काठमाडौँ । टिना राई अन्त्यमा आफ्ना ओठमा रातो लिपिस्टिक लगाएर आफूलाई सुन्दर बनाउँछिन् । बिहानको मेकअपपछि उनी यौनकर्मीहरुको रोजाइमा पर्ने काठमाडौंको मुटुमा रहेको रत्नपार्कको छेउमा ग्राहकको प्रतीक्षा गर्छिन् । विगत २० वर्षदेखि उनको यो दैनिकी चलिरहेको छ ।

यौन पेशाकर्मी बाहेक राई मेकअप आर्टिस्ट पनि हुन् तर हाल उनी सो क्षेत्रमा काम गर्दिनन् । उनलाई ब्युटी पार्लर संचालन गर्ने रहर छ तर उचित कागजातको अभावले जटिलता थपेको छ । राई पारलैंगिक महिला भएपनि नागरिकताले उनलाई पुरुषको पहिचान दिएको छ ।

१६ वर्षको उमेरमा प्राप्त गर्न सकिने नागरिकता प्रमाणपत्र नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित गर्ने एक महत्वपूर्ण कागजात हो । साथै, यसको माध्यमबाट नागरिकहरुले सार्वजनिक सेवामा पहुँच र ड्राइभिङ् लाइसेन्स तथा पासपोर्टजस्ता अन्य कागजात लिन पाउँछन् ।

राईले पारलैंगिक महिलाको रुपमा आफ्नो पहिचान अँगाल्नुभन्दा अगाडि नै उनको नागरिकता बनिसकेकोले त्यसमा उनको जन्मको नाम र लैंगिकता उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा उनले सेवाहरुमा पहुँच पाउन संघर्ष गर्नुपरेको छ ।

कानून अनुसार भने राईलाई सही रुपमा आफ्नो लैंगिकता उल्लेख गरिएको अध्यावधिक नागरिकता प्राप्त गर्ने हक छ ।

सन् २००७ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका साथै पारलैंगिक व्यक्तिहरुलाई लैङ्गिक पहिचान उल्लेख हुने गरी पहिचान सहितको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दियो । सो आदेशले “तेश्रो लिङ्गी” लाई पनि मान्यता प्रदान गरेको थियो । 

महिला वा पुरुष भनी पहिचान नभएका वा जन्म हुँदाको लिङ्ग अनुसार व्यवहार नगर्ने र प्रस्तुत नहुने व्यक्तिहरुलाई यस वर्गमा रखिएको थियो । उक्त आदेश अनुसार लिङ्ग व्यक्तिको स्वअनुभूति अनुसार हुनुपर्छ र “अरू व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानूनले जैविक लिङ्ग के हो भनी निर्धारण गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।”

तथापि राईजस्ता पारलैंगिक व्यक्तिहरुले सही पहिचानको लागि अवरोध खेपिरहेका छन् ।

कानूनमा उल्लेख नभएपनि, अधिकारीहरुले कहिलेकाहीं उनीहरुको जैविक लिङ्ग अनुसार लैंगिकता भए-नभएको यकिन गर्न अपमानजनक मेडिकल प्रक्रियाहरू लागू गर्ने गर्छन् । ग्लोबल प्रेस जर्नलसँग संवाद गरेका स्रोतहरु भने यस्ता अड्चनबाट उम्किन उनीहरुले लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया गर्नुपरेको बताउँछन् । नेपालमा यस्ता शल्यक्रियामा पहुँच नहुनाले उनीहरु लाखौं खर्च गरेर विदेश जान बाध्य छन्, जसको एउटा कारण स्पष्ट कानून नहुनु हो ।

तर सर्जरी गरिसकेपछि नागरिकतामा सही विवरण हुन्छ भन्ने किटान गर्न सकिंदैन । ह्युमन राइट्स वाचको एक रिपोर्ट अनुसार, सरकारी अधिकारीहरु कहिलेकाहीं परम्परागत मान्यता र अनुमानको भरमा निर्णय गर्ने गर्दछन् र गलत नाम वा लैंगिकता उल्लेख गरी नागरिकता प्रमाणपत्र बनाइदिन्छन् । फलस्वरूप, पारलैंगिक व्यक्तिहरुले सार्वजनिक सेवा र अन्य कानूनी कागजात प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ जसले उनीहरुलाई मानसिक तनाव दिन्छ ।

