रास्ट्रिय सभागृहबाट प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको सन्देश बिखण्डन कि द्वन्द?

सीके राष्ट्रवादी र बिप्लव कसरी लुटेरा ?

सुदिप बर्देवा, प्रकाशित मिति : २०७५ फाल्गुण २७ सोमबार

२०७५ फाल्गुन २४ गते नेपाली राजनीतिक ईतिहासमा एउटा अपत्यारिलो घट्ना घट्यो। यो घट्नालाई कतिपयले सकारात्मक घटनाको रुपमा व्याख्या गरे भने कतिपयले नकारात्मक । यो घटनालाई सकारात्मक रुपमा लिने बहुसंख्यक मानिसहरु सरकारमा सामेल भएका (सरकारको नुन भुटुन खाएका) दलका नेता देखि कार्यकर्ता थिए। नकारात्मक कोणबाट व्याख्या गर्ने सरकार मै रहेका तर रास्ट्रबादी नेताहरु र केहि कार्यकर्ता सहित सरकारमा नरहेका विभिन्न राजनितिक दल समर्थित नेता कार्यकर्ता र रास्ट्रबादी स्वतन्त्र जनता थिए ।

फाल्गुन २४ गते दिउसो १:०० बजे रास्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरिएको 'राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रम' मा तीनवटा बिषय जसरि उठ्यो, ति तिनवटै बिषय नै नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा अपत्यारिलो घट्ना हो भन्ने मेरो बुझाई हो।

१. बिखन्डनकारी, पृथकताबादी, देशद्रोही लगायतका विभिन्न मुद्दामा जेल जीवन बिताउँदै आएका, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नाईके सीके रावतको सरकारसंगको सम्झौता।

२. बिखण्डनकारी, पृथकताबादी र देशद्रोही लगायतका बिल्ला भिराईएका सी के रावतलाई आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल 'प्रचण्ड' संग तुलना गर्नु।

३. नेत्र बिक्रम चन्द 'विप्लब' ले नेतृत्व गरिरहेको नेकपालाई 'लुटेरा समूह' विप्लब नाम राख्न प्रधानमन्त्री केपीले दिएको सुझाब ।

सरकार र डा सी के रावत बीच को सम्झौता को बारेमा:-

. सिके रावत, पछिल्लो एक दशक यता नेपालको तराई अर्थात मधेशको भुभागमा 'स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन' को नामसंगै उदय भएको थियो। यो स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको माग भनेको मधेशलाई नेपाल राज्यबाट अलग बनाउने र त्यहा एउटा छुट्टै राज्य स्थापना गर्ने हो।

आज भन्दा केहि वर्ष अगाडिदेखि सिके रावतले यहि मुद्दा उठाएर मधेशमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए । धेरै टाढा नजाउ, अहिलेकै बर्तमान सरकारले नै सिके रावतका माग र गतिबिधि गरेकै आरोपमा पटक पटक पक्राउ गर्दै हिरासतमा राख्दै आएको थियो। यति मात्र होईन स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन र सरकार बीच राजनैतिक सहमति घोषणा हुनुभन्दा एक दिन अगाडिसम्म पनि यहि सरकारले रावतलाई जेलमा कोचेर राखेको थियो। हिजोसम्म स्वतन्त्र मधेशको नाममा तराईका जनतालाई उचालेर आफ्नै स्वतन्त्र देश मधेस बनाउने मुल अभिस्ट बोकेर राजनीति गरि रहेका रावत एकाएक मुलधारको राजनितीमा किन आएका हुन? उनको मन साच्चिकै पवित्र नै भएको हो या केहि पाउनलाइ केहि गुमाउँदै छन् उनी? उनि मात्र आएका हुन कि उनले स्वतन्त्र मधेशको आश्वासन दिएर पछि लगायका समर्थक पनि आएका हुन्? उनि स्वबिवेकले आएका हुन् या साम्राज्यवादीहरुले लगाई दिएको खुड्किलो टेकेर आएका हुन्? यो विषय अत्यन्त गम्भिर र जटिल होईन? तर एकाएक फाल्गुन २४ गते सिके रावतलाई रास्ट्रिय सभा गृहमा उभ्याईयो र विभिन्न ११ बुँदामा सहमति पनि गरियो।

