काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएसनको निर्वाचन आउन अब एक साता बाँकी छ। निर्वाचनका लागि मुख्य रुपमा दुई समूह प्रतिस्पर्धामा छन्। दुबै समहू मतदातामाझ पुगेर प्रचार प्रसारको अन्तिम चरणमा छन् । अबको बार कस्तो हुनुपर्छ ? उम्मेदवारहरुका एजेण्डा के छन्?  संरचनागत परिवर्तनमा कस्ता विषयलाई एजेण्डा बनाइएका छन् । यिनै विषयलाई समेटेर बृहत लोकतान्त्रिक प्यानलका तर्फबाट अध्यक्षका उम्मेदवार सुनील पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी । 

देशव्यापी जानुभयो। प्रचार एक हिसाबले सकिएको छ । के प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
हामी झापादेखि महेन्द्रनगरसम्म मतदातामाझ पुग्यौँ। बारलाई नीति र एजेण्डा दिने नेतृत्व होस् भन्ने मतदाताको अपेक्षा छ । बारलाई व्यवसायिक र सबै कानुन व्यवसायीको अधिकतम हितको पक्षमा लबिङ गर्ने नेतृत्वको खोजीमा उहाँहरु हुनुहुन्छ। पेशागत दक्षता र सुरक्षा दुबैमा उहाँहरुको चासो छ। हामीले मतदाताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौँ।

तपाईँका एजेण्डा के हुन्
यसपटकको निर्वाचन नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । व्यक्ति केन्द्रित है प्रणाली सुधारका पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो बुझाइ पनि एजेण्डा पनि हो ।  

हामीले बार र जुडिसियरी रिफर्मको कुरा गरेका छौँ । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि कार्यसञ्चालनका विषय सम्म हामीले कुरा उठाएका छौँ । निर्देशित न्यायलयको विपक्षमा हामी छौँ । हामीले न्यायलयलाई राजनीतिमुक्त गर्न नीतिगत सुधारका विषय उठान गरेका छौँ । पेशागत सुरक्षा र शुद्धीकरणका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ । नवोदित कानुन व्यवसायीलाई पेशामा स्थापित गर्ने विषयलाई पनि मुख्य रुपमा उठान गरेका छौँ । 

न्यायलयभित्रका भ्रष्टाचार, बेथिति लगायतका विषय हामीले उठान गरेका छौँ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाको सुधार लगायतका विषय हामीले उठाएका छौँ । लिगल एडलाई वान डोर सिस्टमा लैजाउँ । प्रोबोनोलाई व्यवस्थित बनाऔँ । बारले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने पनि हाम्रो एजेण्डा छ । बार काउन्सिलको संरचनागत सुधारको पक्षमा पनि हामीले विषय समेटेका छौँ । 

अब हामी बारको राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्न चाहन्छौँ । त्यो भनेको राजनीतिक रुपमा तठस्थ हो । तर, राजनीतिले संविधानलको लिक छाडेमा त्योबेला बारले राजनीति गर्छ लिकमा ल्याउनका लागि । बारलाई कमजोर समुदायको वकालत गर्ने फोरमका रुपमा विकास गर्नेगरि अघि बढ्ने मुख्य रुपमा हाम्रा एजेण्डा यिनै हुन् । अबको बार एजेण्डाले नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

तपाईँको घोषणपत्रमा राजनीतिबाट मुक्त न्यायपालिका भन्नुभएको छ तर, आर्फैँहरु चाहिँ दलको निकट भएर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भन्न आरोप पनि त छ नि ?
समाज राजनीतिक रुपमा विभक्त छ । कुनै पनि मान्छे न त तपाईँ वा न त म राजनीतिबाट टाढा छैनौँ । कहिँ न कहिँ राजनीतिक रुपमा जोडिएका छौँ । प्रश्न के हो भने तपाईँ राजनीतिक आवरणमा बारमा प्रवेश गर्नुहुन्छ वा त्यो आवरण हटाएर तपाईँ व्यावसायिक रुपमा प्रवेश गर्नुहुन्छ । त्यहाँ तपाईँको व्यवसायिकता प्रिभिल गर्छ । राजनीतिमा मतमात्र हुन्छ मत भोटले नेतृत्वमा पुग्छ बारमा मत र मति पनि हुन्छ । मति भनेको त्यहाँ वृद्धि र विवेकको कुरा हुन्छ । मतिका आधारमा मत निर्धारण हुन्छ । त्यहाँ व्यवसायिकता बढी हुन्छ । 

कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको छायाँमा न्यायपालिका नपर्ने कुरा गर्ने हो भने आफैं चाहिँ राजनीतिक कोट लगाइरहनु भएको छ । त्यसको जवाफ के हुन्छ ? 
म संविधानको व्यवस्थातर्फ ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु । संविधानले न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था र योग्यता तोकेको छ । संविधानले के भन्छ भने न्यायाधीश नियुक्ति हुनुभन्दाअघि राजनीतिक दलको सदस्य हुनुहुन्न भन्छ । आज नियुक्ति हुँदा हिजो छोडेको भए पनि हुन्छ। यसै भन्छ । संविधानले पनि परिकल्पना गर्‍यो कि मानिसको पछिल्लो कार्यकाल राजनीतिक हुन सक्छ । तर, तिमी न्यायाधीश वा अन्य कुनै नियुक्ति वा बारको नेतृत्वमा आउँछौ भने त्यो छोडेर आउ वा त्यागेको हुनुपर्छ भन्छ । त्यो व्यवसायिक प्रतिवद्धता हो ।

बारमा निर्वाचन भएपछि राजनीतिक लगाव छाड भनेको हो?
हो । निर्वाचनपछि अब व्यावसायिक प्रतिवद्धता हुनुपर्छ । 

तपाईको जीतको आधार के ?एजेण्डा के ?
हामीले घोषणापत्रमा दुई तीनवटा महत्वपूर्ण एजेण्डा राखेका छौँ । पहिलो नियन्त्रित र निर्देशित शासन व्यवस्थाविरुद्धमा हाम्रो प्रतिवद्धता । दोस्रो केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाविरुद्ध संघीय शासन व्यवस्था । हाम्रा अवधारणा हो संविधानले दिएकोभन्दा एक इन्च पनि बढी वा एक इन्च पनि घटी गर्न पाइन्न । आज संविधानको जुन हिसाबले प्रयोग गरिएको छ । जसरी प्रयोग गरिएको छ बार त्यसको विरुद्धमा छ । 

एउटा सानो उदाहरण दिऔँ जतिबेला म बारको महासचिव थिएँ यो देशका सबै राजनीतिक दल बाहलवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने निर्णयमा पुगे । त्यो पनि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा । बारमात्र यस्तो संस्था हो जसले यो गलत भयो भनेर निरन्तर रुपमा लड्यो । यसमा हामीलाई भनियो तिमीहरु यो सक्दैनौँ किनकी तिमीहरु सबै दलका मान्छे हौ । तर, बारले त्यसो गरेन । बारले एजेण्डा स्थापित गर्ने हो इस्यू उठाउने हो जित हारतर्फ जाने हैन । जित हारमा गए पावर सेन्टर हुन्छ । 

तेस्रो आधार, म यस्तो जेनेरेशनको मान्छे हो जसले वरिष्ठ र कनिष्ठको बीचको ब्रिजिङ गर्ने काम गर्छ । बीचमा छु म । वरिष्ठलाई पेशामा सम्मानित हुने अवसर छ । नवोदितलाई प्रोत्साहन छ । मैले नवोदित साथीको पीडा बुझेको छु । 

चौथो आधार मेरो समूह हो । सबै क्षेत्रको समावेशी समूह छ । २५ जनाको समूह नै विभिन्न बार इकाईमा कुनै न कुनै भूमिकामा काम गरेर आएको अनुभव छ । त्यो अनुभवी टिमले भिजन दिन्छ भन्ने कुरा आम मतदातालाई विश्वास दिलाउँछु । 

बारको लिगेसी बोझ हुन्न? अर्को पक्षले भनिरहेको छ वर्तमान बारले समस्या सम्बोधन गर्न सकेन। तपाईँकै लिगेसीको बारको यो भूमिकाले बेफाइदा गर्ला नि चुनावमा ?
यसले मलाई कुनै बेफाइदा छैन । म स्पष्ट छु । एजेण्डा र दृष्टिकोणमा प्रष्ट छु । हामी बारले हिजो गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन्छौँ । नगरेका कामलाई सुरुवात गछौँ । र, नराम्रा कामलाई करेक्सन गर्छौँ वा छाड्छौँ । म नै महासचिव हुँदा मैले गरेका काम त मैले क्रेडिट पाउँछु होला नि । हिजो देश त्यस्तो अवस्थामा पुगेको थियो त्योबेला पनि म अडेकै मान्छे हो । 

