नेपालमा नागरिक अभिलेख र नागरिकताको इतिहास हेर्ने हो भने जनगणनामा जम्मा गरिएका सिमित जानकारी बाहेक र नागरिकता लिँदा भरिने फारम बाहेक अरु कुनै किसिमले नागरिकहरुको अभिलेख एउटै डाटावेसमा राखिएको पाइदैन। वि सं २०२० मा नागरिकता ऐन आएसँगै नागरिकता वितरण गर्न थालिएको हुँदा नागरिकताको इतिहास पनि खासै पुरानो छैन। २००७ सालदेखिको परिवर्तन र भिन्न भिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई सरसर्ती हेर्दा नागरिक अभिलेखको अभाव र नागरिकता वितरणमा वैज्ञानिकीकरण नहुँदा शक्तिकेन्द्रहरुले आफ्नो स्वार्थ परिपूर्तिको लागि हजारौँ र लाखौंको सङ्ख्यामा गैह्र नेपालीहरुलाई नागरिकता वितरण गरेका घटनाहरु विभिन्न पुस्तकहरु र समाचार माध्यमहरुबाट सार्वजनिक भैरहेको छ ।
एकातिर विश्वमा कहिँ पनि नभएको भारतसँग हाम्रो खुल्ला सामाना रहेको छ भने अर्कोतिर सिमाना जोडिएका भारतका उत्तर प्रदेश, बिहार लगाएतका राज्यहरुको भाषा, संस्कृति, रितिरिवाज हाम्रो तराई मधेशको भाषा, संस्कृति, रितिरिवाजसँग नजिक हरेको पाइन्छ । यसको साथसाथै तराई मधेशमा सदियौँ देखि अन्तरदेशीय विवाह पनि हुँदै आएकोले वैज्ञानिक नागरिक अभिलेखको अभावमा विशेषत तराई मधेशका जिल्लाहरुमा नागरिकता वितरण चुनौतिपूर्ण हुँदै आएको छ। एकातर्फ गैह्र नेपालीहरुले नक्कली अभिभावक खडा गरेर नागरिकता लिइरहेको अवस्था हामीकहाँ छ अर्कोतर्फ नेपाल सरकारसँग नागरिक अभिलेखको अभाव र केहि झन्झटिलो प्रावधानहरुकै कारणले कैयौं सिमावर्ती इलाकामा वा भनौं तराई मधेशका जिल्लाहरुमा बसोबास गर्ने रैथाने नेपालीहरु नागरिकताको सुबिधाबाट बञ्चीत हुनुपरेको अवस्था छ। एकातिर लाखौ गैह्र नेपालीहरुले नेपाली नागरिता हात पार्नु र अर्कोतिर लाखौंको संख्यामा रहेका सिमावर्ती रैथाने नेपाली स्वयं नागरिकताबाट वन्चित भएर राष्ट्रबाट पाउनु पर्ने सुविधाहरु उपभोग गर्न नपाउनु आफैंमा दुखद र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै संबेदनशील छ। नेपाल जस्तो खुल्ला सिमाना रहेको सानो मुलुक जहाँ राजनीतिक तहमा चरम अविविश्वास छ, राजनीतिक व्यक्तिहरु विदेशीको प्रभावमा परेर राष्ट्रहितको लागि स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने हैसियत राख्दैनन (जुन विगतका कतिपय गतिविधिहरुले पुष्टि गरि सकेका छन्), राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र विचौलिया, भ्रस्टाचार र अनियमितताको अखडा बनिरहेको अवस्थाले राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिकता, नागरिकता विधेयक र यससँग जोडिएका हरेक पाटाहरुलाई निकै चुनौतिपूर्ण बनाएको छ ।
गैह्र नेपालीलाई वितरण गरिएको नागरिकता र नागरिकता विहिन रैथाने नेपालीहरुको सम्बन्धमा एउटा संवैधानिक आयोग गठन गरि उचित छानविन गरि र गैह्र नेपालीहरुलाई वितरण गराएका नागरिकताहरु खारेज गर्नुपर्छ र रैथाने नेपालीहरुलाई नागरिकताको अधिकारबाट बन्चित गरिनु हुँदैन भन्ने सुझाव विभिन्न विज्ञ तथा नागरिक समाजले सरकारलाई पटकपटक दिइ नै रहेका छन् । यसमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले राष्ट्र हितको लागि जिम्मेवार भएर एउटा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर जतिसक्दो चाडो कार्बाही अगाडि बढाउनु पर्दछ।
