कर्णाली नदीको दोहन रोक्न सात बुँदे घोषणापत्र [पूर्णपाठसहित]

देवानन्द न्यौपाने, प्रकाशित मिति : २०७५ चैत १३ बुधबार

कैलाली । नदी जन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको अबैध उत्खनन् रोक्नको लागि ७ बुदे घोषणापत्र जारी गदै  तेस्रो नदी शिखर सम्मेलन तथा कर्णाली नदीजन्य प्रकोप ब्यवस्थापन सम्बन्धी गोलमेच सम्मेलन सुदुरपश्चिम प्रदेशको कर्णाली चिसापानीमा सम्पन्न भएको छ । 

बिशेष गरेर कर्णाली नदीमा भइरहेको दोहोन रोक्न तथा वातावरण, वन्यजन्तुमैत्री विकासलाई अगाडि बढाउन मंगलबार कैलालीको चिसापानीमा घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूह  (नेफेज) द्धारा आयोजित ‘कर्णाली नदीजन्य प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी गोलमेच सम्मेलन’ ले घोषणापत्र जारी गर्दै कर्णालीय, सुदुरपश्चिम र ५ नम्बर प्रदेश भएर बग्ने कर्णाली नदी बाट ढुङगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

‘कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा भइरहेको जथाभावी उत्खनन् तत्काल रोकेर यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामी सबै सहमत छौं । नदी, खोला उत्खनन्लाई व्यवस्थित बनाउन प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) जस्ता अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र कार्यान्वयनमा भइरहेका लापरवाही नियन्त्रण गर्न हामी तयार छौं,’ जारी सातबुँदे घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रक्रिया पुरा गरेर तयार पारिएका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र उत्खनन गर्न दिने र सो नभएमा कानुनी कारवाही गर्ने कुरामा हामी सहमत छौं ।’

घोषणापत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवर (गोविन्द), प्रदेश नम्बर ५ को कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद चुनकुमारी चौधरी, जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका संयोजक सुर्य बहादुर थापा, जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका संयोजक शंकरप्रसाद थारु, राजापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवप्रसाद चौधरी, मोहोन्याल गाउपालिकाका अध्यक्ष नवलसिंह रावल,  टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख केशरी कुमारी रावल, भजनी नगरपालिकाका उप प्रमुख छाया देवकोटा,  कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाका निर्देशक रमेशबन्धु अर्याल, जलतथा उर्जा आयोग काठमाण्डौका उप सचिव प्राध्यापक दिनकर खनाल लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

गोलमेच सम्मेलनले राजी, सोनाहा, वादीलगायतका आदिवासीको पेसा, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र जगेर्नालाई प्राथमिकता राख्ने र सोह अनुसार नीति नियम बनाउन विषयलाई समेत समेटेको छ । 

‘साथै, उनीहरुको जीविकोपार्जनमा खलल पार्ने किसिमका कुनैपनि गतिविधि रोक्न र नियन्त्रण गर्न हामीले सामुहिक प्रयास गर्नेछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

यस क्षेत्रमा बस्दै आएका सिमान्तकृत बर्ग राजी,सोनाहा, बादी र सबै आदिबासिको पेसा, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र जगेर्नालाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानिय र प्रदेश सरकारले नितिनियम बनाउनु पर्ने, विपद् जोखिम न्युनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने, विकास निर्माण गर्दा वाताबरण र बन्यजन्तु मैत्री बनाउने, कर्णाली लगायत अन्य नदीहरुमा भैरहेका माछामार्ने कामलाई ब्यावस्थीत गर्ने, खोला नदीमा विषदी र विष्फोटक पदार्थको प्रयोगमा पुर्णतया प्रतिबन्ध लगाउने  बिषयमा तिनै प्रदेशका प्रतिनिधि र कर्णाली नदी आसपासका स्थानिय तहहरुले घोषणा पत्र मार्फत प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।

