काठमाडौं। हालै एनसेललाई तह लगाउने आसयका साथ उसको कार्यालय तथा टावरमा वम पड्काउने काममा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको संलग्नता सार्वजनिक भयो। एकजनाको मृत्यु र केहि घाइते हुनेगरि भएको बम आक्रमणको जिम्मा नेकपाले घटनाको केहि दिन पछि लियो। उसले घटनाको जिम्मा लिन ढीलाई गरेपनि सो घटनामा उसकै संलग्नताको बारेमा अनेक अड्कल काटिइसकेको थियो।
घटना लगत्तै सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपातर्फ कडा रुपमा प्रस्तुत हुने आसयका साथ टिपणी आएको छ। तर सरकारको गतिविधी उसले भने जस्तो देखिएको छैन। जनधनको क्षती हुने गरि गरिएको आक्रमणको बारेमा सामान्य टिप्पणीमा मात्र सरकार अल्मलिरहेको देखिएको छ।
सैन्य संरचना खडा गरि सरकार विरुद्ध नै खडा भइसक्दा सरकार विप्लव नेतृत्वको नेकपा विरुद्ध अझै पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको देखिन्छ। विगतको सशस्त्र द्वन्दमा सँगै लडेकाहरु समेत सहभागी भएको सरकार विरुद्ध विप्लव नेतृत्वले आफ्नो मोर्चा खोलेको दिन्छ। त्यो मोर्चामा अन्य कैयन पक्ष पनि निशानामा छन् भन्ने पनि हालैका बम आक्रमणले देखाएको छ।
आम नागरिकका बीचमा चर्चामा रहेको एनसेलको कर प्रकरणमा आक्रमण गर्नु नेकपालाई जनमानसमा स्थापित गर्ने उपायको रुपमा सायद विप्लवहरुलाई लागेको हुनसक्छ। त्यसकारण पनि उनीहरुले यो मुद्धालाई अगाडी बढाउन हिंसात्मक बाटो अपनाए। यो प्रकरणबाट नेकपाले आफूलाई सशस्त्र विद्रोही संगठनका रुपमा स्थापित गर्न र देशैभरि उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आफ्नो कुरा मान्न मनोवैज्ञानिक दवाव सिर्जना गर्नु उदेश्य राखेको देखिन्छ। भयो पनि त्यस्तै। सरकार निरिह भएर प्रतिक्रिया मात्र जनाउँदा उद्यमी व्यवसायीहरु बोल्न डराउने अवस्था सिर्जना भएको छ। वम आक्रमणको अनुसन्धानमा एनसेलका अधिकारीहरुले सहयोग नगरेको सुरक्षा निकायले जानकारी गराउनु पनि यसैको एउटा कडीको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
एनसेलमा वम आक्रमणको घटनापछि नेपाल फेरि सशस्त्र द्वन्दमा फस्ने होकी भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ। देशमा दुई तिहाइको सरकार छ। समृद्ध नेपालको नाराका साथ सरकार आफ्नो लयमा काम गरिरहेको छ। काम गर्न र आफूलाई पुष्टी गर्ने यस्तो अपूर्व अवसर सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र दललाई कमै प्राप्त हुन्छ। तर द्वन्दलाई झल्काउने यस्तै गतिविधी जारी रहे फेरि द्वन्दको पुरानै घाउ वल्झिने खतरा देखिएको छ।
कस्लाई घाटा छ?
एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्दलाई वृहत शान्ति सम्झौतामार्फत वैठान गरेर नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा अग्रसर छ। राजनीतिक छिनाझप्टी भएपनि नेपाल आफ्नो राजनीतिक कोर्समा अघी बढिरहँदा विकास र समृद्धीको कुरालाई सार्दै अघी बढिरहेको छ। कार्यान्वयन तहमा कमजोरी रहे पनि आम नागरिक तहमा आसा जागेको समय पनि हो यो। यहि बेलामा लामो समयदेखि रोकिएका ठूला ठूला परियोजनाहरु शुरु हुन थालेका छन्। ठूला ठूला जलविद्युत परियोजनाहरु पनि अघी बढ्ने क्रममा छन्। नेपालको समृद्धीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने जलविद्युत नै हो। यसको प्रवर्दनबाट मात्रै हामी चाँडै नै समृद्धीको मार्गमा अघी बढ्न सक्छौ।
