काठमाडौँ । अक्षराङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन र प्रदेशस्तरबाट प्रश्नपत्र सोध्न थालिएपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा देखिने हाउगुजी घट्दै गएको छ ।

जुनसुकै परीक्षामा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक दबाब हुने भए पनि विगतको प्रवेशिका (एसएलसी) मा जस्तो विद्यार्थी र अभिभावकमा त्रास र डरको भार घटेको पाइएको छ । सरकारले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको मान्यता दिएपछि कक्षा १० को एसइई परीक्षाले नीतिगतरुपमै राष्ट्रिय महत्व पाउन छाडेको छ ।

संविधान : माध्यमिक शिक्षासम्मको सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा दिइएकाले पनि परीक्षा व्यवस्थापन क्रमशः सङ्घीय संरचनामा जान थालेको हो । विगतमा यो परीक्षालाई ‘फलामे ढोका’ को सङ्ज्ञा दिने गरिएकाले यसका नाममा एक प्रकारको हाउगुजी थियो । यसरी हाउगुजी सिर्जना गर्दा विद्यार्थीले जानेको विषयमा समेत सन्तोजनक उत्तर दिन नसक्ने अवस्था थियो । आफू पढेको भन्दा अन्यत्रको विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र तोकिने प्रणालीले पनि विद्यार्थी र अभिभावकमा परीक्षाको धङ्धङ्गी देखिन्थ्यो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सातै प्रदेशमा कार्यालय खोली परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना लिए पनि एसइईका लागि विगतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकै संरचनामा व्यवस्थान गरिरहेको छ । यस वर्षबाट परीक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

बोर्ड मातहतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका नियन्त्रक विष्णु अधिकारी परीक्षालाई संवेदनशील त मानिए पनि बढी महत्व दिन नपर्ने बताउछन्। उनले  भने, “यो सामान्य हो । यस्ता परीक्षा विद्यार्थीले सधैँ दिइरहेका छन् । पहिला पहिला जस्तो आधा नम्बरले सर्वाेत्कृष्ट वा पास फेल हुने भन्ने पनि छैन । त्यसकारण यसलाई हाउगुजीका रुपमा बुझ्न आवश्यक छैन ।”

शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेका विचारमा ‘परीक्षा फोयिबा’ कायम रहे पनि परीक्षाका नाममा हुने हाउगुजी निकै कम भएको छ । उनले भने, “विद्यार्थी फेल नहुने भएपछि त्रसित हुनुपर्ने कारण छैन । शिक्षकहरु स्वतः स्थायी र विद्यार्थी स्वत : पासजस्तो हुन थालेको छ । यसले गुणस्तरमा भने नकारात्मक असर पार्न सक्नेछ ।”

यस वर्षको एसइई यही चैत १० गतेदेखि २१ गतेसम्म यो परीक्षा देशभर एकैसाथ हुँदैछ । परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म हुनेछ । विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति, कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२’ जारीपछि सो वर्ष अक्षराङ्कन पद्धतिको थालनी भएको हो । विद्यार्थीले पाउने प्रमाणपत्र तथा ग्रेड सिटमा उत्तीर्ण-अनुत्तीर्णको उल्लेख नभई विषयगत ग्रेड दिइने र समग्रमा स्तरीकृत अङ्क दिइने प्रक्रिया अक्षराङ्कन प्रणाली हो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट गत २०७२ मङ्सिर २३ मा स्वीकृत भई यो प्रणाली लागू भएको हो ।

प्रदेश नं ३ का प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख जयन्ता सत्यालले विद्यार्थीले आफूले जानेको र सिकेको ज्ञान र सीपकै आधारमा परीक्षा दिनुपर्ने भएकाले आत्तिन नपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “अहिलेको पद्धतिले अर्को विद्यालय वा केन्द्रमा गएर परीक्षा दिनुपर्ने छ । भविष्यमा अनलाइनबाटै परीक्षा दिने प्रणाली पनि आउन सक्छ । त्यसैले विद्यार्थीले नआत्तिकन उत्तर लेख्दा हुन्छ । त्रसित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, आनन्दपूर्वक परीक्षा दिँदा हुन्छ ।”

‘एसएलसीदेखि एसइईसम्म’ को इतिहास विषयका लेखक प्रकृति अधिकारी प्रवेशिका परीक्षामा जस्तो विद्यार्थीमा अक्षराङ्कनमा गइसकेको अवस्थामा एसइईको महत्व नरहेको जनाउछन्। धेरै मानिस साक्षर नभएको अवस्थामा प्रवेशिका परीक्षाका शुरुका दसकमा महत्व रहे पनि अहिले घटेको उनको भनाइ छ ।

छात्रभन्दा छात्रा बढी

यस वर्षको परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक क्षेत्रका गरी कूल चार लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थीले आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये दुई लाख ३६ हजार ४४५ छात्र र दुई लाख ३८ हजार ५५८ छात्रा रहेका छन् । परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीका अनुसार यस वर्षको परीक्षाका लागि एक हजार ९६९ केन्द्राध्यक्ष, तीन हजार १६७ सहकेन्द्राध्यक्ष र २९ हजार ५३५ सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । अनिवार्य विषयका प्रश्नपत्र सातै प्रदेशबाट सोधिनेछ ।

नेपालमा विसं १९९० मा भारतको पटना विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिई प्रवेशिका परीक्षाको थालनी भएको थियो ।