विपद् जोखिमले महिला, बालबालिका, वृद्ध र अशक्तलाई अरुको तुलनामा धेरै असर पर्ने गर्छ । ‘विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरणमा तिनको हितलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। त्यही अनुसार न्यूनीकरण रणनीति बनाउन प्रतिवद्ध छौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, कुनैपनि विकास निर्माणलाई वातावरण र वन्यजन्तु मैत्री बनाउन सरोकारवाला सबै सहमत भएका छन्। घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कुनैपनि विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरणीय र संरक्षण कानूनको पूर्णपालना गर्ने बाटोमा लाग्नेछौं ।’

सम्मेलनमा डल्फीन तथा चराचुरुङ्गिक्रमि भजनीका विजयराज श्रेष्ठ, बर्दिया मधुवनका मेखबहादुर गुरुङ्ग, पत्रकार योगेश रावल, लम्कीका स्थानिय कृष्ण खड्का, बर्दिया गेरुवाका हुमलाल सोनाहा,टीकापुरका भरत बिष्ट, सुर्खेतका मेखलाल आले, घाटगाउ सुर्खेतका नपनसिंह राजी, कैलाली मोहोन्याल गाउपालिकाका अध्यक्ष नवलसिंह रावल, संरक्षणकर्मि ममता रावल, शान्ती सोनाहा, वाफर नेपालका अध्यक्ष उजिरसिंह सुनार, शुशिला श्रेष्ठ, पानी परियोजनाका भवानी डंङ्गगोल, दैलेखका धिरेन्द्र बादी, पहलमानपुर डिभिजन बन कार्यालय कैलालीका प्रमुख दिपकराज ज्ञवाली, बर्दिया राजापुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख  शिवप्रसाद चौधरी, जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका संयोजक सुर्य बहादुर थापा, जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका संयोजक  शंकर प्रसाद थारु ल्गायत तिनवटै प्रदेशका  बिभिन्न मन्त्रालय, बिभाग र सरोकारवाला संस्था बाट आएका सहभागिली पछिल्लो समयमा भैरहेको प्राकृतिक सम्पदा माथिको दोहोनको बारेमा चिन्ता ब्यक्त गदै केहिले संरक्षणका लागि सुझाव समेत दिएका थिए । 

सम्मेलनको खुल्ला सत्रमा बोल्ने अधिकाशं वक्ताले स्थानिय तहका जनप्रतिछनिका कारण नै अबैध रुपमा उत्खनन् बढेकोले त्यसलाई तत्काल रोक्नको लागि प्रदेशले समेत पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । कैलाली र बर्दियाका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले समेत आफुहरुले स्थानिय तहलाई मनगरी रुपमा कर्णाली लगायत अन्य नदीबाट ढुङ्गा , बालुवा र गिट्टी उत्खनन् नगर्न दिन आग्रह गर्दा समेत गम्भीर नभएको समेत आरोप लगाएका थिए । 

कार्यक्रमका मुख्य वक्ता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवर (गोविन्द), प्रदेश नम्बर ५ को कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद चुनकुमारी चौधरी, कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाका निर्देशक रमेशबन्धु अर्याल, जलतथा उर्जा आयोग काठमाण्डौका उप सचिव प्राध्यापक दिनकर खनाल लगायतकाले कर्णाली नदीको तिनै प्रदेशको साझा सम्पती मात्र नभएर देशकै गौरव र गहना भएको बताउदै यसको सम्भवानालाई मध्यनजर गदै संरक्षणका चुनौतिहरुको सामाना समेत गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।


घोषणापत्रको पूर्णपाठ

कर्णाली नदीजन्य प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी
गोलमेच सम्मेलन घोषणापत्र
२०७५ चैत १२, चिसापानी, कर्णाली

१. ढुङगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्र्न हामी प्रतिवद्ध छौं । कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा भइरहेको जथाभावी उत्खनन् तत्काल रोकेर यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामी सबै सहमत छौं । नदी, खोला उत्खनन्लाई व्यवस्थित बनाउन प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) जस्ता अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र कार्यान्वयनमा भइरहेका लापरवाही नियन्त्रण गर्न हामी तयार छौं । र, प्रक्रिया पुरा गरेर तयार पारिएका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र उत्खनन गर्न दिने र सो नभएमा कानुनी कारवाही गर्ने कुरामा हामी सहमत छौं ।