राईले एक वर्षसम्म आफ्नो नागरिकता सच्याउन कोसिस गरिन् तर सफल भइनन् । सन् २०१९ को अन्त्यतिर, लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रियाको लागि उनी भारतको नयाँ दिल्ली पुगिन् । यद्यपि कुनै सरकारी अधिकारीले उनले सर्जरी गर्नुपर्ने कुरा स्पष्टरुपमा बताएका थिएनन्, बाधा-अड्चनबारे उनी जानकार थिइन् र लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रियापछि केही साथीहरुले सफलतापूर्वक नागरिकता प्राप्त गरेको देखेकी थिइन् ।

सर्जरी गर्दा जीवनभर बचत गरेको करिब ८ लाख रुपियाँ (६००० अमेरिकी डलर) सकियो, उनी भन्छिन् ।

छ महिनापछि उनी काठमाडौं फर्किन् र सरकारी अस्पताल, वीर अस्पतालमा गइन् । त्यहाँ डाक्टरले उनको जैविक लिङ्ग र लैंगिकता एउटै भए-नभएको यकिन गर्न उनलाई आफ्नो अगाडि कपडा खोल्न लगाए । “मलाई डाक्टरको अगाडि नाङ्गिनुमा कुनै अनुभव भएन,” उनी भन्छिन् । “मलाई पहिचानसहितको नागरिकता [प्रमाणपत्र] लिनु थियो । अभावले मानिसलाई जस्तो काम गर्न पनि बाध्य तुल्याउँछ ।”

राईले मेडिकल बोर्डबाट सर्जरी गरेको प्रमाणपत्र पाइन् । उनको वडा कार्यालयले पनि उनलाई महिलाको नाममा नागरिकता दिन सिफारिस दियो । तर राई नागरिकता जारी गर्ने काठमाडौंको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदा, एक अधिकारीले कानूनअनुसार उनको आवेदन लिन नमानी गृह मन्त्रालयमा गएर बुझ्न भनेको उनी बताउँछिन् ।

“गृह मन्त्रालय जान पनि नागरिकता [प्रमाणपत्र] नै चाहिन्छ,” उनी भन्छिन् । “फोन गर्दा हुँदैछ, समय लाग्छ भनेर फोन काट्छन् ।”

महिला भएपनि उनीसँग पुरुषको पहिचान भएको नागरिकता रहेको हुनाले सेवा-सुविधा पाउन गाह्रो परेको उनी बताउँछिन् । उदाहरणको लागि, उनले पासपोर्ट पाएकी छैनन् र ब्युटी पार्लर खोल्न पनि समस्या परेको छ ।

“मेरो बैंक खाता पुरुषकै नाममा छ,” उनी भन्छिन् । “बैंकमा पुरुषको नामले चिच्याएर बोलाउँदा वरपरका मानिसले मलाई अचम्म मानेर हेर्छन् । मेरो आत्मविश्वास शून्यमा झर्छ । मलाई मेरो पहिलेको नामसँग लाज लागेर आउँछ । महिलाको नागरिकता भयो भने म निर्धक्क हुने थिएँ ।”

चुनौतीले भरिएका प्रक्रिया
नेपालका एलजिबिटिक्यु प्लसका एड्भोकेट सुजन पन्त पारलैंगिकहरुका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा सरकारी अधिकारीको उदारतामा भर पर्ने बताउँछन् । “सरकारी अधिकारी उदार छन् भने,” उनी भन्छन्, “सहज रुपमा प्राप्त हुन्छ ।”

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, सन् २००७ मा अदालतको आदेशपश्चात् जिल्ला प्रशासन अधिकारीहरुले १४०५ जनालाई “अन्य” को वर्गमा नागरिकता जारी गरेका छन् र १८८ जनालाई “तेश्रो लिङ्गी” को श्रेणीमा राखेका छन् । (तेश्रो लिङ्गीले लैंगिकताको मान्यता पाएको भएपनि यसलाई आधिकारिक वर्ग मानिएको छैन । कानूनी कागजातमा “अन्य” ले तेश्रो लिङ्गीलाई समेट्ने गरेको छ । तर कहिलेकाहीं अधिकारीहरु मानिसहरुलाई गलत तरिकाले तेश्रो लिङ्गीको रुपमा वर्गीकरण गरिदिन्छन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था ब्लु डायमण्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ कानूनको अव्यवस्थित व्याख्या समस्या रहेको बताउँछिन् । “[कुनै मानिस] नागरिकता बनाउन जाँदा सरकारी अधिकारीले आफ्नो तरिकाले [संविधान]को व्याख्या-अपव्याख्या गरिदिन्छन्,” उनी भन्छिन् ।

