२००७ सालभन्दा अगाडि मुलुकमा राणाहरुको एकाधिकार, निरङ्कुश शासनमा नेपाली जनता पढ्न, लेख्न पाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट त बञ्चित थिए नै, कलकारखानामा काम गर्ने मजदुर पनि विभिन्न खालका श्रमशोषणको शिकार भइरहेका थिए । ज्यालामा अनियमितता र असमानता, यौनजन्य दुर्व्यवहार, अमर्यादित र जोखिमपूर्ण काम, अपमान, हिंसा, जातीय विभेद आदिबाट श्रमजीवि मजदुरहरु पीडित थिए । तत्कालिन राज्य व्यवस्थासँगको असन्तुष्टी र विद्रोहको ज्वाला विराटनगरस्थित जुट मिलबाट निस्कियो । उक्त मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व नेपालको राजनीतिका अग्रणी व्यक्तित्व श्रमिक नेता स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । 

आन्दोलनका स्वरुप र उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नका लागि वि.सं. २००३ साल फागुन २१ गते स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा नेपाल मजदुर संघ नामक संस्था स्थापना भयो । यस संस्थाले एकातिर कारखानामा काम गर्ने मजदुरलाई मर्यादित काम र उचित ज्यालाका लागि आफ्नो हक अधिकार आफै स्थापित गर्न सक्ने सक्षम श्रमिक बन्नमा प्रेरित गरिरह्यो भने अर्कातर्फ जहानिया राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि देशैभरिका नागरिकलाई सचेत र जागरुक बनाउने काम गर्यो‍ । फलस्वरुप वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । 

श्रमिकका मुद्दा र श्रमिक आन्दोलन सँधै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएर आएको कुरा इतिहासमा स्वर्णीम अक्षरले लेखिएको छ । वि.सं. २००३ सालमा प्रतिबन्धित अवस्थामा जन्मिएको श्रमिकहरुको संस्था वि.सं. २००७ सालपछि खुला रुपमा आफ्ना गतिविधिलाई बढाउँदै र श्रमिकहरुलाई संगठित गर्दै क्रियाशील रह्यो । थोरै समय मात्रै श्रमिकहरुका मुद्दा उठाउँदै गर्दा वि.सं. २०१७ सालपछि पनिः निरङ्कुशता लादियो र ट्रेड युनियन अधिकार पनि खोसियो । तथापि तत्कालिन नेतृत्वको कारणले संस्था जीवन्त रहिरह्यो । 

प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि वि.सं. २०४६ सालमा मुलुक फेरि आन्दोलित भयो । इटाभट्टामा काम गर्ने मजदुरदेखि लिएर स्वरोजगारका स–साना व्यवसायी, खेतबारीमा काम गर्ने कृषक देखि कक्षाकोठाका शिक्षक समेतका सबै श्रमजीवि नागरिकहरु आन्दोलनमा होमिए । लौहपुरुष स्व. गणेशमान सिंहको नेतृत्व, तत्कालिन राजनैतिक दलहरुको इच्छाशक्ति र सबै श्रमजीवि नागरिकहरुको सहभागितामा २०४६ सालको परिवर्तन भयो । यसरी श्रमिकहरुको हक हितका साथै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै क्रियाशील रहेको नेपाल मजदुर संघ वि.सं. २०४७ साल जेष्ठ १५ गतेदेखि नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको नाममा मुलुकभरि क्रियाशील रहँदै आएको छ। 

जबजब जनताका अधिकारहरु स्थापित हुन्छन्, ट्रेडयुनियन अधिकार पनि बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । २०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि पुनर्स्थापित संसदले मिति २०६३ वैशाख २८ गतेका दिन ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धमा एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जसले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई थप सशक्त बनायो । यिनै उपलब्धीहरुको जगमा टेकेर जारी गरिएको वर्तमान संविधानमा प्रत्येक कामदार कर्मचारीहरुलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने, कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सबै श्रमिकहरुलाई आफ्ना हक हितका निम्ति ट्रेड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुनेछ भनी स्पष्ट किटानका साथ व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको निरन्तरताको पैरवी, खबरदारी र अगुवाइमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम ऐन २०७४ पारित भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउने क्रममा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका नेता एवम् पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बस्नेतको अगुवाइमा २०५४ सालमा गैर सरकारी विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । निरन्तरको दबाब र अन्य महासंघसँगको समन्वय र सहकार्यमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र श्रम मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरको पालामा सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम ऐन २०७४ पारित भएको हो । यसको नियमावली र कार्यविधिलाई वर्तमान सरकारले पारित गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ । 

यी त भए विधि, विधान र आन्दोलन मार्फत् प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गरिएका दस्ताबेजका कुराहरु । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम ऐन २०७४ ले एउटा श्रमिकको दिनचर्यामा कति प्रभाव पार्यो‍ त ? उसले पाउने पारिश्रमिक बढ्यो कि बढेन ? उसका छोराछोरीका लागि शिक्षा सर्वसुलभ बन्न सक्यो कि सकेन ? जोखिमपूर्ण र अमर्यादित कामबाट छुटकारा मिल्यो कि मिलेन ? महिला श्रमिकहरुले यौनजन्य दुर्व्यवहार भोग्नु पर्यो‍ कि परेन ? गलत गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही भयो कि भएन ? महत्वपूर्ण कुराहरु यिनै हुन् ।

सरकारले तामझामका साथ घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले औपचारिक क्षेत्रमा पनि सबै श्रमिकहरुलाई समेट्न सकेको छैन भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई त यो ऐनले छोएकै छैन । अनि समृद्धि कसरी आउन सक्छ ? वास्तवमा श्रम शोषण, असमान ज्याला, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, अमर्यादित र जोखिमपूर्ण काम त अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । गिटी कुट्ने, पर्खाल लगाउने, बालुवा ओसार्ने, खेत खन्ने, रिक्सा गाडी चलाउने, कपाल काट्ने, लुगा सिलाउने, होटल रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई यो ऐनले विल्कुलै समेट्न सकेको छैन । रोजगारदातासँग सामुहिक सौदाबाजी गरी आफ्नो हक स्थापित गर्नका लागि पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु संगठित छैनन् । तसर्थ ट्रेड युनियन आन्दोलनको अबको चुनौति भनेकै अनौपचारिक क्षेत्र हो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई संगठित गर्ने, ट्रेड युनियन शिक्षा प्रदान गर्ने र उनीहरुको स्वाभिमान आत्मसम्मानलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर अगाडि बढनु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको ७३औं स्थापना दिवसले सबै ट्रेड युनियनकर्मीमा यही भावना जागृत गराउन सकोस् । सबैलाई शुभकामना । 

(शर्मा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस राष्ट्रिय महिला समितिका उपाध्यक्ष हुन्।)