सरकारले व्यवस्थापिकामा पठाएको नागरिकता विधेयकले नागरिकताको मूल समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको तर गैह्र नेपालीहरुलाई नागरिकता लिन झन् खुकुलो गरेको हुँदा यस विधेयकलाई तयार पार्दा राष्ट्रिय सुरक्षा र खुल्ला सिमानाको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरिएको स्पष्ट हुन्छ। तसर्थ यस विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिई सम्बन्धित सरोकारवालाहरु, विज्ञहरु र सुरक्षा अंगहरुसँग व्यापक छलफल र सुक्ष्म अध्ययन पछि मात्र कुनै छिद्र नरहने गरि थप परिमार्जन सहित संसदमा पुनः दर्ता गर्नु उचित हुन्छ।
हाम्रो जस्तो पैसामा माननीय पद समेत पनि खरिदबिक्री हुने देशमा कानुनी पक्ष जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको लागि बनाइएको संरचना र व्यवस्थापन फितलो भएमा पटकपटक पहुँच र शक्तिको आडमा स्वार्थपूर्तिको लागि यसको दुरुपयोग हुने खतरा सधैँ रहन्छ। तसर्थ यहाँ दुरुपयोगको रोकथामको लागि कार्यन्वयन पक्षलाई व्यवस्थित बनाएर नागरिक अभिलेख र नागरिकता वितरणलाई कसरी व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ ? सो नागरिक अभिलेखलाई कसरी अन्य विविध प्रयोजनको लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघियताको व्यवस्था गरेसँगै गरिएको प्रशासनिक पुनर्संरचना अनुसार हाल नेपालमा तीन तहको सरकार, ७ प्रदेश, ७७ जिल्लाहरु, २६४ महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका र ४८० वटा गाउँपालिकाहरु गठन गरिएका छन् जसमा सबै मिलाएर ६६८४ वार्डहरु छन्। वार्ड कार्यालयहरु हाम्रो प्रशासनिक निकायको सबै भन्दा तल्लो एकाई हो र यहाँ प्रत्येक नागरिकको पहुँच पुग्ने हुँदा वैज्ञानिक तरिकाले नागरिक अभिलेख राख्ने काम वार्ड कार्यालयबाट नै गर्नुपर्छ, जसको लागि निम्नानुसार व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
१ गृह मन्त्रायल मातहत रहने गरि नागरिक अभिलेख राख्नको लागि विशेष सफ्टवेयरको डिजाइन गर्नुपर्छ जसमा नागरिकको व्यैक्तिक र जैविक विवरण रेकर्ड गर्न सकियोस। जैविक विवरण अन्तर्गत आँखा र सम्पूर्ण औंलाको छाप अनिवार्य रेकर्ड गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यो सफ्टवेयर इन्टरनेटमार्फत User Name र password को प्रयोग गरि प्रत्येक वार्ड कार्यालयले डाटा रेकर्ड गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ । नागरिक अभिलेखको लागि सफ्टवेयरको डिजाइन गर्दा विशेषज्ञहरुसँग विस्तृत परामर्श लिनुपर्छ र नागरिकको सम्पूर्ण विवरण यसमा अटाउने किसिमको हुनुपर्छ।
२ यसरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरि सकेपछि अब यो अभिलेख कुनकुन संस्थाहरुलाई कति मात्रामा आवश्यक पर्छ र ति संस्थाहरुले भविष्यमा के कति थप विवरणहरु यसमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ विश्लेषण गरेर उक्त संस्थालाई आवश्यक पर्ने विवरण हेर्न र अद्यावधिक गर्न मिल्ने गरि User Name र password सहितको पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उक्त संस्थालाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउन आवश्यक कानुन बनाउनुपर्छ । यस्ता संस्थाहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय निर्वाचन आयोग, प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, अस्पताल, बीमा कम्पनी, बैंक, सवारी साधन चालक अनुमतिपत्र दिने कार्यालय, अध्यागमन विभाग, विदेशी रोजगार विभाग आदि हुन सक्छन्। यसरि सफ्टवेयरको व्यवस्था गरिसकेपछि नागरिकको यो संवेदनशील अभिलेखलाई सुरक्षित राख्नको लागि साइबर आक्रमणबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ जसमा सर्भरबाट हरेक दिन अफलाइन ब्याकअप लिनेसम्म तयारी हुनुपर्छ।
३ यसपछि प्रत्येक वार्ड कार्यालयमा एक दरबन्दी सिर्जना गरि आवश्यक उपकरणहरु कम्प्युटर र इन्टरनेट सुविधा सहितको नियुक्ति गर्नुपर्छ र नागरिक अभिलेख राख्ने कामको सुरुवात गर्नुपर्छ। नेपालको जनसंख्यालाई तीन करोड मानेर औषत निकाल्दा एउटा वार्डमा ४४८८-४४८९ जना हुन आउँछ। एक जनाको अभिलेख राख्न ३० मिनेटको समय लगाउँदा दैनिक ८ घण्टाको दरले काम गर्ने हो भने सम्पूर्ण नागरिकको विवरण दश महिना भित्र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
४ विद्यालयमा भर्ना गर्नदेखि, अस्पतालमा उपचार गर्न समेत नागरिक अभिलेख अनिवार्य हुनुपर्ने र प्रत्येक सरकारी कामकाजको लागि यस प्रणालीमा अवस्थित हुनै पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थाको फाइदाको बारेमा नागरिकलाई पर्याप्त मात्रामा जानकारी दिइ आफ्नो हरेक घटनाक्रमहरु वार्ड कार्यालय तथा सम्वन्धित निकायहरु मार्फत अद्यावधिक गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ।
५ सम्पूर्ण परिचयपत्रहरु (नागरिकता सहित)अनिवार्य रुपमा केहि निश्चित समय पछि नविकरण गर्नै पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ।
६ एक पटक पेश गरिसकेको विवरण त्रुटिपूर्ण भएर सच्याउन परेमा निश्चित मापदण्ड बनाएर लागु गर्नुपर्छ र सफ्टवेयरमा पनि सोहि बमोजिमको नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
७ नागरिक अभिलेखको भरपुर प्रयोग गर्दै जिल्ला प्रसाशन कार्यालयले उमेर सहित मापदण्ड पुरा गरेका नागरिकहरुलाई स्वयं सम्पर्क गरि नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने, निर्वाचन आयोगले मतदान परिचयपत्र दिने, जनसंख्या मन्त्रालयले वार्षिक जनसंख्या सार्वजनिक गर्ने, वार्षिक मेडिकल रिपोर्ट बनाउने, अपराधका घटना स्थलमा प्राप्त भएको औंलाको छापलाई अभिलेखमा भिडाएर अपराधी पहिचान गर्ने, वार्षिक उपलब्ध जनशक्तिको विश्लेषण गर्ने लगायत बहुपक्षीय काममा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ।
नागरिक अभिलेख राख्ने माथि उल्लेखित आधुनिक र वैज्ञानिक विधिलाई बिलम्ब नगरी आवश्यक तयारी गरेर लागु गर्ने हो भने कुनै पनि किसिमको घुसपैठ र नक्कली काम कार्बाहीहरुमा रोक लगाउन सकिन्छ र गैह्र नेपालीले नागरिकता लिने काममा पनि पूर्णविराम लगाउन सकिन्छ।
( उप्रेती ALTRAD | Cape - कुवेत मा खरिद तथा आपूर्ति विशेषज्ञको रुपमा कार्यरत छन्।)