सहमतिका ११ बुदा मध्ये केहि बुँदाहरु नेपालको संबिधानसंग मेल नखाने र अखण्ड राज्यको बिरासतसंग मेल नखाने शब्दावाली प्रयोग भएको बिषय निकै नै चर्चा र आलोचनाको बिषय बनेको छ।

सहमतिका बुँदाहरु मध्ये दोश्रो नम्बरको बुँदामा उल्लेख भएको बिषय र शब्दावलीको बिषयमा केहि उल्लेख गरौ:-

बुँदा नम्बर दुईमा लेखिएको छ  'हामी आफ्ना राजनितिक, सामाजिक,आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ती शान्तिपुर्ण एबम लोकतान्त्रिक पाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौ। नेपालको संबिधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्बभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई-मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुस्टीहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भयका छौ।'

'यहाँ जनतामा निहित सार्बभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै' भनेर तराई-मधेसका जनताको अधिकारका निम्ति त्यहीका जनताहरुको मात्रै अभिमत भन्न खोजिएको हो या अखण्ड नेपालका सम्पुर्ण जनताको अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिमा जाने भनिएको हो? सबैभन्दा ठुलो प्रश्न यहाँ हो।

यसै बीच नेपाल भारत मामिलाका जानकार सुकदेव मुनीले नेपाल सरकार र  पृथकतावादी आन्दोलन चलाएका सिके राउतको बीचमा भएको ११ बुँदे सहमतिको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा पटक पटक चाँसो राख्दै आएको ‘रअ’ र भारतले यस पटक पनि गम्भीर चाँसो देखाएको  छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा निक्कै चलखेल गर्न सक्ने खुबी भएका मुनीले पृथकतावादी सिके राउत र प्रधानमन्त्री ओलीको बीचमा भएको ११ बुँदे सहमतिको प्रशसा गर्दै ट्विट गरेका छन् ।

उनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ओली नेतृत्वको सरकार र सिके राउतको बीचमा भएको सहमतिले स्वतन्त्र मधेशको मुद्दालाई मुलधारमा ल्याएको छ र त्यसले स्वतन्त्र मधेशको मुद्दालाई प्रशस्त स्थान दिएको छ । उनले राउत र नेपाल सरकारलको प्रशंसा गरेपछि भारतीय गुप्तचर संस्थाको पहलमा ओली नेतृत्वको सरकार र स्वतन्त्र मधेशको आन्दोलन चलाएका सिके राउतका बीचमा सहमति भएको आशंका उब्जिएको छ ।

यहाँ उनले नेपाल भित्रको एउटा छुट्टै देश र नेपाल सरकारसंग सहमति भए झैँ गरी आफ्नो ट्विटमा उल्लेख गर्न खोजेका छन् । यसरी यो बिषयलाई बाह्य शक्तिहरुले राखेको चाँसोलाई हेर्दा सिके रावत कतै न कतैबाट परिचालित छन् भन्ने स्पस्ट देखिन्छ । यसरि तराई-मधेसको मुद्दालाई बाह्य शक्तिले यसरि नै बोक्ने र तराई-मधेसका जनताहरुको अधिकारसंग जोडेर 'स्वायत मधेस' को बारेमा उनीहरुकै मात्र अभिमतलाई मात्र स्वीकार्ने हो भने, यो नेपालको लागि रास्ट्रघाती नै हुन जान्छ भन्ने बुझाई मेरो हो।

किन?

