काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का चेला नेत्र विक्रम चन्द ‘बिप्लव’को नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै अब मुलुक द्वन्द्वमा धकेलिएको सन्देश प्रवाह भएको छ । 

हत्या, विष्फोट, चन्दा आतंक मच्चाएर बिप्लव समूहले आतंकबादी शैलि अपनाएको भन्दै सरकारले बिप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । सरकारले नाम नतोकिकनै ३५ दिन भित्र हतियार बुझाउन उर्दी समेत जारी गरेको छ, बिप्लव नेकपालाई । 

यो घोषणासँगै अब बिप्लव नेकपाले शान्तिपूर्ण रुपमा सभा सम्मेलन, संगठन विस्तार लगायतका कुनै पनि खालका गतिविधि गर्न नपाउने पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको तर्क छ । यसको अर्थ अब सार्वजनिक रुपमा बिप्लव नेकपाले राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने छैन । दलमाथि नै प्रतिबन्ध लागि सकेपछि उसले के गतिविधि गर्न पाउँछ त ? उनले तर्क गरे । 

तर नेपाल बार एशोशिएशनका अध्यक्ष शेर बहादुर केसीको भने फरक मत छ । उनी भन्छन्, जुन संगठन कतै कुनै आधिकारिक निकायमा दर्ता नै छैन भने के को प्रतिबन्ध ? आपराधिक गतिविधि गरेमा हुने कार्वाही भनेको फौजदारी संहिता अनुसार हो। त्यो जो कोहीलाई पनि लागु भइहाल्छ । 

जुन दल चुनावमै भाग लिन्न भनेर हिँडेको छ भने त्यसमा के को प्रतिबन्ध केको कार्वाही, उनले उल्टै प्रश्न गरे । अर्को कुरा नेपालको संबिधानले नागरिकलाई विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । शान्तिपूवर्क भेला हुन अधिकार दिएको छ । राजनीतिक दल खोल्ने र संगठन विस्तारको अधिकार दिएको छ । वर्तमान संबिधान नै नमाने पनि बिप्वलाई मात्रै त्यो अधिकार प्रयोगमा रोक लगाउन पाइन्छ ? त्यो संबिधानकै खिलापमा हुन्छ, केसीले तर्क गरे । 

ओली सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ता टोलीसँग समेत वार्तामा नबसी संगठन विस्तारमा लागेको बिप्लव नेकपाले नख्खु घटाना, अरुण आयोजनाको कार्यालय विष्फोट लगायतका घटनाको जिम्मा लिइसकेको छ । प्रदेश ५ मा बलियो उपस्थिति देखाएको यो दलको अबको विकल्प के त ? 

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको भनाइमा अब बिप्लव समूहसँग दुईवटा मात्रै विकल्प बाँकी छ । त्यो हो, सरकारले प्रतिबन्ध घोषणा गरिसकेपछि उसले या त आत्म समर्पण गर्नुपर्छ या त भूमिगत बनेरै गुरिल्ला युद्धमा जाने हो । 

उनले भने सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध भनेको यूएन चार्टरको समेत बिरुद्धमा छ । नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो। उसले थुप्रै सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरेको छ । यूएन चार्टरले जनतालाई विद्र्रोह गर्ने अधिकार समेत दिएको अबस्थामा नेपालले त्यसलाई निषेध गर्न पाउँदैन, सरकराले यसको खिल्ली उडयो, यो सरासर गलत कदम हो, श्रेष्ठले तर्क गरे । 

बार अध्यक्ष केसीको भनाइमा यो ओली सरकारले सार्वजनिक खपतका लागि ल्याएको पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै हो । हुनेवाला केही छैन । जस्तो कि, २०१७ सालमा महेन्द्रले कू गर्दै सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेसमाथि नै प्रतिबन्ध लगाए । तर के भयो पछि ? 

 माओबादी युद्धमा १७ हजार नागरिक मारिँदा पनि गरिजा प्रसाद कोइरालाले उनीहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याए । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आतंककारी घोषित माओबादीसँग वार्ता गरेका थिए । के ओली सरकारले बिप्लव समूहलाई सिध्याउन सक्छ ? पाउँछ ? त्यो असंभव छ । विकल्प भनेको वार्ता नै हो, अर्को विकल्प छैन उनले भने ।