arrow

१८ हेक्टर वन अतिक्रमण

logo
प्रकाशित २०७५ फागुन ७ मंगलबार
Dense-Pine-Forest-in-Mid-hills-of-Nepal_-Copyright_-Amit-Poudyal-@IUCN-Nepal.jpeg

गोरखा । गोरखाका सात गाउँपालिकामा १८ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको पाइएको छ ।  डिभिजन वन कार्यालय गोरखाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार गोरखा नगरपालिका र पालुङटार नगरपालिकाबाहेक जिल्लाभित्र १८ हेक्टर वन तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको हो । अहिलेसम्म सबै गाउँपालिकामा के कति वनजङ्गल अतिक्रमण भएको रहेछ भन्ने जानकारी लिइसकेको र अब दुई नगरपालिकाकाभित्रको जानकारी लिन बाँकी रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय गण्डकी प्रदेश गोरखाका वन अधिकृत इमनाथ पौडेलले गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै गण्डकी गाउँपालिका– २, ३ र ८ मा धेरै अतिक्रमण भएको फेला परेको जानकारी दिए। “गण्डकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ को आँप बगैँचा पाखामा ती दशमलव पाँच हेक्टर, वडा नम्बर २ स्थित ठूलो स्वाँरा डाँडामा ३ हेक्टर र वडा नम्बर ८ को सिउरेनीटारमा एक हेक्टर क्षेत्रफलका वन अतिक्रमण भएको रहेछ ।” पौडेलले भने।

त्यस्तै बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको घुन्चोक पोखरी अतिक्रमण भएको पाइएकोे उनले जानकारी दिए। “बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा मात्र छ हेक्टर जङ्गल तथा सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण भएको रहेछ, उहाँले भन्नुभयो, “घुन्चोक पोखरीमा छ हेक्टर सार्वजनिक जग्गामा खेतीपाती नै गर्दै आइरहेका छन् ।”

अजिरकोट गाउँपालिकामा पनि वडा नम्बर ३ स्थित काफल डाँडा सामुदायिक वनको एक हेक्टर क्षेत्रफलमा टहरा निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका पाइएकोे उनले जानकारी दिए। वनअधिकृत पौडेलका अनुसार जिल्लाको भिमसेन थापा गाउँपालिका–३ ध्याम्पेसालको आरुटार लाम्घारी पाखा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एक हेक्टर क्षेत्रफलमा घरनै निर्माण गरेर बसोबास गरेको पाइएको छ ।

“उक्त ठाउँमा करीब १०÷१४ वर्षदेखि नै करीब ३० वटा घर निर्माण गरेर बसोबास नै गर्दै आएका रहेछन्”, उनले भने, “अहिले पनि त्यहाँ केही टहरा बन्ने क्रम जारी रहेको भेटिएको छ ।” त्यस्तै जिल्लाको धार्चे गाउँपालिकाको माछाखोला क्षेत्रमा पनि सडक छेउछाउमा वन अतिक्रमण गरी अस्थायी बसोबास गरेको भेटिएको उनले बताए।

त्यस क्षेत्रमा करीब एक रोपनी क्षेत्रफल जमीन अतिक्रमण गरिएको पाइएको वनअधिृकत पौडेलको भनाइ छ । कार्यालयले जिल्लाभित्रका दुई नगरपालिका क्षेत्रमा भने कति वन अतिक्रमण भएको छ भनेर तथ्याङ्क निकाल्ने काम भइरहेको जनाएको छ । पहिलो चरणमा अतिक्रमण भएको वन क्षेत्रको तथ्याङ्क निकाल्ने काम सकिएलगत्तै अतिक्रमण भएका क्षेत्र खाली गर्ने योजनामा कार्यालय रहेको उनको भनाइ छ ।



नयाँ