किन कि नेपालको तराई-मधेसमा बहुसंख्यक मानिसहरु भारतीय मुलका नागरिकहरु बसोबास गर्छन भन्ने कुरा तपाई हामी सबैका नजरमा छिपेको छैन। त्यति मात्र होईन, भारतीय नागरिकताधारी जनताहरु पनि नेपाली नागरिकता लिएर नेपालको सेवा सुविधा खाएर बसोबास गरिरहेका छन्। अझ भनौ, अखण्ड तराई- मधेस प्रदेश, स्वतन्त्र स्वयत राज्यका नाममा छिमेकी रास्ट्र र स्वदेश मै रहेका भारतीय नागरिकहरुको उक्साहटमा लागेर बिखण्डनकारी आन्दोलनहरु भएको यथार्थलाई पनि हामीले बिर्सनु हुदैन। यदि स्वायत मधेसको नाम मा यी उल्लेखित छुट दिने हो भने, अखण्ड मातृभुमि देश नेपाल अखण्ड रहने छैन।

पश्चिमबाट पूर्व जादा नेपाली जनताले एउटा छुट्टै भुमी पार गरेर जानु पर्ने छ । बसमा यात्रा गर्ने यात्रुले मन बाँधेर पूर्वको यात्रा गर्नु पर्ने छ। मानिलिनुस, तपाई भारतको एउटा राज्यमा गएर स्वतन्त्र रुपमा न्यायीक कुरा गर्नुस तर त्यहाँ न्यायीक कुराले कुनै अर्थ राख्दैन त्यस्तै तराई मधेसमा पनि हिमालबासी र पहाडबासीको त्यहि हालत हुने छ। त्यहा उनीहरुकै एक छात्र राज चल्ने छ। जसमा छिमेकी रास्ट्रहरुले पनि उकेरा लाउने छन्।  हो, तराई-मधेसका जनताहरुको राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका अन्य धेरै बिषयहरुमा हिमाल पहाडका सम्पूर्ण जनताको अभिमत लिन सकिन्छ । यो बिषयमा तराई-मधेसका जनता अधिकारबाट बन्चित भएका छन् भने हिमालबासी र पहाडबासीले दिल खोलेर अभिमत जाहेर गर्नु पर्छ । न कि स्वयत मधेस को नाममा।

. बिखण्डनकारी, पृथकताबादी र देशद्रोही लगायतका आरोपमा जेल कोचिएका डा सी के रावतलाई आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' संग तुलना:-  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन् ' सी के रावत जी, जसमा मैले असाधारण निर्णय क्षमता देखें। मैले त्यस्तो निर्णय क्षमता पुष्प कमल दाहाल 'प्रचण्ड' मा  देखेको थिए ।'

सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले यो भनि राख्दा दर्शक दिर्घाबाट तालि र हाँसोको फोहोरा थामी नसक्नु छुटी रहेको थियो। ठिक यहि बेला नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को  मुहारमा रुन्चे हासो स्पस्ट देखिन्थ्यो। यो समयमा रास्ट्रिय सभा गृहमा उपस्थित दश बर्से जनयुद्धमा प्रत्यक्ष सामेल भएका अन्य नेता र कार्यकर्ताको मन कति अमिलो भयो होला ?

आफ्नै पार्टीका एकजना अध्यक्षले अर्का अध्यक्षलाई यसरी बिखण्डनकारी, पृथकताबादी र देशद्रोही लगायतका आरोपमा जेल कोचिएका डा सी के रावतलाई आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल 'प्रचण्ड' संग तुलना गर्दा तिनीहरुको मन कति भाच्चियो होला ? यो बिषय मैले गएको ७२ घण्टामा दर्जनौ पटक सम्झिय र सोचे  पनि।

२४० बर्से जहानिया शाही शासनका बिरुद्ध लडेका, दश बर्षे जनयुद्धको सुप्रिम कमाण्डर पुष्प कमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई सी के रावत संग दाँज्न मिल्छ?  उनै  'प्रचण्ड'ले उठाएको दश बर्से स-शस्त्र जनयुद्ध, जनअन्दोलन  र गणतन्त्रको मुद्दाले आज यो देशबाट सधैका निम्ति शाही शासनको अन्त्य भयो । गणतन्त्र आयो। त्यहि गणतन्त्र नेपालको  प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्षलाई बिखण्डनकारी, पृथकताबादी र देशद्रोही लगायतका आरोप लागेका तराई-मधेसको सिमित भू-भागमा राजनीति गर्ने डा सी के रावतसंग तुलना गर्न मिल्ला त ? नेपाली राजनीति त परिवर्तनको हिमायती ठान्ने प्रचण्डलाई किन यति तल झारेर तुलना गरिएको होला भनेर आफैले आफैलाई धेरै पटक प्रश्न गरें ।