यहि बीचमा कतिपय भारतीय कम्पनीहरु र कतिपय चिनीयाँ कम्पनीहरु नेपालको जलविद्युतको उत्पादन र प्रवर्दनमा लागिपरेका छन्। मेगा प्रोजेक्टहरुको निर्माणमा उनीहरुको संलग्नता देखिन्छ। उत्पादन पछि निर्यात समेत गर्नेगरि जलविद्युत उत्पादनमा भारत र चीनका कम्पनीहरुको संलग्नता देखिन्छ। तर यहि सेरोफेरोमा एनसेलमाथि आक्रमणमा उत्रिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सबै भारतीय कम्पनीहरु बिरुद्ध पनि आक्रमणमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
एनसेलमाथि आक्रमण लगत्तै भारतीय कम्पनीहरु निशानामा बनाउने चेतावनी नेकपाले यसको दीर्घकालिन असरलाई बुझेरै नै दिएको देखिन्छ। विगतको सशस्त्र द्वन्दमा के भयो र अब पनि त्यस्तै द्वन्दको पुनरावृती भएमा के हुन्छ हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौ। मेगा प्रोजेक्टहरु नबन्ने, भएका उद्योग धन्दाहरु बन्द हुने, गाउँघर रित्तिएर खाली हुने, वेरोजगारी बढेर यूवाहरु खाडीतिर भासिने स्थित द्वन्दकै परिणाम थियो। द्वन्दको पुनरावृती भएमा यि माथि उल्लेख गरिएका कुराहरुको पनि पुनरावृती हुनेछ।
यहि द्वन्दको समय हो हतियार व्यापारी र तिनका एजेन्टहरु मौलाउने समय। शान्तिका नाममा एनजिओहरुको धन्दा मौलाउने समय पनि यहि थियो। नेपालमा सबैभन्दा बढी धर्म रुपान्तरणको जग बसालेर ग्रामिण तहमा धर्म रुपान्तरण यहि समयमा भएको थियो। गाउँका खेत खलियानमा खेती कम यहि समयमा भयो। कृषी प्रधान देश नेपाल आफै खाद्यान्नमै परिनिर्भर भयो। परनिर्भरताको क्रम अझ बढेको छ। खासमा हामी नागरिक अनि देश नै कमजोर हुने अवस्था हो।
हामी कमजोर हुँदा छिमेकी पनि प्रभावित
नेपाल यस्तो रणनीतिक महत्वको ठाउँमा रहेको छ। यहाँको उतारचढावको असर उत्तर र दक्षिणको दुवै छिमेकीमा पर्छ। यहाँ राम्रो हुँदा दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भने नकारात्मक हुँदा स्वभाविक रुपमा नकारात्मक असर। नेपाल अस्थिर हुँदा त्यसको प्रभाव तिव्वतमा कसरी पर्छ भन्ने चीन जसरी भलिभाती जानकार छ भारत पनि स्वभाविक रुपमा जानकार हुने नै भयो।
विश्वको ठूलो र प्रभावशाली अर्थतन्त्रका लागि अघी बढिरहँदा उनीहरुले आफ्नो छिमेकमा पनि कुनै अप्ठ्यारो नहोस भन्नु स्वभाविक हो। तर स्थिति त्यसको ठ्याक्कै उल्टो हुँदा चीन र भारत दुवै नेपालको गतिविधीलाई बडो संशयका साथ हेर्न थालेको उनीहरुको विभिन्न च्यानलबाट बाहिर आएको प्रतिक्रियाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ।
हालै चीन तथा चीनियाँ सहयोगका सम्वन्धमा अमेरिकी रक्षा ममन्त्रालयका अधिकारीहरुले काठमाडौंमा व्यक्त गरेको भावनाले चीन रुष्ट देखिएको छ। इन्डो प्यासिफिक रणनीति कुनै गठवन्धन नभइ नेपालको सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउन मात्र हो भन्ने अमेरिकी धारणासँगै मिसिएर आएको अभिव्यक्तिमा नेपाललाई दिने सहयोग चीनियाँ हितमा भन्दा नेपालको हितमा हुनुपर्ने अमेरिकी भनाइले चीन थप शसंकित देखिएको छ।
शंका यतिमा मात्र छैन। नेपालमा अस्थिरता हुँदा सबैभन्दा मौलाएको कुनै कुरा थियो भने केहि मानिसहरुले चलाएको एनजिओ धन्दा अनि तिनै एनजिओले बनाइदिएको ग्राउण्डमा धर्म रुपान्तरण। विप्लव नेतृत्वको नेकपा शसस्त्र द्वन्दको अभ्यासमा जानु अघी यि दुबै कुराको पनरावृती पहिले भन्दा बढी हुने खतरा देखिएको छ। अस्थिरताको जडको रुपमा रहेको चर्चहरु बिरुद्ध चीनमा सरकारी कार्वाही हुँदा कैयन चर्चहरुमा डोजर चलाइएको थियो। तर नेपालमा भने हिमाल पहाड तराई सबैतिर चर्चहरु दिन दुगुना रात चौगुना थपिएका छन्।
