विश्वभरमा महिलाहरुले पुरुष सरह समान रुपले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अधिकार एवं समानता न्याय, शान्ति र बिकासका लागि ठुलो आन्दोलन गरे । जसको फलस्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९१० मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका रुपमा घोषणा ग-यो । त्यस दिनदेखि आजसम्म आईपुग्दा हामी १०९ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस अर्थात् ८ मार्च ‘लैगिंक समानताका लागि समान सोच र ब्यवहारः समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित मनाउन गईरहेका छौं ।

लामो समयपछि हामी केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं । तर पनि नेपाली समाजमा लैगिक बिभेद, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र सोच, दुव्र्यबहार अहिले पनि रोकिएको छैन् । नेपालमा अहिले पनि अशिक्षा, अज्ञानता, पछ्यौटेपन, गरिबी, रुढीवाढी परम्परा, हत्या, हिसां, बलनत्कार, छाउपडी प्रथा, दाईजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, बहुविवाह, बालविबाह जस्ता कुरितीले नेपाली समाजमा जरो गाडेको पाइन्छ । 

ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको छ । यो युगलाई पुर्नजागरण र समृद्धिको युगमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । त्यसैले समग्र महिलाहरुलाई सरकार होस् या राजनीतिक दलका नेताहरुले उचित सम्मान र राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व गराउँदै समृद्धि र बिकाससँग जोड्नुपर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै लैगिक बिभेद, सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भन्ने व्यबस्था गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन पनि भएको छैन् र लैगिक बिभेद पनि रोकिएन किन ? 

यस्तै संविधानमा नै राज्यका सबै निकायमा महिलाहरुलाई समानुपातिक, समावेशीताको आधारमा सहभागी गराउने भनिएको छ तर अहिले राज्यका तह र तप्का एवं नीति निर्माण तहसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्व महिलाको हुन सकेको छैन । त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता (कार्यान्वयन, ऐन) २०७४ पनि यहि भाद्र देखि लागु भएको छ । जबरजस्ती करणी एवं बलात्कार गर्नेलाई कडा दण्ड सजायको व्यबस्था पनि गरिएको छ तरपनि बलत्कारका घटनाहरु श्रृखंलाबद्ध रुपमा दिनप्रतिदिन घटिरहेका छन ।

आजभोली आएर त किशोरीलाई बलत्कारपछि हत्या गर्ने, आगो लगाइदिने, जलाईदिने, खोलामा लगेर बगाईदिएर प्रमाण नष्ट गर्ने प्रवृत्ति वढ्दो अवस्थामा छ । पीडितको न्यायमा पहूँच छैन भने न्याय प्रणाली पनि छिटो, छरितो छैन भएका नीति नियमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ, अनुसन्धान पद्धती फितलो छ, समाजले पनि पीडितलाई ‘हेय’ को दृष्टिकोणले हेर्ने पीडक पक्ष चाहि अराजक रुपमा बारबार अपराध गर्दै छुटकरा पाउने प्रबृत्ति हावी छ । त्यसैले आजको आवश्यकता द्रुत न्यायीक प्रणाली (फास्ट ट्रयाक कोर्ट) गठन हुन जरुरी छ । 

हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं, तीनै तहको सरकार छ । शताब्दीयौं देखि नेपालीहरु बिशेषगरी महिला दलित, सिमान्तकृत तथा अन्य अल्पसंख्यक समूहहरु बिभिन्न प्रकारका विभेदबाट पिल्छएका छन । यसमा पनि विशेष गरी देशको आधा जनसंख्या ओगट्ने महिलाहरुलाई कसरी पहुँच, पहिचान, सहभागिता, सामथ्र्य र अवसरमा वृद्धि गर्ने भन्ने मुल प्रश्न आज राष्ट्र सामु तेर्सिएको छ ।

विगतलाई नियाल्दा २००४ सालमा महिलाहरुलाई मताधिकार दिनुपर्दछ भनी श्रद्धय मंगलादेवी सिंहले शुरु गरेको यात्राले २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयपछि २०१० सालमा स्थानीय निर्वाचनमा महिलाले मत हाल्ने र उम्मेद्वार बन्ने मौका पाई काठमाडौं नगरपालिकामा वडा सदस्यमा साधना देवी प्रधानले प्राप्त गरिन । 