दश बर्से जनयुद्धदेखि आजका दिनसम्म प्रचण्डका जीवनका उतार-चडावलाई एक एक गरेर केलाएर हेरें अनि मनले न मान्दा न मान्दै पनि एउटा निष्कर्शमा पुग्न पर्ने भयो मलाई । अनि सम्झे ' आफ्नै घर आगो लगाएर खरानी बनाएर’ अरुको घरमा बास माँग्न जाँदा यस्तै खिसिको पात्र भईदो रहेछ । उनि 'प्रचण्ड' पनि त्यहि भएका हुन् भनेर चित्त बुझाएं।

. नेत्र बिक्रम चन्द 'विप्लब' ले नेतृत्व गरिरहेको नेकपालाई 'लुटेरा समूह' विप्लब नाम राख्न प्रधानमन्त्री केपीले दियको सुझाब:- प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले, न हिजै जनयुद्ध मानेका थिए , न यो परिवर्तनको उपज प्रचण्डलाई मानेका थिए । आज आएर कठोर मन पारेर जबर्जस्त पार्टी एकिकरणको चरणमा अघि बढाए पनि एउटै पार्टीका दुई अध्यक्ष भएपनि त्यति तल्लो स्तरमा झारेर प्रचण्डको सार्वजनिक रुपमा बेईजत गर्न पछि न पर्ने ओली ले झन् विप्लबको त के नाम सुन्न मान्थे र ?

'र म, नेकपा भन्न लाज हुन्छ। हुँदा पनि होईन । नेकपा विप्लब समूह भन्ने छ एउटा ।' बाट सामान्य राजनैतिक चेतना पनि न राखी बिप्लब्को बारेमा बोल्न थालेका ओलीले दुई मिनेट उन्नान्चालिस सेकेण्ड धाराप्रवाह बोलि रहे । बेला बेला हाँसोको खित्का र तालीको साथमा आफुलाई कतै पनि न सम्हाली बोलि रहे ।

ओलीले दुई मिनेट उन्नान्चालिस सेकेण्ड लगायर भनेका छन् :- ' र म, नेकपा भन्न लाज हुन्छ। हुदा पनि होईन । नेकपा विप्लब समूह भन्ने छ एउटा । लुट्नका लागि । कमसेकम लुट्नकै निम्ति पनि त्यो नेकपा भन्ने बर्को त फ्याक कमसेकम । अब आफुले पनि नेकपा नै भन्नु परेको छ । त्यस्ताले पनि नेकपा नै भन्या छन् । वेईज्जत भैसक्यो नेकपा भन्न पनि । म भन्न चाहान्छु, उहाहरुलाई । उहाहरुका पर्चा पनि मैले हेरिरहेको छु। बन्दुक , गोली, एस एम जी , एल एम जी अनेकसंग मान्छे समातेको । ए! जनतालाई दमन गर्न पाइन्छ ? सरकारले के खोज्या यो? सर्बसाधारण माथि दमन गर्ने ? खानतलासी , खानतलासी गर्न पाईन्छ ? बन्दुक भित्र राखेर बस्ने , मान्छे लुटेर हिड्ने , मान्छेको हत्या गरेर हिड्ने, बिष्फोट  गराएर हिड्ने , कम्युनिष्ट पार्टीको नाम लिने ? कमसेकम कम्युनिष्ट पार्टीको नाम लिन बन्द गर । लुटेरा समूह भन्ने नाम राख । लुटेरा समूह, अरु पनि छन् भने लुटेरा समूह विप्लब राखे पनि हुन्छ । प्रकाण्ड लुटेरा समूह भने पनि हुन्छ । तर यो भएन, म यो उहाहरुलाई भन्न चाहान्छु , अझै पनि । अझै पनि भन्न चाहान्छु । त्यो बाटो छोड्नुस । नत्र यो देश मा शान्ती सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा सरकारको हो । सरकारले गर्छ , म तपाईहरुलाई सुन्ने गरि भन्न चाहान्छु , सरकारले गर्छ त्यो ।‘ 

