काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानो बजेटमा १५ प्रतिशत सिलिङ थपेर आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट पठाएको छ । योजना आयोगले शुक्रबार पहिलेको बजेटमा १५ प्रतिशत बढाएर सिलिङ पठाएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा. पुष्प कँडेलले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको थियो । जसको १५ प्रतिशत बढाउँदा झण्डै २ खर्ब बढ्न पुग्दछ । अर्थात् कँडेलले भनेको १५ प्रतिशत अनुसार १४ खर्बदेखि १५ खर्बकोबीचमा बजेट सिलिङ पठाईएको हो । 

सरकारले अब लिने आगामी ५ वर्षे योजनालाई समेत समेट्ने गरी बजेटको सिलिङ पठाईएको छ । आगामी असार मसान्तमा सरकारको चौधौं त्रिवर्षीय योजनाको म्याद सकिँदै छ । पन्ध्रौं योजनाको काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ । यो योजनालाई समेत समेटेर सरकारले यो वर्षको बजेटको सिलिङ तोकेको पनि योजना आयोगका सहसचिव शिवरञ्जन पौडेलले जानकारी दिए । 

गणतन्त्रपछि पहिलोपल्ट पञ्च वर्षीय योजना ल्याउन लागेको सरकारको एकातर्फ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियान पनि पूरा गर्नुपर्ने र अर्काे तर्फ सरकारले २०२२ सम्म आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई स्तरोन्नती गर्नुपर्ने भएकोले पनि यी दुबै विषयहरु समेटेर बजेटको सिलिङ तोकिएको हो । आयोगको मंगलबार बसेको पूर्ण बैठकपछि शुक्रबार सिलिङ पठाईएको हो । 

अर्काे तर्फ यही आर्थिक वर्ष भित्र नै धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पूरा गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले सरकार धेरै आयोजनाहरु पूरा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको भन्दै यसमा केही आयोजनाहरु थप पनि हुनसक्ने बताएका छन् । एउटा अमेरिकी सरकारको आयोजनामा बन्नलागेको एउटा ट्रान्समिसन लाईनलाई भने सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्ने निर्णाय गरिसकेको छ । 

१५ औं योजनाको तयारी तीब्र 
योजना आयोगले १५ योजना तयार पार्ने काम तीब्र रुपमा गरिरहेको छ । अहिलेसम्म अस्थिर सरकारका कारण दीर्घकालीन योजनाहरु ल्याउन नसकेको सरकारले अब स्थिर सरकार आएकोले दुई तीन वटा योजनालाई समेटेर दीर्घकालीन सोच सहितको पञ्चवर्षीय योजना ल्याउने तयारी समेत गरिरहेको पौडेलले जानकारी दिए । 

अब पछिल्ला केही योजनाहरुको जस्तो योजना सुरु भए लगत्तै योजनाको समय सकिने अवस्था अब सिर्जना नहुने भन्दै यसका लागि गुणस्तरीय भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, कृषिको व्यवसायीकरण, स्वच्छ ऊर्जाको उपलब्धता तथा सोको व्यापारको सुनिश्चितता, औद्योगिकीकरण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनेगरी योजना तर्जुमा गरिने जानकारी दिएका छन् । 

विगतका योजनादेखि नै आय असमानता, भौगोलिक, जातीय र लैंगिक असमानता, कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भरता, बढ्दो बेरोजगारी, उच्च तथा बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर पूँजीगत खर्च तथा विप्रेषणमा बढ्दो निर्भरता लगायतका चुनौतीको सामना गर्नुपरेको भन्दै उनले अहिलेवित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास तथा उपलब्ध अवसर र श्रोत साधनहरुको उच्चतम सदुपयोग गरी समृद्धिको आधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । साथै, राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, शान्ति र स्थिरतामा समेत ध्यान दिनु आवश्यक रहेको जानकारी समेत दिएका छन् । 

अहिलेको अवस्था 
आर्थिक क्षेत्र हेर्दा चौधौं योजनाको पहिलो दुई आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक औषत ६.५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । योजनाको अन्तिम वर्षमा ७.९ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएमा सो लक्ष्य प्राप्त हुने देखिन्छ । आ.व. २०७४÷७५ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८ प्रतिशत र कृषिमा आश्रित जनशक्ति ६४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । उद्योग क्षेत्रको क्षेत्रको योगदान १४.८ प्रतिशत एवम् यस क्षेत्र अन्तर्गतको उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तुलनात्मक रुपमा यातायात तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारको विस्तारका कारण सेवा क्षेत्रको तीब्र वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा योगदान ५७.६ प्रतिशत पुगेको छ । 

सार्वजनिक वित्ततर्फ कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा राजस्व, कुल खर्च, चालुखर्च, पुँजीगत खर्च र कुल सार्वजनिक ऋण को अनुपात क्रमशः २४.३, २३.२, ८.९, ६६.४ प्रतिशत रहेको छ । मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रतर्फ संकुचित मुद्रा प्रदाय, विस्तृत मुद्रा प्रदाय, आन्तरिक ऋण र निजी क्षेत्रलाई प्रवाह भएको कर्जा क्रमशः २२.३, १०२.९, ९०.४ र ८१.२ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै बैंकिङ सेवामा आबद्ध जनसंख्या ४० प्रतिशत तथा १०.८ महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयातलाई धान्न सक्ने वैदेशिक मुद्राको संचिति रहेको छ ।