पहिलोपटक यस्तो भयो जो खास गरी भ्रष्टाचारका बारे सर्वदलीय संसदीय प्रतिवेदनलाई समेत अस्वीकार गरी आफैले छानविन गर्न भनी आयोग बनाइयो र त्यसलाई पत्र समेत नदिइ म्याद गुजारियो । यो लरतरो रुपले र मिलोमतोको सामान्य तहबाट सम्पन्न हुने विषय नै होइन । प्रचारका लागिमात्र गठन भएको भन्ने संज्ञा पाएको यो आयोगको ४५ दिन पुगेका बारे यस्ता समाचार आए –
‘नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको ‘अनियमितता’ जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको म्याद शनिबार (फागुन चार) सकिएको छ । निर्धाति ४५ दिनको म्याद सकिँदासम्म सरकारले आयोगका पदाधिकारीलाई औपचारिक जानकारीको पत्रसमेत दिएको छैन । १९ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाटन उच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य थिए । वाइडबडी खरिदमाथि छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको जानकारी मिडियामा आए पनि अहिलेसम्म औपचारिक जिम्मा नदिएको अध्यक्ष पराजुलीले बताए । ‘आयोग गठन भएको र मलाई जिम्मेवारी दिएको औपचारिक जानकारी अहिलेसम्म पाएको छैन,’ अध्यक्ष पराजुलीले शनिबारसाँझ नयाँ पत्रिकासँग भने ।’
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीकै दलका सदस्यहरुको बाहुल्यता रहेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडबडीमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार (पुस १८) पारेसँगै सरकारले अझ बढी छानविन गर्न भनी यो न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा निगमले चार अर्ब ३५ करोड अनियमितता गरेको ठहर उपसमितिले गरेपछि र त्यसमा वहालवाला र पूर्व मन्त्री, सचिव दोषी देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले नै ‘सडकमा भेटिएको प्रतिवेदन’ भन्दै त्यसलाई नमान्ने संकेतका साथ भोलिपल्ट आफनो ठाडो प्रस्ताव मार्फत यो आयोग गठन भएको थियो । उपसमितिले १८ पुसमा समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलसमेत नहुँदै सरकारले छुट्टै आयोग घोषणा गरेको थियो । भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको भनेर त्यस बेला यो आयोगलाइ ‘भ्रष्टाचार छानविन’ होइन ‘भ्रष्टाचार जोगाउ’ आयोग भनी आलोचना पनि भएको थियो । अहिले यो आफै पुष्टी भयो । म्याद सकिएको दिनसम्म पत्र नै नपाएको आयोगले कसरी युद्धस्तरमा काम गरिरहेको रहेछ भन्ने चाहिँ प्रवक्ताले नै वताउलान् कुनै हप्ता ।
यो काण्डमा अहिलेका सहित तीन जना प्रधानमन्त्री, अहिलेका सहित तीन जना पर्यटनमन्त्री र समय समयका पर्यटन सचिवहरुको संलग्नता देखियो । त्यसकारण अख्तियारले झन विस्तृत छानविन गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
यो आयोगको कामका बारे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भएका बेला इश्वर पोखरेल बोलेका कुरापनि नोटमा रख्दा होला । १० माघमा उनले वाइड बडीमा गम्भीर छानबिन भैरहेको भन्दै यो उच्चस्तरीय आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले ‘पोजिसन’ लिने वताएका थिए – ‘हामी प्रक्रियाभन्दा कहिल्यै बाहिर जाँदैनौं, आयोगको प्रतिवेदन आएपछि सरकारले उपयुक्त पोजिसन लिन्छ । अनियमितता गर्नेहरूसँग आफूहरूले कहिल्यै सौदाबाजी हुदैन र कानुनविपरीत भएका कुनै पनि कार्यमा सरकारले सहमति गर्दैन ।’
दुइ: किन लुक्यो प्रधानमन्त्री कहाँ फाइल