लोकतन्त्रको बहालीपछि २०१५ सालमा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा एक मात्र महिला उम्मेद्वार द्धारिका देवी चन्द ठकुरानी डडेल्धुराको क्षेत्रबाट बिजयी भई दक्षिण एसियामा नै पहिलो स्वास्थ्य सहायकमन्त्री बन्न सफल भईन । २०४८ सालमा ८ जना महिला संसदमा पुगे भने २०५१ मा ९ जना, २०५६ मा १२ जना, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ मा १९७ मा, द्रोश्रो २०७० को निर्वाचनमा १७३ जना महिला संसदमा पुग्न सफल भए । अहिलेको तीनै तहको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधिहरु पुगेका छन जस अनुसार संघमा ३३.५ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४.५ प्रतिशत, स्थानीयमा ४०.९६ प्रतिशत महिलाहरु पुगेको पाइन्छ । 

जसले गर्दा महिलाहरु नीति निर्माण गर्ने थलोदेखि बिकास गर्ने निकायसम्म निर्णयक भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त गरेका छन भने केन्द्रिय सरकारमा १२.५ प्रतिशत महिला पुगेका छन भने प्रदेश सरकारमा ७ बटै प्रदेशमा हेर्दा क्याविनेट मन्त्रीको संख्या न्यून छ भने मुख्यमन्त्री एकजना पनि महिला भएका छैनन् । के यो प्रतिनिधित्व संविधानको मर्म र भावना विपरीत होइन र ? 

हरेका राजनीतिक दलमा महिलाको उपस्थिीति पनि न्यून देखिन्छ । समग्र राज्य सञ्चालन गर्ने नीतिलाई राजनीति भनिन्छ । त्यसैले हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो विद्यान, सांगठनिक संरचनालाई महिलामैत्री बनाउनु जरुरी छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने २ ठुला राजनीतिक दल नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी एवं नेपाली काँग्रेसको संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व हेर्दा सन्तोषजनक पाईदैन ।

नेकपाको स्थायी समितीमा ३६ जनामा २ जना मात्र महिला छन जुन प्रतिशतमा ५.५५ प्रतिशत र केन्द्रिय समितिमा ४८० मा करिब ६० जना महिला जुन १२.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसको ८५ सदस्यीय केन्द्रिय समितिमा २१.३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ । हाल आएर नेपाली काँग्रेसको शंशोधित बिधानमा तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेकाले अब हुने १४ औं महाधिवेशमा महिलाको प्रतिनिधित्व स्वत बढने देखिन्छ । त्यसैले हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो विधानलाई महिलामैत्री वनाउनु जरुरी छ । 

महिलाको प्रतिनिधित्व दक्षिण एसियाली मुलुकमा हेर्दा नेपाल अगाडी देखिन्छ । जस्तो अफगानिस्तान २७ं.७ प्रतिशत, पाकिस्तान २२.२ प्रतिशत, वंगलादेश १८.६ प्रतिशत, भारत १०.८ प्रतिशत, भुटान ८.५ प्रतिशत, माल्दिभ्स ६.५ प्रतिशत, श्रीलंका ५.३ प्रतिशत र नेपाल ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ ।  विश्वको विकसित मुलुकहरुलाई हेर्दा संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा कुनै समयमा जातीय विभेद गर्ने रुवाण्डा गर्ने अहिले सबैभन्दा धेरै महिलाहरुलाई सदनमा पु¥याउने पहिलो मुलुकको रुपमा पर्दछ ।

जहाँ माथिल्लो सदनमा ६१.२ प्रतिशत र तल्लो सदनमा ३९ प्रतिशत, दोश्रोमा बोलिभिया ५३ प्रतिशत, तेस्रोमा क्युवा ४९ प्रतिशत, चौथोमा आइसल्याण्ड ४८ र निकरागुवा पाचौं ४६ प्रतिशत छ भने अमेरिका जस्तो प्रजातान्त्रिक देशमा संसदमा तल्लो सदनमा १९.१ प्रतिशत, माथिल्लो सदनमा मुस्किलले २१ प्रतिशत छ भने छिमेकी राष्ट चीनमा २३ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व छ । 

अहिले आएर नेपालमा पनि राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्याधीश समेत महिला बनिसकेका छन विश्वमा नेपाल सहित २३ देशमा महिला राष्ट्रप्रमुख भएका छन भने ७२ जना महिला प्रधानमन्त्री भएको पाइन्छ । अन्य संबैधानिक निकायमा पनि महिला पुग्न सफल भएका देखिन्छन । यसरी हेर्दा क्रमिक रुपमा महिलाको प्रतिनिधित्व वढेपनि जनसंख्याको आधारमा पुरुष सरह हरेक निकाय, क्षेत्र, नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले ८ मार्चले महिलाहरुको समान सहभागिता, प्रतिनिधित्व, लैगिंक विभेदको अन्त्य गर्दै राष्ट्रको सर्वाङगीण बिकासमा सम्पूर्ण महिलाहरुलाई हिस्सेदार बनाउदैे अगाडी बढ्ने प्रेरणा यस दिवसले दिनै पर्छ । (लेखिका नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्)