२.राजी, सोनाहा, वादीलगायतका सबै आदिवासीको पेसा, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र जगेर्नालाई प्राथमिकता राखेर त्यही अनुसारको नीति नियम बनाउन हामी सहमत भएका छौं । साथै, उनीहरुको जीविकोपार्जनमा खलल पार्ने किसिमका कुनैपनि गतिविधि रोक्न र नियन्त्रण गर्न हामीले सामुहिक प्रयास गर्नेछौं ।

३. विपद् जोखिमले महिला, बालबालिका, वृद्ध र अशक्तलाई अरुको तुलनामा धेरै असर पर्ने हुनाले विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरणमा तिनको हितलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यही अनुसार न्यूनीकरण रणनीति बनाउन प्रतिवद्ध छौं ।

४.यस क्षेत्रमा हुने र भइरहेका कुनैपनि विकास निर्माणलाई वातावरण र वन्यजन्तु मैत्री बनाउने कुरामा हामी सबै सहमत छौं। कुनैपनि विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरणीय र संरक्षण कानूनको पूर्णपालना गर्ने बाटोमा लाग्नेछौं ।

५.कर्णाली नदीमा भइरहेको माछा मार्ने कामलाई व्यवस्थित गरिनेछ । नदीको कुनैपनि खण्डलाई माछा मार्ने निश्चित क्षेत्र तोकी नदीको पारिस्थितिकीय प्रणाली र माछा प्रजातिहरु संकटमा नपर्ने माछा मार्ने पद्धति अवलम्वन गर्न हामी तयार छौं । खोला, नदीमा बिष, करेन्ट र विष्फोटक पदार्थको प्रयोगलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने र्छौ । यसलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्न कडा कानुन बनाउन पहल गरिनेछ ।

६. भारतमा बनाइएको कैलासपुर बाँधका कारण पानीको वहावमा भइरहेको परिवर्तनले नेपालमा डुबानलगायतका समस्या देखिएकाले उक्त समस्या निराकरणका लागि पाँच नम्बर प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशका सरकारले संयुक्त रुपमा केन्द्रीय सरकारलाई वार्ताको पहल गर्न अनुरोध गर्ने प्रस्तावमा सहमत भएका छौं ।

७. कर्णाली नदीका दुवै किनारमा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणको दिगो जीविकोपार्जनका लागि वैकल्पिक माध्यमहरुको पहिचान गरी लागु गर्न आवश्यक नीति नियम बनाएर काम सुरु गर्ने कुरामा सहमत भएका छौं ।

प्रकाशबहादुर शाह
मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून
सुदूरपश्चिम प्रदेश


हर्कबहादुर कुँवर (गोविन्द)
सभापति, अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सुदुर पश्चिम प्रदेश


विजयबहादुर यादव
सभापति, कृषि, वन तथा वातावरण, ५ नम्बर प्रदेश


चुनकुमारी चौधरी
प्रदेश सभा सांसद, सुदूरपश्चिम प्रदेश


सूर्यबहादुर थापा
प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, कैलाली


शिवप्रसाद चौधरी
प्रमुख, राजापुर नगरपालिका प्रमुख, बर्दिया


शंकरप्रसाद थारु
प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, बर्दिया


नवलसिंह रावल
अध्यक्ष, मोहन्याल गाँउपालिका,कैलाली


छायाँ देवकोटा
उपप्रमुख, भजनी नगरपालिका, कैलाली


केशरी कुमारी रावल
उपप्रमुख, टीकापुर नगरपालिका, कैलाली


रमेशबन्धु अर्याल
निर्देशक, कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना


दीनकर खनाल
सिडिई (उपसचिव प्रा.)
जल तथा उर्जा आयोग, काठमाडौ


 

नयाँ