ओली सरकारको एक वर्षे क्रियाकलापहरुलाई हेर्दा जनमैत्री, जनभावना, जनसवाल र जनसरोकार सँग खासै गाँसिएको पाइएन । आज आएर नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रप्रतिको प्रेम, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बचाउने कुरामा ओली सरकार चुकेकै छ । उनको राष्ट्रवादको टोपी आज झन् खस्किएकै छ जसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा डा गोविन्द केसीसंँगको सम्झौता भंग गरी यो सरकारले धोखाबाजी गर्याे ।
तर आज आएर पृथकतावादी सोच तथा विखण्डनबादी विचारधारा बोकी ‘‘स्वतन्त्र मधेश’’ हुनुपर्छ भनी पाँच वर्षदेखि गैरसंवैधानिक गतिविधि गर्दै आएका सिके. राउतसँग गरेको ११ बुँदे सम्झौता विपरित बुँदा नं. २ को जनअभिमतलाई जनमतसंग्रहको संज्ञा दिदैं रणनीतिक तवरले सिके राउतले ओली सरकारलाई धोका दिएकै हुन् त ?
नेपालको संविधानमा नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता सम्पन्न मुलुकको रुपमा छ । तर ओली सरकार र सिक राउतबीच भएको ११ बुँदे सम्झौता दुवै पक्ष बीचको सहमतिलाई अलग–अलग व्याख्याले जुन अन्यौलता सृजना गरेको छ ।
त्यसलाई दुवै पक्षले नेपाली जनता सामु स्पष्ट पार्नै पर्दछ । नेपालको राजनीतिमा दुईवटा धार अहिले देखा परेका छन् । एउटा राष्ट्रवादी धार अर्को राष्ट्रघातीधार । यहीको सेरोफेरोमा आज अनेक तर्क वितर्क र विश्लेषणहरु भइरहेका छन् ।
राष्ट्रवादीधारले सिके राउतसँग भएको सम्झौता आत्मसमर्पणवाद, विखण्डनवाद र मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो भनेको छ भने सरकारको नेतृत्व गर्ने स्वयं प्रधामन्त्रीले दुवै पक्षबीच भएको राजनीति सहमति आफ्नो शानदार राजनीतिक उपलब्धी भनेका छन् ।
अहिले विकसित भइरहेको घटनाक्रमलाई हेर्दा जब सिके. राउत सम्झौता गरी जनकपुर पुगे उनका समर्थकहरुले स्वतन्त्र मधेश भन्ने नारासहित व्यानर, प्लेकार्ड प्रयोग गरी उनको स्वागत र प्रदर्शन गर्नुले यो कदम संविधानको मूलमर्म र भावना विपरित मात्र होइन नेपाली जनताको भावना, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको विपरित छ ।
त्यसैले कसैलाई पनि राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता विरोधी गतिविधि गर्ने छुट छैन । सरकारले सिके राउतसँग हतारमा गरेको सम्झौता हेर्दा मधेशमा राजनीति गरिरहेका मधेसवादी दललाई साइजमा ल्याउने र मधेशमा अर्को शक्ति स्थापना गर्ने हतास मनस्थिति देखिन्छ भने अर्कोतर्फ राजद्रोहको मुद्दा सजाय काटिरहेकालाई अदालतबाट छुट्टने बित्तिकै सम्झौता गर्नु न्यायपालिका र कार्यकारणीबीच केही तालमेल भएको पनि पुष्टि हुन्छ । जुन आफैमा राम्रो पक्ष होइन ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा तत्कालीन माओवादीसँग भएको विस्तृत १२ बँुदै शान्ति सम्झौतालाई पृथकतावादी सिके राउतसँग जोडी आफ्नै राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रचण्डलाई एउटै तराजुमा राख्नु कहाँसम्म न्यायसगत कुरा हो । सिके राउतले सम्झौतामा कहीं पनि आफूले विगतमा गरेका देशद्रोही गतिविधिलाई स्विकार गरेका छ्रैनन् भने अब त्यस्तो गतिविधि नगर्ने भन्ने प्रण गरेको पनि पाइँदैन ।
स्वतन्त्र मधेश भन्ने संगठन अहिलेसम्म पनि किन कायम नै छ ? यसले विखण्डनवादी उद्देश्यलाई प्रोत्साहन गर्दैन ? सरकारले एकातर्फ जनअभिमतलाई जनतासँग मत माग्ने वा राजनीतिको मूलधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्थ लगाउँदै रफु गर्दैछ भने अर्कातिर सिके. राउत सरकारले स्वतन्त्र मधेशको सन्दर्भमा जनमतसंग्रहलाई स्विकारोक्ती गरेकाले हामीले सम्झौता गरेका हौं भनेका छन् ।
जसको पुष्टि उनको जनकपुर भ्रमण र स्वागतले गरेकै छ । त्यसैले कुनै पनि विद्रोही राजद्रोही शक्तिसँग सम्झौता गर्दा सबै राजनीतिक दल एवं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सदनमा छलफल नहुनु दुःखद पक्ष हो ।
त्यसैले यो विषय सरकारले रणनीतिक रुपमा प्रयोग गरेको कार्डले आफैमा विरोदाभाषपूर्ण द्धिअर्थी लाग्ने जनअभिमतले फरि मुलुकलाई विखण्डनतावादी सोच बोक्नेलाई प्रशय दिने अस्त्र नबनोस् ।
मधेसको स्टाटसमा ताइवान, तिब्बत र क्याटोलिनिया जस्तै उल्लेख गराएर सिके राउतले मधेशलाई युएनपिओमा दर्ता गराएको भेटिएको छ ।
मधेश २६ औं सदस्यको रुपमा दर्तासमेत भएको छ । मधेशलाई नेपालको औपनिवेशिक उत्पीडनमा परेको भूभागको रुपमा उल्लेख गरेको समाचार आएकोले नेपालमा अब अर्को संकट वा द्वन्द्व थपिन्छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
त्यसैले नेपाललाई सबै खाले हिंसा, द्वन्द्व, आतंक, राज्यलाई विखण्डन गर्ने तत्वसँग लड्न अब राष्ट्रवादीधार लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुरुप राष्ट्रिय अखण्डताको छाताभित्र आउनु नै पर्दछ नत्र सिके राउतको रणनैतिक जालोमा फसेका केपी ओलीले मुलुकलाई अर्को धोका दिँदैनन् भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? (लेखिका नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्)