अभियान्ता र पारलैंगिक महिला भूमिका श्रेष्ठले भने आफ्नो नागरिकता विवरण अध्यावधिक गराउन जाँदा धेरैपटक धाउनुपरेको र पटक-पटक सच्याउनुपरेको थियो । पहिले मृत नाम र पछि गलत लैंगिकता उल्लेख गरेर उनलाई दुईपटक गलत नागरिकता प्रदान गरिएको थियो । उनी सन् २००७ को सर्वोच्चको निर्णय आउनुअगाडि नै पहिलोपटक नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएकी थिइन् । एक सरकारी अधिकारीले उनलाई आफ्नो नाकको फुली निकाल्न, कपाल काट्न र केटाको लुगा र ढाका टोपी लगाउन भने । उनलाई लैंगिकता अनुरुपको नागरिकता चाहिने भएकोले भने बमोजिम गरिन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई नयाँ नागरिकता प्रदान गरेपनि त्यसमा पुरुषको नाम थियो र उनको लैंगिक पहिचान पनि पुरुषकै थियो ।

उनको पहिचान र नागरिकताबिच मेल नहुँदा उनलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न चुनौती भयो । “मैले आफ्नो नागरिकता देखाउँदा, उनीहरु ‘यो नागरिकता [प्रमाणपत्र] तपाईंको होइन’ भन्छन्,” उनी भन्छिन् ।

सन् २०१५ मा श्रेष्ठले पुन: आफ्नो नागरिकता सच्याउने काम शुरु गरिन् । सरकारले उनी “अन्य” लैंगिक वर्गमा रहेको घोषित गरी उनलाई नागरिकता प्रदान गर्यो तर लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया नगरेको कारण पुरुषको नाम भने कायमै रह्यो । “मलाई प्रत्येक पटक प्रश्न गर्न थालियो,” उनी भन्छिन् ।

सन् २०१९ मा सर्जरीको लागि आफू भारत गएको र नेपाल आएर नागरिकता प्राप्त गर्न फेरि एकपटक कोसिस गरेको ३६ वर्षकी श्रेष्ठ बताउँछिन् । “डाक्टरले मेरो शरीरको सबै भाग हेरे । नागरिकताका लागि नाङ्गिएर भिख माग्दै हिंड्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्था हो?” उनी भन्छिन् । “आखिर हामी पनि यही देशका नागरिक हौं ।”

मेडिकल बोर्डले उनको निवेदन अगाडि बढाउन सिफारिस दियो । सामान्यतया, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला अधिकारीहरुले नागरिकता जारी गर्ने गर्छन् तर कहिलेकाहीं स्थानीय निकायले संघीय सरकारको कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषदमा केस पठाउने गर्छन् । “मानिसहरुले मलाई अभियान्ता भनेर चिन्ने भएकोले मन्त्रिपरिषदले मेरो केसमा छिटो निर्णय गर्यो,” उनी भन्छिन् ।

अन्तत: उनले आफूले चाहेको नाममा नागरिकता प्राप्त गरिन् तर उनको लैंगिकताको महलमा भने गल्ती पुन: दोहोरियो । नागरिकतामा उनको चाहना अनुरुप “अन्य” उल्लेख नगरी महिला उल्लेख गरिएको थियो । “सर्वाेच्च अदालतको आदेश र कानूनलाई नेपाल सरकारले अवहेलना गर्नु नै हाम्रो लागि दुर्भाग्यको कुरा हो,” श्रेष्ठ भन्छिन् ।

एक फड्को
नारायणप्रसाद भट्टराई गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता हुन् । सरकारले लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकता प्रदान गर्नु ठूलो फड्को भएको उनी बताउँछन् । आलोचकहरुले नकारात्मक पक्षमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेकोमा उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । “पहिचानसहितको नागरिकता लिने कुरामा नेपाल परीक्षणको चरणमा छ,” उनी भन्छन् । “यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै लगेर कतै समस्या देखियो भने छलफल गर्ने हो ।”

सरकारले पारलैंगिकहरुलाई लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया गर्न बाध्य पारेको आरोपलाई भने भट्टराई अस्वीकार गर्छन् । “सबैलाई मेडिकल परीक्षणको लागि पठाइएको छैन,” उनी थप्छन् । “अपवादको केसलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन ।”

सन् २०१२ को गृह मन्त्रालयको एक निर्देशिकामा लैङ्गिक पहिचानको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सरकारी अधिकारीले “आवश्यक अनुसन्धान गर्नसक्ने” व्यवस्था छ तर यसमा मेडिकल जाँच समावेश भए-नभएकोबारे निर्देशिका प्रष्ट छैन ।