आजको बार चाहिँ तपाईँलाई चित्त बुझेको छ?
क्यापासिटी बिल्डिङ र ट्रेनिङका हिसाबमा यो बारमा धेरै काम भएका छन् । तर ती विषय देखिन्नन् । त्यो कुरा उहाँहरुले पनि बुझाउन सक्नु भएन । तर, नेशनल एजेण्डामा कहिलेकाहीँ समाज विभाजित भए अनुसार बारका भूमिकामा बहस भएका छन् । केही एजेण्डामा कानुन व्यवसायी सबैलाई मेनस्ट्रिममा ल्याउन नसकेको हुन सक्छ । 

पटकपटक नियन्त्रित न्यायपालिकाको कुरा गर्नुभयो। भय चाहिँ कसरी देख्नुभयो नि तपाईँले ?
मैले नियन्त्रित न्यायपालिकाको कुरा किन गरेभन्दा केही समयअघि एक राजनीतिक व्यक्ति जसलाई अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले छोड्थ्यो लगत्तै अदालतको प्रांगणबाट पुनः समातिन्थ्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर बिकलाई । यो काम न राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा भएको थियो न त पञ्चायतकालमा नै भएको थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला कानुन व्यवसायीहरु मुक्ति प्रधान र रमन श्रेष्ठलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेशपछि समातिएन । खिमलाल देवकोटा पनि हुनुहुन्थ्यो । तर, अहिले प्रकाण्डलाई अदालत छाड भन्छ सरकार फेरि समात्छ । त्यो पनि त्यही प्राङ्गणमा । त छोड म समात्छु। म्यासेज दिएको हैन र? 

न्याय परिषदमा बारको प्रतिनिधि जान्छ । प्रमको प्रतिनिधि पनि जान्छ । बारमा राजनीतिक प्रकृतिबाट जितेर जाने मान्छेले पनि त्यस्तै मान्छे पठाउँछ, कानुनमन्त्री त राजनीतिक नै व्यक्ति हुने । अनि न्यायलय राजनीति प्रेरित छ कि छैन ?
नयाँ संविधान बनिरहेका बेला नै बारले स्पष्ट लेखेरै पठाएको थियो न्याय परिषदको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ । ०४७ मा जे थियो थोरै परिवर्तन ०६३ मा भयो । हामीले यो परिमार्जन हुनुपर्छ भनेका थियौँ नयाँ संविधानबाट निरन्तरता पायो । भारतमा कलेजियम सिस्टम छ । संविधान संशोधन गरेर ६ जनाको हाम्रो न्याय परिषद् शैलीकै संरचना बनाए त्यहाँ तर २ जनाले हुन्नभन्दा पनि वा भिटो प्रयोग गर्दा न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदैन । हामीकहाँ बहुमतीय पारामा अझ राति-राति २ सदस्य बाहिर रहेरै गरे । तर, त्यहाँ २ जनाले हुन्न भन्दा नियुक्ति हुन्न । तर कलेजियम मान्ने न्यायायधीशले त्यो संशोधन बदर भयो । न्यायायधीशकै बर्चस्व छ । 

खै त यो कुरा घोषणापत्रमा ?
हामीले घोषणापत्रमा यो विषय समेटेका छौँ । कि संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर । न्याय परिषद भनेको मन्त्रिपरिषद जस्तो हैन । त्यहाँ अल्पमत वा बहुमतको कुरा हुन्न । प्रमले भनेपछि सकियो । प्रमले राजीनामा दिएमा वा अरु केही भए मन्त्रिपरिषद विघटन हुन्छ तर, परिषदमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएमा पनि यो संरचना भंग हुन्न । यहाँ एकमत होस्, सबैको सुनिनुपर्छ भन्ने हो । तर, निर्णय हेर्नुस् यहाँ दुई जना उपस्थित नभई त हुन्छ । 

संविधानले जुन संरचना बनायो कि सबैलाई समेट भन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीलाई कन्सिच्युएन्सी मानेपछि तीनको प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यहाँबाट मुखतिर गराउ । सरकारको कुरा मन्त्रीबाट सुन । करिअर जजको विषय प्रधानन्यायाधीशबाट मुखरित हुन्छ । यसलाई स्वायक्त निकाय बनाउन खोजिएको हो। 

त्यसो भए संरचना परिणत गर्ने कि अधिकार हेरफेर गर्ने त ?
संरचना परिवर्तन नै गर्नुपर्छ । न्यायाधीश थपेर पनि समस्याको सम्बोधन हुन्न । ०४७ मा न्यायाधीशको बहुमत थियो । प्रधानन्यायाधीशसहित २ वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य थिए । तर, उदाहरण हेर्नुस् २०५३ देखि ०६२ मा एक जना पनि पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति भएनन् । करिब खाली थियो पुनरावेदन अदालत । अहिले चार्ज छ वकिल आएर न्यायाधीश नियुक्ति नभएको भन्ने । मापदण्ड पनि परिवर्तन पनि गरौँ । न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि रोष्टरको बनाऔँ । 