‘झन्डै ४ महिनाअघि नै यो भिडियो प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित केही उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूसमक्ष पुगिसकेको थियो । उनीहरूले अनुकूल समयमा कारबाही अघि बढाउने भन्दै पर्खन आग्रह गरिरहेका थिए । उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, विभिन्न दलका नेता र अन्य स्रोतहरूसँगको कुराकानीबाट थाहा भएअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालगायत यसबारे जानकार थिए । उनीहरूले गृहसचिव प्रेम राईमार्फत भिडियो पाएका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै सामूहिक रूपमा भिडियो हेरिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली सुरुदेखि नै पाठकमाथि कारबाहीको पक्षमा भए पनि उनले ‘उपयुक्त समय नभएको’ भन्दै नेताहरूलाई पर्खन आग्रह गरेका थिए।‘ (कान्तिपुर ३ फागुन )
समाचारको यो अंश अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक आयुक्त राजनारायण पाठकले गरेका भ्रष्टाचारका कर्तूतहरु जसमा एउटा मुद्दा नै करिव ८० लाखको लेनदेन भएको सन्दर्भको हो । भष्टाचारको विरुद्धमा अभियान चलाउने जो कोही हुन उनकालागि समेत यो घटना सामान्य होइन भने प्रधानमन्त्रीका लागि त्यस्तो हुने कुरै भएन । तर यथार्थ चाहिँ अख्तियारका आयुक्त आफैले एकपटकमा अथवा एउटा विषयमा यतिठूलो अंकमा घुस लिएको कुरा प्रधानमन्त्रीको नजरमा परेको चार महिनासम्म त्यसै रह्यो । उल्लेखित विवरणको अंशले नै यो कुरा वताइरहेको अवस्था छ ।
आफुमाथि कुनै आरोप लागेमा प्रधानमन्त्री कहिल्यै चुप बस्दैन । उनले प्रस्तुत गरेका तथ्यांकका विषयमा होस् कि उनले पाएको पुरष्कारलाई इनाम भनिदिए वापत वुद्धिजिवीले खानुपरेको गाली यसका उदाहरण छन् । तर आयुक्तले घुस खाएको यो फाइल चार महिना अघिनै उनका हातमा परेको तर त्यसवेलादेखि अहिलेसम्म यसलाई गुपचुप राखिएको, अखवारमा आइसकेपछि मात्र आफुलाई जोगाउन सरकार महाभियोगमा लाग्ने तयारीमा रहेको जस्ता आरोप लाग्दा प्रधानमन्त्री मौन बसे । प्रधानमन्त्री मात्र होइन उनको एप्रकारको सम्पूर्ण ‘कोर टिम’ यो फायल हातमा लिएर मौन बस्न रुचायो चार महिनासम्म । त्यसपछि पनि अखवारहरुले यसलाई सार्वजनिक नगरेका भए यो त्यसै सामसुम पनि हुनसक्ने रहेछ । संकेतहरुले त्यसै भन्छन् । धेरैको शंका छ यो फाइल लुकाएर यो समूह यो भन्दा झन ठूलो लेनदेन गर्न खोजिरहेको हुनु पर्छ ।
‘महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रधानमन्त्री ओली, उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा लगायत’ भन्नाले धेरै नै ठूलो मिलेमतो भन्ने बुझाउछ । यो समूहका हातमा यस्तो अति नै संवेदनशील विषयको फाइलमा किन कार्वाही चलाइएन भन्ने भ्रष्टाचारमा कस्तो सिण्डीकेट चल्दो रहेछ भन्ने सधैका लागि उदाहरण नै भयो ।
यतिखेर सरकारी प्रवक्ता भनिरहेका छन – अख्तियारका आयुक्तलाई हामीले नै कार्वाही गरेका हौं । उनले फागुन चारमा काभ्रेको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा यसो भनेका हुन । उनले यस्तो दावी गर्दा यता यी आयुक्त पाठकमाथि कुनै कार्वाही भएको थिएन । उनले आफै राजीनामा दिएर संस्था छाडेका हुन ।घुस लेनदेनको चलचित्र सञ्चारमाध्यमबाट छरपष्ट हुन थालेपछि मात्र बल्ल नेताहरू तातिएका थिए तर त्यो पनि उधारो मै । जस्तो विहिवार यो फाइल सार्वजनिक भयो । यसवारे प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र प्रधानमन्त्री आफैलाइ यतिधेरै समय अघि जानकारी भएको भनिए पछि अनि महाभियोगको कुरा आएको हो । यो पनि कुरामा मात्रै थियो, कतै संस्थागत निर्णय भएको थिएन । बाहिर शून्य सहनशीलताको कुरा गरे पनि नेताहरू कारबाही अघि बढाउने पक्षमा थिएनन् भन्ने यतिका दिनसम्म यो घटना त्यहीँ सामसुम हुनु ले नै वताउँछ ।
तीन: प्रधानमन्त्रीको यस्तो बचाउ कस्तो ?
