काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडी बढाउने विषयमा ठोस कुराकानी गर्न सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् ।
लगानी बोर्ड र चीनियाँ लगानीकर्ता थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनीबीच आयोजना अगाडी बढाउने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपनि हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा प्रभावकारी सहमति र लगानीका लागि चीनियाँ पक्षलाई सहमत गराउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड छ ।
सरकारले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको भए पनि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीयवासी मानसिक पीडामा छन् । स्थानीयवासी आयोजना तत्काल अगाडि बढाउने विषयमा प्रस्ट निर्णयको प्रतिक्षामा छन् । यद्यपि, सधैं चर्चा र परिचर्चाको केन्द्रमा आयोजना रहने गरे पनि निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा अन्योलता बढ्दै गएको छ ।
सन् १९९६ देखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबाट सुरु भएको सो आयोजना हालसम्म पनि अगाडि नबढेकामा सांसदले चिन्ता व्यक्त गर्दै यसपटक भने अगाडी बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
डोटीका सांसद वीरबहादुर बलायरले लामो समयदेखि आश गरेर बसेका स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिएर तत्काल आयोजना अगाडि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘‘आयोजनाका कारण स्थानीय विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । जनता अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । विकास निर्माण रोकिएको छ । आयोजना बनाउने हो भने बनाउने भन्न सक्नु पर्दछ , होइन भने चर्चा गर्न पनि बन्द गरिदिए राम्रोे”, बलायरले भने । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको आर्थिक स्तर उकास्न पनि सो आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने र लगानी बोर्ड तथा चिनियाँ पक्षसँग प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट कुरा गर्न बलायरले सुझाव दिए ।
यस्तै, बझाङका सांसद् ओफिलाल ओखेडा पश्चिम सेती अविलम्ब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसपटक प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट कुरा गर्नुपर्ने बताए । हाल स्थानीयस्तरमा पहुँच मार्ग निर्माण र आवासका लागि भवनसमेत निर्माण सुरु भइसकेको सन्दर्भमा लगानी बोर्डसँग भइरहेको छलफलाई टुङ्गो लगाउन, आवश्यक निर्णय गरिदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बद्ध पक्षसँग आफूहरु निरन्तर छलफलमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसद ओखडाले आयोजना जुनसुकै हालतमा अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।
यस्तै, आयोजको पावरहाउस र ड्यामसाइड क्षेत्र डोटीका सांसद प्रेमबहादुर आले प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ पक्षलाई पश्चिम सेती सहज आयोजना हो, निर्माण सुरु गर्नुस् भनेर विश्वास दिलाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “सधैँ प्रचार गरेर मात्र हुन्न, आयोजना अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसमा आवश्यक सहयोग गर्न स्थानीयवासी तयार छन्”, आलेले भने ।
सन् २०१३ को डिसेम्बरमा बोर्ड र थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनीबीच आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा पत्राचार भए पनि थप प्रगति हुन सकेको छैन । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले गत कात्तिक २ गते सो आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन बोर्ड, नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समग्र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको भविष्यसँग गाँसिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न करिब एक खर्ब २० अर्ब लाग्ने बताइएको छ । चिनियाँ पक्षले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीको पुनः स्थापना, प्रसारण लाइन, विद्युत्को बजारलगायतका विषयमा बोर्डसँग चासो राख्दै आएको बताइएको छ ।
डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ जिल्ला हुँदै बग्ने सेती नदीमा पहिलोपटक झन्डै ३४ वर्ष पहिले फ्रेन्च कम्पनीले सो आयोजनाको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका आधारमा सन् १९८७ मा जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान गरिएको थियो । अस्ट्रेलियाको स्मेक हाइड्रोले आयोजनास्थलको वातावरणीय, सामाजिक र भौतिक अवस्थाको प्रभाव मूल्याङ्कन गरे पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि बाहिरिएको थियो ।
स्मेक बाहिरिएपछि सरकारले सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको हो । तर आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणका विषयमा सरकारको प्रस्ट धारणा आउन नसक्दा थप जटिलता पैदा भएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्र सडक सुविधाबाट टाढा भए पनि प्राकृतिक सम्पदाले भने सम्पन्न रहेको छ ।
आयोजना बन्नुपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विस्तापित हुनेको पुनःवासको व्यवस्था गरेर मात्रै काम सुरु गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । आयोजना अगाडी बढ्छ भन्दाभन्दै बझाङ, बैतडी, डोटी र डडेल्धुराका डुबान–प्रभावित १२ वटा गाविसमा स्थानीय निकाय, सरकार र गैरसरकारी संस्थाले विकास निर्माणका काम अगाडी बढाएका छैनन् ।
पछिल्लो पटक गत माघ ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पश्चिम सेती आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)को तयारी भए पनि हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
थ्री गर्जेज, ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच पटकपटक पिडिएका सम्बन्धमा छलफल भए पनि अन्तिम निष्कर्ष निस्केको छैन । चिनियाँ पक्षले विद्युत् व्यापारको सुनिश्चितता, प्रसारण लाइन, आयोजना प्रभावितको पुनर्र्वास, पुनः स्थापना विषयमा चासो राखेको र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा केही न केही सहमति हुने विश्वास लिइएको छ ।
लगानी बोर्डको गत माघ ११ गतेको बैठकले सो परियोजनाको विकासमा ढिलाइ हुनुको कारण खोज्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनसमेत आग्रह गरेको थियो । रासस