चर्च मात्र थपिएका छैनन धर्म रुपान्तरण पनि तीव्र गतीमा भइरहेको छ। रुपान्तरण गरिएकाहरुमा कट्टरता यसरी भरिएको छ की उनीहरुलाई अन्य धर्मप्रति असहिष्णु बन्न सिकाइएको छ। यो असहिष्णू व्यवहारले कुनै न कुनै दिन समाजलाई द्वन्दमा धकेल्ने पक्का छ। हालसम्म कम्युनिष्टका नाममा हुँदै आएको राजनीतिक द्न्द धार्मिक द्न्दको अवस्थामा नपुर्याएसम्म एउटा न एउटा र्याडिकल कम्युनिष्ट कुनै न कुनै उग्र नाराका साथ आउने छ। हिजो प्रचण्ड बाबुराम नेतृत्वको माओवादीले गरेको द्न्दको कालखण्ड अब विप्लवको नाममा हुन थालेको छ।
फाइदा कस्लाई घाटा कस्लाई
विप्लवको नाममा तयारी भइरहेको द्वन्दले धार्मिक रुपान्तरणलाई मलजल पुर्याउन केहि संयन्त्रहरु समेत खडा भइसका छन्। द्न्दका समयमा काम गर्ने गरि केहि अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोगका सहयोगमा केहि संरचनाहरु देशका विभिन्न भागमा खडा हुन थालेका छन्। विगतको द्वन्दमा पहाडका आदीवासी जनजाती, दलित र गरिवहरुका बीचमा विस्तार भएको धर्म रुपान्तरणको कार्य यो पटक खासगरि मधेशी दलित समुदायमा लक्षित हुन थालेको सूचना समेत आएको छ। ढीलो चाँडो तराइको दलित समुदायको ठूलो पङतिलाई पनि धर्म रुपान्तरणमा सक्रिय गराउन सके जनसंख्याको हिसावले नेपालको एक तिहाईभन्दा बढी जनसंख्यामा क्रिश्चियन प्रभाव पर्ने विश्वास रहेको पाइन्छ।
त्यसकारण पनि तेजीका साथ यसमा काम भइरहेको छ। नेपालमा बेलाबेलामा उठ्ने हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डलाई सदाको लागि रोक्ने उदेश्य पनि यसमा निहित रहेको जानकारहरु बताउँछन्। अल्पमतमा रहेकाहरु वहुमत उन्मुख हुँदै गर्दा दलहरुलाई पनि भोटको लोभले किश्चियनहरुको धर्म रुपान्तरणका बारेमा बोल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिदैछ। जुन उद्धेश्यमा मिहिन ढंगले काम भइरहेको छ।
जस्लाई नेपालका विभिन्न आवरणका संस्थाहरुले सहयोग गरिरहेका छन्। आर्थिक र राजनीतिक रुपमा अस्थिर बन्दा सबै अवयवहरुमा देश नै कमजोर बन्छ। यहि कमजोरीको फाइदा उठाएर नेपालमा धार्मिक रुपान्तरण गर्ने यसको जगमा नेपाललाई स्थायि रुपमा अस्थिर बनाउने र छिमेकी देशहरुलाई पनि अस्थिर बनाउने खेल सँगै शुरु भएको छ।
नेपालमा ठूला हाइड्रो परियोजनाहरु बन्न नसक्ने वातावरण बन्दा उर्जाको अभाव झेलिरहेका नेपाल भारत जस्ता देशहरु वैकल्पिक उर्जाको स्रोत खोज्न जानुपर्ने छ। भारत नविकरणीय उर्जादेखि न्युक्लिएर पावर प्लान्टतर्फ जानुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्ता न्युक्लियर प्लान्ट बनाउन अमेरिका लगायतका देशहरुसँग सहकार्य गर्न भारत पनि वाध्य हुन्छ।
फ्रान्स अष्ट्रेलिया लगायतका देशसँग युरेनियम लगायतका पदार्थ खरिद सम्झौता गरिसकेको भारतले उनीहरुसँग भर पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। नेपालको जलविद्युत उत्पादन तीव्र गतीमा भयो भने ति देशसँगको निर्भरता घटेर भारतले नेपालको विजुली खरिद गर्ने अवस्था आउन सक्छ। भारत नेपालको विजुलीको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित खरिदकर्ता मुलुक पनि हो। तर यहाँ आयोजनाहरु बन्नै नदिने, बन्न लागेका आयोजनाहरु थ्रेटमा रहने हो भने हाम्रो समृद्धी भन्ने कुरा मात्र हुन्छ अनुभव भने अन्य देशको देख्ने मात्र हुन्छ।
फौजी संरचना सहित सशस्त्र द्वन्दको तयारी गरेको विप्लवको नेकपाले यी कुराहरुमा प्रष्ट पार्नुपर्ने छ। विगतमा प्रचण्डले जस्तै अन्य कसैको एजेण्डाको भारी बोकेर देशलाई अस्थिर र झन गरिव बनाउन हामी प्रयोग भएका छैंनौ भन्ने कुराको प्रत्याभुती दिलाउन जरुरी छ। नत्र अर्काको एजेडा बोकेर त्यसमाथि क्रान्तिको जलप लगाएर मात्र वर्गिय मुक्तिको आन्दोलन सफल हुन्न नत साम्यवादमा पुग्न सकिन्छ।