नागरिकता ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै व्यक्ति नेपाली नागरिक हो/होइन भनेर बुझ्न स्वविवेकिय अधिकार प्रदान गरेको बताउँछन् भट्टराई । साथै, अधिकारीहरुले व्यक्तिसँगको सहमतिमा र उनीहरुको आत्मसम्मानको सुनिश्चितता गर्दै यस्ता अनुसन्धान गर्ने पनि उनी बताउँछन् ।

पहुँचमा नरहेका जटिल सर्जरीहरु
लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रियामा पहुँच नपुग्नुले अवस्था झनै विकराल रहेको बुझाउँछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्लाष्टिक सर्जन डा. जयनमान श्रेष्ठ (भूमिका श्रेष्ठसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको), लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रियाको अनुमतिबारे नेपालमा कानूनले स्पष्ट व्याख्या नगरेको हुनाले यो शल्यक्रिया गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । पन्त यसमा सहमति जनाउँदै थप्छन्, यस्तो सर्जरी गर्ने कसैलाई सजाय नभएपनि यस्तो सर्जरी वैध रहे/नरहेको भन्ने स्पष्ट छैन ।

सबै पारलैंगिक व्यक्तिहरु लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रियाको इच्छा गर्दैनन् र त्यसको लागि तयार पनि छैनन् । पारलैंगिक महिला रुबिना तामाङ सर्जरी गराउन मानसिक र आर्थिक रुपमा तयार छैनन् । फेब्रुअरीमा उनी नागरिकताको लागि काठमाडौंको बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएकी थिइन् । उनलाई आफ्नो चाहना अनुरुपको महिला नाम र लैंगिक पहिचानको महलमा “अन्य” लेखिएको नागरिकता प्राप्त गर्न निवेदन दिनु थियो । सर्जरी नगरेको हुनाले उनले लैंगिकतामा “अन्य” लेखिएको नागरिकता प्राप्त गर्ने तर नाम भने पुरुषकै हुने अधिकारीहरुले उनलाई बताए ।

उनका कागजातहरु मृत नाममा भएकोले कलेजमा उनलाई समस्या परेको छ । उदाहरणको लागि, उनको परीक्षा नजिकिंदैछ र उनले आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्नुपर्छ । “नागरिकता महिलाको नाममा आए मात्रै मनभरुञ्जेल पढ्ने रहर छ,” उनी भन्छिन् ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका लागि गैर-नाफामूलक संस्था मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसी पारलैंगिक व्यक्तिहरुले लिङ्ग परिवर्तनको प्रमाणपत्र चाहिन्छ भन्ने सरकारी अधिकारीविरुद्ध मुद्दा हाल्नुपर्ने विचार राख्छिन् । “[लिङ्ग परिवर्तन गर्न] अन्य देशमा जाने खर्च कहाँबाट जुटाउने?” उनी भन्छिन् । “जबकि गरिबीको अनुपात अरु समुदायको भन्दा यो समुदायको बढी छ ।”

हाल ब्लु डायमण्ड सोसाइटीले करिब ५०० व्यक्तिहरुलाई आफ्नो पहिचानसहितको नागरिकता दिलाउन सहयोग गरेको गुरुङ बताउँछिन् ।

राई आफूले नागरिकता प्राप्त गरेपछि अन्तत: आफ्नो पार्लर खोल्न पाउने र आफ्ना समुदायका मानिसलाई मेकअप आर्ट सिकाउने कुरामा आशावादी छिन् । तर आफ्नो बितेको उमेरको बारेमा भने उनी चिन्तित छिन् ।

“हामीलाई नागरिकता प्राप्त गर्न यति गाह्रो बनाउने सरकारको कुन मान्छे हो?” उनी छक्क पर्छिन् । “[उनीहरुलाई] भेटेपछि यही प्रश्न गर्न मन छ ।” (सुनिता न्यौपाने ग्लोबल प्रेस जर्नलकी नेपालस्थित रिपोर्टर हुन्। ग्लोबल प्रेस जर्नल अवार्ड विजेता अन्तर्राष्ट्रिय गैर नाफामूलक समाचार संस्था हो, जसले अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा रहेका आफ्ना ४० भन्दा धेरै स्वतन्त्र समाचार ब्युरोहरूमा स्थानीय महिला रिपोर्टरहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दछ।)