नयाँ दिल्ली। लोकसभा चुनाव २०१४ मा भएको लोकसभा चुनावदेखि नै भारतको चुनावी व्यवस्थामा नोटाको विकल्प शुरू भएको थियो । जहाँसम्म परिणामलाई प्रभावित गराउने तर्फ हेर्दा सो प्रणालीले त्यति धेरै प्रभावित बनाउन सकेको त देखिँदैन । तर, नोटा उसमा एकदमै प्रभावकारी भूमिकामा नगहेपनि केही स्थानमा भने त्यो एकदमै प्रभावकारी रहेको देखिएको छ । यदि कुनैपनि निर्वाचन क्षेत्रमा नोटालाई सबैभन्दा अधिक मानिसले दबाए भने पनि विजेता उम्मेदवार त्यही व्यक्ति हुन्छ । जो उम्मेदवारहरुमा सर्वाधिक मत प्राप्त गर्न सफल हुनेछ । २०१४मा कैयौं राज्यमा नोटाको बटम एकदमै धेरै दबाएको भेटिएको छ । नोटालाई लिएर २०१४ मा कुन् राज्यमा कस्तो रह्यो आकडा ? 

मेघालयमा सबैभन्दा धेरै  
यदि प्रतिशतको आँकडामा कुरा गर्ने हो भने मेघालय एउटा अव्वल राज्य हो। मेघालयमा झण्डै ३ प्रतिशत मतदाताले नन अफ द अबव (नोटा, अर्थात यस मध्ये कोही पनि होइन) मा मत दिएका थिए । दोस्रो नम्बरमा छत्तिसगढमा १ दशमलव ९४ (२२४८८९), तेस्रो नम्बरमा गुजरात १ दशमलव ७७ प्रतिशत (४५४८८५), चौथो नम्बरमा बिहार १ दशमलव ६३ प्रतिशत (५८०९६४) र पाँचौं नम्बरमा झारखण्ड १ दशमलव ५६ प्रतिशत (१९०९२७) जना रहेका थिए । छैटौं स्थानमा ओडिशा, सातौंमा मिजोरम, आठौंमा तमिलनाडुमा, नवौंमा सिक्किम र १० औं स्थानमा मध्य प्रदेशका मतदाताले नोटामा भोट हालेका छन् । 

२०१४ मा नोटा भोटको आँकडा 
६० लाख भोट नोटाको बटममा दबाइएको छ । जुन कूल मतदान गरेकाहरुको १.०८ प्रतिशत हो । उत्तर प्रदेशमा सघन जनसंख्याका कारण ६ लाखमानिसले नोटामा मत दिएका छन् । तर सो संख्या केवल शून्य दशमलव ७ प्रतिशत हो । 

यसबाहेक तमिलनाडुको नीलगिरिमा २०१४मा सर्वाधिक नोटा भोट ४६ हजार ५ सय ५९ रहेको थियो । लक्षद्वीपमा यो आँकडा सबैभन्दा कम देखिएको छ । त्यहाँ केवल १२३ मतदाताहरुले नोटामा भोट हालेका थिए । 

२३ सीटमा नोटाको बढी महत्व 
२०१४ मा २३ सीटमा नोटा भोट विजेता उम्मेदवारहरुको जीतको अन्तर भन्दा धेरै देखिएको छ । यी २३ सिटमध्ये पनि ११ सीट यस्तो थियो जसमा कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको थियो भने, ४ वटामा बीजेपी दोस्रो स्थानमा रहेको थियो । २३ सिटमा ६ सीट कर्नाटक र ओडिशाको थियो भने दुबै राज्यमा समान राज्यमा यस्तो ३-३ सीटको थियो। लद्दाखमा ३६ भोटबाट उम्मेदवारको जीत भएको थियो । जबकि त्यहाँ १२०७ भोट नोटामा हालिएको थियो । ओडिशाको नबरङ्गपुरमा नोटा बटन ४२ हजार मतदाताहरुले थिचेका थिए । जबकी त्यहाँ जीतको अन्तर यसभन्दा धेरै कम थियो । 

नोटा भन्दा पहिले नेगेटिभ भोटको थियो 
नोटाको प्रावधान २०१४ को लोकसभा चुनावमा शुरू भएको थियो । कोर्टले चुनाव आयोगलाई २०१३ मा मतदाताहरुको लागि यो विकल्प दिन निर्देशन दिएको थियो । यसभन्दा पहिले नेगेटिभ वोटको व्यवस्था थियो । तर, कोर्टले त्यसलाई असंवैधानिक मान्दै खारेज गरिदिएको थियो ।