संसदीय सुनुवाइका कारण प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि दलले मन पराएको हुनुपर्ने भन्ने पनि त भयो नि ?यो चाहिँ ठीक हो ? 
०६३ को संविधानको दोस्रो संशोधनबाट सुनुवाइको व्यवस्था ल्याऔँ । संरचनागत रुपमा सिफारिस न्याय परिषदबाट गर्ने टेष्ट चाहिँ संसदमा गर्ने । सुनुवाइ त संसदमा जसको बहुमत हुन्छ उसैको नियन्त्रणमा हुन्छ । सुनुवाइ अमेरिकी व्यवस्था हो । त्यहाँ राष्ट्रपतिले सोझै नियुक्ति हुने हुँदा सिनेटले टेष्ट गर्ने हो । हामीकहाँ प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको न्याय परिषदको सिफारिसमा टेष्ट संसदमा हुन्छ । या त सुनुवाइ राख्नुस् । सुनुवाइ राख्ने भए सिफारिसको संयन्त्र फेर्नुस् । सिफारिसको व्यवस्था त्यही राख्नुहुन्छ भने सुनुवाइको व्यवस्था फेर्नुस् । अहिलेको व्यवस्था अनुसार यी एकैपटक चल्न सक्दैनन् । 

आज उच्च र जिल्ला अदालतमा नियुत्त हुने कुनै पनि न्यायधशीले राजनीतिसँग जोडिएको विषयमा निर्भिकताका साथ फैसला गर्न सक्दैन किनभने उसलाई राम्रोसँग थाहा छ कुनै दिन मेरो सर्वोच्चमा सिफारिस हुन्छ र यिनी राजनीतिज्ञ सम्मिलित सुनुवाइ मैले पार गर्नुपर्छ। तर व्यक्ति भन्नेबेला चाहिँ न्यायलय स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्छ। यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्दैन। यो नीतिबारे सोच्नुपर्छ। 

वकिल नै विचौलिया बनेको आरोप छ । शुद्धीकरण कसरी गर्ने?
न्यायपालिका आफैंले भ्रष्टाचार गर्दैन । कुनै व्यक्तिले गर्छ । वकालतको हकमा पनि यही हो । हामीले न्याय परिषद ऐनमा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्यौँ । हामी कार्यसमितिमा भएको बेला न्याय परिषद ऐन संशोधन भइरहेको थियो। तर, भएन ।

बारको कुरा गर्दा बार काउन्सिलको पनि कुरा गर्नुपर्छ । जसले वकिलको आचारसंहिता हेर्छ । इजाजत दिन्छ तर अबको भूमिका कानुनी शिक्षामा पनि हुनुपर्छ । कस्ता वकिलको जरुरी छ  भन्ने अब काउन्सिलले हेर्नुपर्छ । खाली अहिलेको भूमिका कलेजबाट आएको विद्यार्थीलाई इजजातसम्म दिइरहेको छ। अब योभन्दा माथि शैक्षिक क्षेत्र पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । राज्यले बुझ्नुपर्छ कि वकिलमाथिको लगानी खेर जाँदैन । लयर्स विचौलिया भए भन्ने आरोज जुन छ यसमा काउन्सिल बढी सक्रिय हुनुपर्छ । उजुरी हैन आफैंले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । 

०४७ को संविधानपछि हामी धेरै क्षेत्रमा काउन्सिल सिस्टममा गयौँ । डाक्टरलाई कारबाहीका लागि मेडिकल काउन्सिल, मिडियाको हकमा प्रेस काउन्सिल, कानुन व्यवसायीलाई बार काउन्सिल, न्यायाधीशको हकमा जुडिसियल काउन्सिल बनायौँ । तर, पछिल्लो समय यस्तो भयो कि कहिँ न कहिँ यी ट्रेड युनियन पो भयो कि भन्ने छ । बचाउने हिसाबले मात्र गए कि जस्तो लाग्छ । लाइसेन्स खोसिनु पर्नेमा सामान्य नसिहतमा मात्र सीमित भयौँ । नक्कली सर्टिफिकेटवाला हो भन्दा विरोध हुने ? यसरी हामीले हामीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था नै पो रिभ्यू गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।