देशको प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा रहेर एउटा राजनीतिक दललाई यति तुच्छ ढंगले गालि गर्नुलाई धेरैले पचाएका छैनन् । उनले नेत्र बिक्रम चन्द 'विप्लब' ले नेतृत्व गरेको नेकपालाई राजनीतिक पार्टी नभएर समुहको संज्ञा दिएका छन् ।

यद्यपि पछिल्लो समय नेत्र बिक्रम चन्द 'विप्लब' ले एकीकृत जनक्रान्ति हुँदै बैज्ञानिक समाजबादसम्म जाने उदेश्य राखेर आफ्ना राजनैतिक गतिबिधि एक पछि अर्को गर्दै अघि बढाइ रहेको छ । पछिल्लो समय राज्यलाई कर नतिर्ने एनसेल माथिको कार्वाही पछि राज्य विप्लब माथि कडा बनेर प्रस्तुत भई रहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले 'विप्लब नेतृत्वको नेकपा लाई लुट्नको लागि खोलिएको पार्टीको संज्ञा दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नेकपा आफ्नै मात्र पेवा पार्टी जस्तै गरेर विप्लब लाइ नेकपाको बर्को फ्याक्न सुझाएका छन्।

ओलीले भनेका छन् ‘विप्लबले गर्दा आफुलाई नेकपा भन्न पनि लाज भएको जनाउदै कम्युनिस्टको नाम लिन बन्द गर ।  त्यो बाटो छोड्नुस । नत्र यो देश मा शान्ती सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा सरकार को हो । सरकारले गर्छ , म तपाई हरुलाई सुन्ने गरि भन्न चाहान्छु , सरकारले गर्छ त्यो’ ।

ओलीको धम्किपुर्ण भाषा भन्दै नेत्र बिक्रम चन्द 'विप्लब' नेतृत्वका नेता कार्यकर्ताले चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । नेकपाका एक पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी र नेतृत्वबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको लागि संघर्षमा रहेको पार्टी र नेतृत्वलाई ‘लुटेर समूह’ भन्नु मुर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति भएको बताएका छन् ।

विखण्डनको नारा लगाउने सीके राष्ट्रवादी र राजनीतिक परिवर्तनको नारा लगाउने विप्लव कसरी लुटेरा भन्दै सत्तारुढ (नेकपा) कै नेता कार्यकर्ताहरुले विरोध जनाइरहेका छन् ।

“ओलीजीले बोलेको शब्दशब्द हामीले हेरिरहेका छौं, उहाँको भनाई निकै आपत्तिजनक छ । साम्राज्यवाद, दलाल र निगमबाट इसारामा चल्ने ओलीजीले कम्युनिस्टबारे हामीलाई शिक्षा दिन मिल्दैन”

यसरी सरकार र नेत्र बिक्रम चन्द 'विप्लब' नेकपा बिच जुहारी चलिरहनुले हाम्रो देशको राजनीति कतातिर जाँदै छ भन्ने कुरामा धेरैलाई चिन्ताको बिषय बनिरहेको छ ।

अन्त्यमा, डा सी के रावत संगको सरकारको राजनितिक सम्झौता, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बिखण्डनकारी रावतसंग तुलना र नेत्र बिक्रम चन्द 'विप्लब' लाई लुटेरा समूह भन्नु लाई नेपाली राजनीतिमा अपत्यारिलो परिघट्नाको रुपमा लिन सकिन्छ । 

सरकार दमन गरेरै भए पनि विप्लब पार्टीका गतिबिधि नियन्त्रण गर्ने कसरतमा लाग्नु र विप्लब नेकपा प्रतिकार गर्ने तयारीमा जुटिरहनुले नेपालमा फेरी युद्धको संखघोस हुने त होईन भन्ने चिन्ता बढेको छ । यस्ता समस्याहरुलाई समयमै बुझेर निराकरण गर्ने गरि तयारी अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।

लेखक मिर्मिरे एफएमसँग आबद्ध रहेका छन्।

नयाँ