पुस २२ मा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विशेष संवोधन गर्दै एउटा अनावश्यक प्रसंग ल्याएर त्यसको हदैसम्म हुने गरी बचाउ गरेका थिए । यो प्रसंग हो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण गर्ने ठेक्काको । यसकाबरे व्यापक अनियमितता भएको भनी त्यसबेला अखवारमा व्यापकतहबाट विवरणहरु आए । तर यसमा प्रधानमन्त्री नै आफै संलग्न छन् कतै उल्लेख थिएन अर्थात उनीमाथि आरोप लागेकै थिएन । आरोप थियो उनका प्राविधिक सल्लाहकारले मिलेमतो गरे भन्ने ।
तर त्यस दिन प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रसंग उठाएर यो काममा भ्रष्टाचार भएको भनी आफुमाथि आरोप लगाएको भन्ने आरोप आफैले लगाए । त्यसपछि उनले यो किन बनाउनु पर्यो, बनाउँदा कस्तो पारदर्शीता अपनाइयो, टेण्डर कसरी आह्वान भए र सबैभन्दा कम कवोल गर्नेले कसरी काम पायो भन्ने विस्तृत विवरणनै सुनाए । राजनीतिक परिघटनाका बारे जवाफ दिन लिइएको समय वा भनौ संवोधनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण गर्ने कुराले धेरै ठाउँ पायो । तर पछि प्रष्ट भयो यो गैह्रकानुनी रुपमा गरिएको काम रहेछ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा यस्तो दावी गरेका कुरा १५ दिनपनि टिकेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनपछि ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण गर्ने ठेक्का रद्द भयो । कारण थियो सरकारले यसको ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिनु ।
त्यसबेला समाचारमा आए अनुसार अख्तियारले गैरकानुनी रूपमा अख्तियार दुरुपयोग गर्दै हुवावेलाई ठेक्का दिएको भन्दै उक्त कार्यमा संलग्न अधिकारीलाई छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि हुवावेसँगको ठेक्का रद्द गरिएको हो ।
यो विषय निकै नै ठूलो थियो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय जोडिएको अवस्थामा यसलाइ त्यही रुपमा लिइयो त्यसबेला र अख्तियारको छानबिन र सोधपुछपछि सम्भावित कारबाहीबाट जोगिन हतारहतार ठेक्का रद्द गरिएको थियो । समाचार अनुसार अख्तियारले हुवावेलाई कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा दिएको ठेक्काका विषयमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बोलाएर कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो यो कानुन बमोजिम थियो भने रद्द गरिने कुरानै आउने थिएन ।
यो ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माणको काम एउटा मिलेमतोमा भएको कुरा पछि प्रष्ट भयो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमविपरीत यही पुस ६ गते हुवावेको बिचौलिया कम्पनीसँग सोझै वार्ता गरेर यो ठेक्का दिइएको पाइयो अध्ययनबाट । हुवावेको बिचौलिया कम्पनी चाइना कम सर्भिसेस (सिसिएस) ले पाँच करोड ४२ लाखमा ‘भिडिओ कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण ठेक्का पाएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा त्यस्तो प्रतिकृया दिएका हुन ।
पुस २२ को संसद सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले हुवावेसँग गरिएको ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदको ठेक्का सम्झौता प्रतिस्पर्धाबाट भएको भनी पाँचपटकसम्म दोहोर्याएका थिए । उनको भनाइ थियो –‘डिजिटल एक्सन रुमका सम्बन्धमा केही अफवाहपूर्ण मात्र होइन, भ्रमपूर्ण मात्र होइन, असभ्य तरिकाका प्रस्तुति पनि मैले सुनेको छु । यस सम्बन्धमा कानुनी ढंगले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अगाडि बढाउने काम भएको छ । यसमा कुनै त्रुटि भएको छैन ।’ ओलीले संसदमा भनेका थिए । उनले त्रुटि भएको छैन भनेको यो कुरा अख्तियारको माघ पहिलो साताको निर्देशनबाट खण्डित भयो ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार आफै संलग्न भएको यो कारोवारको रकम भने त्यति ठूलो होइन । अर्वका अर्वको कुरा चलिरहेको बेला पाँच करोड ४२ लाखको यो ठेक्कालाई त्यति ठूलो नभनौं तर यसको प्रकृतिको हिसावले यो करिव लागतभन्दा पाँचगुनाबढी हो भन्छन विज्ञहरु । अहिलेको जमानामा एउटा भिडियो कन्फ्रेन्स हल बनाउनु त्यतिठुलो कुरा होइन ।
अर्को, यसमा सिण्डकेट चाहिँ धेरैनै ठूलो देखियो । यसमा प्रधानमन्त्री कुन हदसम्म भ्रष्टाचारका सिण्डीकेट धारीहरुको संरक्षकत्व गर्न तयार हुँदा रहेछन् भन्ने अरु घटनाका लागि पनि यो उदाहरण हुनसक्तछ । एकपटक यो काण्डको बचाउ गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका शव्द एकपटक दोहोर्याउँ – ‘डिजिटल एक्सन रुमका सम्बन्धमा केही अफवाहपूर्ण मात्र होइन, भ्रमपूर्ण मात्र होइन, असभ्य तरिकाका प्रस्तुति पनि मैले सुनेको छु । यस सम्बन्धमा कानुनी ढंगले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अगाडि बढाउने काम भएको छ । यसमा कुनै त्रुटि भएको छैन ।’
