काठमाडौँ ।कानूनले ‘कुप्रथा’ को सङ्ज्ञा दिएको छाउपडीका कारण सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका किशोरीले ‘छाउ’ भएको समयमा पढ्ने अवसरबाट वञ्चित भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

किशोरीलाई प्रत्येक महीना प्राकृतिक रुपमा हुने महीनावारीलाई ‘अपवित्र’ अर्थात ‘पाप’ हुने भनेर छुट्टै गोठमा गएर बस्नुपर्ने भएपछि प्रत्येक महीनाको चार दिन किशोरी पढ्नबाट वञ्चित भएका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बैतडी र अछाममा गरेको ‘छाउपडीसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ प्रतिवेदन’ ले देखाएको हो ।

प्रतिवेदनमा स्कूल पढ्ने उमेरका किशोरी र स्कूलमा पढाउने शिक्षिकासमेत विद्यालयमा मन्दिर हुने र भगवान् रिसाउने डरले महीनावारी भएको समयमा विद्यालय पढाउन नजाने गरेको उल्लेख छ । त्यो अवधिमा भगवान् रिसाउने डरले छुट्टै छाउगोठमा बस्नुपर्ने भएका कारण महिलाले महीनावारी हुँदा गोठमा बस्नुपर्ने हुँदा स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकार हनन भई उनीहरुकोमाथि हिंसा र यातना भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

छाउगोठ घरबाट अलि टाढा हुने हुनाले महीनावारी भएका महिलालाई सर्पले डस्ने, यौनहिंसा, बलात्कारजन्य घटना हुनेजस्ता असुरक्षा तथा जोखिम छन् । अछाममा २०६२ देखि हालसम्म १३ घटनामा हालसम्म १३ किशोरीको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुत्केरी भएका महिलालाई पनि छाउगोठमा राख्ने गरेको पाइएको छ । सुत्केरी अवस्था र महीनावारीको सयमयमा सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि ती महिलालाई सो अवधिमा धारा, इनार, कुँवामा पानी छुनसमेत नदिने गरिएको छ ।

आयोगले मोहना अन्सारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्ययी जाँजबुझ समिति बनाएर गत पुस ५ गते दैलेख र ८ गते अछाममा सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन गरेको थियो । दैलेखमा १२२ र अछाममा गरेको कार्यक्रममा १२१ महिला तथा पुरुष उपस्थित भएका थिए ।

‘छाउपडीसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रम प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भन्नुभयो, “कानूनले कुप्रथा भनेर कसुर मानिसकेको छ, तर स्थानीयस्तरमा चेतना अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ ।” उहाँले सरकारले पनि यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ चेतना अभिवृद्धिको काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सो समितिका संयोजक अन्सारीले महीनावारी भएकै कारणले गोठमा बस्दा मृत्यु हुनु सामान्य कुरा नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “छाउगोठमा बस्दा महिलाको मत्यु भएको छ, अन्त कही महीनावारी भएको अवस्थामा मृत्यु भएको अहिलेसम्म सुनिएको छैन, ज्यान नै जानु सामान्य कुरा होइन, यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।”

छाउगोठमा बसेको अनुभव भएकी इन्द्रा खड्काले गैरसरकारी संस्थाका कारण अछाम र दैलेखमा महिला निकै प्रभावित भएको सुनाउनुभयो । “गैरसरकारी संस्थाले पाँच÷छ महीनाको परियोजना लिएर आउँछन्, छाउगोठ भत्काउँछन्, अनि जान्छन्, छाउगोठमा बस्न नपाउँदा तिनीहरु ओडार वा जङ्गलमा गएर बस्न बाध्य भएका छन्”, उहाँले आफूले पनि छाउगोठ बसेको सुनाउँदै भन्नुभयो, “छाउ प्रथा पहिलाजस्तो छैन, सुधार हुँदै गएको छ, सरकारले ती जिल्लामा चेतनास्तर वृद्धि गर्न जरुरी छ ।”    

आयोगले छाउपडी प्रथाका सम्बन्धमा गत जेठ २० गते छाउपडी प्रथाले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभावसम्बन्धी अनुगमन तथा अनुसन्धानबाट छाउपडी (महीनावारी वा सुत्केरी) हुँदा महिला अशुद्ध, अपवित्र बनाइनु, स्वस्थ्कर आहार उपभोगबाट वञ्चित गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउनु, विद्यालय जानबाट वञ्चित, मठमन्दिर बाटो हिँड्न वञ्चित, एकान्त वा गोठमा बस्न बाध्य पारिनुजस्ता कारणले महिलामाथि लैङगिक हिंसा तथा विभेद भई मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै सातबुँदे निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि सकारलाई सफारिससमेत गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदाललते २०६१ मा छाउपडी प्रथालाई कुप्रथा भएको हुँदा कसुरजन्य अपराध भएको र त्यस कार्यलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशिका बनाएर लागू गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले निर्देशिका पनि बनाएको थियो तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

गत भदौ १ गतेदखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०६४ को दफा १६८ उपदफा (३) ले छाउपडी प्रथालाई भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसुरका रुपमा लिएको छ । महिलाको रजस्वला वा अमानवीय व्यवहार गर्न÷गराउन नहुने प्रावधान रहेको छ । रासस